शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्य: कसरी हुन सक्छ यसले उठाएका मागहरुको सम्बोधन ?

बिगत तीन सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाएका मागको सान्दर्भिकता के हो? किन सरकारले ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाइरहेको छैन? के ती मागहरू मौजुदा संवैधानिक दायरामा बसेर पूरा गर्नै नसकिने भएर राज्य उदासीन बनेको हो? शैक्षिक पठनपाठनलाई अस्तव्यस्त पारेर भइरहेको यो आन्दोलन जायज हो वा सङ्गठित गुण्डागर्दीको एक स्वरूप हो? वा यो लोकतान्त्रिक अधिकारसिद्ध अभ्यास हो?

उल्लेखित प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न यो आन्दोलनको बहुआयामिक पक्षहरू जस्तै सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विषयलाई केलाउन देशको शिक्षा प्रणाली, सरकारी नीति र शिक्षकको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबीचको अन्तर्विरोध माथि विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो मन्थनमा जारी आन्दोलनको अन्तर्य, उठाइएका मागहरूको सान्दर्भिकता, सरकारको प्रतिक्रिया, कानुनी पक्ष र लोकतान्त्रिक अभ्यासका सन्दर्भमा विश्लेषण आवश्यक हुन्छ जुन यो टिप्पणीमा गरिएको छ।

आन्दोलनको अन्तर्य

हालको शिक्षक आन्दोलन मुख्यतः नेपाल सरकारद्वारा संसदमा पेस गरिएको शिक्षक सेवा आयोगसम्बन्धी नयाँ विधेयक (शिक्षा ऐन संशोधन)मा केन्द्रित छ। विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यहीँ आफ्ना सबै मागहरूको सम्बोधन गराउन शिक्षकहरू लागि परेका हुन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया तथा सामुदायिक विद्यालयको सशक्तिकरणजस्ता विषयहरू समावेश गरिएको नयाँ विधेयकमार्फत पेशागत सहजताको खोजी नै चालु आन्दोलन हो।

शिक्षकहरूको मुख्य आपत्ति भने यसमा रहेको स्थायित्वको ग्यारेन्टी नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने डर, स्थानीय तहलाई दिइएको नियुक्ति अधिकारको दुरुपयोगको सम्भावना, र विद्यमान अधिकार कटौती हुने त्रासमा आधारित छ।

मागहरूको सान्दर्भिकता

शिक्षकहरूले उठाएका प्रमुख मागहरू शिक्षकमाथिको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता; अवकाश योजना र सुविधा संरक्षण; विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य; समान हैसियतको मान्यता लगायतका रहेका छन्।

शिक्षक सेवा आयोगको अधिकार कम गरेर स्थानीय तहलाई सुम्पिन खोजिएको नियुक्ति प्रक्रिया सन्देहास्पद छ भन्ने उनीहरूको जिकिर छ। यसले राजनीतिक नियुक्ति, भेदभावपूर्ण व्यवहार, र शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको तर्क हो। पुराना सेवा सर्तमा कुनै कटौती नगरियोस् र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् भन्ने शिक्षकहरूको कुरा हो।

स्थानीय प्रतिनिधिहरूले आफूलाई निर्देशित गरेको, आफू समाजको सर्वाधिक जान्नेबुझ्ने हुँ भन्ने शिक्षकहरूलाई कत्तिपनि मन परेको छैन, त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावित हुने तर्क उनीहरू गरिरहेका छन्।

त्यसबाहेक निजामती सेवाजस्तै शिक्षक सेवामा पनि समान पेशागत गरिमा र सुविधा शिक्षकहरूलाई चाहिएको छ। झट्ट हेर्दा यी मागहरू सान्दर्भिक नै छन् तर सरकारले चाहेर पनि यीमध्ये कतिपय मागहरू भने पूरा गर्न सक्दैन।

के हुन सक्छन् सरकारी उदासीनताका कारण?

सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सडकबाट घर फर्काउन तत्परता नदेखाएको वा आन्दोलनप्रति उदासीन देखाएको देखिन्छ। यसरी सडकको आवाज नसुनी सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुका पछाडि पनि केही कारणहरू छन्।

हालको मौजुदा संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारका अधिकार क्षेत्रअनुसार विद्यालय शिक्षालाई पालिका सरकार अन्तर्गत राखिएको छ। शुरुदेखि नै विवादास्पद संघीय संरचनाअनुसार पालिका तहलाई माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिने प्रावधान छ। खासमा शिक्षक आन्दोलनको केन्द्रमा त्यो प्रावधानबाट विद्यालय शिक्षालाई बाहिर निकाल्ने कुरा छ।

शिक्षकहरूको सबै माग पूरा गर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ८ मा संशोधन गरी विद्यालय शिक्षालाई संघीय सरकारको मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा “आधारभूत माध्यमिक शिक्षा”लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र स्पष्ट रूपमा राखिएको छ।

त्यसैगरी अनुसूची ९ मा “शिक्षा” लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारभित्र राखिएको छ । संविधान संशोधन नगरी त्यसलाई संघको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र राख्न तत्कालै सम्भव नै छैन। किनभने हालको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माण हुने देखिंदैन। त्यसैले सरकारले त्यतातर्फ ध्यान नै नदिएको देखिन्छ।

हालको सरकार यो बेला अनेकौँ समस्यामा जकडिएको छ। गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका केही नेता प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सरकारको आलोचनामा ब्यस्त छन्। यही अस्थिर सन्तुलनमा सरकारका लागि शिक्षकको आन्दोलन प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी सबै अस्थायी र राहत दरबन्दी अन्तर्गतका शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने अर्को माग पनि सहजै सम्बोधन गर्न सकिने खालको माग होइन। सरकारले के बुझेको छ भने यस्ता अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारी शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा छन्।

यदि शिक्षकको त्यस्तो माग पूरा गर्ने हो भने यस्ता अस्थायी र करारका लाखौँ कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्नुपर्ने माग आउन सक्छ। त्यसैले काल नपल्लक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ। हुन पनि, लगभग ५६ हजारको हाराहारीमा रहेका यस्ता शिक्षकलाई स्थायी बनाउने हो भने शिक्षामा नै राज्यले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्ने स्थिति आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ सोचनीय छ। त्यसमाथि शिक्षक मात्र होइन, बालविकास र करारका कर्मचारीलाई समेत स्थायी गर्नुपर्ने माग प्रथम दृष्टिमा नै खारेज गर्नुको विकल्प सरकारसँग देखिंदैन।

तथापि, बहुसंख्यक मागहरू नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको भावनाअनुरूप छन्। यिनमा प्राविधिक/प्रशासनिक समायोजन आवश्यक भए पनि कानुनी रूपमा असम्भव छन् भन्न मिल्दैन।

उदाहरणका लागि शिक्षकको पेशागत स्थायीत्वको माग नेपालको श्रम अधिकार सम्बन्धी धाराहरूमा आधारित छ। त्यसैगरी, नियुक्ति र सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा अधिकारका दृष्टिले न्यायोचित छ। अनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति संविधानद्वारा प्रत्याभूत सामाजिक नीति अन्तर्गत पर्छ।

समाधानको उपाय

सरसर्ती हेर्दा शिक्षक महासंघले अगाडि सारेका सबै माग पूरा हुन सक्ने खालका छैनन्। त्यसैले सरकारले अलिक बढी बेवास्ता गरेर गलाउन खोजेको देखिन्छ। तथापि, अब भने सरकारले शिक्षकहरूलाई ‘फेस सेभिंग’ गर्दै आन्दोलन छोडेर घर फर्कन मिल्ने वातावरण बनाउने समय आएको छ।
यही आन्दोलनको कारण शिक्षा मन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएर उनको ठाउँमा नयाँ मन्त्रीका रूपमा रघुजी पन्त आइसकेका छन्।

अब सरकारले उनीहरूले भनेको अनुसार सबै गर्ने हो भने त्यसले संघीय शासन प्रणालीको आत्मा कमजोर बनाउने र स्थानीय स्वशासनको अधिकार हनन गर्ने हुँदा संविधान नै संशोधन आवश्यक पर्ने त्यस्ता माग पूरा हुन सक्दैनन् भनेर स्पष्ट भाषामा भन्न सक्नुपर्छ।

बरु शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गर्ने मोडल लागू गर्ने, शिक्षकको सरुवा वा अनुशासनमा प्रदेश र संघीय तहको भूमिका थप स्पष्ट पार्ने जस्ता कुरा नयाँ विधेयकमा ल्याएर मध्यमार्गी समाधान खोज्न सकिन्छ ।

सरकारलाई अन्तिम दबावस्वरूप सामूहिक राजीनामाको तहसम्म पुग्ने निर्णयमा शिक्षकहरू पुग्दैछन्। यदि उनीहरूले सरकारलाई शिक्षक, कर्मचारी सबै गरी ४ लाख हाराहारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सामूहिक राजीनामा शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाए भने बेग्लै अराजकता पूर्ण अवस्था आउन सक्छ।
शान्त, भद्र र शालीन ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई भड्काउने वा उत्तेजित पारेर पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु भन्दा उनीहरूको सकसलाई बुझेर यथाशिघ्र चाँडो आन्दोलन टुंग्याउने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार बन्नु नै समयको माग हो।