अनुशासनको कारवाही कि प्रतिशोधको डण्डा ?

यतिखेर बजारमा चर्चाको एउटा मूल विषय एमालेभित्रको अनुशासन काण्ड पनि बनेको छ । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयको भवनसमेत निर्माण गरिदिने गरी सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको ‘अपराध’मा एमालेभित्रका ‘सदाबहार प्रतिपक्षी’ नेता भीम रावल पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाहीमा परेका छन् । उनीसँगै अर्का दुई महिला नेत्रीहरु विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना समेत ६ महिनाको लागि निलम्बनमा परेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनका आधारभूत विधि भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो । लेनिनवादी पार्टीहरुको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको संगठनात्मक ढाँचालाई परिभाषित गर्ने प्रमुख सिद्धान्त हो– जनवादी केन्द्रीयता । यस सिद्धान्तले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र केन्द्रीय नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्ने गर्छ ।  

जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ निर्णयहरु टाउके नेताले जे भन्यो त्यही अकाट्य हुने, वेद वाक्य जस्तो हुबहु लागू गरिनु पर्छ भन्ने होइन । जनवादी केन्द्रीयतामा पार्टीका सदस्यहरूले कुनै पनि विषयमा आफ्नो विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्न र छलफल गर्न पाउँछन्। कुनै पनि विषयमा भिन्नमत वा भिन्न विचार प्रकट गर्नु ‘अपराध’ मानिन्न। प्रसिद्ध चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङको यो भनाइले जनवादी केन्द्रीयताको मर्मबोधलाई राम्ररी प्रतिध्वनित गर्छ: "सय फूल फुल्न देऊ, सय विचारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न देऊ।" (Let a hundred flowers bloom, let a hundred schools of thought contend.)

यद्यपि, सामुहिक छलफल र सामुहिक निर्णय प्रक्रियाका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय निकायले लिएको निर्णयलाई भने सबै सदस्यहरुले स्वीकार गर्नु तथा कार्यान्वयन गर्नु, व्यक्तिगत विचारलाई भन्दा पार्टीको सामुहिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनु जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्म हो । अझ संश्लेषित रुपमा भन्दा पार्टीभित्र लोकतन्त्र (जनताको आवाज) र केन्द्रीय नियन्त्रण (संगठनात्मक एकरूपता) बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको अर्को नाम हो– जनवादी केन्द्रीयता ।

अहिले भीम रावलहरुमाथि जेजसरी कारवाही भएको छ, त्यसले जनवादी केन्द्रीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेको देखिन्न । एउटा विवादास्पद व्यापारी, जसका विरुद्ध राज्यले थुप्रै मुद्दाहरु लडिरहेको छ, सँग सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलले ‘कृतज्ञताको बोझले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएर आर्थिक सहायता लिनु’ उचित होइन भन्ने आवाज आफैंमा नाजायज आवाज होइन । ती व्यापारीसँग आर्थिक सहायता लिने निर्णयमा पुग्नुअघि के पार्टीभित्र सघन छलफल भएको थियो ? त्यसका लागि कार्यकर्ता पंक्ति तथा पदाधिकारी पंक्तिहरुमा नै पनि राय विचार संकलन गरेर तथा सघन बहस छलफल गरेर सामुहिक निर्णय प्रक्रियाको विधि अपनाएर टुङ्गोमा पुगिएको थियो वा ‘माथि’बाट हुकुमी शैलीमा निर्णय लाद्ने काम भएको थियो ? यस प्रकरणको एउटा अहं सवाल यो हो । त्यसमाथि थप, भीम रावलहरुले त्यसबारेमा असहमति वा भिन्न मत जाहेर गर्दैमा के उनीहरुको ‘अपराध’ पार्टीबाटै हटाउने तहको गम्भीर र भयानक भइहाल्यो र ? अर्को अहं सवाल यो पनि हो । वास्तवमा, भीम रावलहरुमाथिको कारवाही अनुशासनको डण्डा चलाएर पार्टीभित्र भिन्नमत र विचारहरुलाई बढ्नै नदिने, पार्टीभित्र उन्नत विचार र चेतनाले लैस भएका, प्रश्न गर्न सक्ने जुझारु कार्यकर्ताहरु हैन, पार्टीभित्रका ‘सत्ताधारी तप्का’ले गरेका हरेक कामकारवाहीहरुमा ‘हो मा हो मिलाउने’ भक्तहरुको जमात बनाउने अभ्यासको नयाँ रुपमा निरन्तता त हैन ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ ।

भीम रावलहरुमाथिको कारवाहीमा पार्टीको अनुशासन, विधि र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने असल नियतभन्दा पनि बेसी प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। पार्टीको वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदै आएका रावललाई ‘अनुशासनका कारवाही’का अन्य उपायहरु अपनाउनुको सट्टा पार्टीबाटै गलहत्याइएको यस घटनाले दिएको नकारात्मक सन्देश भनेको के हो भने – एमालेका वर्तमान नेतृत्वमण्डली अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध उठ्ने कुनै पनि आवाज र विचारलाई निर्मम ढंगले निमोठ्न उद्दत छन् । अघिल्ला महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली विरुद्ध भीम रावलले उम्मेदवारी दिएको घटना तथा केही समयअघि मात्रै पनि एमालेभित्रका ओलीपछिका माथिल्ला नेताहरुबाट बारम्बार प्रकट हुँदै आएको ‘पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको’ आशयको भनाइहरुको पृष्ठभूमिबीच रोचक साइनो देख्न सकिन्छ । सम्भवत: रावलमाथिको ‘भयानक कारवाही’ आगामी महाधिवेशनमा ओलीलाई निर्विकल्प र निर्विवादित नेताको रुपमा प्रक्षेपण गर्ने योजनाअन्तर्गत नै त भएको होइन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।