गणतन्त्रको बोटमा ऐजेरु!

राजधानी काठमाडौंमा ३५ औं जनआन्दोलन दिवश, २४ चैत २०८१ मा एक अन्तरसम्बाद गरियो। तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद्व, नेपालद्वारा आयोजित अन्तरसम्बादको मूल विषय थियो; नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्यभार। प्रमुख वक्ता हुनुहुन्थ्यो, सीमानाविद बुद्विनारायण श्रेष्ठ र क्रमश: आनन्द सन्तोषीराई, युग पाठक, सोमत घिमिरे आदि। आयोजकद्वारा प्रस्तुत "समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा" शीर्षक कार्यपत्रमाथि त्यहाँ अन्तरसम्बाद भएको थियो। जसमा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको जोड्दार तरफदारी गरियो।

आयोजकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तोताद्वारा देशको विध्यमानतामा चार गम्भीर चुनौति र चार सम्भावनावारे विशद चर्चा गरियो। व्यवस्थित रुपमा चुनौति सामना गर्दै सम्भावनाको ढोका खोल्न समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा तेस्रो जनआन्दोलनको वस्तुस्थितिवारे विशेष जोड दिइयो।

प्रस्तुत आलेखमा भने गणतन्त्रको स्थापना आन्दोलन, उपलब्धी र शासकहरुको चारित्रिक ह्रासद्वारा गणतन्त्तको बोटमा उम्रन खोजेको ऐजेरु-जटिलतावारे विश्लेषण गरिन्छ।

१. नेपालमा गणतन्त्र स्थापना

विसं १८२६ वरपर पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली अभियानबाट राज्य खोसिएका जाति समुदायका निम्ति त्यही बेलादेखि गणतन्त्रको दरकार परेको हो। सिंहदरबार विद्रोहका जननायक रामप्रसाद राईको सम्भावित निशानाले त्यही तथ्य उजागर गर्छ। पुष्पलाल श्रेष्ठले २००६ मा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका भए पनि क्रान्तिको निशाना जहानियाँ राणाशासनतर्फ सोझ्याइएको देखिन्छ। राजा, राणा र कांग्रेसवीच दिल्ली सम्झौतामा गणतन्त्र शब्द प्रयुक्त भए पनि भारतीय मस्यौदाकारका कारण त्यो शब्द उल्लेख हुन पुगेको मानिन्छ। किनभने, भारतीयहरु लोकतन्त्रको ठाउँमा प्राय: गणतन्त्र शब्द उच्चारण गर्ने गर्दछन्। विसं २०२५ मा आएर पार्टी पुनर्गठन गरेका पुष्पलाल श्रेष्ठको पछिल्लो दस्तावेजमा चाहिँ प्रष्टसंग गणतन्त्र स्थापना लेखिएको इतिहासकार बताउँछन्।

रामराजाप्रसाद सिंह नेतृत्वको जनवादी मोर्चाले २०४२ मा बम विष्फोट कार्वाही र त्यसको जिम्मेवारी लियो। गणतन्त्र स्थापनाको राजनीतिक मुद्दामा नारायणहिटी दरबार, राष्ट्रिय पञ्चायत भवन सिंहदरबार तथा अन्नपूर्ण होटल समेतमा एकसाथ बम विष्फोटन गरिएको त्यो कार्वाही नै नेपाली इतिहासमा पहिलो धमाकेदार गणतन्त्रवादी फौजी कार्वाही थियो। यध्यपि त्यस उप्रान्त व्यापक गिरफ्तारी र दमनको प्रतिरोध हुन नसक्दा जनवादी मोर्चाले त्यही स्तरमा गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकेन। परन्तु, रामराजाप्रसाद सिंह आजीवन प्रखर गणतन्त्रवादी नेताका रुपमा प्रतिष्ठित रहे।

गणतन्त्र स्थापनाको राजनीतिक मुद्दामा २०४२ मा  नारायणहिटी दरबार, राष्ट्रिय पञ्चायत भवन सिंहदरबार तथा अन्नपूर्ण होटल समेतमा एकसाथ बम विष्फोटन गरिएको त्यो कार्वाही नै नेपाली इतिहासमा पहिलो धमाकेदार गणतन्त्रवादी फौजी कार्वाही थियो।

यथास्थितिवादी कांग्रेस-एमालेका पुच्छर मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपाका कारण सिंहलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सकिएन। फेरि पनि यो पंक्तिकार गौरव गर्दछ, क्रान्तिकालीन माओवादीद्वारा प्रथम राष्ट्रपतिका उमेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई आधिकारिक मतदान गरियो। प्रष्टै छ, प्रथम राष्ट्रपति पदमा सिंहलाई आशन गराउन सकिएको भए निश्चय नै नेपाली गणतन्त्रको गरिमा र रौनक अर्कै हुन्थ्यो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ देखि सशस्त्र जनयुद्व उदघोष गर्यो। ४० बुँदे मागमा गणतन्त्रको प्रष्ट मुद्दा थिएन। बरु त्यसमा राजा र राजपरिवारको विशेषाधिकार अन्त्य गरियोस्, भनिएको थियो। आम प्रचार चाहिँ गणतन्त्रका निम्ति जनयुद्व हो, भनेर स्थापित गरिएको थियो। र, विभिन्न मतभेद र आन्तरिक संघर्षकावीच जनयुद्वकालीन माओवादी नै गणतन्त्रको पक्षमा खडा भएर आएको थियो। असोज २०६२ मा चुनवाङ बैठकद्वारा नेकपा माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित तथा मंसीर २०६२ मा माओवादी र सात दलवीच १२ बुँदे समझदारी गरियो। समझदारीपत्रमा गणतन्त्र उल्लेख गर्न कांग्रेस-एमालेका सात दल भयात्तुर बनेका हुँदा नै पूर्ण लोकतन्त्र भनी लेख्नु परेको थियो।

नेकपा एमालेका खड्गप्रसाद ओली गुटले गणतन्त्रलाई बयलगाडासंग अमर्यादित तुलना गरेका थिए भने १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा ११ बैसाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा संसद पुनर्स्थापनापछि सात दलले माओवादीलाई पूर्णतया उपेक्षा गर्न खोजे। प्रत्युत्तरमा लाखौं लाखका जनप्रदर्शनसभा गर्न थालेबाट मात्र बालुवाटारमा आठ बुँदे सहमतिका निम्ति कांग्रेस-एमाले तयार बनेका थिए। अन्यथा तिनले संसद पुनर्स्थापनाका लागि जनयुद्वको खोला तरेर लट्ठी विर्सने प्रतिगामी हर्कत गरेकै हुन।

नेकपा एमालेका खड्गप्रसाद ओली गुटले गणतन्त्रलाई बयलगाडासंग अमर्यादित तुलना गरेका थिए भने १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा ११ बैसाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा संसद पुनर्स्थापनापछि सात दलले माओवादीलाई पूर्णतया उपेक्षा गर्न खोजे।

कांग्रेस-एमालेको यथास्थितिवादी अडानका बावजुद मुस्किलले शान्तिसम्झौता गरियो। माओवादी अन्तरिम विधायिका र सरकारमा सहभागी पनि भयो। तर, संविधानसभा निर्वाचन टार्नेमा कांग्रेस-एमाले लम्पट बन्न थाले। २०६४ को बर्षातमा माओवादीले सरकार छाढ्यो। पुसमा विधायिका/संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै त्यसबाट बल्ल संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणाको संवैधानिक मिति तोकियो। जस अनुसार २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाका निमित्त मतदान गर्ने र २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको प्रथम बैठक बसी गणतन्त्र घोषणा गर्ने विशेष अधिवेशनका मूलभूत निर्णय थिए। प्रकारान्तरले नेपालमा एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र औपचारिकताकै मात्र किन नहोस, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।

उप्रान्त संविधान निर्माणमा बटारिएको पहिचान नारा बाहेक अर्थराजनीतिक विचार प्रवृत्तिमा मधेशवादी दलहरु कांग्रेस-एमालेसंग मिल्न दौडन्थे। अत: १२ बुँदे समझदारी, शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानका आधारमा वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीय अधिकारको संविधान निर्माण दुरुह बन्न पुग्यो। त्यसमाथि बैध्य-विप्लवले अन्तरपार्टी कलह भड्काउँदा बिना संविधान प्रथम संविधानसभाको निर्मम विघटन हुन पुग्यो।

२. गणतन्त्रका उपलब्धी र सीमाहरु

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा महान जनयुद्वको जगमा स्थापित गणतन्त्रका उपलब्धी तथा सीमाहरुवारे सामान्यतः छेपारो झैं घटना विर्सने पुराना पुस्ता र विशेषतः नयाँ पुस्ताका नेपालीजन समक्ष केही विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ:

क. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको क्षेत्रमा

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ को जग महान जनयुद्व नै त्यो नेपाली राजनीतिक कर्म थियो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्रगतिशील र प्रतिक्रियावादी दुवै शक्तिले नेपालीलाई पत्याउन थालेका थिए। पश्चिमा प्रगतिशीलहरु यत्ति बिघ्न खुशी प्रकट गरिरहेका थिए कि तिनले रचेर गाएका गीतहरु नै त्यसका प्रमाण हुन। ती गीतका बोल थिए;

पूर्वको हिमालयतिर फर्केर हेर,

नयाँ विश्व जन्मदैछ!

तर, प्रतिक्रियावादीहरु नेपाली जनयुद्व सखाप पार्न शाही नेपाली सेनालाई शाही अमेरिकी सेनामा परिणत गरिरहेका थिए। आतङ्कारी तथा विध्वङ्सात्मक ऐन, संकटकाल, शाही सेना परिचालन जस्ता कृत्यहरु वस्तुतः पश्चिमा हस्तक्षेपका कृत्य थिए। जसका दलालहरुले यहाँ अक्षरश: पालना गरिरहे। परिणाम जघन्य हत्या-सृङ्खला थोपरियो।

 नेपालीहरुले दुई कुरामा गौरव गर्छन: पहिलो, चोमोलुङमा (सगरमाथा) को देश भनेर अनि दोस्रो, बुद्वको देश भनेर। तर, ती दुवै सम्पदा विशुद्व प्राकृतिक हुन न कि मानवीय कर्म। चोमोलुङमा हिमाल कुनै नेपालीको विवेक र श्रमबाट बनेको होइन। त्यो त भूगर्भका खण्डहरुमा फेरबदल हुँदा यहाँस्थित सर्वोच्च शिखर बन्न पुग्यो, जहाँ बाह्रै महिना हिउँ पर्छ। जसको दक्षिणतिर नेपाल देश छ। नेपाल देशमा जन्मेका हामीहरु नेपाली भयौं। खास यत्ति हो। अर्को, पश्चिम कपिलवस्तुकी रानी मायादेवी गर्भवती भइन्। माइतीघर देवदहमा पुगेर सुत्केरी हुँदा बढी साथसहयोग मिल्ने अपेक्षाले उनी पूर्वतिर लागिन्। हिंड्दा हिँडदै बाटोमा सुत्केरी भइन्। त्यो स्थान लुम्बिनी पर्यो। मायादेवीले जन्माएकी छोरा बुद्व बने। हेक्का रहोस्, मायादेवीलाई लुम्बिनीमा सुत्केरी गराउन र बुद्वलाई एशियाको प्रकाश बनाउनमा कुनै नेपालीको विशेष योगदान रह्यो ?

चोमोलुङमा हिमाल कुनै नेपालीको विवेक र श्रमबाट बनेको होइन। त्यो त भूगर्भका खण्डहरुमा फेरबदल हुँदा यहाँस्थित सर्वोच्च शिखर बन्न पुग्यो, जहाँ बाह्रै महिना हिउँ पर्छ। जसको दक्षिणतिर नेपाल देश छ। नेपाल देशमा जन्मेका हामीहरु नेपाली भयौं। खास यत्ति हो।

परन्तु, आफुसंग जे छ, त्यसैमा रमाउने र गर्व पनि गर्ने हो। यसर्थ भूतकालीन विचारधाराका नेपालीको गल्ती भनिहाल्न मिल्दैन। तर, राजनीतिक क्रान्तिको दृष्टिले दस बर्षको जनयुद्व त्यो थियो, जसले मात्र गरिखाने र लडिखाने नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिलाउन खोजेको थियो।

ख. राजनीतिक क्षेत्रमा

महान जनयुद्वको राजनीतिक उपलब्धी गणतन्त्र हो। दस बर्षीय सशस्त्र जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन तथा मधेश र विभिन्न न्यायपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धीमा स्थापित गणतन्त्र रुप पक्षमा मात्र किन नहोस्, नेपाली इतिहासमा एक महान उपलब्धी हो। उप्रान्त बाँदरको हातमा गणतन्त्र बनाउने शासकहरु, जो पतीत छन् तिनीहरुलाई दण्डित गर्न जरुरी छ। तर, इतिहासको पाङग्रालाई पछाडि फर्काउने मनोवृत्ति चाहिँ कालिदास भन्दा मूर्खता ठहर्ने स्वत:प्रष्ट छ।

जनयुद्वले युगान्तकारी जागरण ल्यायो। तर, त्यसको सम्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनयुद्वको ऐतिहासिकता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने धृष्टताले स्थान पाएका हुन्।

ग. साँस्कृतिक क्षेत्रमा

महान जनयुद्वको साँस्कृतिक उपलब्धी नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागरण हो। नेपाली मजदुर, किसान, सुकुमवासी, दलित, महिला र जातजातिमा जनयुद्वले युगान्तकारी जागरण ल्यायो। तर, त्यसको सम्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनयुद्वको ऐतिहासिकता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने धृष्टताले स्थान पाएका हुन्।

गणतन्त्र घोषणाको दशक नबित्दैदेखि माओवादीका मूल नेतृत्वपंक्ति दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादमा पतन हुन पुग्दा त्यसले प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्यो। जसले गर्दा शहिद तथा बेपता योद्वाहरुको रगत, कार्यकर्ताको आँसु र जनताको पशिनाको महानतालाई अपराधीकरण गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले मौका छोप्दैछन्।

 घ. यातायात पूर्वाधार तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा

गणतन्त्र घोषणायता मात्र देशका सर्वत्र स्थानमा मोटर बाटो पुगेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसमा खासगरी राज्यपुन:संरचना मन्त्रीको हैसियतमा हामीले नै आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको विचार अघि सार्यौं। यथास्थितिवादीले जिल्ला पदावलीमा अवरोध पुर्याए पनि ७५३ स्थानीय तहको संरचना वस्तुतः हाम्रै विचारको राजनीति अभिव्यक्ति हो। जुन जनसमुदायमाझ गणतन्त्र प्रत्याभूत गर्ने एक मात्र संरचनागत आधार बनेको छ।

जनताले त युगौंदेखि सडकको माग गरिरहेकै थिए। परन्तु, एकातिर सामन्ती र दलाल पुँजीवादी शासकहरु जनअपेक्षा प्रतिकुल थिए भने अर्कातिर वैदेशिक लगानी भइरहेको थिएन। त्यसको परिणाम जनअपेक्षालाई सर्वत्र दबाउने शासकीय निरिहताले घर गरिरहेको थियो। अन्ततः जनजागरणको बल र वैदेशिक लगानी बढ्दा कच्ची नै सही, हिमाली गाउँपालिकामा पनि हठात् सडक पुग्न सकेका छन्।

वैदेशिक लगानी यसर्थले बढ्न पुग्यो कि फेरि माओवादी कम्युनिस्टले सशस्त्र विद्रोह गरेछन् भने देशको कुनै पनि ईलाकामा सेना दौडाउन शासकलाई सजिलो होस्! किनकि, यातायात पूर्वाधारको अभाव राज्यका निम्ति जटिल बन्छ, क्रान्तिकारीलाई होइन।

स्मरण गर्नै पर्छ, राजधानी काठमाडौंको सडकलाई चौडा बनाउने काम माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गरेको हो। अन्यथा पञ्च, कांग्रेस र एमालेवाला सरकार बाख्रा खोरमै रमाइरहेका थिए। त्यस्तै, विराटनगर-धरान, जनकपुरधाम-ढल्केबर, वीरगञ्ज-पथलैया, भैरहवा-बुटबल, नेपालगञ्ज-कोहलपुर तथा धनगढी-अत्तरियावीच ६ लेनको सडक योजना माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको थियो।

र, यो पनि विर्सन मिल्दैन कि दश बर्षमा दस हजार मेघावाट विध्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय योजना माओवादीकै थियो। त्यस अघि ८३ हजार मेघावाट विध्युत क्षेमता भएको नेपाल भनेर नथाक्ने पञ्च, कांग्रेस र एमालेहरु केवल हाई काढेर बसेका थिए।

ङ. सूचना प्रविधिको व्यापकतामा छलाङ

हामीलाई राम्ररी सम्झना छ, ३० बर्षीय राजतन्त्रात्मक पञ्चायतमा एक जिल्ला सदरमुकाममा मात्र एउटा आकाशवाणी (आ.बा.) हुन्थ्यो। २०४६ को परिवर्तनबाट चार/ पाँच गाविस (गाउँ विकास समिति) का वीचमा एउटा ल्याण्डलाईन फोन उपलब्ध भयो। तत्कालीन शाही सत्ता यहिंनिर सूचनाविहीन बनिरहेको थियो। 

भूमिगत आन्दोलनका दौरान कार्यकर्तामाझ हामीले संश्लेषण पनि गरेका थियौं कि जनयुद्व भनेको समयको दृष्टिले ७० प्रतिशत हिंड्नु, २० प्रतिशत बैठक बस्नु र १० प्रतिशत लडाइँ लड्नु रहेछ। क्रान्तिकारी हिँडाई यत्ति बृहत् तथा कठोर हुन्थ्यो कि सत्ताधारीको एउटा बाजा त्यसैले बजाएको थियो। खासगरी, जनमुक्ति सेना जिम्माका साथीहरु अचाक्ली हिंडेका थिए। हो, अबोप्रान्त कम्युनिस्ट छापामारलाई त्यसरी बच्ने सुविधा नदिन देशी विदेशी शासकहरुले लगानी बढाए। तब मोबाईल फोन तथा अनलाईन टिभीलगायत सूचना प्रविधिले नेपालमा छलाङमय व्यापकता पाए।

च. शैक्षिक क्षेत्रमा

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक लेखिए पनि दलाल तथा एकलजातीय शासकहरुले श्रमिकवर्गीय समाजवादी शिक्षा लागू हुन दिएका छैनन् र जनताका छोराछोरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन्।

तर, पञ्चायतकालमा राजा महाराजा र सामन्तका सन्ततिलाई पढाउने बुढानिलकण्ठ जस्ता आवाशीय विध्यालयहरु चलाइएका थिए। त्यसैको सिको गर्दै २०४६ पछि निजी विद्यालय खोल्ने बाढी चल्यो। जसले, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण र माफियाकरणले गणतन्त्रमा झन साम्राज्य खडा गरेको छ।

छ. रोजगारीको क्षेत्रमा

श्रम संस्कृतिलाई राणाकालमा हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। "हलो जोती के काम, पढि गुणी खायो माम" को उखान आदिवासी, दलित तथा खसको हितमा बनेको हुँदै होइन। हलो जोत्नुलाई विद्रोह अर्थ्याउने परिघटनाले बताउँछ, युगौंदेखि ब्राम्हण संस्कारमा हलो जोत्दा जात जाने उग्र जातवादी शासन थियो। राणाशासनका सल्लाहकार ब्राम्हणहरु पञ्चायत तथा पुनर्स्थापित प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा झन कार्यकारी शासक बन्न पुगे। तब हलो छुँदा जात जानेहरु नै शासन प्रशासनमा प्रतिष्ठित बनिरहेको प्रत्यक्ष देखे भोगेपछि आदिवासी, दलित र खसहरु किन पो हलो जोतेर बसुन ! ती समुदायका मानिस पनि ब्राम्हणको सक्कल बमोजिम नक्कल गर्दै शारीरिक श्रम छोड्न लागे। परिणामस्वरुप जनयुद्वले स्वदेशमा स्वदेशीलाई रोजगारी सृष्टि गर्न आज पर्यन्त सकिएन।

विदेश पलायन संस्कृति सुगौली सन्धिको उत्तरदान हो। सुरुमा मगर-गुरुङ र त्यसपछि राई-लिम्बू-सुनुवारलाई गोर्खा सैनिक भर्तीमा लखेट्ने प्रपञ्चकै गैरसैनिक निरन्तरता हो, वैदेशिक सेवामा नेपालीलाई पठाउने रोग।

परन्तु, विदेश पलायन संस्कृति सुगौली सन्धिको उत्तरदान हो। सुरुमा मगर-गुरुङ र त्यसपछि राई-लिम्बू-सुनुवारलाई गोर्खा सैनिक भर्तीमा लखेट्ने प्रपञ्चकै गैरसैनिक निरन्तरता हो, वैदेशिक सेवामा नेपालीलाई पठाउने रोग। जसको सुरुआत राजतन्त्रात्मक पञ्चायतले गरेको थियो। कांग्रेस-एमालेको प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यसमा खुलेआम बढावा दिए। माओवादी नेताहरु खाओवादी बन्न पुग्दा विदेश पलायनको भेल रोक्न सकिएको छैन।

उपरोक्त विवरण विशुद्व इतिहासका तथ्य हुन्। इतिहासको जगमाथि उभिएर वर्तमानमा नयाँ कर्मको उध्यम गर्नेहरु मात्र गणतन्त्रवादी ठहर्छन। इतिहासको ब्याज खाएर जुका झैं ढाडिनेहरु त गणतन्त्रका ऐजेरु-शासक वा शोषक हुन। त्यस्ता ऐजेरु झ्याङलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता अठोटमा श्रमिकवर्ग, लिङग र जातजातिका जनता नजुटेसम्म गणतन्त्रको दशामा तात्विक परिवर्तन हुने छैन।

३. शासकीय ऐजेरुको चारित्रिक जटिलता

तीन खरावी बोकेको कांग्रेस र चार खरावी बोकेको एमालेसंग अवाञ्छित निकटताले माओवादी नेतृत्व पाँच खरावीले भरियो। दलाल पुँजीवादी चरित्रमा जन्मेको कांग्रेसमा जन्मशिद्व एक खरावी छँदै थियो। त्यसमाथि त्यसले राणाशासन र पञ्चायती शासनको खरावी पनि बोकेर हिंड्यो। नेपाली कांग्रेस अब तीन खरावीवाला बन्यो। जातीय स्वशासन र संयुक्त जनआन्दोलनको विचार अघि सारे वापत पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गद्दार भन्ने माले हुँदै एमालेमा एक खरावी उसको जन्मशिद्व चरित्र हो। त्यसमा त्यसले कांग्रेसको तीन खरावी थपेर एमाले चार खरावीवाला कुडाकर्कट बन्यो। औपचारिक गणतन्त्रमा सीमित माओवादी नेतृत्वपंक्ति, जसले उत्पीडितवर्ग, लिङग, जाति र क्षेत्र मुक्तिको क्रान्तिकारी लाईन त्यागेर जब दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादको शिखण्डी बन्यो, त्यो प्ररिक्रान्तिकारी खरावी थियो। त्यसले कांग्रेस र एमालेको खरावी समेत सहजै जिम्मा लिएर हिंड्दा पाँच खरावीवाला प्रतिक्रान्तिको भारी बोक्न पुग्यो।

जातीय स्वशासन र संयुक्त जनआन्दोलनको विचार अघि सारे वापत पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गद्दार भन्ने माले हुँदै एमालेमा एक खरावी उसको जन्मशिद्व चरित्र हो। त्यसमा त्यसले कांग्रेसको तीन खरावी थपेर एमाले चार खरावीवाला कुडाकर्कट बन्यो।

माओवादीले त्यसरी पाँच खरावीको भरिया बन्नुका पछाडि निम्न पृष्ठभूमि थिए:

क. शान्ति-सम्झौतायता कुनै पनि मार्क्सवादी वैचारिक स्कुलिङ आयोजना नगर्नु, खालि तत्कालीन राजनीतिक निर्णयको प्रशिक्षणमा सीमित रहनु,

ख. संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनवाङ कार्यनीतिमा मूल नेतृत्व तहमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नु,

ग. पार्टी कार्यकर्ताको संस्थागत व्यवस्थापन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन नगर्नु,

घ. पार्टी हैसियत दुरुपयोग गरेर सम्पति लुटपाट मच्चाउने नेताहरुलाई खुलेआम छुट दिनु र

ङ. रक्त सम्बन्ध अथवा गुट सम्बन्ध प्राथमिकता।

उपरोक्त समस्यावारे हामीले आफ्नो तहमा निरन्तर प्रश्न उठाएका हौं। (त्यस सम्बन्धमा अर्कै आलेख बन्न सक्दछ।) तर, गिद्व चर्ने भिरपहरा मात्र रुचाउने पंक्तिले सुनुवाई गर्ने कुरै भएन र पाँच खरावीको भरिया बन्न पुग्दा आन्द्राभुँडी छरिनेगरी त्यो ढल्यो।

परिणामस्वरुप गणतन्त्रलगायत प्राप्त उपलब्धीहरु जोखिममा परेका छन्। जसको स्थिति के कस्तो छ, केही प्रतिनिधि घटनातर्फ नियालौं:

क. लामो समयदेखि लघुवित्त पीडित महिलाहरु आन्दोलनरत छन्। यसवीच ६० लाख पीडित महिलामध्ये ३२० जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्, ७ हजार महिला श्रीमानसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न र १५ हजार परिवार घरबार त्यागेर अन्यत्र पलायन हुन बाध्य बनेका छन्। आफू मरेको प्रमाणपत्र लिएर आए ऋण मुक्ति हुन्छ भन्ने लघुवित्त संस्थाको आपराधिक दबाव र साक्षीलाई समेत कालो सूचिमा दर्ने माफियातन्त्रले महिला तथा उनीहरुको परिवार संगीन कष्टमा छ।

सतहमा देखिएका मिटरव्याजी, सहकारी, बिमा र बैंक पीडितको अवस्था लघुवित्त पीडितको भन्दा कम छैन।

जबकि, संविधानको धारा २९ बमोजिम शोषण विरुद्वको हक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो।

परन्तु, यस्तो अचाक्ली ताडनाको स्थितिमा लघुवित्त समेतका वित्तीय शोषण पीडित १ करोड नेपाली नागरिकले किन र कसरी गणतन्त्र जिन्दावाद भनेर लड्न सक्छन?

ख. ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशका अवसरमा फिव्यख्य (माइतीघर) मा तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषदद्वारा १२ दिने सडक धर्ना अपील गरियो। त्यस अगावै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित सय जना किसानहरु धर्नामा बसेका रहेछन्। माग संबोधनको अभावमा पिरोलिँदै उनीहरु दाङ फर्किए। अब भन्नोस, ती थारु किसानहरुले किन र कसरी गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छन?

ग. एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस र प्रचन्ड माओवादी समर्थनबाट पूर्वमा रातारात प्रदेश नाम कोशी थोपर्ने अपराध भए। त्यस विरुद्व सामुदायिक संस्थाहरुको अगुवाइमा कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित पुन:नामाङ्कन आन्दोलन उठ्यो। आन्दोलनमा लाजेहाङ्को सहादत भयो भने दर्जनौं योद्वा अपाङ्ग, सयौं घाइते र हजारौं गिरफ्तार परेका छन्। संविधानको धारा ३ मुताविकको आदिवासी तथा प्रगतिशील जनताको माग किमार्थ सुनुवाई भएको छैन।

पूर्वी नेपालको चर्चा त प्रतिनिधि मात्र हो। प्रदेश नाम बागमती विरुद्व नेवा-ताम्सालिङ, गण्डकी विरुद्व तमुवान-मगरात, लुम्बिनी विरुद्व मगरात-थरुवान तथा कर्णाली-सुदुरपश्चिम विरुद्व खसानको आवाजको किञ्चित सुनुवाई भएको छैन।

यस्तो स्थितिमा जनजाति आदिवासी र खसहरुले किन र कसरी गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न सक्छन?

घ. मधेसी, मुस्लिम, दलित र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै गुञ्जाइश छैन। तब उनीहरु किन र कसरी गणतन्त्र रक्षार्थ बोल्न सक्छन?

ङ. संविधानको धारा ३२ ले दिएको हक प्रयोगमा दृढ मुकुम्लुङ, बोझेनी र ढोरपाटन रक्षा आन्दोलनका कार्यकर्तालाई गोली ठोक्ने, गिरफ्तार र यातना दिने, मुद्दा हाल्ने अपराध गणतन्त्रका शासकहरुले गर्दै आएका छन्। तब मुकुम्लुङ, बोझेनी र ढोरपाटनका पीडित आन्दोलनकारी तथा सम्बद्व परिवारले किन र कसरी गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न सक्छन?

च. दलाल पुँजीवादी शासनका भ्रष्ट शासकहरुले अकुत कमिशन लुट मच्चाउँदा महङगी र बेथीति उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रति व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा ९१ हजार वैदेशिक ऋण थोपरेका छन्। त्यसबाट पीडित विपन्नवर्गका नागरिक तथा देशप्रेमी नेपालीले किन र कसरी गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकुन?

छ. देशका लाखौं शिक्षक/शिक्षिका जो पेसागत दृष्टिले नेपाली समाजका गुरु र गुरुमाहरु हुन। आफ्नो हकहित तथा मर्यादाका मुद्दामा उनीहरु सालै पिच्छे काठमाडौंमा सडक संघर्ष गर्न विवश छन्। साँच्चै भन्ने हो भने देशका लाखौं शिक्षक/शिक्षिकाले गणतन्त्र रक्षार्थ लड्न कसरी सक्छन?

जटिलता गणतन्त्रको होइन, सैद्वान्तिक अर्थमा २००७ देखि जारी पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णता अभाव र त्यसैकारण उत्पन्न राज्यको वैज्ञानिक पुन:संरचना अभाव तथा गणतन्त्र प्रतिकुल शासकीय चरित्रको जटिलता हो।

अत: गणतन्त्रका शासक र शोषकहरुको बाँदरे चरित्रले गर्दा देश र जनजीवन संगीन मोड्मा उभिएको छ। दिवङ्गत कवि हरिभक्त कटुवालको कविताले भने झैं भएको छ। कविताङ्शले भन्छ:

बन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु पनि के बाँच्नु

आँसु लुकाई गहभरि हाँस्नु पनि के हाँस्नु?

जहाँ म बस्छु यो घर भित्ता चर्कदैछ

ढल्नलाई सायद भुइँचालो पर्खदैछ।

परन्तु, जटिलता गणतन्त्रको होइन, सैद्वान्तिक अर्थमा २००७ देखि जारी पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णता अभाव र त्यसैकारण उत्पन्न राज्यको वैज्ञानिक पुन:संरचना अभाव तथा गणतन्त्र प्रतिकुल शासकीय चरित्रको जटिलता हो। जसलाई, गणतन्त्रको ऐजेरु भनिन्छ। तथापि, कोही पनि तावाबाट उफ्रेको माछा भुङग्रोमा चाहिँ पर्नु हुँदैन। बरु देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा तेस्रो जनआन्दोलनद्वारा प्रतिकुल चरित्रको शासकीय जटिलता हल गर्ने बुद्विमत्ता र सामर्थ्य आर्जनमा दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ। विध्यमान दलाल चरित्रको गणतन्त्रलाई समाजवादी चरित्रमा हठात् रुपान्तरणले मात्र गणतन्त्रको संस्थागत विकाससंगै शासनसत्तामा गुणात्मक परिवर्तनद्वारा भ्रष्ट शासकहरुलाई किनाराकृत गरिने निश्चित छ।

किनभने, गणतन्त्र सिद्वान्तत: जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासक चुन्ने व्यवस्था हो। तर, राजतन्त्र जन्मको आधारमा बङ्शानुगत हुने गर्छ। तब असंख्य खरावी बोकेको राजतन्त्र गम्भीर प्रत्युत्पादक मात्र होइन, आत्मघातक समेत ठहर्नेवारे सचेत रहनु पर्छ। तसर्थ नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर प्रतिगमनकारी चरित्रको राजावादी अथवा दलाल पुँजीवादी चरित्रको यथास्थितिवादी कांग्रेस, एमाले वा प्रचन्डवादीलाई क्रमबद्व निषेध गर्नेगरी। जसले, अधुरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिने सामर्थ्य र देशभक्त समाजवादी चरित्र प्रदर्शन गर्न सकोस्। जसले, वित्तीय शोषण पीडितका जनवर्गीय मागमुद्दा, सामुदायिक सरोकारका मागमुद्दा र शैक्षिक आन्दोलनको मागमुद्दा सर्वत्र संबोधन गर्न सकियोस्।

अन्त्यमा, गणतन्त्रको बोटमा उम्रदै गरेको ऐजेरुको जरा अहिले बोक्रोसम्म सीमित देखिएको छ। त्यसैले बोक्रोमा एसिड छर्कदा बोटको मूल भागलाई खास असर गर्दैन। अत: तीन खरावीको कांग्रेस ऐजेरु, चार खरावीको एमाले ऐजेरु र पाँच खरावीको प्रचन्ड माओवादी ऐजेरुको जरामा अकबरे खोर्सानी मिश्रित-एसिड खन्याउनै पर्छ। त्यसबाट असंख्य खरावीको राजावादी ऐजेरु पलाउने जमिन सदाकाल सफा हुनेछ। जसका निमित्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशालाई अचुक औषधि मान्नु पर्दछ। जसले, गणतन्त्रको बोट र ऐजेरु झ्याङवीच आधारभूत फरक छुट्याउने विज्ञानसम्मत खुवी राख्दछ। जसले, बोटको रक्षा र ऐजेरुको सत्यानाश पारिछाड्ने सामर्थ्य राख्दछ। त्यसैले यसको अम्मलतर्फ वर्ग, लिङग र जातजातिहरु एक कदम अघि बढ्न शख्त जरुरी छ।