फौजदारी न्यायमा नाजीवादको प्रयोग उपभोक्तावादी पुँजीवादले सामाजिक सञ्जालबाट प्रेरित गर्दैछ

अहिले पछिल्लो केही समयमा नेपालमा हिटलरको उदयपुर्व केही उग्रराष्ट्रवादीहरुले वकालत गरेका "जर्मन नश्ल शुद्धता" को सिद्धान्त जस्तै, केही उग्रअधिकारवादीहरुले दुईवटा अनिष्ट न्यायिक स्वच्छता र निष्पक्षता विरोधि निरङ्कुश सिद्धान्तहरुको सामाजिक सञ्जालबाट उग्रप्रचार र प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । ‘निर्दोष प्रमाणित गर’ र ‘निर्दोष प्रमाणित नगरेसम्म दोषी मानिने छ’ र गुगल फर्ममा आरोपहरु लगाउ र नाम र परिचय नखोल्न पाइने छ । यस्तो आह्वान गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताप्रति उग्रअधिकारवादीहरुले ऐक्यबद्धता जनाई भाइरल बनाउन आह्वान पनि गरेका छन् । यस्तै अराजक सामाजिक सञ्जालको हवाला दिँदै केहीले मिडिया ट्रायलद्वारा अपराधी घोषणा पनि गरेका छन् । के यसो गर्न कानुनले अनुमति दिन्छ ? के मिडियाको स्वतन्त्रता निर्वाध हो त ? कदापि होइन । केही कानुनी तथ्य र व्यवस्था हेर्नू र बुझ्नु पर्छ ।

लैंगिक दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहार र यौन अपराध:

यस्ता कार्यहरू कसैले गरेमा पीडितले उजुरी वा फिरादपत्र लिएर जिल्ला अदालत वा जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यलयमा जानुपर्छ । यस्तो संवेदनशील अपराधसँग सम्बन्धित विषय, मिडियाले पुर्पक्ष गर्ने, मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ गर्ने, र महिला आयोगले जाँचबुझ गर्ने मुद्दाका विषय होइनन् । यी विषय नेपालको संविधान तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मातहतका मुद्दा हुन् । अत: गुगल फर्म बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने केहि कानुन कै लाईसेन्सधारी व्यक्तिको हर्कतले यो परिच्छेद अन्तर्गतको अपराध मात्र होइन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ११(१) अनुरुप “दण्डनीय अपराधको कसुर लाग्दा आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि आवश्यक सबै प्रत्याभूतिहरु प्राप्त भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा कानुन बमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरि पाउने अधिकार” र धारा १२ अनुरुप “कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर, वा पत्रचारमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिने छैन न त निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातीमा गैरकानुनी आक्रमण नै गरिने छ” भन्ने अधिकारको प्रत्याभूति माथि गम्भीर उल्लंघन समेत गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १४ (१, २ र ३) अन्तर्गतको मानव अधिकारको उल्लंघन र नेपालको संविधानको धारा २० (५) अनुसार “कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन” तथा धारा २० (९) अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हकले गरेको निर्दोषिताको प्रत्याभुती, धारा २५ बमोजिम गोपनीयताको हक जसले कुनैपनि व्यक्तिको चरित्र समेतको विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुन्छ भनेर प्रत्याभूत गरेको ५, त्यस अधिकार समेतको उल्लङ्घन हो । र, यसरी सार्वजनिक पुर्पक्ष गर्दै "निर्दोशिता पुष्टि नगरेमा दोषी हो भन्ने" स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु नाजीवादको समर्थन र न्यायिक संरचनाको विरुद्ध अपराध पनि हो । 

हुन त मानिसहरु उपनिवेशवाद समाप्त भएको गफ लगाउँछन्, तर एन्टोनियो ग्राम्चिले भनेझै विकासोन्मुख तथा पुर्वउपनिवेशी देशमा पश्चिमी सभ्यताका विकृतिहरूको डङ्गुर लागेको छ र यसैको परिणाम हो (१) कर्तव्य बिनाको अधिकार, (२) रैथाने सभ्यताको चिरहरण र (३) संयुक्त परिवारको बिगठन । नेपाली समाजमा यो अवस्था डरलाग्दो बनेको छ । यिनै विकृतिका कारणले प्रत्येक व्यक्ति निर्वाध अधिकारको खोजीमा उत्तरदायीत्वहिन, नितान्त स्वार्थी, र परपिडक बनिरहेको छ । परीणामस्वरुप परीवारहरु टुटिरहेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदका घटनाहरु आम बनेका छन् । बाबुआमालाई अमानवीय परिस्थिती रहँदा समेत एक्लै छोडेर विदेशीने हर्कत मौलाएका छन्, सामाजिक वेवास्ता (Social indifference) समाजमा रोज जसरी मौलाएको देखिन्छ ।

यतिमात्र होइन, नाजीवादले अनुशरण गरेको अरुप्रतीको असीमित घृणा र परपिडाको वर्षा गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल मनोरोग व्यक्त गर्ने, ईर्ष्या पोख्ने, र अरूको नास गर्ने माध्यम बनेको छ । र, मिडिया "केवल भ्युजका लागि न्युज" को साधन बन्न पुगेको छ । यसैक्रममा भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार, पारिवारिक समस्या जस्ता मुद्दाहरू "न्यायिक निरुपणका विषय बन्न छोडेर" सामाजिक सञ्जालले निर्णय गर्ने "सामाजिक सञ्जाल भिजिलान्ते न्यायप्रणालीमा" परीणत भैरहेको छ ।

यो कुनै मानिस वा संस्थाको सामाजिक हैसियत समाप्त पारेर तिनलाई अँध्यारोमा फ्याँक्ने "दुष्ट र परपिडक खेल" को पर्याय बन्दैछ । यो प्रणालीमा ती मानिस सक्रिय हुन्छन्, जस्को भित्री आकृति फोहोर छ । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता मानिस झुठो नाम, झुठो तस्बिर हालेर बसेका हुन्छन् । आफ्नै पहिचान हालेर बसेका भएपनि यिनिहरु (१) कसैद्वारा ट्रोलका लागि प्रयोग गरिएका, (२) लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा समाजप्रती विद्रोही बनेका, (३) मनोशोख, यौन र अल्छ्यांइ (प्रोकास्टिनेसन) को कुण्ठाले डिप्रेसनका सिकार बनेका मानिस ज्यादा हुन्छन् । यस्ता मान्छेको जीवनको कुनै लक्ष्य हुन्न त्यसैले यी व्यक्तिहरूको सोच नै कुनै प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई वा संस्थालाई बर्बाद गरेर, केहि कुरा भत्काएर आफ्नो जीवन त्यस बर्बादीबाट कमाएको सस्तो पपुलारीटीको आधारमा धान्ने ।

किन यस्ता मान्छेहरू जो कति त पेसा र व्यवसायमा सामान्य लागी रहकै हुन्छन्, परपिडाको खेती रुचाउँछन् त ? यो सन्दर्भमा पङ्क्तिकारले तीन जना यस्ता ट्रोलरहरुको बिगत पाँच वर्षको समाजिक सञ्जालको अवलोकन गर्दा कतै सकारात्मकता देखिएन । (१) उनिहरु जुन संस्थामा काममा जोडिन्छन्, त्यहाँभित्र विवाद सिर्जना गरि लोकप्रिय हुन समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका छन् । एक जना बिगत दस वर्षमा ४ वटा संस्थामा जोडियो र सबै ठाउँमा परपिडक बन्यो । (२) अर्को एक जना ले पाँच वर्षमा ३ जना मानिसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्यो । उसको सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज बाहेक केही छैन । उसको दोगला रुप छ । उसले थुप्रै माथि दुर्व्यवहार गरेका कागजी प्रमाण रहेछन् तर उसले आफूलाई साधु जस्तो प्रस्तुत गर्दो रहेछ । (३) अर्को एक जनाको बिगत वैवाहिक जीवन बिशाक्त रहेछ । उसले सबै कुरा प्राप्त गरि एउटा घर समाप्त गरेपछि आफ्नै वकिल समाप्त गर्ने गरी आक्षेपमा ट्रोलरको भुमिका खेलेको देखिन्छ । 

यसबाट के देखिन्छ भने, मनोरोग, मानसिक द्वन्द्व वा दोहोरो मनोव्यक्तित्व भएका मानिसमा ‘न्यायिक मन’ को तत्वप्रती घृणा हुँदो रहेछ र "उस्ले विद्रोहको नाममा सभ्यताको रुपमा विकास भएका न्यायिक मूल्यमाथि प्रहार गर्दो रहेछ ।" हिटलरको मनोदशा पनि यस्तै थियो । उसमा घृणा र परपिडा चरम थियो । त्यसैकारण उसले फौजदारी न्यायको सभ्य प्रणालिका विरुद्ध "निर्दोष प्रमाणित नगरे तिमी दोषी हौ" भन्ने सिद्धान्त अपनायो । आज नेपालमा केही सिमित व्यक्ति यो सिद्धान्तलाई घोषित रुपमा प्रक्षेपण गर्दै छन् ।

मानव अधिकार, न्यायिक र कानुन कार्यान्वयन संस्थाहरू मूकदर्शक बनेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा कसैमाथि निर्वाध र प्रमाण रहित अवाञ्छित आरोप लगाँउदा, न्यायिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदा, न्याय व्यवस्थालाई नै "खाते न्याय" नामाकरण गर्दा, सामाजिक सञ्जालबाट खुल्ला फिरौती माग्दा, कसैको ज्यान लिन्छु भन्दा र ती सबै हरकतप्रती ऐक्यबद्धता जनाइ "गुगलमा बेनामे व्यक्तिबाट" आरोप लागाउन आह्वान गर्दा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कुनै भूमिका रहेन । यसरी व्यक्तिको मानव अधिकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट र सामाजिक सञ्जालका आधारमा मिडिया ट्रायल हुँदा मानव अधिकार संस्थाहरूलाई कुनै चासो भएन ।

वर्तमान उपभोक्तावादी पुँजीवादको लतमा भत्किरहेको विश्व, आफ्नो बर्चस्वको लागि दिनदिनै निरङ्कुश बन्दैछ र यसले सभ्य न्याय प्रणाली र मानव मूल्यमाथि पनि प्रहार गर्दैछ । यहि क्रममा अराजक अधिकारवादीहरुको जत्थाद्वारा "नाजीवादी फौजदारी न्याय प्रणाली" नियोजित रुपमा स्थापित गर्दैछ । अब हरेक व्यक्तिका विरुद्ध "सार्वजनिक बर्खास्तीको न्याय" गर्ने हक केही अराजक मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालबाट गर्नेछन् र त्यसलाई उपभोक्तावादी पुँजीवादी शक्तिले लगानी गर्नेछ र मिडिया ट्रायललाई आफ्नो निरंकुश साम्राज्यवादको हतियार बनाउने छ ।