भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको जटील गाँठो
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको ऐतिहासिक उत्पत्ति र कश्मीर विवादको बहुआयामिक विश्लेषण
भारत र पाकिस्तानबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध दक्षिण एशियाको सबैभन्दा जटिल अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमध्येको एक हो । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको जटिल र द्वन्द्वग्रस्त स्वरूप इतिहास, भू-राजनीति, धर्म, राष्ट्रिय पहिचान, र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको पत्रैपत्रको थाकमा थुप्रिएको समस्याको परिणाम हो। यस सम्बन्धको जटीलतामा काश्मिरको विवाद, सीमा पार आतंकवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा, धार्मिक तथा ऐतिहासिक द्वन्द्व र राजनीतिक राष्ट्रवाद जस्ता विषयहरू जेलिएर गाँसिएका छन्। यो द्वन्द्वले दुवै मुलुक स्वतन्त्र रुपमा अस्तित्वमा आएदेखि नै एक अर्कालाई पीडित तुल्याउँदै आएको छ ।
अझ गम्भिर कुरा त के छ भने, यो द्वन्द्वको सही पटाक्षेप हुन नसक्दा सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको स्थिरता, विकास र मानव सुरक्षा माथि दीर्घकालीन असर पार्ने गरेको छ।समग्र क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि परिकल्पना गरिएको सार्क संगठन यतिखेर कोमामा जानु त्यसैको एउटा बलियो उदाहरण हो ।
काश्मिर विवादको पृष्ठभूमि
ब्रिटिश राजको अन्त्यसँगै हिन्दू–मुस्लिम विभाजनको आधारमा भारत र पाकिस्तानको निर्माण भयो। यो विभाजन एउटा राजनीतिक निर्णय थियो, तर यसले लाखौं मानिसहरूका लागि जीवनको त्रासदीको रूपमा आफैंलाई प्रकट गर्यो। विभाजनसँगै हिन्दू, मुस्लिम, र सिख समुदायबीच भएको भयावह साम्प्रदायिक हिंसाले अविश्वासको गहिरो बीउ रोप्यो, जसको प्रभाव आजसम्म कायम छ। विशेषतः कश्मीर जस्तो बहुसांस्कृतिक र मुस्लिमबहुल क्षेत्रले तीव्र विवादको रूप लियो।
काश्मिर विवादको उत्पत्ति सन् १९४७ मा ब्रिटिश उपनिवेश भारत विभाजनसँगै भएको हो । स्वतन्त्र भएको बेला जम्मू–काश्मिर एउटा मुस्लिम बहुल स्वतन्त्र राज्य थियो । रमाइलो कुरा के थियो भने त्यसका शासक हरिसिंह भने हिन्दू थिए। भारत–पाक विभाजनको बेला पाकिस्तानले मुस्लिम बहुल राज्यका रूपमा त्यसलाई आफ्नो भाग बनाउन चाहन्थ्यो । तर काश्मिरका शासक हरिसिंह भने भारतसँग विलय चाहन्थे । जनताको अभिमत एकातिर तर तत्कालीन काश्मिरी शासकको चाहना अर्कोतिर ! शासकको चाहनाबमोजिम काश्मिर भारतमा विलय हुने सन्धि भयो । त्यसले काश्मिरी जनतामा असन्तोष तथा भारत–पाकबीच द्वन्द्वको बीउ रोप्यो । त्यही सवाललाई लिएर सन् १९४७-४८ मा भएको पहिलो भारत–पाकिस्तान युद्ध भयो । उक्त युद्धले काश्मिर क्षेत्रमा 'नियन्त्रण रेखा' (Line of Control - LoC) को रेखांकन गर्यो, जसले कश्मीरलाई दुई भागमा बाँड्यो – एक भारत-प्रशासित जम्मू–कश्मीर र अर्को पाकिस्तान-प्रशासित क्षेत्र, जसलाई उनीहरु पाकिस्तान–शासित आज़ाद जम्मू–काश्मिर पनि भन्न रुचाउँछन्। चीनले पनि पूर्वी क्षेत्रमा केही भूभाग ओगटेको छ, जसले विवादलाई त्रिपक्षीय आयाममा परिणत गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा काश्मिरको भविष्य निर्धारण गर्न जनमत संग्रहको प्रस्ताव पारित गर्यो ।साथै, पाकिस्तानबाट घुसपैठ गर्ने लडाकुहरू हट्नु पर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो । तर ती दुवै प्रस्तावहरु कार्यान्वयन हुन सकेन। भारतले काश्मिरलाई आफ्नो अविभाज्य हिस्सा मान्दै आएको छ । उसले जनमत सङ्ग्रहमार्फत् काश्मिरको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।
द्वन्द्व समाधानका असफल प्रयास र सैन्य टकराव
दुई देशबीच निको नहुने घाउ बनेको समस्या समाधान गर्न सन् १९६३ मा अमेरिका र बेलायतको मध्यस्थतामा गरिएको शान्ति प्रयास निष्फल भयो । सन् १९६५ मा पाकिस्तानद्वारा पुनः LoC पार गरिएको आक्रमणले दोस्रो युद्ध निम्त्यायो। तर युद्ध निर्णायक नहुँदा विवाद यथावत् रह्यो। सन् १९७१ मा भने भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) को स्वतन्त्रता आन्दोलनको कारणले भयो । त्यस युद्धमा भारतको सहयोगमा बङ्गलादेश निर्माण भयो भने पाकिस्तानको नराम्ररी सैन्य पराजय भयो । त्यस युद्धले दक्षिण एशियाली शक्ति संरचनाको नयाँ खाका कोर्यो । भारत र पाकिस्तानबीच समस्याको शान्तिपूर्ण हल खोज्न सिमला सम्झौता भयो । सिद्धान्तत: दुई देशबीच समस्याहरुको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने कुरामा दुवै देशबाठ प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा विवादको अन्त्य हुन सकेन।
परमाणु होडको थालनी: क्षेत्रीय द्वन्द्वको अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम
भारतले सन् १९७४ मा गरेको 'शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षण' ले दक्षिण एशियामा परमाणु होडको सूत्रपात गर्यो। यसको जवाफमा पाकिस्तानले पनि सन् १९९८ मा परमाणु परीक्षण गर्यो। दुई राष्ट्रको परमाणुकरणले कश्मीर जस्तो विवादास्पद क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकारको विषयमा रूपान्तरण गर्यो, जहाँ सानो सीमित द्वन्द्व पनि विश्वव्यापी संकटको रुप लिनसक्ने खतरा देखिन्छ।
आतंकवाद र सीमा पार हिंसाः
सन् १९८० दशकको उत्तरार्धदेखि कश्मीरमा विद्रोहको नयाँ चरण सुरु भयो, विशेषतः सन् १९८७ को विवादास्पद निर्वाचनपछि। सशस्त्र विद्रोह र पाकिस्तान-समर्थित अलगाववादी समूहहरूको भूमिकाले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धलाई फेरि तनावग्रस्त बनायो। भारतले पाकिस्तानमाथि चरमपन्थी समूहहरूलाई प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, र वित्तीय सहायता दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ, जबकि पाकिस्तानले यस्ता गतिविधिहरूलाई 'नैतिक र कूटनीतिक समर्थन'को रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ। यो विवादले गैर-राज्य अभिनेताहरू (non-state actors) को भूमिका र राज्यद्वारा प्रयोग गरिने परोक्ष युद्ध (proxy war) को वास्तविकतालाई व्यापक बनायो।
यसरी लामो समयदेखि काश्मिरले हिंसात्मक संघर्ष भोग्दै आइरहेको छ । भारतले पाकिस्तानमाथि आतङ्ककारी समूहहरूलाई संरक्षण, प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहयोग गरेर काश्मिरमा हिंसा फैलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। लश्कर-ए-तोइबा, जैश-ए-मुहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदिन जस्ता समूहहरूका ‘भारतविरोधी’ गतिविधिहरू, खासगरी भारतीय संसदमाथि हमला (२००१), मुम्बई हमला (२००८), उरी हमला (२०१६), पुलवामा हमला (२०१९) र पछिल्लो पटक भारतको काश्मिरस्थित चर्चित पर्यटनस्थल पहलगामको मिडोज क्षेत्रमा २६ जना पर्यटकको ज्यान जाने गरी गरिएको हमला (२०२५) जस्ता घटनाहरूको मुख्य आरोप पाकिस्तान–आधारित समूहरुमाथि लाग्दै आएको छ । पाकिस्तानलाई आफ्नो सेल्टर बनाएर बसेको समूहहरुको त्यस किसिमका हर्कत भारत–पाक तनावलाई चरमोत्कर्षमा पुर्याउने मुख्य कारक बन्दै आएको छ । प्रत्येक घटनापछि भारतले प्रतिघात स्वरूप सर्जिकल स्ट्राइक वा हवाई आक्रमणको उपाय अपनाएको दाबी गरेको छ – जस्तै सन् २०१९ मा पुलवामा आक्रमणपछिको बालाकोट हमला र पहलगामपछि दुई देशबीच भएको आक्रमण प्रत्याक्रमणका घटना (हाल दुवै देशले युद्धविराम गरेका छन्)। यी घटनाहरुले परम्परागत युद्ध र आतंकवादको मिश्रणात्मक स्वरूप (hybrid conflict) को खाका प्रस्तुत गर्छन्।
पाकिस्तानमा आधार बनाएर बसेका सशस्त्र समूहलाई भारत आतंकवादी मान्छ । तर पाकिस्तान भने उनीहरुलाई स्वतन्त्रता सेनानी मान्छ र उनीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि संघर्षरत ठान्छ। पाकिस्तानले भारतमाथि मानव अधिकार उल्लंघन, अत्यधिक सैन्य दमन र मुस्लिम जनसंख्याको आवाज दबाउने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
धारा ३७० को खारेजी: काश्मिरको आन्तरिक परिदृश्य
भारतशासित काश्मिरमा ठूलो जनसंख्याले विभेद, बेरोजगारी, सैन्य नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक सहभागिताको कमीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। सन् २०१९ मा भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी काश्मिरको विशेष राज्यको दर्जा हटाएपछि यो असन्तुष्टि अझ चर्किएको देखिन्छ। पाकिस्तानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन र द्वन्द्वको नवीकरणको कारकको रूपमा व्याख्या गर्यो। यो निर्णयले कूटनीतिक सम्बन्धमा गिरावट, व्यापार निलम्बन, र क्षेत्रीय राजनयिक असन्तुलन सिर्जना गर्यो।
काश्मिरमा सैनिक ज्यादती, संचार बन्दी, पत्रकारितामाथिको प्रतिबन्ध र मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी रिपोर्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रकाशन गर्दै आएका छन् । त्यसले भारतको लोकतान्त्रिक छविमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राष्ट्रवाद र राजनीतिक स्वार्थको चक्रव्यूह
भारत र पाकिस्तान दुवै देशका लागि काश्मिर र आतंकवादसम्बन्धी विवाद राष्ट्रवादी भावनालाई उचाल्ने एउटा शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण बन्न पुगेको छ। चुनावको समयमा भारतमा भारतीय जनता पार्टी (BJP) र पाकिस्तानमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML), पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) लगायतका राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई विशेषा रुपमा जोड दिएर उठाउने गरेका छन् । ती दलहरुले काश्मिर र भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको संवेदनशील मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा भोट व्याङ्क बढाउने उपकरणाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
चुनाव नजिकिँदा सीमामा तनाव, राजनीतिक वक्तव्य, सैनिक कारबाही तथा प्रचारमूलक राष्ट्रवादको बाढी आउने गरेको छ। यसले द्वन्द्वको वास्तविक समाधानभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक फाइदालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा यो विवाद दुवै देशका राजनीतिक शक्तिहरूका लागि "राष्ट्रवादको रोटी सेक्ने" विषय बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधानको मार्गमा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्य मात्र होइन, जनताको ध्यान वास्तविक सामाजिक–आर्थिक मुद्दाबाट अन्यत्र सार्ने काम पनि गर्ने गर्छ। सत्तामा रहेका दलहरूका लागि काश्मिर विवाद आन्तरिक असफलता ढाक्ने सुरक्षा आवरण बन्ने गरेको छ । अर्कोतिर विपक्षीहरूले सरकारको असफलता देखाउन सीमा तनावलाई मुद्दाको रुपमा उचाल्ने गरेका छन् । यस अर्थमा, काश्मिर केवल दुई देशबीचको भूराजनीतिक प्रश्न होइन, भित्र–भित्रै गहिरो राजनीतिक खेलको एउटा माध्यम पनि हो भन्दा फरक नपर्ला !
सामरिक प्रतिस्पर्धा र परमाणु जोखिम
भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्रहरू हुन्। सन् १९९८ मा दुवैले आफ्नो परमाणु परीक्षण गरेपछि तनावको स्तर थप बढेको छ। सन् २०१९ को पुलवामा हमलापछि भारतले पाकिस्तानभित्र बालाकोटमा एयर स्ट्राइक गरेपछि पहिलो पटक दुई परमाणुशक्तिहरूबीच हवाई झडप पनि भएको थियो। हालसालै पनि पहलगाममा पर्यटकहरुको हमलापछि त्यही किसिमको झडप भएको छ ।
कदाचित यी दुई देशबीच पूर्ण स्तरमा युद्ध चर्किने अवस्था पैदा भयो भने परमाणु हतियारको प्रयोगको जोखिमलाई जन्म दिन्छ । त्यसले द्वन्द्वलाई केवल द्विपक्षीय रुपमा सीमित नराखी, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको अस्तित्व नै जोखिममा पार्ने खतरा बढाउँछ।
आतंकवादको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र एफएटीएफको भूमिका
विगतमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (Financial Action Task Force (FATF)) ले पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टमा राख्दै आतङ्कवादी गतिविधिको वित्तीय स्रोत बन्द गर्न अनेक निर्देशनहरू दिएको थियो। पाकिस्तानले केही हदसम्म सुधार देखाए पनि, भारतले यो सुधारलाई सतही र रणनीतिक मात्र भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
त्यसो त आतंकवाद र आत्मनिर्णयबीचको सीमा पहिचान नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत द्विविधामा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
समाधानका सम्भावना र चुनौतीहरू
क) द्विपक्षीय संवादको पुनर्स्थापना
भारतले हालका वर्षहरूमा 'terror and talks can't go together' भन्ने नीति अवलम्बन गरेकाले द्विपक्षीय वार्ता अवरुद्ध अवस्थामा छ। पाकिस्तानले भने सर्तरहित संवादको पक्षपोषण गर्दै आएको छ। भारतीय जोड द्विपक्षीय हल खोज्नेमा देखिन्छ भने पाकिस्तान यसमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको पैरवी गर्ने गर्छ । यस्तो स्थितिमा संवादको वातावरण बनाउन प्रारम्भिक विश्वास निर्माणका उपायहरू – जस्तै युद्धबन्दी आदानप्रदान, धार्मिक यात्राहरूको सहजीकरण, सांस्कृतिक आदान–प्रदान – आवश्यक छन्।
ख) काश्मिरी जनताको सहभागिता
काश्मिरी जनतालाई समाधान प्रक्रिया भित्र समावेश नगरी कुनै पनि राजनीतिक समाधान सम्भव छैन। आत्मनिर्णयको अधिकार पूर्ण स्वतन्त्रताको रूपमा नभए पनि संघीय स्वायत्तता वा विशेष अधिकारको रूपमा पुनः व्याख्या गरेर समस्याको वैकल्पिक समाधान खोज्न सकिन्छ ।
ग) आतंकवादको अन्त्यमा स्पष्ट नीति
पाकिस्तानले आतङ्ककारी समूहहरूप्रति शून्य सहनशीलता नीति अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ। भारतले पनि काश्मिरी क्षेत्रमा सैन्यिकरण घटाएर मानव अधिकार सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
घ) बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संस्थाको भूमिका
सार्क (SAARC), OIC (Organization of Islamic Cooperation) र संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व निवारणको लागि मध्यस्थता वा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तथापि, भारतले द्विपक्षीयताको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिने भएकाले क्षेत्रीय संस्थाको भूमिका सीमित हुने गरेको छ ।
निष्कर्ष
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको भूमि विवाद होइन, यो ऐतिहासिक घाउ, धार्मिक ध्रुवीकरण, असमान राजनीतिक संरचना, सामरिक प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ, चुनावी राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक समीकरणहरूको जम्मा परिणाम हो। काश्मिर यसको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ – जहाँ न आत्मनिर्णय पूर्णतः स्वीकृत छ, न त आतंकवाद पूर्णतः नकारिएको छ।
त्यसैले दक्षिण एशियालाई नै लपेट्दै आएको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानको लागि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाइनु आवश्यक छ । त्यसका लागि राष्ट्रवादी आग्रहभन्दा माथि उठेर भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र सम्मान, काश्मिरी जनताको आकांक्षाको यथोचित सम्बोधन, मानव अधिकार र क्षेत्रीय स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता प्राथमिक बन्नुपर्छ।
वास्तवमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध इतिहासको बोझ, असहिष्णुता, सामरिक प्रतिस्पर्धा, र राजनीतिक अधिपत्यको मिश्रण हो। कश्मीर यस द्वन्द्वको 'फ्लासप्वाइन्ट' बनेको छ, जहाँ राज्यीय हित, धार्मिक भावनात्मकता, र रणनीतिक गन्तव्य एकअर्कासँग टकराउँछन्। यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न पारस्परिक संवाद र विश्वासको मात्र आवश्यकता छैन, व्यापक क्षेत्रीय पहल, अन्तर्राष्ट्रिय संयमता, र द्वन्द्वमुक्त भविष्यप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणको पनि खाँचो छ। अन्यथा, यस द्वन्द्वले विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक अस्थिर क्षेत्रका रूपमा दक्षिण एशियालाई चिनाउने क्रम जारी रहन सक्छ।
तर हेक्का राख्नै पर्ने कुरा के हो भने, यो द्वन्द्वको समाधान युद्ध होइन – संवाद, समावेशिता र शान्तिपूर्ण रूपान्तरण नै हो।
भारत–पाकिस्तानबीचको युद्धविराम सहमति : टर्यो युद्धको विभीषिका !
त्यो गलत हल्ला फैलाउने निन्दक को थियो?
जनताले इतिहासको डंगुरमा फ्याँकिदिएका तानाशाह मुसोलिनी
जैविक बुद्धिजीवी
सुनको मूल्य किन कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको छ?
विष्णुकुमारी वाइवा कसरी पारिजात बनिन् ?
घातक रोगहरुबाट रक्षा गर्ने रोजमरी
प्रतिक्रिया