भिजिट भिसाको व्यथा र सिंगापुरमा भ्रष्टाचारको कथा

सन् १९८६ तिरको कुरा हो। त्यो बेलामा सिंगापुरमा ली कुआन यु प्रधानमन्त्री थिए। उनको मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रिय विकास मन्त्री थिए ते चियांग वान। ते चियांग वानको विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी पर्यो। उनका एक सहयोगीले दुई पटक ४-४ लाख डलर घुस लिएको कुरा सिंगापुरको भ्रष्ट आचरण अनुसन्धान निकाय (Corrupt Practices Investigation Bureau) समक्ष स्वीकार गरे। यो रकम एउटा विकास कम्पनीलाई जग्गा दिलाएको वापत प्राप्त भएको थियो।

तर छानबिनको क्रममा मन्त्रीले घुस लिएको कुरा अस्विकार गरे र अनुसन्धान निकायका उपप्रमुखसँग अनुसन्धान अघि नबढाउन सौदाबाजी गर्न थाले। अनुसन्धान निकायका प्रमुखले यो कुरा प्रधानमन्त्री ली कुआन युलाई बताए र ती मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको कुरा पनि सुनाए। ली कुआन युले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आरोपित मन्त्रीसँग भेट्न अस्वीकार गरे। जबकि ती मन्त्री ली कुआन युका पुराना साथी थिए।

यसको एक हप्ता पछि ती मन्त्रीले आत्महत्या गरे। आत्महत्या गर्नु अघि उनले एउटा चिट्ठी ली कुआन युका लागि लेखेका थिए, जसमा लेखिएको थियो - "जुन घटना भयो, त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु र त्यो अपराधका लागि सबैभन्दा ठूलो दण्ड मैले चुकाउनु पर्छ।" ते चियांग वानको मृत्यु पछि ली कुआन यु उनको घर गए, लास हेरे र उनकी श्रीमतीलाई भेटे।

श्रीमतीले अनुरोध गरिन्, "मेरो श्रीमानले सिंगापुर सरकारको सेवा जीवनभर गरे। के अब यो मृत्युको कारण पत्ता नलगाई छोड्दा हुन्छ?" सिंगापुरको कानुन अनुसार चिकित्सकले कुनै व्यक्तिको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्र छानबिन नहुने व्यवस्था थियो। ली कुआन युले यो अनुरोध स्वीकार गर्न सकेनन्।

अन्ततः मृत्युको कारणबारे छानबिन भयो। शव परीक्षणमा मृत्युको कारण विष सेवन भएको प्रमाणित भयो। संसदमा विपक्षीले यो कुरा उठाए र छानबिन आयोग बनाउने माग गरे। ली कुआन युले यो कुरा स्वीकार गरे। यसले ते चियांग वान परिवारको झनै ठूलो बदनामी गरायो। अन्ततः ती मन्त्रीकी श्रीमती र छोरीले धेरै बदनामी सहन नसकी सिंगापुर छोडेर गए।

सिंगापुरमा भ्रष्टाचार विरोधी कानुन अत्यन्त कडा छ। त्यहाँ कसैसँग आफ्नो आय स्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएमा अदालतले त्यसलाई भ्रष्टाचारको प्रमाणका रूपमा लिन्छ। सिंगापुर त्यसै भ्रष्टाचारमुक्त बनेको होइन।

कुनै बेला  ‘गणतान्त्रिक नेता’हरुले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिने भनेर गफ हाँकी जनतालाई गाँडु ठानेको देश नेपालमा भने अहिले केही दिन यता भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूबाट गृह मन्त्रालयसम्म सेटिङमा दैनिक ५० लाखसम्म असुल्ने गरिएको खबर बाहिर आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानेर कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि यो कुरा खुलेको थियो। भनिन्छ, भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै अध्यागमनमा पठाएका थिए। अझ रोचक कुरा के छ भने, अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि मंगलबार साँझ गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा तत्कालै भट्टराईलाई अध्यागमनबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो। उनको ठाउँमा अर्का सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पठाइएको थियो।

भिजिट भिसामा खाडी देश जानेसँग अध्यागमनमा ५० हजारसम्म र युरोपियन देश जानेसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको पाइएको समाचारहरु बजारमा छ्याल्लवाल्ल हुने गरी छरिएका छन् । यसरी सेटिङमा दैनिक औसतमा सय जनालाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिने गरेको छ। जसअनुसार दिनमै ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको बताइन्छ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएको गृहमन्त्री रमेश लेखक

गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने खेल संस्थागत रूपमा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपालीलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानका लागि 'कठोर प्रावधान' सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि केही वर्षदेखि नै विकल्पका रूपमा 'सेटिङ' मिलाएर तस्करी गर्ने गरिएको देखिएको छ। ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीच रकम लेनदेन गरेर 'सेटिङ' मिलाउने काम कुनै नयाँ घटना होइन।

शक्ति र सत्तामा हुँदा सबैले यसै बाटोबाट अकुत रकम कुम्ल्याएकै थिए। अहिले अख्तियारले छानबिन गरेपछि बाहिर आएको मात्र हो। यत्रो काण्ड बाहिर आउँदा समेत सम्बन्धित र सहयात्री दलहरूले यसलाई निष्पक्ष छानबिन गर्नु त परै जाओस्, बरु ढाकछोप गर्ने प्रयास सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेसले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी प्रकरणमा तानिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ। त्यस्तै, अर्को सत्तारूढ दल एमालेले समेत गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने जनाएको छ। ‘बिहानीको उज्यालोले दिउँसोको छनक दिन्छ’ भने झैं यसले अब भिजिट भिसा प्रकरणको कसरी पटाक्षेप हुन्छ भन्ने संकेत गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण नेपालमा कुनै नयाँ भ्रष्टाचार काण्ड पनि होइन। यसअघि यहाँ अनेकौं यस्ता काण्डहरू भएका छन्। तीमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गा, सहकारी पतञ्जली जग्गा, बालमन्दिर जग्गा, गिरीबन्धु जग्गा, बाँसबारी जग्गा, वाइडबडी, सुन तस्करी, नेपाल ट्रष्ट जग्गा, तारागाउँ/हायात जग्गा, टिकापुर जग्गा, करको दर-मुसा काण्ड र टेरामक्स आदि इत्यादि पर्दछन्। यस्ता काण्डहरू बेलाबेला सतहमा आउँछन् र पानीको फोका जस्तै फुटेर बिलाउने पनि गर्छन्। अब यस्ता काण्डहरूले नेपालीहरूको मस्तिष्कलाई तरंगित पार्नसमेत छोडिसकेका छन्। किनकि आम जनतालाई समेत थाहा भइसकेको छ कि यी काण्डहरूमा भ्रष्टाचारका मुख्य नाइकेहरू हतपत्त कानूनको सिकञ्जामा पर्दैनन्। परे पनि सहजै सफाइ पाउँछन्। सजाय पाउने भनेका त माथिको आदेशलाई पालना र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरू मात्र हुने गर्छन्।

नेपालमा यो कुरा खुला रहस्य (open secret) जस्तै छ कि-यो देशमा हजार रुपैयाँदेखि लाखसम्मको भ्रष्टाचार व्यक्तिगत रूपमा, लाखदेखि करोडसम्मको संस्थागत रूपमा र अर्बौंको भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय सहमतिमा हुन्छ। व्यक्तिगत भ्रष्टाचारीहरू दैनिकजसो पक्राउ पर्छन्, संस्थागत कहिलेकाहीं मात्र, र नीतिगतहरू त कहिल्यै पनि पक्राउ पर्दैनन्। पक्राउ पर्नु पनि हुँदैन। किनकि यसले अहिले चलिरहेको संस्थागत र सर्वदलीय लुटको संरचनालाई खल्बल्याउने डर हुन्छ।

सिङ्गापुरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी एउटा भनाइ छ- भर्याङ सफा गर्दा माथिल्लो खुडकिलोबाट बिस्तारै तल्लो खुडकिलोतर्फ बढार्दै झर्नुपर्छ। साँच्चै नै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि माथिल्लो तहबाटै सुरु गर्नु पर्छ। जबसम्म नेतृत्व भ्रष्ट हुन्छ, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन।

छ कोही माइका लाल यसका लागि मनैदेखि तयार ?