सीपीआई माओवादीका महासचिव वासवराजको हत्या: भारतीय राज्यमाथि एक ठूलो प्रश्न

सीपीआई (माओवादी) का महासचिव वासवराजको कथित मुठभेडमा भएको हत्या केवल एक व्यक्तिको मृत्यु मात्र होइन, यो भारतीय राज्यका नीतिहरू, लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र मानवअधिकारहरूमाथि उठेको एक गहिरो प्रश्नचिह्न हो। जब एउटा यस्तो नेता, जो एक सशस्त्र आन्दोलनको शीर्ष अनुहार हुन्, ले शान्ति वार्ताको प्रस्ताव राखिरहेको स्थितिबीच पनि मारिन्छ-त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठ्छ – के राज्य साँच्चिकै शान्ति चाहन्छ ? वा ऊ  पुँजीपतिहरुको हितरक्षाको लागि  राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै आदिवासीहरुको सफाया गरेर न्यायोचित आवाजहरुलाई सैन्य दमनको भरमा कुल्चन चाहिरहेको छ?

जनचौकमा प्रकाशित मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता सीमा आजादको प्रस्तुत लेखले यस गम्भीर सवाललाई मार्मिक ढङ्गले उठाएका छन् ।

दायित्वबोध

सुकेका पातहरूबीच जमिनमा मृत अवस्थामा ढलेका अवस्थामा हरियो सैन्य पोशाकमा एक वृद्ध व्यक्तिको तस्वीर ! उनका खुला आँखा अझै पनि जंगलतिर निहारिरहेका छन् । उक्त तस्विर सीपीआई माओवादीका महासचिव कामरेड वासवराज भिडन्तमा मारिए भन्ने समाचारसहित सामाजिक सञ्जालमा शेयर भइरहेको छ । यो निश्चय नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो समाचार हो।

सीपीआई माओवादीसँग कोही सहमत वा असहमत हुन सक्छ । तर यसमा दुईमत हुन सक्दैन कि यस पार्टीको नेतृत्व जंगलभित्र लड्दै गर्दा नै मारिएका छन्, जसलाई बचाउने दाबी उनीहरूले गरेका थिए। माओवादी नेतृत्वका जो व्यक्ति भिडन्तमा मारिएनन्, उनीहरू नक्कली भिडन्तमा समातेर मारिए। जो यी दुबै तरिकाले मारिएनन्, उनीहरू आदिवासीहरूमाझ जंगलमा बस्दा स्वास्थ्य सेवाको कमीका कारण मरे। आफ्ना उद्देश्यका लागि यस्तो समर्पण अन्यत्र देख्न पाइँदैन।

यस वर्षको जनवरीदेखि भइरहेका आदिवासी/माओवादीहरूको हत्या यस कुराको प्रमाण हुन् कि सरकारको उद्देश्य माओवादीहरूलाई समाप्त गर्नु होइन, तर जनतामाथि "स्टेट पावर" प्रदर्शन गर्नु हो।

यस मृत्युबारे लेख्दै गर्दा मलाई पक्राउ गरिएको बेलाको सम्झना आइरहेको छ । त्यतिबेला एटीएसका एक अधिकारीले मसँग सोधेका थिए, तपाईं मानवअधिकारकर्मीहरू हामीले उनीहरूलाई मार्दा मात्र  किन बोल्नुहुन्छ ? उनीहरुले मार्दा त तब तपाईंहरू चुप लाग्नुहुन्छ ! त्यतिबेला मैले जे जवाफ दिएको थिएँ । तर अहिले मसँग यसको अझ स्पष्ट जवाफ छ। माओवादीहरूले हतियार राखेर शान्तिवार्ताको अपील गरिरहेका समयमा यस्तो हत्या किन गरियो, जसले माओवादीहरूलाई पुन: हिंसातर्फ उक्साओस्?

यसै वर्षको जनवरीदेखि भइरहेका आदिवासी/माओवादीहरूको हत्या यस कुराको प्रमाण हुन् कि सरकारको उद्देश्य माओवादीहरूलाई समाप्त गर्नु होइन, तर जनतामाथि "स्टेट पावर" प्रदर्शन गर्नु हो।

पछिल्ला दुई महिनादेखि माओवादीहरूले हतियार राखेर सरकारसँग शान्तिवार्ताको अपील गरिरहेका छन् । थुप्रै मानवअधिकार संगठन र बौद्धिक व्यक्तिहरू सरकारसँग वार्तामा जान अपील गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूसँग वार्ता नगरी मार्दै जानु गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकारको उल्लंघन नै मानिनेछ।

उनीहरूको हत्या, जो यसै देशका मेधावी नागरिक हुन्, र सरकारको व्यवस्थासँग सहमत छैनन्।

वासवराजका बारेमा उनको जीवनकालमा कसैले केही थाहा पाएन, यहाँसम्म कि उनी ७२ वर्षका थिए भन्ने कुरा । अहिले उनी आफ्नो कलेजका मेधावी विद्यार्थी थिए, असल खेलाडी थिए र अन्यायका कडा विरोधी थिए, उनी आफ्नो विद्यार्थी जीवनदेखि नै हरेक प्रकारका अन्यायको विरोध गरिरहे जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।

यसअघि माओवादी दस्तामा सामेल भएका एक युवा डाक्टर रवि मारिएको खबर पनि आएको थियो।माओवादीहरू के चाहन्छन् र सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्न किन चाहँदैन ? मलाई लाग्छ यसको केही ठोस कारणहरू छन् र अहिले यसबारे कुरा गर्नु अति जरुरी छ।

माओवादीहरूसँग युद्धविराम र शान्तिवार्तालाई एउटा पृष्ठभूमिबाट सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। सन् २००४ मा जब माओवादीहरूको आन्ध्र प्रदेश इकाई आन्ध्र प्रदेश सरकारसँग वार्तामा आएका बेला उनीहरूले प्रदेशका धेरैजसो ठूला जमिन्दारहरूको सयौं एकड जमिनको विवरण सरकारको सामु राख्दै ती जमिनहरू भूमिहीन किसानहरूमा बाँडिदिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए ।

माओवादीहरूले पूँजीपतिसँग गरिएका आदिवासीहरूको जल-जंगल-जमिनमाथि कब्जा गरी त्यसलाई नष्ट गर्ने सम्झौता रद्द गरिनुपर्छ र ती स्रोतसाधनहरूमा आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए ।

यी ठूला जमिन्दारहरूमा धेरैजना विभिन्न संसदीय पार्टीहरूसँग सम्बन्धित थिए।

वार्तामा आएका माओवादीहरूले पूँजीपतिसँग गरिएका आदिवासीहरूको जल-जंगल-जमिनमाथि कब्जा गरी त्यसलाई नष्ट गर्ने सम्झौता रद्द गरिनुपर्ने र ती स्रोतसाधनहरूमा आदिवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाहेक उनीहरूले समाजको जनवादीकरणसँग सम्बन्धित धेरै अन्य मागहरू पनि राखेका थिए।

यस शान्तिवार्ताका लागि आन्ध्र प्रदेश माओवादी पार्टीका सचिव रामकृष्ण जब उनीहरुलाई राखिएका होटेलबाट बाहिर आएका थिए, उनलाई भेट्न आउनेहरूको लामो लाइन लागेको थियो। ती भेट्न आउनेहरू चाहन्थे कि माओवादी पार्टीले उनीहरूको जमिन फलाना जमिन्दारबाट मुक्त गराइदियोस्, फलाना जमिन्दारको अत्याचारबाट उनीहरूलाई र उनीहरूको गाउँकी महिलाहरूलाई बचाइदियोस्, वा उनीहरूको रोकिएको त्यो काम, जसका लागि दौडँदा-दौडँदा उनीहरूको चप्पल घिसिएको छ, सरकारमाथि दबाब दिएर फत्ते गराइदियोस्।

पत्रकारहरू र हामीजस्ता आम नागरिकहरूका लागि यो अत्यन्त अचम्मको कुरा थियो र सरकारका लागि अत्यन्त लज्जास्पद घटना थियो।

सरकार माओवादीहरूको मागमा सहमत हुन सकेन र वार्ता टुट्यो।

हिंसाको बीच माओवादीहरूले मार्च अन्त्यतिर शान्तिवार्ताको प्रस्ताव राख्दा, सरकार र पूँजीपतिप्रेमी मिडियाले प्रचार गरे कि माओवादीहरू कमजोर भएका छन्, त्यसैले वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेका छन्। तर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने, त्यसकै फाइदा उठाएर शान्तिवार्तामा गएर बिना रक्तपात माओवादी समस्याको अन्त्य गर्नुमा के खराबी थियो?

हालको सरकारलाई पनि थाहा छ– उसले माओवादीहरूको ती मागहरू पूरा गर्न सक्दैन, किनभने यसको नाभी सामन्त र पूँजीपतिसँग गाँसिएको छ। उसले शान्तिवार्ता गर्‍यो भने तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश सरकारको जस्तै गरी यो सरकार पनि पर्दाफास हुनेछ। यस पृष्ठभूमिका कारणले नै सरकार शान्तिवार्तामा जान चाहँदैनन्। यसको सट्टा उनीहरू माओवादीहरूलाई धेरैजसो नक्कली भिडन्तमा गैरकानुनी ढंगले, र कतिपय पटक साँच्चिकैको भिडन्तमा पनि अपराधीहरुलाई झैं मार्ने कुरामा बढी विश्वास गर्छन्। माओवादीहरूलाई मार्न सरकारले जुन तरिका अपनाएको छ, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले २००५ मै कडा टिप्पणीसहित रोक लगाएको थियो। त्यो समय यसको नाम 'सलवा जुडुम' थियो, अर्थात् आदिवासीहरूलाई आदिवासीहरूविरुद्ध उभ्याउने रणनीति। सर्वोच्च अदालतको रोकपछि हालको सरकारले त्यही तरिकालाई अन्य नाममा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। उसले गाउँहरूमा डीआरजीको गठन गरिरहेछ । त्यसमा आदिवासीहरू र आत्मसमर्पण गरिसकेका माओवादीहरू छन्, अर्थात् जितून् वा हारून्, सहिद त आदिवासी नै हुनेछन्, उजाडिने त जंगल नै हो।

हालको सरकारका गृहमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् कि उनीहरूले सन ३१ मार्च २०२६ भित्र माओवादीहरूको सफाया गर्नेछन्। त्यसपछि बस्तर/छत्तीसगढमा आदिवासीहरू मारिएको खबर लगभग हरेक दिन आइरहेको छ। यस हिंसाको बीच माओवादीहरूले मार्च अन्त्यतिर शान्तिवार्ताको प्रस्ताव राख्दा ‘माओवादीहरू कमजोर भएका छन्, त्यसैले शान्तिवार्ताको प्रस्ताव गरिरहेका छन्’ भनेर सरकार र पूँजीपतिप्रेमी मिडियाले प्रचार गरे  । तर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, साँच्चै त्यस्तो हो भने, त्यसकै फाइदा उठाएर शान्तिवार्तामा गएर बिना रक्तपात माओवादी समस्याको अन्त्य गर्नुमा के खराबी थियो? के त्यो  सही बाटो हुने थिएन?

"अप्रेसन सिन्दूर" नामक युद्धोन्मादी शक्ति प्रदर्शनपछि माओवादीका ठूला नेता वासवराजलाई मारेपछि सरकार आफूलाई "पावर स्टेट" को रूपमा चित्रित गर्न खोजिरहेको छ, मानवअधिकारवादी लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा होइन।

वास्तवमा कुरा त्यस्तो होइन। असली कुरा के हो भने, यो सरकार माओवादीहरूको मागहरू स्वीकार्न तयार छैन र शान्तिवार्तामा गएपछि माओवादीहरूको जनवादी, किसान समर्थक, मजदूर समर्थक, महिला समर्थक, आदिवासी समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक मागहरू सार्वजनिक भएपछि, मिडियामा प्रमुख समाचार बनेपछि, तिनलाई अस्वीकार गर्दा आफूको पर्दाफास हुनेछ भनेर सरकार डराइरहेको छ। त्यसको सट्टा माओवादीहरूको मागहरूमा रगतको दाग लगाएर तिनीहरूलाई अपराधीका रूपमा देखाइरहन चाहन्छ। यो सरकारको "पावर स्टेट" देखाउने नीति हो। हो, मानवअधिकार संगठनहरूले यसलाई गलत मान्छन् र यसको आलोचना गर्छन्। "अप्रेसन सिन्दूर" नामक युद्धोन्मादी शक्ति प्रदर्शनपछि माओवादीका ठूला नेता वासवराजलाई मारेर सरकार आफूलाई "पावर स्टेट" को रूपमा चित्रित गर्न खोजिरहेको छ, मानवअधिकारवादी लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा होइन। यस तरिकाले सरकारले "माओवादीहरू" को हत्या गर्न सक्छ, तर "माओवाद" को होइन। बरु यस्तै गरेर सरकारले माओवादी विचारधाराको विस्तार गरिरहेको छ, उसले प्रमाणित गरिरहेको छ कि माओवादी विचारधाराले राज्यको पक्षधरताबारे जे भन्छ, त्यो सही छ। यही कारण वासवराजको हत्या मिडियाहरुले भनिरहेजस्तो सीपीआई (माओवादी) मा अन्तिम काँटी होइन, बरु भारतीय राज्यमाथि एउटा हथौडा सावित हुन सक्छ।

शान्तिवार्ताको प्रस्ताव राख्ने पार्टीका शीर्ष नेताको यसरी हत्या गरिएको घटनालाई कुनै पनि मानवअधिकार संगठन र कार्यकर्ताले अनिवार्य रूपमा निन्दा गर्नैपर्ने विषय हो।

जसिन्ता केरकेट्टा को यो कविता अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक छ, यहीसँगै म आफ्नो कुरा समाप्त गर्दैछु।

 

सेनाको दिशानिर्देश कता छ

युद्धको चरण सकिएको छ

अब सीमाको सेना उता फर्किएको छ

जहाँ छन् मेरा स्कुल-कलेज, गाउँ-घर, जंगल-पहाड

अहिले को साधिरहेको छ

चरा-चुरुंगीको आँखामा निशाना?

यो समय खतरनाक छ प्रश्न गर्न

र भइरहेका कुरामा आक्रोश प्रकट गर्न

किनभने बन्दुकको पहिलो काम हुन्छ

प्रश्न सोध्ने जिब्रोमाथि निशाना लगाउनु

अहिले समाप्त हुँदैछ

कुरा गर्ने र सुन्ने परम्परा

अब सेनाको दक्षता भन्नु भनेको

गाउँ र जंगलमाथि गोली चलाउनु

र प्रश्न गर्ने विद्यार्थीहरूमाथि लाठी बर्साउनु

यो अर्को किसिमको युद्ध हो

जहाँ सम्भव छ-

गाउँमा धेरैको भोकभोकै मर्नु

किसानले आत्महत्या गर्नु

र शहरमा आधा मानिसले-

धेरै खाँदै, पेट बढाउँदै

आफ्नै शरीरको भार थेग्न नसकेर

एक दिन लड्खडाउँदै ढल्नु

र आफ्नै शरीरको भारीमा च्यापिएर मर्नु

कुनै युद्धमा बम पड्किएर

शहर धुवाँधुवाँ भएको होइन

यो त विकास गर्दै

मंगलग्रह बन्ने कथा हो

यो विकासमा बाँकी छैन

जंगल-पहाड

नैसर्गिक श्वास फेर्ने शुद्ध हावा

र मानिस खोजिरहेका छन्-

कहाँ छ सफा पानी?

कुनै युद्ध नहोस्

तैपनि सेना त रहनेछ

अनि के गर्ने त उसले?

उनीहरू क्याम्प बनाउने नाममा

जंगल खाली गराउनेछन्

वन्यजन्तु सुरक्षाको नाममा

गाउँ हटाएर शहरतिर लखेट्नेछन्

र शहरमा प्रश्न सोध्ने

गाउँका बालबालिकामाथि गोली चलाउनेछन्

अन्ततः किन हो त

सीमाको सेना उता फर्किएको?

जहाँ छन् मेरा स्कुल-कलेज, गाउँ-घर, जंगल-पहाड

(छावनीहरूविरुद्ध छत्तीसगढ, दन्तेवाडामा लडिरहेका मानिसहरूलाई समर्पित)

जसिन्ता केरकेट्टा

 

सम्बन्धित सामग्रीहरु

शीर्षस्थ नेताको हत्याले भारतीय माओवादी आन्दोलनलाई गम्भीर धक्का !

क्रान्तिकारी आन्दोलनदेखि प्रहरी ‘इन्काउन्टर’ सम्म गुमुडावेल्ली रेणुकाको संघर्ष

बस्तरमा नरसंहार

नक्सलबाडीदेखि बस्तरसम्म: भारतीय माओवादी आन्दोलनको ‘उत्थान र पतन’को अन्तरकथा

 

सीमा आजाद

सीमा आजाद भारतका चर्चित मानवअधिकार कार्यकर्ता हुन् ।