निषेधको निषेध, शासन प्रवृत्ति र नेतृत्व चुनौति

मानव समाजमा राज्यको अस्तित्व जब देखा पर्यो, त्यसमा पनि वर्गराज्यमा आफूलाई जब विकसित गर्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म राजनीतिक परिवर्तनको एउटा आम विशेषता रहिआएको छ, त्यो हो- अघिल्लो राजनीतिक व्यवस्थाको भन्दा पछिल्लो अथवा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकलाई अधिकतम् अधिकार र सुविधा प्रत्याभूत गरेको हुनु पर्दछ। त्यस शर्तमा मात्र पुरानो व्यवस्थालाई इतिहासमा सीमित तुल्याउदै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत भएर जनजीवन अपेक्षित प्रगतिको दिशामा निर्दिष्ट रहने उत्प्रेरणा बढ्छ। कतिपय कालखण्डमा परिवर्तन दुरुह बनेका छन्। किनकि, त्यहाँ चरम निरङ्कुश शासन थोपरिएका थिए, जनताको रोजाइलाई कठोरतापूर्वक दबाइएको हुन्थ्यो। फेरि पनि जत्ति नै कठोर निरङ्कुशता किन नहोस, अन्तत: ती शासन ढलेकै छन्। राज्य-शासनहरु कोही चिरिञ्जीवि छैनन्। किनकि, मानव समाज गतिशील छ। समाजकै संरचना भएकोले जब नयाँ विचारको प्रतिनिधित्व गर्न राज्य पूर्णतया अयोग्य बन्छ अथवा अर्थशास्त्रको नियममा जब माग बराबर आपूर्ति बढाउन राज्य असक्षम ठहर्छ, स्वत: विस्थापित हुन्छ। यसर्थले कि गतिशील समाजका सामु राज्य वा शासन आखिर साधन मात्र हुन्।

राज्य-शासनहरु कोही चिरिञ्जीवि छैनन्। किनकि, मानव समाज गतिशील छ। समाजकै संरचना भएकोले जब नयाँ विचारको प्रतिनिधित्व गर्न राज्य पूर्णतया अयोग्य बन्छ अथवा अर्थशास्त्रको नियममा जब माग बराबर आपूर्ति बढाउन राज्य असक्षम ठहर्छ, स्वत: विस्थापित हुन्छ।

उपरोक्त दृष्टिकोणमा यस आलेखमा राणाशासन अन्त्यदेखि गणतन्त्र घोषणासम्मको नेपाली राजनीतिक घटनाहरु तथा शासन प्रवृत्ति र नेतृत्व चुनौतिवारे लेखाजोखा गरौं। जसबाट आशन्न जनक्रान्ति निर्माणको सैद्वान्तिक एवं साँस्कृतिक आधार सुदृढ गर्न सकियोस्।

निषेधको निषेध नभएको नेपाली राजनीतिक सत्ता

प्रकृतिमा अन्तर्निहित द्वन्दवादको नियम सर्वप्रथम हेगेलले पत्ता लगाएका थिए। जर्मन दार्शनिक हेगेल अनुसार जीवन र जगत गतिमान छ। त्यो निम्न तीन नियममा आधारित छ:

१. विपरीतहरुवीच एकता र संघर्षको नियम,

२. मात्राको गुणमा परिवर्तनको नियम र

३. निषेधको निषेध नियम।

हेगेलको उपरोक्त खोजले तत्कालीन यूरोपेली युवाहरुमा अभूतपूर्व बहश सृष्टि गरायो। १९ औं शताब्दीका युवा मार्क्स पनि हेगेलवादी बन्न पुगे। लगतै अर्का जर्मन दार्शनिक फायरबाख हेगेलको विरोधमा खरो ढंगले उत्रिए। फायरबाखको विचार थियो- भौतिक तत्व अथवा पदार्थका रुपमा यहाँ जे छन्, जीवन र जगत त्यसैमा निर्भर छ। यस भन्दा माथिको शक्ति र द्वन्द्व वाहियात हो।

हेगेलको सीमा के थियो भने, उनको निश्कर्षमा जीवन र जगत गतिमान अर्थात द्वन्दमा छ, तर यसको सञ्चालक यो भन्दा माथि कतै छ। यसरी द्वन्दवादको महान खोज गर्दागर्दै पनि हेगेल अन्तत: अध्यात्मवादी बन्न पुगेका थिए भने भौतिकवादको महान खोज गर्दागर्दै पनि अध्यात्मवादको विरोध गर्ने जोडमा फायरबाख द्वन्दवादकै विरुद्व उभिन पुगे। परिणाम, फायरबाख यान्त्रिक भौतिकवादमा सीमित रहे।

हेगेलको निश्कर्षमा जीवन र जगत गतिमान अर्थात द्वन्दमा छ, तर यसको सञ्चालक यो भन्दा माथि कतै छ। यसरी द्वन्दवादको महान खोज गर्दागर्दै पनि हेगेल अन्तत: अध्यात्मवादी बन्न पुगेका थिए ।

जब फायरबाखको विचार पुस्तकमा प्रकाशित भयो, हौसिएर दौडेका हेगेलवादीहरु संकटमा परे। तर, फायरबाखवादीसंग पनि निर्णायक समाधान थिएन। गम्भीर रुपमा अब वाद-विवाद-सम्बादको सिलसिला चल्न थाल्यो। त्यसक्रममा युवा मार्क्सले बाजी मारे। कार्ल मार्क्सले हेगेलको अध्यात्मवाद र फायरबाखको अधिभूतवादलाई खारेज गरेर नयाँ निश्कर्ष दिँदै भने- "द्वन्दात्मक तथा भौतिकवाद"। सुरुतिर "इतिहासको भौतिकवादी धारणा" भनिरहेका मार्क्स रुसी सहयोद्वाहरुको सुझावमा "द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद" को संश्लेषणमा पुगे।

मार्क्स अघि दर्शनको काम र प्रयोग क्षेत्र केवल ब्याख्यामा सीमित थियो। तर, त्यस लगत्तै मुख्यत: बदल्नेतर्फ अग्रसर बन्यो। "बदल्ने" भूमिकामा विकास भएपछि मात्र दर्शनले क्रान्तिकारी योगदान पुर्याउन थाल्यो।

कार्ल मार्क्सले आफ्नो उक्त दार्शनिक योगदानवारे भनेका छन्: सारा काम हेगेल र फायरबाखले नै गरेका हुन्। मैले चाहिँ उनीहरुले टाउकोले टेकाएर उभ्याएको दर्शनलाई खुट्टाले टेकाएर उभ्याइदिएको मात्र हो।

यसरी बन्यो, विज्ञानमा आधारित विश्वदृष्टिकोण अथवा दर्शन।

जब मार्क्सको निधन भयो, उनको समाधि शालिकमा सहयोद्वा प्रेडरिक एङगेल्सले अंकीत गराए-

दार्शनिकहरुले दुनियाँको व्याख्या मात्र गरे, मुख्यत: यसलाई बदल्नु हो।

- कार्ल मार्क्स

यसरी दर्शनको क्षेत्रमा कार्ल मार्क्सको योगदानलाई मुख्यत: दुनियाँ बदल्ने विज्ञानको रुपमा संश्लेषण गरियो। स्मरण रहोस्, मार्क्स अघि दर्शनको काम र प्रयोग क्षेत्र केवल ब्याख्यामा सीमित थियो। तर, त्यस लगत्तै मुख्यत: बदल्नेतर्फ अग्रसर बन्यो। "बदल्ने" भूमिकामा विकास भएपछि मात्र दर्शनले क्रान्तिकारी योगदान पुर्याउन थाल्यो। अथवा दर्शनले क्रान्तिकारी चरित्र ग्रहण गर्यो।

साथसाथै, मार्क्स-एङगेल्सद्वारा त्यसरी स्थापित द्वन्दात्मक भौतिकवादमा हेगेलको तीन नियमलाई चाहिं यथावत "द्वन्दवादका नियमहरु" मानिएको छ। तीन नियमको संश्लेषण गर्दै माओ त्सेतुङले विपरीतहरुवीच एकता र एकको दुईमा विभाजनको नियम भनेका छन्। तर, पूर्वार्द्व समाजका मानिसहरुमा तीन नियम नै बढि स्मृत छन्। त्यसैले विषय बुझाउने आशयबाट हामीले यहाँ निषेधको निषेध पदावली प्रयोग गरिरहेका हौं।

ज्ञात भएकै कुरा हो कि दर्शनले तीन क्षेत्रको अध्ययन गर्दछ: प्रकृति, समाज र चिन्तन। अध्ययनको लक्ष्यित अपेक्षा समग्र वा अंश हुन सक्दछ। परन्तु, दुवै अपेक्षामा विश्लेषण र संश्लेषणका सन्दर्भ अनिवार्य पर्दछन्। किनकि, विश्लेषण र संश्लेषण द्वन्दावादकै प्रवर्ग हुन्। यसर्थमा जब हामीले प्रकृतिको वारेमा अध्ययन गर्दछौं समाज र चिन्तनका वारेमा विर्सनु हुँदैन, जब समाजका वारेमा अध्ययन गर्दछौं प्रकृति र चिन्तन एवं जब चिन्तनधाराका वारेमा अध्ययन गर्दछौं प्रकृति र समाज विर्सनु हुँदैन। (किनकि, यी तीन क्षेत्रहरु आपसवीच घनिष्ठ सम्बन्धित छन्।) यसरी मात्र समग्र र अंश, दिक र काल अथवा स्थान-समयवीच अन्तर र सम्बन्ध, फेरि सम्बन्ध र अन्तर गर्न सक्दछौं। जसमा जीवनप्रणाली अथवा ब्रम्हाण्डको अस्तित्व प्रणाली निर्भर छ। र, यसरी मात्र हामी तथ्यको आधारमा सत्य खोज्न अथवा तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्न सक्दछौं।

हिजोलाई आजले जसरी निषेध गर्यो, ठिक त्यसरी नै आजलाई भोलिले लगातार निषेध गर्दछ। यसमा प्राय: मकैको उदाहरण दिने गरेका छन्। मकैको दानालाई बोटले, बोटलाई घोगाले र घोगालाई नयाँ दानाले निषेध गर्दछ।

ऐतिहासिक भौतिकवादवारे धेरै भनिरहनु परेन। चार्ल्स डार्विनको प्राणीशास्त्र जो छ, त्यसको दार्शनिक सारतत्व द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो र त्यसले विकासवादको सिद्वान्त प्रमाणित गरेर देखाएको छ। त्यसले भनेको मूल कुरा वनस्पति र जीवहरु विकासशील, पतिवर्तनशील, गतिशील छन्। त्यसैमा, रुपान्तरित आधारमा तिनको अस्तित्व जीवित छ। तर त्यस्तो विकासको, रुपान्तरणको निश्चित ऐतिहासिक प्रक्रिया हुन्छ। त्यस प्रक्रियामा प्रक्रियागत समय पूरा गरेपछि जीवन हिजोको स्थानमा रहँदैन, नयाँ स्थानमा पुग्छ, जो आज छ भोलि त्यहाँ रहँदैन। वनस्पति र जीवले भौतिक वस्तु, प्रक्रियाले इतिहास र परिवर्तनले द्वन्दात्मकतालाई अभिव्यक्त गरिरहेको यहाँ प्रष्ट छ।

हिजोलाई आजले जसरी निषेध गर्यो, ठिक त्यसरी नै आजलाई भोलिले लगातार निषेध गर्दछ। यसमा प्राय: मकैको उदाहरण दिने गरेका छन्। मकैको दानालाई बोटले, बोटलाई घोगाले र घोगालाई नयाँ दानाले निषेध गर्दछ। हेर्दा मकैको दाना उही हो। तर, हिजो बारीमा रोपिएको मकैको दाना र त्यहाँ फलेको आजको मकैको दाना एउटै होइन। त्यसमा मात्रात्मक अन्तर छ। त्यो अन्तरको मात्रा कुनै दिन जब गुणमा परिवर्तन हुन्छ, त्यस दिन सार र रुप दुवैमा मकैको प्रजाति समाप्त हुनेछ या त अरु कुनै वस्तुमा बदलिन्छ। र, यस्तो मात्रात्मक बदलावबाट गुणात्मक बदलावतर्फको गतिलाई नै "निषेधको निषेध नियम" भनिन्छ ।

ध्यान रहोस्, डार्विनको खोज अनुसार नै भन्न सकिन्छ कि मानव जातिमा त्यसरी निषेधको निषेध नियम लागू हुँदै नआएको भए के हुन्थ्यो? जवाफ प्रष्टै छ, आजका मानिसहरु अहिलेसम्म बाँदर नै रहेका हुन्थे।

उपरोक्त सैद्वान्तिक आधारमा, खासगरी २००७ देखि अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिलाई नियालेर हेरौं, कस्तो देखिन्छ? सत्ता केन्द्रमा निषेधको निषेध नभएको हुनाले मानिस बन्न खोजे पनि शासकहरु बाँदर मात्र बनिरहेका देखिन्छन। रुपमा क्रान्तिका अनेक डङ्का बजाए पनि अन्तर्वस्तुमा नेपाली राजनीतिको हालत यसरी कुरुप बनिरहेको छ।

वर्गीय, जातीय, लैंगिक मुक्तिको नारा उराल्ने  माओवादी नेताहरु वाम हुँदै मुख्यत: दक्षिणपन्थी विसर्जनमा लागे। पहुँचवाला नेताहरु अभिजातवर्गमा पतन भए। रुपमा बाहेक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ताको सारतत्वमा निषेधको निषेध हुँदै भएन।

तथ्यार्पण यो कि २००७ मा क्रान्ति भएको मान्ने हो भने त्यसले राणाशासकलाई पूर्णतया निषेधको निषेध गर्नु पर्दथ्यो। तर, सम्झौतामा टुङग्याए। परिणाम, प्रजातन्त्र गरिखाने स्तरको भएन र टिकेन। बहुदलवादीलाई निषेध गर्न खोज्ने महेन्द्र शाह निषेधको निषेधमा पुग्न उनले राजतन्त्र खारेज गरेर आफूलाई निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीमा बदल्नु पर्दथ्यो। २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती शासकहरुलाई निषेधको निषेध गर्नु पर्दथ्यो, गरेन। अरु जेसुकै भए पनि गणतन्त्र घोषणासम्म उठेको जनयुद्वको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले चाहिँ निषेधको निषेध गरेको हुनै पर्दथ्यो। संविधानसभाट अधिकतम् प्रगतिशील संविधान जारी गर्न पाइएको भए त्यसले निषेधको निषेधतर्फ जोड पक्डन्थ्यो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, वाम विसर्जनवादी प्रवृत्तिले अनाहकमा तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन गर्नाले दोस्रो संविधानसभामा क्रान्तिकारी शक्ति हदैसम्म कमजोर बन्यो। परिणामस्वरुप, आवरणको संघीय गणतन्त्रका लागि न्युनतम् प्रगतिशील संविधान स्वीकार गर्नु पर्यो।

वर्गीय, जातीय, लैंगिक मुक्तिको नारा उराल्ने  माओवादी नेताहरु वाम हुँदै मुख्यत: दक्षिणपन्थी विसर्जनमा लागे। पहुँचवाला नेताहरु अभिजातवर्गमा पतन भए। रुपमा बाहेक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ताको सारतत्वमा निषेधको निषेध हुँदै भएन। यसरी नेपालमा दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादले घर गर्न पुग्यो।

विद्वितै छ, राजनीतिमा क्रान्ति त्यसलाई भनिन्छ, जसले पुरानो सत्ताको सम्पूर्ण ध्वङ्श तथा नयाँ  निर्माणको प्रारम्भ र दलालवर्गको हातबाट सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण गरेको हुनु पर्दछ। के यहाँ यस्तो भएको छ? किमार्थ छैन। किन भएन त? त्यही पुरानो शासनव्यवस्थामाथि नयाँ विचारको निषेधको निषेध नहुनाले मानिस बन्न हिंडेकाहरु बाँदरकै जुनीमा भौंतारिएका छन्। यसरी देश र जनता संकटमा  छन्।

अब के गर्ने?

पहिलो, बाँदर भन्दा फरक चिम्पान्जीको जुनीमा उठेका जो छन्, उनीहरुलाई संगठित गर्दै वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुको एकीकृत तथा केन्द्रीकृत शक्ति निर्माणमा जोड दिने। बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनता खातिर श्रमिकवर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीत्य जागरणको बलमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका निमित्त तेस्रो जनआन्दोलनको घनिभूत तयारी गर्ने।

दोस्रो, परम्परागत शास्त्रमा किमार्थ होइन, समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा दलाल पुँजीवादी शासनलाई निर्ममतापूर्वक निषेध गर्ने। र, २००७ देखि बाँकी रहेको निषेधको निषेधलाई पूर्णता दिएर देश र जनसमुदायलाई स्वस्थ पार्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै अग्रगतिमा हिंडाउने।

*  *  *

समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा र निर्वाचन प्रणालीवारे दृढ प्रतिबद्व रहँदै वर्ग, लिङग, जातजातिका जनतालाई आफ्नो राजनीतिक हक खोसेर लिन अपील गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। जबसम्म तीन वर्गीय, दुई लैंगिक र सर्वजात-जातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक अधिकार बहाल हुने छैन, तबसम्म सम्झौता हुँदैन, जब जनताको राजनीतिक अधिकार बहाल हुनेछ, तब दलाल पुँजीपतिहरु ठेगान लाग्नेछन् अथवा ती निषेधको निषेधमा स्वत: पर्नेछन्। साथसाथै, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीद्वारा संघीयसभा प्रतिनिधिका अतिरिक्त सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचनले त्यसरी नै पुरुष सत्तावादीहरु र एकल जातवादीहरु ठेगान लाग्नेछन्, जसरी दलाल पुँजीपतिहरु लागेका थिए। बल्ल नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ र सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन र समृद्व नेपालको गुणात्मक यात्रा उदघोषको सामर्थ्य प्रदर्शन गरिने छ।

जबसम्म तीन वर्गीय, दुई लैंगिक र सर्वजात-जातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक अधिकार बहाल हुने छैन, तबसम्म सम्झौता हुँदैन, जब जनताको राजनीतिक अधिकार बहाल हुनेछ, तब दलाल पुँजीपतिहरु ठेगान लाग्नेछन् अथवा ती निषेधको निषेधमा स्वत: पर्नेछन्।

हेक्का रहोस्, उपरोक्त महान यात्राका सारथिहरु मात्र देश र जनताका मित्र ठहर्नेछन्।

नेपालमा शासनको प्रवृत्ति

विसं २००७ देखि गणतन्त्रसम्मका आन्दोलनमा व्यक्त शासकहरुको शासन प्रवृत्ति हेर्दा निम्न प्रकारको सुत्र बन्न आउँछ:

प्रथम चरण, जब जनता परिवर्तनकारी आन्दोलनमा जुटेर अघि बढ्छन, शासनसत्ताले पूर्णतया उपेक्षा गर्छ,

दोस्रो चरण, जब आन्दोलनकारी अघि बढिरहन्छन, शासनसत्ताले निगरानी बढाउँछ,

तेस्रो चरण, निगरानीका बावजुद जनता जब अघि नै बढिरहन्छन, शासनसत्ता दमनमा ओर्लन्छ र

चौथो चरण, दमनको प्रतिरोध गर्दै जब आन्दोलनकारी शक्ति अझ अघि बढ्छ, शासनसत्ताले सम्झौता गर्छ।

ऐतिहासिक तथ्य कि राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको माग गर्दा श्री ३ सरकारले सके जत्ति दमन गर्यो, तर जब प्रजातन्त्रको घोषणा भयो, त्यही दमनकारी राणा हतारहतार प्रधानमन्त्रीको कुर्सी समाउन पुगे। निर्दलीय पञ्चायत विरुद्व बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दा श्री ५ का पञ्चहरुले ३० बर्ष दमन गरे, तर जब बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो, ती पञ्चहरु हतारहतार दल गठन गर्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी समात्नेतिर लागे। त्यस्तै, संविधानसभा र गणतन्त्रको माग गर्दा शाही संकटकाल र सेना परिचालन जस्ता चरम दमनकारी कांग्रेस-एमालेहरु जब संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणा गरियो, बुर्कुसी मारेर संविधानसभा अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको कुर्सी हत्याउन पुगे।

झट्ट हेर्दा शासकहरु सम्झौतामा ओर्लनुलाई आन्दोलनमा सहुलियत जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यही प्रवृत्तिले यहाँ निषेधको निषेध प्रक्रिया रोक्ने बेइमानी गरिआएको छ।

उपरोक्त उपेक्षा, निगरानी, दमन र सम्झौता, मूलत: दमन र सम्झौतामा यहाँको शासनसत्ता प्रवृत्त हुने गरेको छ। झट्ट हेर्दा शासकहरु सम्झौतामा ओर्लनुलाई आन्दोलनमा सहुलियत जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यही प्रवृत्तिले यहाँ निषेधको निषेध प्रक्रिया रोक्ने बेइमानी गरिआएको छ। त्यस प्रवृत्ति विरुद्व समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली जनसमुदायमाझ स्थापित गर्दै दक्षतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ।

समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा नयाँ विशेषता  के चाहिं हो भने वर्ग सन्दर्भमा मजदुर, किसान र उदार पुँजीपतिवीच एक आधारभूत चरण सहकार्यात्मक नीति अत्यावश्यक छ। जसबाट पहिलो अपेक्षा दलाल पुँजीपति विरुद्वको घेराबन्दीलाई फराकिलो पार्न सकियोस् तथा दोस्रो अपेक्षा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा देशप्रेमी पुँजीपतिहरुलाई प्रोत्साहन मिलोस्।

 

"वर्ग सहकार्यात्मक नीति" लाई शास्त्रीय मार्क्सवादीले "वर्ग समन्वयवाद" भनेर निश्चय पनि आरोपित गर्नेछन्। कुरा त्यसो होइन, बरु मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपाली समाजको अन्तर्विरोध हल गर्दै स्थान-समयका आधारमा इतिहासको पाङ्ग्रालाई अगाडि बढाउने कार्यदिशा हो यो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। अन्यथा खरो शब्दमा भन्नू पर्दा शास्त्रीय मार्क्सवादले अन्तत: दलाल पुँजीवादको सेवा पुर्याउछ। त्यसबाट सावधान रहन चाहिं एक्दम् जरुरी छ।

नेतृत्वको चुनौती

विध्यमान शासनव्यवस्थालाई बेठिक करार गर्दै नयाँ व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने नेताहरु आन्दोलनको आंशिक सफलतामा जब शासनमा पुग्दछन्, आफू ठिक सावित हुन सक्दैनन्। यो नै नेपाली राजनीतिको अनन्त दु:खको कारण बनेको छ।

तीन बेठिक विरुद्व जनयुद्व भन्दै आयो माओवादी। त्यसमा पहिलो बेठिक राजतन्त्र, दोस्रो बेठिक कांग्रेस र तेस्रो बेठिक एमाले थियो। प्रथम संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा जनताले ठूलो पार्टी बनाइदिएर माओवादीको उक्त तीन बेठिक प्रस्ताव अनुमोदन गरेका हुन्। तर, त्यसपछि के भयो?

जस्तो कि राणाशासन विरोधी प्रजातन्त्र नामको शासनमा पुग्दा कांग्रेसले आफूलाई राणाहरु भन्दा ठिक सावित गर्न सकेन। त्यसको परिणाम २०१७ मा महेन्द्रले बहुदल समाप्त पारे। बहुदलीय प्रणालीलाई अराष्ट्रिय तत्व करार गर्ने राजतन्त्रात्मक पञ्चायतले आफूलाई ठिक सावित गर्ने कुरै थिएन। तब २०४६ आयो।  निर्दलीय पञ्चायतलाई बेठिक करार गर्ने कांग्रेस-एमालेहरु पञ्च भन्दा ठिक सावित हुन सकेनन्। त्यसपछि तीन बेठिक विरुद्व जनयुद्व भन्दै आयो माओवादी। त्यसमा पहिलो बेठिक राजतन्त्र, दोस्रो बेठिक कांग्रेस र तेस्रो बेठिक एमाले थियो। प्रथम संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा जनताले ठूलो पार्टी बनाइदिएर माओवादीको उक्त तीन बेठिक प्रस्ताव अनुमोदन गरेका हुन्। तर, त्यसपछि के भयो? देश गणतन्त्रमा पुगे पनि अर्थराजनीतिक चरित्रमा माओवादीका मूलनेताहरु राजा भन्दा, कांग्रेस भन्दा, एमाले भन्दा कुनै मानेमा ठिक सावित देखिएनन्।

यही घटना-प्रवृत्तिले ईमानदार क्रान्तिकारीलाई झस्काउने गर्छ, दस पटक सोंच्न बाध्य पार्छ। रगत, आँशु र पशिनाको धारा बगाएर आन्दोलन गर्यो, नेतृत्वमा रहेका मानिसहरु विगतको बेठिक पुनरावृत्त गर्नेमा निर्लज्जतापूर्वक हाम्फाल्छन्। यसै हो भने जनताका छोराछोरीलाई दु:ख दिने किन? हामीहरु ज्यादै चिन्तित रहँदै आएका छौं। फेरि पनि भन्ने गरिन्छ, चिन्ता होइन चिन्तन गरियोस्। त्यसरी व्यापक अध्ययन र गहिरो चिन्तन गर्दा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा बन्न आयो। राजनीतिक कार्यदिशाको सवालमा अब चाहिं ढुक्कले बोल्न सकिने भयो कि जागेका जनतालाई कुनै नेताले रोक्न सक्दैन। त्यसर्थमा सुनिश्चिततापूर्वक भन्न सकिन्छ, तेस्रो जनआन्दोलनको उत्कर्षमा अर्को प्रतिक्रान्ति हुने छैन।

मूलतत्व के भने वर्गीय रुपमा मजदुर, किसान र पुँजीपति, लैंगिक रुपमा महिला र पुरुष तथा सामुदायिक रुपमा पत्येक जातजातिको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको जुन विचार प्रस्तुत गरिएको छ- यही हो, नेपालमा क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने नयाँ विचार र विधि। यसको आत्मसातीकरणमा जनतालाई संगठित, प्रशिक्षित र आन्दोलित पार्ने कर्तव्य नेताहरुको हो, आफ्नो भागको राजनीतिक अधिकार लिने कि नलिने? इतिहासका निर्माता जनसमुदाय सर्वाधिकार सम्पन्न छन्।

अर्को, जनताले नेतालाई नेता होइन मुक्तिदाता ठान्ने उदारतारवादी गल्ती गर्नु हुँदैन र नेताले पनि आफूलाई नेता होइन मुक्तिदाता ठान्ने आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशाले के भन्छ भने सही विचार निर्माण गर्नु, सही विचारको आधारमा संगठन र प्रशिक्षण गर्नु, जनपरिचालनको बलमा आन्दोलन हाँक्नु र सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि राज्यको सम्यक व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो नेताको जिम्मेवारी हो। यस बाहेक अरु दुनियादार ठेक्का लिनु नेताको काम होइन र हुन सक्दैन।

अथवा नेता होइन, नीति प्रधानतामा जोड समाजवादी लोकतन्त्र हो। यसैलाई भन्ने गरिन्छ- मारेको माछा नदेऊ, बरु माछा मार्ने सीप सिकाइदेऊ!

नेता बनाउने र बन्नेमध्ये बनाउने प्रक्रिया मुख्य हो। जसरी मानिसले घर बनाएपछि मात्र बन्छ, त्यसरी नै क्रान्तिकारी नेता पनि बनाएपछि मात्र बन्ने हो। यद्यपि अभिन्न सहायक (जुन सहायक बिना प्रमुखको अस्तित्व हुँदैन) बन्ने कुरा त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। किनकि, यी दुई घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्धित पनि छन्। अत: इतिहासका निर्माता जनसमुदाय हुन्, नेता र कार्यकर्ता केवल प्रतिनिधि पात्र।

अन्त्यमा, व्यक्तिगत रुपमा हामी कस्तो ठान्दछौं भने देश, जनता, वर्ग र समुदायलाई नठग्ने सुनिश्चित चरित्रको नेतृत्व डप्फा तयार भएपछि मात्र जनक्रान्ति आव्हान गरौं! तर, यो माग भौतिकवादी नभएर आदर्शवादी बन्न पुग्दछ। त्यो माग कहिले पूरा हुनेछ, जसको सामाजिक सीमा तोक्न सकिँदैन। दु:खान्तले भरिएको गतिशील समाजमा कुन बेला को कहाँ पुगिन्छ, जीवनको भरोसा हुँदैन। त्यसैले एक बारको जुनीमा जन्म दिने देशको माटो र पालनपोषण, रक्षा तथा साथसमर्थन गर्ने जनसमुदायप्रतिको ऋणको मूल्य चुक्ता गर्नकै लागि नयाँ विचार र नयाँ विधिको विकास गर्दै, मात्रात्मक पहाड जम्मा गरेर गुणात्मक तत्वमा बदल्ने दृढतासहित अघि बढ्नै पर्छ। पाँच उत्पीडित जनसमुहको जीत निश्चित छ।