पोंजी स्किम ठगीको वृत्तान्त: कथा अल्बानियाको, व्यथा नेपालको !

पोंजीले अल्वानियामा जन्माएको जनवद्रोह । तस्विर: बीबीसी

पूर्वी युरोपमा रहेको एउटा सानो देश अल्बानियाको इतिहास एकदमै रोचक छ। अटोमन साम्राज्यले अल्बानियालाई ४ शताब्दीसम्म उपनिवेश बनाएको थियो। अटोमन साम्राज्यको पतनपछि सन् १९१२ मा अल्बानिया स्वतन्त्र भएको थियो। तर अल्बानियाले स्वतन्त्रताको अनुभूति धेरै लामो समयसम्म गर्न पाएन। दोस्रो विश्वयुद्धको संघारमा, सन् १९३९ मा इटालीले अल्बानियामा सैन्य आक्रमण गरेर कब्जा गर्‍यो। सन् १९४३ मा इटालीको पराजयपछि अल्बानियामा जर्मनीले कब्जा गर्‍यो।

अल्बानियाका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा रहेको नेशनल लिबरेशन फ्रन्टले जर्मन सेना विरुद्ध प्रतिरोध आक्रमण सुरु गर्‍यो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर, सन् १९४४ मा, कम्युनिस्ट नेतृत्वको नेशनल लिबरेशन फ्रन्टले जर्मनलाई पराजित गर्दै अल्बानियालाई स्वतन्त्र बनायो। त्यसपछि कम्युनिस्ट नेता एनवर होक्जा अल्बानियाका प्रधानमन्त्री बने। सन् १९४६ मा अल्बानियामा औपचारिक रूपमा कम्युनिस्ट शासन सुरु भयो।

एनवर होक्जा

एनवर होक्जा अत्यन्त कट्टर कम्युनिस्ट नेता थिए। उनलाई स्टालिनपछि सबैभन्दा कट्टर स्टालिनवादी मानिन्थ्यो। होक्जा सत्तामा आएलगत्तै उनको छिमेकी देश युगोस्लाभियाका कम्युनिस्ट नेता मार्शल टिटोसँग मतभेद सुरु भयो। यो मतभेदका कारण दुबै देशबीचको सम्बन्ध एकदम खराब भएको थियो। त्यस्तै, स्टालिनको मृत्युपछि नेता बनेका निकिता ख्रुश्चेभसँग पनि उनको द्वन्द्व सुरु भएको थियो। होक्जाले निकिता ख्रुश्चेभलाई संशोधनवादी मान्थे।

सोभियत संघ र चीनबीच भएको महान बहसमा उनले चीनको समर्थन गरेका थिए। यसका कारण सोभियत संघसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। सन् १९६० देखि १९७२ सम्म अल्बानियालाई चीनले आर्थिक सहयोग दिएको थियो। तर, सन् १९७२ मा चीनमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र चिनियाँ नेता माओ त्से-तुंगबीच शिखर वार्ता भयो। जसको फलस्वरूप अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुन थाल्यो।

अमेरिका, युरोपेली देशहरू, युगोस्लाभिया, र सोभियत संघजस्ता देशहरूसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको अल्बानियाले आत्मरक्षाका लागि जनयुद्धको नीति अनुरूप अनौठो प्रयास गरेको थियो।

अल्बानियाले यो अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको नीतिलाई आलोचना गर्‍यो। यही कारणले अल्बानिया र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। सन् १९७८ मा चीनले अल्बानियासँगको आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गर्‍यो। त्यसपछि, विश्वमा कुनै साथ र समर्थनबिना अल्बानिया एक्लै जस्तै भयो। उसको अमेरिका, सोभियत संघ र चीनसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो। अमेरिका, युरोपेली देशहरू, युगोस्लाभिया, र सोभियत संघजस्ता देशहरूसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको अल्बानियाले आत्मरक्षाका लागि जनयुद्धको नीति अनुरूप अनौठो प्रयास गरेको थियो। एनवर होक्जाले अल्बानियाभरि कंक्रिटका बंकरहरू निर्माण गर्ने नीति अपनाए। दुईदेखि तीनजना सम्म लुकेर बस्न मिल्ने र त्यसबाट दुश्मनलाई गोली हान्न मिल्ने बंकरहरूको निर्माण थालियो। होक्साको शासनकालमा अल्बानियाभरि करिब ७ लाख बंकरहरू निर्माण गरिएको थियो।

सोभियत संघ र चीनबाट अलग भए पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अल्बानियाको छुट्टै महत्व थियो। त्यसबेला सोभियत संघ र चीनको नीतिप्रति असहमत विश्वभरका थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एनवर होक्जा र अल्बानियालाई आफ्नो आदर्श मान्थे।

सन् १९९२ मा अल्बानियाले समाजवादी अर्थनीति परित्याग गर्दै पुँजीवादी अर्थनीति लागू गर्‍यो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार खुला बजार अर्थतन्त्र लागू गरियो।

करिब ४० वर्ष लगातार सत्तामा रहेका एनवर होक्जाको सन् १९८५ मा मृत्यु भयो। होक्जाको मृत्युपछि रामिज आलिया सत्तामा आए। त्यस बेला पूर्वी युरोपमा प्रजातन्त्रको लहर सुरु भइसकेको थियो। त्यसबाट अल्बानिया पनि अछुतो रहन सकेन। अन्ततः सन् १९९१ मा अल्बानियाको कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो।

सन् १९९२ मा अल्बानियाले समाजवादी अर्थनीति परित्याग गर्दै पुँजीवादी अर्थनीति लागू गर्‍यो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार खुला बजार अर्थतन्त्र लागू गरियो। समाजवादी अर्थव्यवस्थाबाट नवउदारवादी खुला बजार व्यवस्थातर्फको संक्रमण एकदमै तीव्र गतिमा भएको थियो, जसका धेरै दुष्परिणामहरू देखिन थालेका थिए।

सन् १९९२ देखि १९९६ सम्ममा अल्बानियाको कृषि र औद्योगिक उत्पादन ठप्पजस्तै भयो। देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्यो। अल्बानिया पूर्णतया विदेशी अनुदानमा निर्भर हुन पुग्यो। देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र र आपराधिक गतिविधिहरू मौलाउन थाले।

अल्बानियामा चर्को ब्याज दिने घोषणा गर्दै थुप्रै बचत कम्पनीहरू खुले। दशकौँसम्म समाजवादी व्यवस्थामा जीवन यापन गरेका अल्बानियाली जनता वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा अनभिज्ञ थिए। उनीहरू सहजै यस्ता ठगीमा फस्न पुगे।

अल्बानियामा समाजवादी व्यवस्था रहुञ्जेल बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूको खासै विकास भएको थिएन। समाजवादको पतन भएपछि, अल्बानियामा जम्मा ३ वटा सरकारी बैंकहरू मात्र थिए। साथै, केही निजी बैंकहरू पनि खुलेका थिए। तर, यी बैंकहरू पर्याप्त थिएनन्। वित्तीय नीतिमा रहेका त्रुटिहरूका कारण यी बैंकहरूले निजी क्षेत्रको कर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न सकिरहेका थिएनन्। यस्तै परिवेशमा, अल्बानियामा अनौपचारिक वित्तीय कारोबारको सुरुवात भयो।

Image: https://investbro.ru

त्यस बेला अल्बानियामा चर्को ब्याज दिने घोषणा गर्दै थुप्रै बचत कम्पनीहरू खुले। दशकौँसम्म समाजवादी व्यवस्थामा जीवन यापन गरेका अल्बानियाली जनता वित्तीय संस्थाहरूको बारेमा अनभिज्ञ थिए। उनीहरू सहजै यस्ता ठगीमा फस्न पुगे। यस्ता योजनाहरूलाई पोंजी स्किम (Ponzi Scheme) भनिन्छ।

पोंजी स्किम भन्नाले त्यस्तो योजना हो, जसमा निक्षेपकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफलको लोभ देखाएर आकर्षित गरिन्छ। उनीहरूलाई बिना कुनै जोखिम उच्च प्रतिफल दिने विश्वास दिलाइन्छ। प्रायः यस्ता कम्पनीहरूले निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त पैसा अरूलाई ऋणमा दिनेभन्दा आफ्नै परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने गर्छन्।

निक्षेपकर्ताहरूलाई सुरुमा मुनाफा र प्रतिफल दिइन्छ, तर त्यो प्रतिफल त्यसपछि आएका निक्षेपकर्ताहरूको पैसा प्रयोग गरेर दिने गरिन्छ। यस्तो योजना सुरुमा निकै फस्टाउन थाल्छ। उच्च प्रतिफलको लोभमा निक्षेपकर्ताहरू ओइरिन थाल्छन्।

पोंजी स्किम भन्नाले त्यस्तो योजना हो, जसमा निक्षेपकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफलको लोभ देखाएर आकर्षित गरिन्छ। उनीहरूलाई बिना कुनै जोखिम उच्च प्रतिफल दिने विश्वास दिलाइन्छ।

उच्च मुनाफा दर र कम्पनीले देखाउने व्यापारका कारण आकर्षित भएर अन्य निक्षेपकर्ताहरू पनि लोभिँदै आउँछन्। यो योजना तबसम्म चलिरहन्छ, जबसम्म पछि आउने निक्षेपकर्ताहरूको पैसाले सुरुका निक्षेपकर्ताको लगानी र ब्याज तिर्न सकिन्छ।

जब यस्तो गर्न सकिने अवस्था रहँदैन, तब नयाँ निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ। बढाइएको ब्याजदरले पनि धेरै दिन काम गर्दैन। यही कारण, थप निवेशकर्तालाई तान्न फेरि ब्याजदर बढाउनुपर्ने स्थिति आउँछ।

यो योजना नियमित रूपमा चलिरहनका लागि नयाँ निवेशकर्ता लगातार आकर्षित भइरहनु पर्छ। तर, एक समय यस्तो अवस्था पनि आउँछ, जब कम्पनीले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्न नसक्ने स्थिति बन्छ।

जब यो कुरा निवेशकर्ताले थाहा पाउँछन् र आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न थाल्छन्, कम्पनी भागिसकेको हुन्छ। यस्ता कम्पनीहरूको दायित्व सम्पत्तिभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुने गर्छ।

अल्बानियाका अधिकांश वित्तीय कम्पनीहरू यस्तै पोंजी स्किमहरू थिए। तीमध्ये, समाजवाद ढल्ने बित्तिकै सन् १९९२ मा खुलेका कम्पनीहरूजस्तै भेफा (VEFA), गजलिका (Gjallica), र काम्बेरी (Kamberi) ले निकै ठूलो मात्रामा लगानी समेत गरेका थिए। यी कम्पनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत युगोस्लाभियामा सामान तस्करी गर्नु थियो।

अल्बानियामा त्यसबेला खुलेका वित्तीय कम्पनीहरूले युगोस्लाभियातर्फ राष्ट्र संघले लगाएको नाकाबन्दीलाई उल्लङ्घन गर्दै व्यापक मात्रामा तस्करीमा संलग्न थिए।

त्यसबेला युगोस्लाभिया टुक्राटुक्रा भएको थियो र त्यहाँ भयानक गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। राष्ट्र संघले युगोस्लाभियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। अल्बानियामा त्यसबेला खुलेका वित्तीय कम्पनीहरूले युगोस्लाभियातर्फ राष्ट्र संघले लगाएको नाकाबन्दीलाई उल्लङ्घन गर्दै व्यापक मात्रामा तस्करीमा संलग्न थिए। यसबाट उनीहरूले ठूलो मात्रामा मुनाफा कमाइरहेका थिए।

पोंजी स्किमको पतन

सन् १९९५ को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले युगोस्लाभियामाथि लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता गर्‍यो। यसले यी वित्तीय कम्पनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आय स्रोत सुकाइदियो। त्यसबेला आफूतर्फ निक्षेप संकलन गर्न ठूला वित्तीय कम्पनीहरूले ब्याजदर महिनाको ४%-५% बाट बढाएर ६% सम्म पुर्‍याए। यो रकम अल्बानियाको वास्तविक बजार मूल्यमा वार्षिक झन्डै १००% जति हुन्थ्यो। किनकि अल्बानियामा त्यसबेला मुद्रास्फीति १९९५ मा ५% थियो भने १९९६ मा १७% पुगेको थियो।

त्यस्तै, त्यही बेला अल्बानियामा आम चुनाव हुन लागेको थियो। चुनावी परिणामको अनिश्चितताले गर्दा यी कम्पनीहरूले फेरि ब्याजदर बढाएर मासिक ८% सम्म पुर्‍याए। यो वार्षिक १००% भन्दा बढी हुन्थ्यो। यसै बेला नयाँ कम्पनीहरू पनि बजारमा आए, जसले यसभन्दा पनि बढी ब्याजदर दिने वाचा गरेका थिए। सन् १९९६ मा दुई नयाँ कम्पनी, जाफेर (Xhafferi) र पपुल्ली (Populli), आएका थिए। त्यस्तै, अल्बानियामा ३ वर्षदेखि गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको कम्पनी सुडे (Sude) ले महिनाको १६% सम्म ब्याज दिने अफर गर्‍यो।

छिट्टै धनी हुने लोभमा अल्बानियालीहरूले आफ्नो पैसा यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न थाले। उनीहरूसँग खासै पैसा त थिएन, तर जे जति हुन्थ्यो, त्यही जम्मा गर्न थालेका थिए। कसैले आफ्नो घर बेचेर पैसा ल्याए भने कसैले आफ्नो गाईबस्तु बेचेर।

यसरी यी कम्पनीहरू बीच निक्षेप संकलन गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। १९९६ को जुलाई महिनामा काम्बेरी (Kamberi) कम्पनीले आफ्नो ब्याजदर बढाएर महिनाको १०% पुर्‍यायो। सेप्टेम्बर महिनामा यो ३०% पुर्‍यायो। नोभेम्बर महिनामा जाफेर (Xhafferi) ले ३ महिनामा पैसा डबल हुने योजना ल्यायो। यसलाई पनि पछि पार्दै सुडे (Sude) ले दुई महिनामा पैसा डबल हुने योजना ल्यायो।

छिट्टै धनी हुने लोभमा अल्बानियालीहरूले आफ्नो पैसा यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न थाले। उनीहरूसँग खासै पैसा त थिएन, तर जे जति हुन्थ्यो, त्यही जम्मा गर्न थालेका थिए। कसैले आफ्नो घर बेचेर पैसा ल्याए भने कसैले आफ्नो गाईबस्तु बेचेर। सन् १९९६ को अन्त्यतिर अल्बानियाको राजधानी तिराना देशभरिबाट आफ्ना गाईबस्तु बेचेर त्यो पैसा वित्तीय कम्पनीमा जम्मा गर्न आएका किसानहरूले भरिएको थियो। त्यसबेला राजधानी तिराना पुरै पशु बधशालाजस्तै दुर्गन्धित बनेको थियो।

यस्ता कम्पनी र तिनीहरूको वास्तविकता बारे आम जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने दायित्व मिडियाको हुने गर्छ। तर अल्बानियाको मिडिया पनि यो ठगीमा परोक्ष रूपमा संलग्न थियो।

आम अल्बानियालीहरू माझ यस्ता वित्तीय कम्पनीहरूको जालो व्यापक रूपमा विस्तार भएको थियो। त्यसबेला त्यहाँ जम्मा २५ वटा वित्तीय संस्थाले यसरी निक्षेप संकलन गरिरहेका थिए। जसमध्ये भेफा (VEFA) को दायित्व सबैभन्दा बढी थियो, तर उसका निक्षेपकर्ता जम्मा ८५,००० मात्र थिए। नयाँ कम्पनी जाफेर (Xhafferi) र पपुल्ली (Populli) का निक्षेपकर्ता भने करिब २० लाख जति थिए। जबकि त्यसबेला अल्बानियाको जनसंख्या ३५ लाख मात्र थियो। सन् १९९६ को नोभेम्बरसम्म यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व १.२ बिलियन डलर पुगेको थियो। त्यसबेला लगभग दुई तिहाइ अल्बानियालीहरू यस्ता योजनाहरूमा संलग्न भइसकेका थिए। यस्ता योजनाहरूको कुल आकार राष्ट्रिय आम्दानीको आधा जति पुगिसकेको थियो।

यस्ता कम्पनी र तिनीहरूको वास्तविकता बारे आम जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने दायित्व मिडियाको हुने गर्छ। तर अल्बानियाको मिडिया पनि यो ठगीमा परोक्ष रूपमा संलग्न थियो। लामो समयसम्म समाजवादी व्यवस्था पछि भर्खरै बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको देशमा मिडिया तीव्र गतिमा विकास हुँदै थियो। त्यसबेला नयाँ पत्रपत्रिका र टेलिभिजन स्टेशनहरू खुल्दै थिए। यस्ता मिडियाहरूलाई ती वित्तीय कम्पनीहरूले विज्ञापन दिने गर्थे। मिडियाका संचालकहरूले यस्ता योजनाहरूको जोखिम बारे आम जनतालाई सचेत गराउने कुनै काम गरेनन्। अझ उनीहरूले यसभन्दा पनि अघि बढेर यस्ता जोखिमयुक्त योजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका थिए। यी वित्तीय कम्पनीहरू अल्बानियाली मिडियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत थिए। आफ्ना आम्दानीको स्रोतलाई चिड्याउने काम मिडियाले किन गर्थ्यो र?

यसरी वर्षौंसम्म पोंजी स्किम चलिरहँदा पनि अल्बानियाली सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरह्यो। सरकारलाई यी योजनाहरूको जोखिमका बारेमा थाहा नभएको भने थिएन। स्थितिको गम्भीरताको अनुमान अल्बानियाको राष्ट्र बैंकले त्यसबेलै गरिसकेको थियो, जब एउटा वित्तीय कम्पनी भेफा (VEFA) ले बैंकिङ प्रणालीमा १२० मिलियन डलर जम्मा गरेको थियो। यो रकम अल्बानियाको जिडीपीको करिब ५% बराबर थियो। त्यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अल्बानियाको सरकारलाई यस्ता कम्पनीहरू बारे लगातार चेतावनी दिइरहेको थियो।

यी वित्तीय कम्पनीहरू अल्बानियाली मिडियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत थिए। आफ्ना आम्दानीको स्रोतलाई चिड्याउने काम मिडियाले किन गर्थ्यो र?

आइएमएफलाई अल्बानियाको सबैभन्दा सफल कम्पनी विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाइयो। यति हुदा समेत त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले अक्टोबर महिनासम्म पनि आम जनतालाई यसबारे सूचित गराउन आवश्यक ठानेन। त्यसबेलासम्म पनि सरकार यिनै कम्पनीहरूको वर्गीकरण गरेर बसिरहेको थियो। केही व्यक्तिले यी कम्पनीहरू अवैध सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लन्डरिङ) मा संलग्न भएर टिकिरहेको आरोप लगाएका थिए। तर राष्ट्रपति डा. शाली बेरिसाले यो आरोपलाई खारेज गर्दै तिनीहरूको बचाव गरेका थिए।

नोभेम्बर महिनामा बाह्य दबाबलाई थेग्न नसकेर सरकारले यस्ता योजनाहरू बारे छानबिन गर्न एउटा आयोग बनायो। यो आयोगले एउटा बैठकसमेत बस्न सकेन।

नोभेम्बर १९ मा सुडे (Sude) कम्पनीले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई पैसा फिर्ता गर्न सकेन। यही क्षणबाट अल्बानियाली पोंजी स्किमहरूको पतन सुरु भयो। यसबाट यस्ता वित्तीय कम्पनीहरू माथि निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास गुम्न पुग्यो। उनीहरूले त्यसमा लगानी गर्न छोडे। भेफा (VEFA), काम्बेरी (Kamberi) जस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो संस्थाको वित्तीय आधार बलियो छ भनेर देखाउन व्याजदर ५% मा झारे। तर यसले पनि आम जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेन।

नोभेम्बर १९ मा सुडे (Sude) कम्पनीले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूलाई पैसा फिर्ता गर्न सकेन। यही क्षणबाट अल्बानियाली पोंजी स्किमहरूको पतन सुरु भयो।

१९९७ को जनवरीमा सुडे (Sude) र गजलिका (Gjallica) कम्पनी टाट पल्टियो। अरू कम्पनीहरूले पनि निक्षेप फिर्ता गर्न छोडे। आफ्नो लगानी फिर्ता गर्ने माग गर्दै आम अल्बानियालीहरू सडकमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रे। सरकारले बल्ल यी कम्पनीहरू विरुद्ध कारवाही गर्न थाल्यो। सरकारले जाफेर (Xhafferi) र पपुल्ली (Populli) को बैंक खाता रोक्का गर्‍यो। यी कम्पनीहरूको खातामा २५० मिलियन डलर रकम जम्मा थियो, जुन त्यसबेलाको अल्बानियाको जिडीपीको १०% थियो। सरकारले यस्ता कम्पनीमा डुबेको आम जनताको रकम फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

अल्बानियाली जनताले आफूलाई सरकारबाट ठगिएको महसुस गरे। सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त र संरक्षित कम्पनीहरूले यसरी आफ्नो सर्वस्व लुट्दा समेत कुनै न्याय पाउन नसकेको भन्दै आम जनता विद्रोहमा उत्रे। आम अल्बानियालीहरू समाजवादी व्यवस्थामा हुर्किएका थिए। त्यसबेला एनवर होक्जाको सैन्य नीति जनयुद्ध र जनसेनामा आधारित थियो। जसअनुसार सबै अल्बानियालीहरूले अनिवार्य सैन्य तालिम पाएका थिए। अल्बानियालीहरूले हतियारको भण्डार कब्जा गर्दै सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरे।

अल्बानियाली जनताले आफूलाई सरकारबाट ठगिएको महसुस गरे। सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त र संरक्षित कम्पनीहरूले यसरी आफ्नो सर्वस्व लुट्दा समेत कुनै न्याय पाउन नसकेको भन्दै आम जनता विद्रोहमा उत्रे।

सरकारको हतियार डिपोबाट करिब १० लाख थान हतियार लुटियो। अल्बानियाका सेना र प्रहरीले आफ्नो ब्यारेक छोडेर भाग्न थाले। देशको अधिकांश भाग सरकारको नियन्त्रण बाहिर पुग्यो। अल्बानियाको सरकारले राजीनामा दियो। अन्तरिम सरकार गठन गरियो।

यो विद्रोहको क्रममा करिब २,००० जनाको मृत्यु भयो। देशभर रहेका कर र भन्सार कार्यालयहरू जलाइए। जसका कारण सरकारको राजस्व संकलन धराशायी भयो। अल्बानियाको मुद्रा डलरको तुलनामा ४०% सम्म अवमूल्यन भयो। देशभित्र मुद्रास्फीति चर्को रूपमा बढ्यो। अल्बानियामा शान्ति कायम गर्नका लागि यूरोपेली संघले ७,००० शान्ति सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो।

नेपालको सहकारी ठगी

अल्बानियाको पोंजी स्किम ठगीको कथा हाल नेपालमा हामीले देखे/भोगेको सहकारी ठगीको वृत्तान्त भन्दा पृथक थिएन। नेपालमा सहकारी ठगीको कथा अल्बानियाको भन्दा कम दर्दनाक छैन। नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको उल्लेख छ। ती तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। राज्यको प्रोत्साहन पाएर नेपालमा थुप्रै सहकारीहरू खुले। तर, यी सहकारीहरू मूल्य र मान्यताभन्दा निकै फरक ढंगले सञ्चालित भएका थिए।

यहाँ सहकारीहरूले खुलेआम आफ्नो नामको अगाडि बैंक, फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट, तथा वित्तीय संस्था लेखेर सर्वसाधारणलाई झुक्काउने काम गरेका थिए। सहकारीहरूले यसो गर्न सक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण नै थियो।

विश्वव्यापी रूपमा सहकारी भन्नाले कुनै समूहका सदस्यहरूबीच गठन गरिने र उनीहरूको बचतलाई संकलन गरी व्यवसाय गर्ने संस्था हो। तर, नेपालमा यसको सैद्धान्तिक मान्यता र घोषित उद्देश्य विपरीत बैंकहरूले जस्तै आफ्ना सदस्यबाहेक बाहिरका व्यक्तिहरूसँग जति पनि बचत संकलन गर्न अनुमति दिइयो। अझ यहाँ सहकारीहरूले खुलेआम आफ्नो नामको अगाडि बैंक, फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट, तथा वित्तीय संस्था लेखेर सर्वसाधारणलाई झुक्काउने काम गरेका थिए। सहकारीहरूले यसो गर्न सक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण नै थियो।

नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्नुपर्ने आवाज समयमै नउठेको होइन। सहकारीहरूलाई त्यो कानुनअनुसार नियमन गर्नुपर्छ भन्दा त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर संसद्मा सहकारीको पैरवी गर्ने सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। केही वर्षअघि सुधिर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारी र इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी धराशायी भए। जसमध्ये ओरियन्टल सहकारीमा १२ अर्ब र सिभिल सहकारीमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ  निक्षेपकर्ताको रकम फसेको थियो। सहकारीका यस्तै समस्याबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने पनि यिनै सहकारी सांसदहरू नै थिए।

सूर्य थापाको नेतृत्वमा रहेको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ४० वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट करिब ८८ अर्ब अपचलन भएको निस्कर्ष निकालिएको छ। सबै सहकारीको ठगीका रिपोर्टहरू आउन बाँकी नै छन्। ती सबै रिपोर्ट आएपछि यो तथ्यांक धेरै गुणा बढ्ने निश्चित छ। सम्भवत यो रकम २ खर्बसम्म हुन सक्छ।

नेपालमा यति ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गर्ने यो क्षेत्रलाई  सरकारले ठगहरूको जिम्मामा छोडेको छ- जसले जति लुट्न सक्छौं, लुट भनेर। नेपालको सहकारी ठगीमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको संलग्नता पाइन्छ।

‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालभरिका सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत पुँजी रहेको छ। नेपालको वार्षिक बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको छ। यसको अर्थ नेपालको कुल बजेटको २५.६९% सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा यति ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गर्ने यो क्षेत्रलाई  सरकारले ठगहरूको जिम्मामा छोडेको छ- जसले जति लुट्न सक्छौं, लुट भनेर। नेपालको सहकारी ठगीमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको संलग्नता पाइन्छ। जुन स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिक साँठगाँठबिना यो हदसम्मको ठगी सम्भव पनि हुँदैन।

केही समययता सहकारी ठगीका मुद्दाहरू बाहिर आउन थालेपछि सरकारले यस सम्बन्धमा कारवाही गर्न थालेको छ। तर, यो कारवाही सहकारी पीडितहरूलाई राहत दिने, उनीहरूको डुबेको पैसा फिर्ता गराउनेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध गर्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ। आफ्ना पक्षधरलाई कोखाभित्र लुकाउने, आफ्नालाई बचाउने र कुनै कारवाही नगर्ने तर विपक्षी नेतालाई अनेक अभियोग लगाएर थुन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

स्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्न नसकेको हो कि प्रधानमन्त्री स्वयं सहकारीको रकम फिर्ता नआउने र यो ‘कुकुरलाई मासु पैचो दिए जस्तो हो’ भन्दै ठट्टा गर्छन्। सरकार यो ठगीको आर्थिक प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेर बसेको छ।

नेपालमा सहकारी ठगीका कारण धेरै ठूलो सामाजिक विचलन आएको छ। थुप्रै पीडितहरू आफ्नो सम्पत्ति गुमाएर उपचारको अभावमा तड्पीतड्पी मर्नुपरेको छ। कसैको घरबार गुमेर दुई छाक टार्न सडकमा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने धेरैले आत्महत्या समेत गरेका छन्। स्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्न नसकेको हो कि प्रधानमन्त्री स्वयं सहकारीको रकम फिर्ता नआउने र यो ‘कुकुरलाई मासु पैचो दिए जस्तो हो’ भन्दै ठट्टा गर्छन्। सरकार यो ठगीको आर्थिक प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेर बसेको छ। तर यो भित्रभित्रै भुसको आगोझैँ सल्किरहेको छ। यसले कुन दिन अल्बानियाको जस्तै विस्फोटको रूप लिन्छ भन्न सकिन्न।

सहकारी ठगले भन्दा पनि उनीहरूका संरक्षणकर्ताले अहिले नै बुझेको राम्रो– जब सहकारी ठगीले फैलिएको आगो भीषण लप्काका रुपमा विष्फोटक बन्छ, त्यसले सबैभन्दा पहिला तिनैलाई खरानी बनाउनेछ, जो अहिले सहकारी ठगलाइ कारवाही गर्ने नाममा केवल मूसा-बिरालाको खेल खेलिरहेका छन्। अनि पीडितको आर्तनादलाई ठट्टामा उडाइरहेका छन्।