बजेट २०८२/८३: समाजवादलाई लात, दलाल पूँजीवादलाई साथ

नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई स्पष्ट रूपमा “समाजवाद उन्मुख” राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। धारा ४, धारा ५०(१) र धारा ५१(घ) जस्ता प्रावधानहरूले सामाजिक न्याय, समानता र उत्पादनका साधनमाथि साझा स्वामित्व जस्ता मूल्यलाई नेपालको आधारभूत आर्थिक नीति बनाएका छन्। संविधानले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य, आवास र सम्मानजनक जीवन यापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले संविधानका यी समाजवादी प्रतिज्ञाहरूलाई केवल बेवास्ता मात्र गरेको छैन, बरु खुलेआम विदेशी पूँजी, निजीकरण र दलाल समूहको पक्षमा समर्पित दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

बजेटमा प्रयोग भएको भाषाशैली अत्यन्तै सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ। ‘उद्यमशीलता’, ‘रोजगारी सिर्जना’, ‘पूर्वाधार निर्माण’, ‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन’, ‘पीपीपी मोडेल’, ‘डिजिटल निर्यात’, ‘सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन’ जस्ता शब्दहरू कर्णप्रिय लाग्छन्। तर, यसको सार परीक्षण गर्दा प्रस्ट हुन्छ कि यो बजेट जनसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले होइन, ठूला व्यापारी, विदेशी लगानीकर्ता र सत्ता–निकट निजी क्षेत्रका नाफाखोर वर्गलाई सुविधा दिन बनाइएको हो। सरकारले बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै ‘निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको संवाहक बनाउने’ घोषणा गर्नु र त्यसै अनुरूप नीति बनाउनु स्वयं संविधानको मूल भावनाको अपमान हो।

विगत वर्षहरूमा झनै संकटग्रस्त बन्दै गएको कृषि क्षेत्रलाई यो बजेटले थप गम्भीर चोट दिएको छ। विदेशबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थ तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा भन्सार बिन्दुमा कर छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली किसानमा पर्नेछ। पहाडमा गोठमै बसेर दूध उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन नसकिरहेका बेला भारत वा अन्य मुलुकबाट आउने दूधमा कर छुट दिनु कहाँको न्याय हो?

अझ विडम्बना त तब हुन्छ, जब उखु किसानले वर्षौंअघिदेखि पाउनुपर्ने रकम अझै नपाएको समाचार आइरहेका बेला सरकारले चिनी आयातलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउँछ। भारतबाट आयातित चिनीमा अनुदान दिनु र आफ्नै किसानको घाउमा नूनचुक छर्किनु उस्तै हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था झनै दयनीय देखिन्छ। बजेट वक्तव्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिक क्षेत्र भनिए तापनि विनियोजन हेर्दा त्यो भनाइ खोक्रो देखिन्छ। शिक्षक आन्दोलनपछि केही रकम संघीय सरकारले बालविकास शिक्षकका लागि छुट्याएको भए पनि संरचनागत सुधार, सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा डिजिटल पहुँच, सरकारी क्याम्पसहरूको पुनर्जीवन जस्ता मुद्दामा बजेट मौन छ। शिक्षामा उल्लेखनीय वृद्धि नगरी खेलकुदमा बजेट बढाउनु सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। खेलकुद अवश्य आवश्यक छ, तर शिक्षा–रोजगारी संकटग्रस्त अवस्थामा बजेटले सस्तो लोकप्रियता कमाउने कसरत गर्नु वास्तविक समस्याबाट भाग्नु हो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटको हिस्सा घट्दो क्रममा छ। महामारीको पीडाबाट आहत जनतालाई अझै सहज स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको छैन। सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि नपाइने, चिकित्सकको अभाव हुने, स्वास्थ्य बीमाको दाबी समयमै भुक्तानी नहुने अवस्थाको सुधारतर्फ बजेट मौन छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ९ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ, जुन वृद्ध, अपाङ्ग, बालबालिका, विधवा, गर्भवती र दलित समुदायका लागि अपुग मात्र होइन, अपमानजनक पनि हो। यस्तो न्यून बजेटले समावेशी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

अझ खतरनाक कुरा त यो हो कि अब ‘नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था’ गरिनेछ। यसले नेपालबाट हुण्डीलगायत अवैध तरिकाले हुँदै आएको पूँजी पलायनलाई वैधानिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

बजेटले एउटा गम्भीर र खतरनाक बाटो खोलिदिएको छ— पूँजी पलायनको वैधानिकीकरण। सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट दिने घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ, सत्ताले विदेशी पूँजी भित्र्याउने होइन, उल्टै नेपाली पूँजीलाई विदेश पठाउने ‘पूँजी पलायन’लाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ। अझ खतरनाक कुरा त यो हो कि अब ‘नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था’ गरिनेछ। यसले नेपालबाट हुण्डीलगायत अवैध तरिकाले हुँदै आएको पूँजी पलायनलाई वैधानिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रावधान न केवल समाजवादी मूल्य, बरु राष्ट्रवादी सिद्धान्त र आत्मनिर्भर विकास अवधारणासँग पनि प्रतिकूल छ। विदेशमा लगानी गर्न सक्ने वर्ग नेपाली जनताको बहुमत होइन। यसले धनी वर्गलाई आफ्नो पूँजी विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिन्छ, जबकि आम नेपाली शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यका लागि समेत विदेशको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन्। राज्यले धनीका लागि ‘विदेशमा अवसर’, गरिबका लागि ‘देशमै संघर्ष’ भन्ने नीति अंगालेको छ।

बजेटले निजीकरणलाई परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा व्यापक प्रोत्साहन दिएको छ। जलविद्युत् परियोजनाका लागि निजी उपकरण आयातमा कर छुट, डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि सहुलियत, पूर्वाधारमा पीपीपी मोडेलको प्रयोग, वनाधिकार क्षेत्रमा रिसोर्ट र पर्यटकीय निर्माणलाई प्रोत्साहन दिने नीति—यी सबैले राज्यका स्रोत–साधन निजी क्षेत्रलाई सुम्पन खोजेको देखिन्छ। सरकारी सेवाहरू नागरिकमैत्री बनाउने कुरा केवल कागजमै सीमित छ; व्यवहारमा भने सरकारी उत्तरदायित्वलाई घटाउँदै निजी क्षेत्र बलियो बनाउने रणनीति लागू भइरहेको छ। अहिलेको सरकार नियामकभन्दा पनि ‘फेसिलिटेटर’ बनेको छ—त्यो पनि आफ्ना निकट उद्योगी, व्यापारी र दलालका लागि मात्र।

कर संरचना पनि वर्गीय रूपमा विभेदकारी देखिन्छ। साना व्यापारी, श्रमिक, तलब पाउने कर्मचारी, मध्यम वर्गीय नागरिकले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल र अन्तःशुल्कजस्ता कर संरचनामा कुनै परिमार्जन छैन। बरु धनी वर्गका लागि कर छुटको श्रृंखला छ। स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, सेवा निर्यात तथा विदेशमा सेवा दिने कम्पनीहरूका लागि करको दर मात्र ५% राखिएको छ। मध्यम वर्गका लागि केही आयकर छुट दिइए पनि त्यो महँगीको तुलनामा नगण्य छ। यसरी कर संरचना गरीबीका लागि बोझ र धनिलाई छूट दिने गरी निर्माण गरिएको छ।

निजीकरणलाई बढावा दिने, सामाजिक सेवा क्षेत्रमा कटौती गर्ने, कृषक र मजदुरलाई अपहेलित गर्ने, पूँजी पलायनको बाटो खोल्ने, विदेशी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, र विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिने यो बजेट समाजवादी दिशातर्फ उन्मुख होइन, दलाल पूँजीवादको सेवामा समर्पित दस्तावेज हो।

सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको निजी क्षेत्रको “मुक्त कण्ठले प्रशंसा” हो। व्यवसायी महासंघ, लगानीकर्ता, विदेशी दूतावास र निजी उद्यमीहरूले यस बजेटलाई “सन्तुलित”, “उत्पादकत्वमुखी”, “लगानीमैत्री” जस्ता विशेषण दिएर प्रशंसा गरेका छन्। यसले एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ—जब ठूला व्यवसायी, ठेकेदार र विदेशी सन्तुष्ट हुन्छन्, तब त्यो बजेट आम नेपालीका लागि होइन। निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुनु भनेको त्यो बजेटमा गरीब, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, अपाङ्ग, बेरोजगार, दलित र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा केही छैन भन्ने प्रमाण हो।

निजीकरणलाई बढावा दिने, सामाजिक सेवा क्षेत्रमा कटौती गर्ने, कृषक र मजदुरलाई अपहेलित गर्ने, पूँजी पलायनको बाटो खोल्ने, विदेशी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, र विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिने यो बजेट समाजवादी दिशातर्फ उन्मुख होइन, दलाल पूँजीवादको सेवामा समर्पित दस्तावेज हो। यस बजेटले संविधानको भावना र जनताको सपना दुवैलाई धोका दिएको छ। यस्तो बजेटले समाजवादलाई केवल कागजमा सीमित राख्छ र व्यवहारमा बजारवादको मनोविज्ञान बोकेको नीतिगत विचलनलाई वैधानिकता दिन्छ।

त्यसैले, बजेट २०८२/८३ कुनै पनि कोणबाट आम जनताको पक्षमा उभिएको छैन। यसले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर, समावेशी र समानतामूलक बनाउने होइन, परनिर्भर, निजी–निर्भर र विदेशी–निर्भर बनाउने निश्चित छ। यसकारण, यो बजेटको आलोचना गर्नु केवल नीति समीक्षाको विषय होइन, संविधान र जनताको विश्वासको रक्षार्थ उठाइएको आवाज हो।