देशको आवश्यकता शिक्षाको ढाँचा परिवर्तन हो

निक्कै दिनहरु भए, सडकमा शिक्षकहरू आन्दोलन गर्दैछन्। विद्यार्थी विद्यालय जान पाउँदैनन्। राज्यको जनताको करबाट उठाएको धेरै ठूलो रकम शिक्षामा लगानी हुन्छ, हरेक साल। परीक्षा बोर्डको नतिजालाई नै मानक ठान्ने हो भने पनि ५०% विद्यार्थी मात्र माध्यमिक तह पूरा गरेर उच्च माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्छन्, र करीब ४०% विदेश जान्छन्।

यो तथ्यले पुष्टि गर्छ, राष्ट्रको भविष्य सही बाटोमा छैन, र शिक्षामा आमूल गुणात्मक प्रगतिको बाटो समात्न सकिएन भने राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुँदैन।
त्यसो भए यो आन्दोलन के हो त? यसको कुनै महत्व छ? बहालमा रहेका शिक्षकको पेशा, सुविधा, सम्मानका दृष्टिकोणबाट यो आन्दोलन उहाँहरूको अधिकारको आन्दोलन हो। अतः त्यसलाई सही मान्नै पर्छ। तर शिक्षाको आमूल परिवर्तन गरी त्यसलाई नागरिकको रोजगारको अवसर निर्माण गर्ने, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने, प्रविधि र विज्ञानको उन्नयनद्वारा नागरिकको प्रतिभा पोषण गर्ने र भौतिक र उद्यमशीलताको आधुनिकीकरण गर्ने, र समाजको मानवीय, समतामूलक एवम् प्रगतिशील रुपान्तरणद्वारा एउटा नयाँ उत्पादनमूलक तथा श्रमको कदर गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्ने ध्येयका पानाबाट हेर्दा अहिलेको आन्दोलन सहमतिमै टुङ्गिए पनि राष्ट्रले केही पाउने छैन। अतः अब हामीले दिशान्तरण गर्ने समय भएको छ। शिक्षाका ४ ले अब चारवटा उद्देश्य सम्बोधन गर्न आन्दोलन गर्नु पर्छ।

१– राजनीतिमा मौलाएको कुसंस्कार, विसर्जनतर्फ अग्रसर देशभक्ति, र राज्यको निर्णय गर्ने सामर्थ्यमा भएको क्षयलाई रोकेर राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रमा बसेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने नागरिकको निर्माण।

२– उत्पादन र अर्थतन्त्रको समृद्धि निर्माण गर्ने व्यवसायिक र दक्ष बौद्धिक र सीपयुक्त श्रमशक्तिको निर्माणद्वारा कार्यमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण।
३– समाजमा व्यापक तहगत जात व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, अन्धविश्वास, छुवाछुत, सांस्कृतिक विसर्जनको सम्बोधन गर्ने एउटा वैज्ञानिक र आध्यात्मिक चेतमा आधारित नयाँ संस्कृतिको निर्माण।

४– राजनीति, विकास, र शासन व्यवस्थामा नागरिकको निर्वाध सहभागितामा आधारित सामाजिक नागरिकतन्त्रमाथिको विश्वास निर्माण।

अतः अब समग्र ढाँचा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ। अर्थात् आन्दोलन शिक्षाको ढाँचा बदल्ने लक्ष्यउन्मुख हुनुपर्छ। यो ढाँचाले

१– माध्यमिक तहको शिक्षालाई एकीकृत, कार्यमुखी ज्ञान र सिद्धान्तको योग बनाउनुपर्छ। तल्लो आर्थिक सामर्थ्य भएका ४०% जनसंख्याका बालबालिकालाई निःशुल्क आवश्यक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्तो शिक्षा दिने विद्यालयहरू उत्पादनका केन्द्र बन्नुपर्छ। बालबालिकामा राष्ट्रको सेना, निर्माणको श्रमिक र ज्ञानका बौद्धिक/वैज्ञानिक गुणहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ६ वर्षका बालबालिकालाई पहिलो ४ वर्ष, त्यसपछि ३+३+३+२ को शिक्षाद्वारा व्यवस्थापन र उच्च शिक्षाको सुरुवातका लागि तयार पार्नुपर्छ।

२– विद्यार्थीले कृषि, उद्यमशीलता, कला, दैनिकी प्रविधि, खेलकुद र सामाजिक शिक्षामा गरी खाने क्षमता प्राप्त गर्नु पर्छ। २०/२१ वर्षका यस्ता विद्यार्थीले व्यवसाय सुरु गर्ने आर्थिक सहयोगसहित घर फर्किनु पर्छ।

३– उच्च शिक्षा विज्ञान र ज्ञान निर्माण गर्ने अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ। उनीहरूले राष्ट्र निर्माण गर्ने दक्ष मानिस बन्नु पर्छ।

यस्तो शिक्षाको नेतृत्व गर्ने शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा गहकिलो जिम्मेवारी बोकेका योग्य र सम्मानित व्यक्ति हुनुपर्छ।

त्यसका लागि

१– राजनीतिक सरकार वा कार्यकारी सरकारको सिधा हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न (क) माध्यमिक शिक्षा प्राधिकरण तथा विद्यालय व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरी शिक्षाक्षेत्रलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, (ख) विद्यालयका अध्यापक उत्पादनका लागि राष्ट्रिय शिक्षा तथा अनुसन्धान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, (ग) शिक्षालाई पूर्णरूपमा रोजगारमुखी तथा व्यावसायिक बनाउने, (घ) प्रत्येक विद्यालयलाई उत्पादन केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्ने।

२– ६ वर्षदेखि ४ वर्ष विद्यार्थीलाई सोच विकास (कग्निशन) उन्नयनको आधार बनाउने। प्रत्येक विद्यार्थीले भाषा (मुख्यतः मातृभाषा र सम्पर्क भाषा) का उन्नयनमा ध्यान दिने। नेपाली राष्ट्रियता र इतिहासलाई कथाको रूपमा रोपण गर्ने। बालबालिकालाई अध्यापन गर्दा उनीहरूलाई बोझको रूपमा होइन, रहरको रूपमा सिक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने।

३– माध्यमिक शिक्षा पूर्णतः राज्यको सार्वजनिक दायित्वको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिने तर १५% भन्दा बढी लाभांश लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षाक्षेत्रबाट नवउदारवाद समाप्त गर्नुपर्छ। पहिलो ४ वर्षपछि का ९ वर्ष विज्ञान, प्रविधि, उद्यम र सामाजिक शिक्षाका लागि समर्पित गर्नुपर्छ। त्यसपछि को २ वर्षको समय चाहना अनुसारको सीपमा आधारित शिक्षा (भोकेसनल शिक्षा) का लागि समर्पित गर्नुपर्छ। यो २ वर्षको शिक्षा समाप्त भएपछि राज्यले १० लाखको पूँजी सहित उत्पादनमा पठाउनुपर्छ। शिक्षक बन्न चाहने विद्यार्थीलाई शिक्षा विश्वविद्यालयमा पठाउनुपर्छ। उच्च शिक्षामा प्रवेश लिन चाहने विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठाउनुपर्छ।

यस ढाँचाको विहंगम अध्ययन गरी आगामी २० वर्षको शिक्षाको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। सोही अनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, सिकाइ–शिक्षण पद्धति र पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्छ। कुल राष्ट्रिय आयको न्यूनतम ५% खर्च शिक्षामा लगाउनु आवश्यक छ।

यस सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने, वर्तमान शिक्षक आन्दोलनले प्राप्त गर्ने उपलब्धिले शिक्षकको सेवालाई थोरै मर्यादित त गर्ला तर राष्ट्रको विकासको नेतृत्व गर्ने शिक्षाको उन्नयन गर्ने सम्भावना न्यून छ। अतः शिक्षक साथीहरूले नेपालको शिक्षाको समग्र ढाँचा परिवर्तनतर्फ मुखरित हुनुपर्छ।