राष्ट्रपतीय होइन, समाजवादी संसदीय प्रणाली!

राज्यको कार्यकारिणी अथवा शासकीय प्रणालीवारे पहिचानवादी मोर्चा, संघीय समितिले अनलाईन छलफल गरियो। २०८१ मंसीर १८ गतेको छलफलमा मोर्चा संयोजक डा. महेन्द्र लावतीले विषय-वस्तु प्रस्तुत गरेका थिए भने अरु सदस्यले आफ्नो धारणा र प्रश्नहरु राख्ने काम गरियो। जसमा, नेपालमा निरुपणदायी शासकीय प्रणालीवारे दृष्टिकोण मन्थन तथा अनेक भ्रमहरुको निवारण प्रयाससहित मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा गणतन्त्र नेपालको शासकीय प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, भनेर गम्भीर विमर्श गरियो। जसका आधारमा, आफ्ना अनुभव र तर्कसंगत विचारहरु प्रवाहित गर्न यो आलेख लेखिएको छ।

डा. लावतीद्वारा प्रस्तुत अडानहरु

क. विश्वमा प्रचलित राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीमध्ये कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नीतिगत कारणले कुनै न कुनै समय भयानक प्रकारका शासकीय काण्डहरु घट्ने गर्दछन। पेरुमा त एक हप्तामा तीन जना राष्ट्रपति चुन्नु परेकोबाट स्थिति अवगत हुन्छ। अमेरिकी इतिहास समेत त्यसबाट अछुतो रहेको छैन। अनेकौं घटना उदाहरण छन। त्यसर्थ राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने भ्रमबाट नेपालीहरु सतर्क रहनु पर्छ।

त्यसरी शासकीय काण्डहरु सृजित हुन पुग्नुको कारणमा संसदीय प्रणालीमा सरकार अथवा मन्त्रीपरिषदले विधेयकहरु अघि बढाउने अधिकार राख्दछ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिको मन्त्रीपरिषदले होइन, संसदले विधेयक निर्माण र प्रस्तुत गर्दछ। यहिँनिर राष्ट्रपति र संसदको स्वार्थ बाझिन्छ, शक्तिसन्तुलन खल्बलिन्छ र एकले अर्कामाथि चढाई गर्दा काण्डहरु आइलाग्छन। राष्ट्रपति कुनै एक दलको हुन्छ भने संसदमा अनेक दल र त्यसमा पनि राष्ट्रपति विरोधी दलहरुको बहुमत हुन सक्दछ। राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई परै राखेर हेर्दा पनि राष्ट्रपतिको दलले जनता समक्ष प्रतिबद्वताहरु गरेको हुन्छ भने संसदका अरु दलहरुले पनि आफ्ना फरक प्रतिबद्वताहरु गरेका हुन्छन। यी प्रतिबद्वता अन्तरका साथसाथै कतिपय दलगत पूर्वाग्रह र भइपरि आउने घटनाहरुमा दृष्टिकोण वा सम्बन्ध पृथकताका कारण राष्ट्रपति र संसदवीच अनावश्यक झडप हुने गर्दछन।

ख. कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली समानुपातिक समावेशी प्रणाली विपरीतको हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा सांसदहरुको समर्थनमा सरकार गठन गर्नु पर्दा मन्त्रीपरिषदमा नाम मात्रको भए पनि विभिन्न समुदाय र लैंगिक सदस्यहरुलाई नियुक्त गर्न कार्यकारिणी बाध्य रहन्छ। तर, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ। त्यस किसिमको विशेषाधिकार नहुने हो भने फेरि राष्ट्रपतिले कार्यकारित्व अभिव्यक्त गर्न पनि सक्दैन।

ग. संसदीय अन्तर्गतको पश्चिमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले पनि नेपालको समस्या हल गर्दैन। बरु जर्मनीमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली जुन छ, त्यसबाट तुलनात्मक समावेशी प्रतिनिधित्व, स्थायित्व र विकास समृद्वि सम्भव हुनेछ। नेपालको संविधान २०७२ ले सुधारिएको संसदीय प्रणाली जुन भनेको छ- दुई बर्षसम्म अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने प्रावधान जो तोकिएको छ, त्यसमा अविस्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्नेका साथसाथै दुई बर्षसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नपाउने प्रावधान थप गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा निश्चित गर्न सकिन्छ।

अनुभवशिद्व ज्ञान र मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा निरुपण प्रस्ताव

प्रथम संविधानसभा २०६४ को पृष्ठभूमिमा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपीय प्रणालीको प्रस्ताव लिएर आए। त्यसैलाई निर्वाचनको एक मुद्दा पनि बनाइयो। तर, कांग्रेस र एमालेको अडानका कारण अन्तरिम संविधान अभ्यास गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली कार्यान्वयन अवरुद्व भयो। कांग्रेसले देश तथा जनहित चिताएर होइन कि आफ्नै संसदीय विराशत आग्रहमा त्यस्तो अडान लिएको र कांग्रेसी पुच्छर प्रवृत्तिमा एमाले पनि त्यतै टाँसिएको स्वत: बुझ्न सकिन्थ्यो।

प्रकारान्तरले, मुख्यत: पहिचान मुद्दामा अडानका कारण २०७४ मा हामीहरुले प्रचण्डसंगको राजनीतिक-सांगठानिक सम्बन्ध विच्छेद गर्यौं। पहिचान मुद्दा त्यागेर प्रचण्डवादीहरु नाम फेरिएको एमालेतर्फ विलयमा हाम्फालेका थिए भने हामीहरुले पहिचान मुद्दामा दृढ अडानसहित आफुलाई नेपालमा आशन्न जनक्रान्तिवारे विशेष अध्ययन, चिन्तनमा केन्द्रित गरिरहेका थियौं।

प्रथम कोरोनाकाल २०७७ को कुरा हो, प्रचण्ड समर्थित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको तीन वर्षे स्वेच्छाचारिता सर्वाङ्ग देखियो। त्यस कटु अनुभबाट हामीलाई के ज्ञान प्राप्त हुन आयो भने ओली जस्तै शासकले लगातार पाँच वर्ष शासन गर्यो भने यहाँ केही पनि बाँकी राख्ने छैन! राष्ट्रपतिलाई कार्वाही गर्न दुई तिहाई बहुमत सांसदको जरुरत पर्छ, त्यो कहाँबाट ल्याउने? अर्कातिर कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा पनि सामुदायिक तवरमा यिनै तथाकथित उच्चजातकै हालीमुहाली अहिल्यै तोडिने होइन। यसरी हामीहरुले २०६४ देखि अख्तियार गर्दै आएको पाँच बर्षे कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको मुद्दा २०७७ मा आएर त्याग्यौं।

त्यसै पनि हामीहरु शासकीय प्रणाली भन्दा नेपालमा समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा र प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली विकासतर्फ कठोर विचार गरिरहेका थियौ। असोज २०७३ मा हामीले दुई चरणको समाजवादको कार्यदिशा निर्माण गर्यौं: एक, प्रारम्भिक चरणको समाजवाद, जसलाई समाजवादी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ र दुई, विकसित चरणको समाजवाद। पुस २०७३ मा दुई चरणको समाजवादी कार्यदिशावारे ६ पृष्ठको फरक मत दस्तावेज तत्काल प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी प्रमुख प्रचण्डलाई बुझायौं। दस्तावेज बुझाउदै प्रचण्डलाई हामीले प्रष्ट भन्यौं, यो समग्रमा फरक मत हो। यो मत लिएर आशन्न पार्टी महाधिवेशनमा दुई लाईन संघर्ष गर्नेछु र तपाइँका विरुद्व पार्टी अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछु। (यो कुरा त्यस बेला संगै रहेका सोलुका केशर राईलाई राम्ररी जानकारी छ।)

त्यो समय हामीले प्रचण्डसंग नकारात्मक अर्थमा लाईन संघर्ष र अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाको सोंच राखेका थिएनौं। बरु पार्टीमा उत्पन्न वैचारिक विकासको खडेरी सामना गर्न र मर्ने बेलासम्म अध्यक्ष हुनबाट प्रचण्डलाई जोगाउन हामीले त्यस्तो जमर्को गरेका थियौं। कस्तो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा अंशमा फरक मत राख्दा मूलनेतृत्वको दावी जरुरत पर्दैन, तर समग्रमा फरक मत राख्दा मूलनेतृत्व दावी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जसको विचार, उसको नेतृत्व विधिमा यसो गर्नु पर्दथ्यो। परन्तु, प्रचण्डहरु वैचारिक संघर्षबाट भाग्दै ओलीतर्फ विलयमा हाम्फाले र त्यो लाईन संघर्ष सम्भव भएन।

असोज २०७६ मा हामीले समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको अत्यन्त सुन्दर विचार विकास गर्यौं। जुन, तीन आयामको हुनेछ: पहिलो- वर्गीय आयाम, जसन्तर्गत मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन गरिन्छ, जसले वर्गीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ। दोस्रो, हाल महिलाको ३३ प्रतिशत स्थानलाई ५० प्रतिशतमा पुर्याएर लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपात तुल्याउने, जसले लैंगिक अन्तर्विरोध हल गर्दछ र तेस्रो, जातजाति नामको हाल आंशिकलाई सामुदायिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा उठाउने, जसले जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ। समग्रमा यसलाई पूर्ण समानुपातिक समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली भनियो।

त्यस्तै, साउन २०७८ मा साथी रामनारायण पालले नाइजेरिया, स्वीट्जरल्याण्ड र क्यानडातिर अर्कै प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्ने गरेको, त्यसले व्यापक समावेशी बढाएको र नेपालमा पनि यसको जरुरत छ, भनेर कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणालीवारे नयाँ प्रस्ताव लिएर आए। त्यसबाट हामीले नीति अख्तियार गरिआएका छौं: दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रपणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

उपरोक्त आधारमा हामीले राज्यको राजनीतिक प्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणाली विकास गरिआएका छौं। समग्रमा यी दुवैलाई समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली भनेका छौं र मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित प्रस्तुत निर्वाचन प्रणाली नेपाली राजनीतिमा सर्वोत्तम् लोकतन्त्र, प्रारम्भिक चरणको समाजवादी लोकतन्त्र, शिद्व हुनेछ।

यसरी तीन आयाम प्रणालीमा निर्वाचित संघीय प्रतिनिधिसभा र सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन विधि अख्तियार गरिसक्दा नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचित कार्यकारी अथवा समाजवादी संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त र सहज ठहर्ने देखिन्छ। संसद भन्ने शब्दप्रति घृणाको तात्विक औचित्य देखिँदैन। वालिक मतका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्ने हो भने त्यस्तो निर्वाचित निकायलाई केही नाम त दिनै पर्ने हुन्छ। पश्चिमको पार्लियामेन्टलाई  छिमेकी भारतमा संसद भनियो, नेपालमा त्यही ग्रहण गरियो। जसले अथवा सांसदहरुले चुनेको प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने परिपाटीलाई संसदीय व्यवस्था भनिएको हो।

अत: तीन आयामको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीलाई समाजवादी लोकतन्त्रको शासनप्रणाली भनिएको पृष्ठभूमिमा सर्वत्र सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई नेपालमा समाजवादी संसदीय शासन प्रणाली भन्न स्वत: सकिन्छ। यहाँसम्म आइपुग्न नचानेहरु घोर प्रतिगामी हुन् भने यो भन्दा बढ्ता खोज्नेहरु उग्रवामपन्थीहरु हुन। ती दुवै चिन्तन-प्रवृत्ति अथवा हौवाबाट देश र जनतालाई मुक्त राख्ने प्रतिबद्वताका समाजवादीहरु जनसमुदायमाझ बहसमा खरो उत्रन एक्दम् जरुरी छ।

अन्त्यमा, जर्मन प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रणाली होइन, समाजवादी त त्यो हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसर्थ गणतन्त्रयताको नेपाली राजनीतिमा नयाँ संश्लेषणको गम्भीर अपरिहार्यता जो थियो, पुष्पलाल श्रेष्ठको संश्लेण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं वीपी कोइरालाको संश्लेषण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादवीच एकीकरण अथवा नयाँ संश्लेषण शख्त जरुरी छ। त्यो भनेको देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको पदावलीमा नयाँ संश्लेषण नै हो। हामीद्वारा विकसित देशभक्त समाजवादले राज्यसत्ता र समाजवादी लोकतन्त्रले शासनव्यवस्था अभिव्यक्त गर्दछ। जसका निमित्त तेस्रो जनआन्दोलन तयारी मार्फत संविधान पुनर्लेखन आन्दोलन प्रस्तावित छ।