विश्वका महिलाहरूको भोट दिने र चुनिने हकको छोटो इतिहास

दिपक बैद्य

फागुन २४, २०८१ शनिबार ०२:३०

महिलाहरूले भोट दिने हक पाउनु र चुनावमा खडा हुने हक पाउनु महिलाहरूको समतामुखी विकासको निम्ति र नीति निर्णयमा उनीहरूको समान सहभागिताको निम्ति निर्णायक महत्वको सवाल हो । तर यी हक पाउँदैमा महिलाहरू स्वतः नीति निर्णय गर्ने प्रमुख ठाउँहरूमा चुनिएर पुगिहाल्छन् भन्ने कुरा हुँदोरहेनछ । न त उनीहरू यो हक अभ्यास गर्न समर्थ हुन्छन् भन्ने कुराकै ठेगान हुँदो रहेछ ।

महिलाहरू पनि पुरुषसरह समान हक र हैसियत राख्ने नागरिक हुन् कि होइनन् ?

यतिखेर त सारा संसारले भन्दछन्, अवश्य हुन् ।

अहिले त्यसैको परिचायकको रूपमा विश्वका सबैजसो भागमा महिलाहरूले पुरुषसरह चुनावमा भोट दिन र उम्मेदवारका रूपमा खडा हुने अधिकार पाएका छन् । त्यो प्रजातन्त्रलाई अर्ध-प्रजातन्त्र मानिन्छ, जहाँ महिलाहरूको चुन्ने र चुनिने हक छैन । महिलाहरू पनि पुरुषसरहका नागरिक हुन् भने भोट दिनु र चुनावमा भाग लिन पाउनु उनीहरूको आधारभूत नागरिक अधिकार हो ।

तर महिलाहरूले यो अधिकार सयौं वर्ष लामो संघर्षपछि मात्र प्राप्त गरेका हुन् । सन् १८९० को दशक अगाडिसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकमा महिलाहरूलाई भोट दिने र चुनावमा खडा हुने हक उपलब्ध थिएन । न्यूजिलैण्ड विश्वको पहिलो मुलुक थियो, जहाँका महिलाहरूले सन् १८९३ मा मानव इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा भोट दिने अधिकार पाएका थिए । तथापि, उनीहरूलाई चुनावमा खडा हुने हक भने त्यतिखेर पनि उपलब्ध थिएन । यो सन् १९१९ गएर मात्र उपलब्ध भएको थियो ।

महिलाहरूलाई भोट दिने र चुनावमा खडा हुने हक प्रदान गर्ने दोश्रो राष्ट्र अष्ट्रेलिया थियो । त्यसले सन् १९०२ मा यी दुवै हक एकैचोटि महिलाहरूलाई प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि स्केण्डिनेभियन मुलुकहरूले आफ्ना देशको आधा आकाशलाई यो अधिकारले लैश गरेका थिए । नामै लिएरभन्दा ती मुलुक फिनल्याण्ड, नर्वे र डेनमार्क हुन् । फिनल्याण्डले १९०६ मा यो दुवै हक महिलाहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । नर्वेले १९०७ मा र आइसलैण्ड र डेनमार्कले १९१५ मा । नर्वेमा त त्यहाँका महिलाहरूले पहिले सन १९०६ मा चुनावमा खडा हुने हक पाए, त्यसको सात वर्षपछि भोट दिने हक ।

सबैभन्दा ठूला र अनि विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा यो हक महिलाहरूले वीसौं शताब्दीको प्रारम्भिक पच्चीस वर्षमा मात्र प्राप्त गरेका थिए । रूसमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले आफ्नो क्रान्तिको पहिलो वर्ष दिनभित्रै सन् १९१८ मा महिलाहरूलाई यो हक प्रदान गयो । त्यसपछि त्यही वर्ष तात्कालीन रूसकै वरपरका छिमेकी राष्ट्रहरू जर्जिया, किर्जिस्तान, इस्टोनिया, लात्भीयामा यो हक महिलाहरूले प्राप्त गरे । यो घटनापछि विश्वका ठूला र अति विकसित पूँजीवादी राष्ट्रहरूले धमाधम यो अधिकार प्रदान गर्न थाले ।

त्यही वर्ष, जर्मनी र अस्ट्रियाले आफ्ना देशका महिलाहरूलाई भोट दिने र चुनिने हक प्रदान गरे । क्यानाडाले पनि त्यही वर्ष खालि भोट दिने हक मात्र महिलाहरूलाई प्रदान गर्यो र दुई वर्षपछि चुनावमा खडा हुने हक पनि । अमेरिकाले सन् १९२० मा मात्र महिलाहरूलाई भोट दिने हक प्रदान गयो, जबकि त्यहाँ चुनावमा खडा हुने हक सन् १७८८ देखि नै विद्यमान थियो । फ्रान्सका महिलाहरूले भोट दिने र चुनावमा खडा हुने अधिकार प्राप्त गर्न सन् १९४४ सम्म पर्खनु पयो । अझ, स्विट्जरलैण्डका महिलाहरूले त सन् १९७१ मा मात्र भोट दिने र चुनिने हक प्राप्त गरेका थिए । यता एशियाको कुरा गरौं । चीनमा त्यहाँ क्रान्ति संपन्न हुनासाथ सन् १९४९ मा नै महिलाहरूले दुवै हक एकैचोटि बिनासंघर्ष प्राप्त गरे । त्यस्तै, नेपालमा २००७ सालको अधुरो पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि लगत्तै सन् १९५१ मा (अर्थात २००८ सालमा ) महिलाहरूले यी दुवै हक प्राप्त गरे । भारतमा १९४७ मै मुक्ति प्राप्त गरे तापनि सन् १९५० मा गएर मात्र महिलाहरूले यो हक प्राप्त गरे । तर पाकिस्तानले आफू भारतबाट छुट्टिने बित्तिकै सन् १९४७ मा महिलाहरूलाई यो अधिकार उपलब्ध गरायो । श्रीलंकामा भने दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि, सन् १९३१ मै महिलाहरूलाई यी दुवै हक प्राप्त भइसकेको थियो । भूटानमा भने १९५३ देखि मात्र । उत्तर कोरियाका महिलाहरूले यी हक सन १९४६ अर्थात् क्रान्तिको लगत्तैपछि नै प्राप्त गरे । दक्षिण कोरियाका महिलाहरूले सन् १९४८ मा । जापान विकसित मुलुक भएपनि त्यहाँ दोश्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ देखि मात्र महिलाहरूले यी दुवै हक प्राप्त गरे ।

अफ्रिकामा भोट दिने र चुनिन हक धेरैजसो मुलुकमा धेरैपछि उपनिवेशविरोधी मुक्ति आन्दोलनको सफलतापछि मात्र प्राप्त भयो । जस्तो- नामिबियामा सन् १९८९ देखि, इथियोपियामा सन् १९५५ देखि, सुडानमा १९६४ देखि, कंगोमा १९८० देखि । दक्षिण अफ्रिकामा भने सन् १९३० देखि नै यी अधिकार महिलाहरूलाई प्राप्त भएका थिए । ल्याटिन अमेरिकाको केही भागमा एशियामा भन्दा छिटो महिलाहरूले यी हक हासिल गरेका थिए । क्यूबाका महिलाहरूले १९३४ मै मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरिसकेका थिए र १९४४ मा चुनावमा खडा हुने हक । एल्साल्भाडोरका महिलाले १९३९ मैं भोट दिने हक प्राप्त गरिसकेका थिए, यद्यपि चुनिने हक भने उनीहरूले १९६१ मा गएर मात्र पाए । ग्वाटेमालाका महिलाले १९४६ मै यी दुवै हक प्राप्त गरेका थिए । ब्राजिलका महिलाहरूले सन् १९३४ मै दुवै हक हासिल गरेका थिए अझ, इक्वेडोरका महिलाहरूले त सन् १९८९ मै । अरू थुप्रै ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूको हकमा महिलाहरूले यो हक अफ्रिकी राष्ट्रसरह पछिल्लो चालीस पचास वर्षमा मात्र प्राप्त गरेका हुन् । त्यस्तै, वहुसंख्यक अरब राष्ट्रका महिलाहरूले पनि । महिलाहरूले भोट दिने हक पाउनु र चुनावमा खडा हुने हक पाउनु महिलाहरूको समतामुखी विकासको निम्ति र नीति निर्णयमा उनीहरूको समान सहभागिताको निम्ति निर्णायक महत्वको सवाल हो । तर यी हक पाउँदैमा महिलाहरू स्वतः नीति निर्णय गर्ने प्रमुख ठाउँहरूमा चुनिएर पुगिहाल्छन् भन्ने कुरा हुँदोरहेनछ । न त उनीहरू यो हक अभ्यास गर्न समर्थ हुन्छन् भन्ने कुराकै ठेगान हुँदो रहेछ । अहिले पनि विश्वका संसदहरूमा महिलाहरूको सरदर उपस्थिति १० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । सबैभन्दा विकसित पूँजीवादी राष्ट्रहरूमै १२ प्रतिशतभन्दा ज्यादा सांसदहरू महिला छैनन् । अझ, विश्वका केन्द्रिय मंत्रीपरिषदहरूमा महिलाहरूको सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक महिलालाई भोट दिने र चुनिने हक प्रदान गर्ने राष्ट्र न्यूजिलैण्डमा यो हक प्रदान गरेको २६ वर्षपछि मात्र खालि एकजना महिला राष्ट्रिय संसदमा चुनिन सकिइन्, दोश्रो राष्ट्र अष्ट्रेलियामा यस्तो हुन ४० वर्ष लाग्यो ।

त्यसैले चुन्ने, चुनिने हक दिँदैमा महिलाहरूले त्यो हक तुरून्तै अभ्यास गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सही होइन । महिलाहरूलाई नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा चुन्ने र चुनिने हक चाहिन्छ नै तर त्यसका साथसाथै, महिलाहरूलाई त्यो हक उपभोग गर्ने चौतर्फी अवसर र वातावरणको पनि त्यतिकै जरूरत पर्दछ । विशेष गरी, शिक्षाको अवसर, डक्का पैसा आउने उत्पादनशील रोजगारीको अवसर, घरधन्दाको एकतर्फी जिम्मेवारीबाट मुक्तिः यी तीनवटा कुराको नितान्त जरूरत पर्छ यसको निम्ति । त्यसमाथि थप, बीचको संक्रमणकालीन अवधिमा यति प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्छ भन्ने कोटा प्रणाली पनि नितान्त जरूरत हुन्छ । अहिले विश्वमा महिलाले चुन्ने चुनिने हक पाएका मुलुकमध्ये स्वेडन, नर्वे र फिनलैण्ड सवैभन्दा अग्रणीमुलुकका रूपमा देखिएका छन् । स्वडेनमा ४० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरका सांसदहरू महिला छन् । नर्वेमा ३६ प्रतिशत र फीनलैण्डमा ३४ प्रतिशत । विश्वमै सबैभन्दा ज्यादा महिला मन्त्रीहरू भएको लैंगिक हिसाबले सन्तुलित मन्त्रीपरिषद नर्वेमा छ, जसमा ४० प्रतिशत मन्त्रीहरू महिला छन ।

विकासशील मुलुकहरूमध्ये संसदमा सवैभन्दा ज्यादा महिला सांसदहरू भएको अग्रणी मुलुक क्यूबा देखिएको छ । त्यसपछिका अग्रणी मुलुकहरू चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम हुन् । संसारको सबैभन्दा विकसित पूंजीवादी मुलुक अमेरिकामा खालि ११ प्रतिशत सांसदहरू मात्र महिला छन् । तर अमेरिकाको नाकाबन्दीले गर्दा हैरान भएको क्यूबामा २७ प्रतिशत सांसदहरू महिला छन् । चीनमा नै अमेरिकाभन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात २१ प्रतिशत सांसदहरू महिला छन् । उत्तर कोरियामा २० प्रतिशत र भियतनाममा १८ प्रतिशत सांसद महिला छन् ।

यी मुलुकहरूमा किन यस्तो हुन सक्यो त ?

यसको कारण खोजी हेर्दा माथि भनिएकै कारणले यी मुलुकहरूमा त्यस्तो हुन सकेको देखिन्छ । ती मुलुकले महिलाहरूलाई पुरुषसरह समान राजनैतिक अधिकार मात्र प्रदान गरेनन्, महिलाहरूलाई ती हक उपभोग गर्न चौतर्फी अवसर र वातावरण पनि प्रदान गरे । शिक्षाको पर्याप्त अवसर, डक्का पैसा आउने उत्पादनशील रोजगारीको अवसर, बच्चाको लालन पालन र घरधन्दाको काममा महिलाहरूको मात्र एकलौटी जिम्मेवारीबाट मुक्ति, यी अवसर र वातावरण त्यहाँ महिलाको निम्ति उपलब्ध गराइयो । नर्वेमा त ३० प्रतिशत सीटमा महिलाहरू उठाउनै पर्ने कोटा प्रणाली पनि लागु गरियो । स्वेडनमा बच्चा हेर्न आमाले मात्र होइन, बाबुले पनि तलबी विदा पाउने व्यवस्था त्यहाँ गरियो । क्यूबामा घरधन्दाको काम महिलाले मात्र होइन उत्तिकै रूपमा पुरुषले पनि गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियो । महिलाहरूको निम्ति गाउँ गाउँसम्म पनि धोबीघर र शिशुशाला वा नर्सरीको व्यवस्था गरियो, ता कि महिलाहरू घर बाहिरको उत्पादनशील काममा वढीभन्दा वढी भाग लिन सकून् । यी र यस्तै अवसर र वातावरणले गर्दा चुनावमा उठ्ने र भोट दिने हक ती मुलुकमा त्यति राम्ररी लागु हुन सकेको देखिएको छ । एउटा गजबको सामञ्जस्य के देखिएको छ भने, संसारमा जुन जुन मुलुकमा समाजवादी सिद्वान्त कुनै न कुनै रूपमा अप्नाइएको पाइएको छ, चाहे समाजवादी जनवादको रूपमा होस् अथवा बचे खुचेको अपभ्रंश समाजवादको रूपमा, महिलाहरूले अधिकारको साथसाथै अवसर पनि ज्यादा पाएका छन् । स्केण्डिनेभियन मुलुकहरू नर्वे. स्वेडन, फिन्लैण्ड, डेन्मार्क र आइसलैण्डमा अप्नाइएको समाजवादी जनवादले महिलाहरूलाई अधिकार मात्र होइन, अधिकतम अवसर पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैले त्यहाँका महिलाहरूले त्यति ज्यादा प्रगति गरेका छन् । विकासशील मुलुकहरूमा क्यूबाको समाजवादले छोटो अवधिमै महिलाहरूको विकासको लागि अधिकतम समान अवसर दिएकैले त्यहाँका महिलाहरूले नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने मामलामा अमेरिका र जापानलाई समेत टपेका छन् । त्यस्तै उत्तर कोरियाका महिलाहरूले पनि । भूतपूर्व समाजवादी मुलुक भएपनि चीन र भियतनामको विगत समाजवादले नै महिलाहरूलाई राजनीतिमा भाग लिने त्यति ज्यादा अवसर दिएको हो ।
नेपालले भोट दिने हक र चुनावमा खडा हुने हक २००८ सालमै महिलाहरूलाई प्रदान गरिसकेको हो । तर पनि त्यस अनुकूलको पर्याप्त अवसर र वातावरण भने महिलाहरूलाई उपलब्ध नगराइनाले ४७ वर्षपछि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा महिला सहभागिता सारै कम छ । भरखरै आम चुनावको लागि विघटित नेपालको संसदमा खालि २.६ प्रतिशत सांसदहरू मात्र महिला थिए ।

त्यसैले, विश्वका महिलाहरूलाई राष्ट्रको नीति निर्णयमा पुरुषसरह सहभागी गराउने हो भने, भोट दिने र चुनावमा खडा हुने संवैधानिक हक मात्र 'लिखितम'मा दिएर पुग्दैन । त्यो अधिकार उपभोग गर्ने अनुकूल वातावरण र चौतर्फी अवसर पनि महिलाहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा अहिले महिलालाई उपलब्ध नगराइएको कुरा अधिकार होइन, अवसर हो- विकासका लागि समान अवसर, नीति निर्णयमा सहभागिताका लागि समान अवसर, शिक्षाको अवसर र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर, घर धन्दाको एकलौटी जिम्मेवारीवाट पुरूष सरह छुट्टी पाउने अवसर ।

अवसरको अभावमा अधिकार बिल्कुलै व्यर्थ अपांग हुने गर्छ, पिंजरा बाहिर आकाशमा उड्ने अवसरको अभाबमा पिंजराको सुगाको पखेटा व्यर्थ भए जस्तो !

सन्दर्भ स्रोतः UNDP, Human Development Report, 1995/1998. News from Cuba, Janaury 1998.6

कुन देशका महिलाले भोट दिने र चुनावमा उठ्ने हक कहिले पाए ?

देश	भोट दिने हक पाएको	चुनावमा उठ्ने हक पाएको
न्यूजिलैण्ड	सन् १८९३	१९१९
अष्ट्रेलिया	१९०२	१९०२
फिनलैण्ड	१९०६	१९०६
नर्वे	१९१३	१९०७
डेन्मार्क	१९१५	१९१५
आइसलैण्ड	१९१५	१९१५
रूस	१९१८	१९१८
जर्मनी	१९१८	१९१८
क्यानाडा	१९१८	१९१८
अष्ट्रिया	१९१८	१९१८
पोलैण्ड	१९१८	१९१८
जर्जिया	१९१८	१९१८
लात्भीया	१९१८	१९१८
मंगोलिया	१९२४	१९२४
दक्षिण अफ्रिका	१९३०	१९३०
स्पेन	१९३१	१९३१
श्रीलंका	१९३१	१९३१
क्यूवा	१९३४	१९४४
ब्राजिल	१९३४	१९३४
एल्साल्भाडोर	१९३९	१९६१
फ्रान्स	१९४४	१९४४
इटाली	१९४५	१९४५
इण्डोनेशिया	१९४५	१९४५
उत्तर कोरिया	१९४६	१९४६
भियतनाम	१९४६	१९४६
पाकिस्तान	१९४७	१९४७
जापान	१९४७	१९४७
अर्जिन्टिना	१९४७	१९४७
सिंगापुर	१९४७	१९४७
दक्षिण कोरिया	१९४८	१९४८
चीन	१९४९	१९४९
भारत	१९५०	१९५०
नेपाल	१९५१	१९५१
ग्रीस	१९५२	१९५२
सिरिया	१९५३	१९५३
भुटान	१९५३	१९५३
कम्बोडिया	१९५५	१९५५
इथियोपिया	१९५५	१९५५
निकारागुवा	१९५५	१९५५
इजिप्ट	१९५६	१९५६
जिम्बावे	१९५७	१९७८
मलेशिया	१९५७	१९५७
लाओस	१९५८	१९५८
नाइजेरिया	१९५८	१९५८
तान्जानिया	१९५९	१९५९
इरान	१९६३	१९६३
इराक	१९६४	१९६४
लिबिया	१९६४	१९६४
सुडान	१९७१	१९७१
स्वीट्जरलैण्ड	१९८०	१९८०