वर्गको मुद्दा किन उठाउने पहिचानवादीले?

नकारमा शीर्षक प्रश्न गर्ने पहिचानवादीले ठाडै प्रतिप्रश्न सामना गर्नेछ, त्यसो हो भने एमाले- माओवादीले कोशी, बागमती, गण्डकी इत्यादि प्रदेश नाम राख्दा खुशी हुनुको सट्टा बेकारमा विरोध किन गर्नु पर्यो? जबकि नामधारी कम्युनिस्ट एमाले-प्रचन्डवादी, खासगरी एमालेहरुले वर्गको मात्र मुद्दा उठाउने भन्दै पहिचान मुद्दालाई साम्प्रदायिक करार गर्दै आइरहेकै हुन। तब वर्ग मात्र भन्नेहरुले प्रदेश नाममा जे गरेका छन्, तिनीहरुसंग पहिचानवादीले वाहियात आशा र गुनासो गर्ने किन? वस्तुस्थिति प्रष्ट हुन्छ, वर्गको नारा दिनेहरु तथाकथित नै नहोउन, तिनले गरेका पहिचान विरोधी प्रदेश नाम-निर्णयको खुल्ला स्वागत गर्नु पर्नेछ या त दृढतापूर्वक वर्ग मुद्दा जिम्मा लिएको हुनु पर्दछ। अन्यथा हेक्का रहोस्, सिद्वान्त र व्यवहार दुवैमा पहिचान र अधिकार कहिल्यै सम्भव छैन। पहिचान पक्षधरका तर्फबाट देश जिम्मा लिने कार्यदिशाको सच्चाई यो बाहेक अरु हुन सक्दैन। मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशाले यही मार्गनिर्देश गर्छ।

तीन दशकयताको यात्राको परिणाम हेर्दा विभिन्न पंक्तिका पहिचानवादीको हविगत "हगाई भन्दा पधाई ठूलो" मात्र देखिन्छ। त्यसैले भन्नुपर्छ, त्यसैकारण यस मुद्दाले अपेक्षित सफलता हासिल गरिरहेको छैन।

यान्त्रिक चिन्तनका पहिचानवादीको राजनीतिक चेत देख्दा टीठ लाग्ने मात्र होइन, कहिले काहीँ त यी पनि ब्राम्हणवादकै झड्केलो बन्न पुगेछन्, जस्तो लाग्छ। किनभने, राजनीतिमा जहिल्यै दुस्मनको घेरालाई साँघुरो पार्दै क्रान्तिकारी घेरालाई फराकिलो तुल्याइने हुन्छ। तीन दशकयताको यात्राको परिणाम हेर्दा विभिन्न पंक्तिका पहिचानवादीको हविगत "हगाई भन्दा पधाई ठूलो" मात्र देखिन्छ। त्यसैले भन्नुपर्छ, त्यसैकारण यस मुद्दाले अपेक्षित सफलता हासिल गरिरहेको छैन। खास कुरा आफुलाई पहिचानवादी भन्नेहरुले आफ्नो वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशालाई जसरी अध्यावधिक विकास गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा सतप्रतिशत भद्दा देखिएका छन्, बेखबर छन् तथा नेताहरु नै अझ उत्पीडनकारी झैं लाग्दछन्। चुनौती यो कि नयाँ पुस्ताले त्यस हविगतलाई तोड्दै गुणात्मक परिवर्तनको झण्डा उठाउने शाहस गर्न सक्छन, सक्दैनन्?

एउटा अनुभवशिद्व उदाहरणतिर जाओँ, जुन यस लेखकले व्यहोरेको थियो।

साउन २०४८ को कुरा हो। जीवनमा पहिलो पटक हामी उदयपुरको गाईघाट पुग्यौं अनि बेलटारतिर लाग्यौं। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सुकुमवासी जनतालाई उठिवास लगाउने व्यापक प्रचार चलिरहेको पाइयो। हदैसम्म जनता आतङ्कित थिए। भेटघाटका साथीहरुको करुण आग्रह थियो कि केही त गर्नै पर्यो! सावाली हवल्दारको छोरासंग कुरा गर्दा उनले १५०० रुपैयाँ चन्दा दिलाए। धरान गयौं, सम्भावित दमनको प्रतिरोधमा एक भारी पर्चा छपायौं। लिएर सिधा बेलटार आयौं, बजारमा आक्रामक भाषण गर्यौं, विरोधसभामा सहभागी हुन आव्हान गर्दै गाईघाटतर्फ लाग्यौं। जिल्लाका प्रशासन र वन अधिकारीलाई भेटेर खरो चेतावनी बोल्यौं।

"सुकुमवासीको मुद्दा कम्युनिस्टले उठाउने हो, हामीले होइन।" यताबाट तुरुन्त आक्रोशपूर्ण प्रतिप्रश्न गर्यौं- "त्यसो भए आजको सभामा भोट पनि कम्युनिस्टलाई देऊ, भनेर जनतामाझ बोल्दिने हो?"

सदरमुकामको बोक्सेमा एक मात्र टेलिफोन थियो। तत्कालीन जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा गोरेवहादुर खपाङगी भेटिए। तोकिएको मितिमा, गाईघाटको विरोधसभामा प्रमुख वक्ताको आग्रह गर्दा खपाङगीले स्वीकार गरे। फेरि चन्दा उठायौं, लहान गयौं र पोष्टर छपायौं। व्यापक तयारीमा हामी लाग्यौं। जुन दिन विरोधसभा हो, बसपार्कमा खपाङगीलाई पर्खेर बस्यौं। त्यस बेला गाईघाट-काठमाडौं रात्रीबस दुईटा मात्र चल्दथे। पहिलो बस आयो, हेर्दा खपाङगी थिएनन्। दोस्रो आयो, त्यसमा पनि थिएनन्। अब दौडेर बोक्से पुग्यौं। फोन गर्दा एमएस थापाले उठाए। लौन के भयो, आजको विरोधसभा बर्वाद हुने भयो, भनेर सोध्दा एमएस थापाले दिएको जवाफ निकै रोचक छ।

पार्टी अध्यक्ष थापाको त्यो जवाफ थियो:

"सुकुमवासीको मुद्दा कम्युनिस्टले उठाउने हो, हामीले होइन।" यताबाट तुरुन्त आक्रोशपूर्ण प्रतिप्रश्न गर्यौं- "त्यसो भए आजको सभामा भोट पनि कम्युनिस्टलाई देऊ, भनेर जनतामाझ बोल्दिने हो?"

जनमुक्ति मोर्चाको नाम पछिबाट जनमुक्ति पार्टी तुल्याए। तीन दशक लामो खवेटा बोकेर हिंडेको जनमुक्ति पार्टीको वैचारिक असलियत त्यही थियो, जुन खपाङगी र थापाद्वारा सुकुमवासीको सवालमा त्यहाँ व्यक्त भयो। जातिहरुको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नेपालमा स्थापित गर्ने श्रेय थापा र खपाङगीलाई नै जान्छ। तर, वर्ग सवालवारे उनीहरुको खोटा विचारले जनजाति आदिवासीको राजनीतिक मुक्तिको कुरै नगरौं, उल्टो एकलजातवादी शासकहरुलाई झन सचेत मात्र गरायो।

अत: नयाँ पुस्ताका पहिचानवादीलाई हाम्रो प्रश्न छ, उपरोक्त घोर अवस्तुवादी दृष्टिकोणको असफलताबाट निर्णायक शिक्षा लिने कि नलिने? शिक्षा लिनेहरुलाई भरोसा गरौं, नलिनेहरुलाई आजैबाट त्यागौं। नि:सन्देह, यसरी मात्र गतिशील चरित्रको नयाँ राजनीतिक आधार खडा गर्न सकिन्छ र नयाँ आधारमा रुपान्तरणसहितको देश जिम्मा लिने सार्वभौम शक्ति सम्भव हुनेछ।

° °  °

त्यस्तै, नेपालमा वर्गको मात्र नारा दिएर समाजवाद ल्याउन नामधारी कम्युनिस्टहरुलाई हामी खुलेआम  चुनौती दिन्छौं। सर्वहाराको नाराभित्र भ्रष्ट अपराध गर्ने ढोंगीहरुको जीवनस्तर आज कहाँ पुगेको छ? देशभक्त श्रमिकहरु प्रष्ट जानकार छन्। महाकाली बेच्न भारत र देशै बेच्न (एमसीसी सम्झौता) अमेरिकासंग लम्पसार परेका नामधारी कम्युनिस्टहरु यसरी दलाल पुँजीवाद तथा देशद्रोहमा पतीत छन्। जातीय सवालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ विरुद्व तिनले गरेका घृणित षडयन्त्रका प्रमाण प्रत्यक्ष छन्। जब पुष्पलालद्वारा २००८ मा पार्टीमा राखिएको जातिहरुको ईलाकीय स्वशासन प्रस्ताव स्वीकृत भयो, लगत्तै पुष्पलाललाई पार्टी महासचिवबाट गलहत्याउने प्रवृत्ति नै "गद्दार पुष्पलाल" षडयन्त्रको विजारोपण थियो। जसको पुष्टि व्यवहारिक तथ्यले गरिसकेको छ। क्रमश: त्यस प्रवृत्तिको उत्तराधिकार वहन गर्ने षडयन्त्रकारी सिंहाशनमा अहिले खड्गप्रसाद ओली विराजमान छन्।

परिणामस्वरुप गणतन्त्र र संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन अवरुद्व छ। र, तेस्रो जनआन्दोलन तयारीको कठिन यात्रातर्फ दह्रो पाईला चाल्न नयाँ पुस्ताले आँट गर्नै परेको  छ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा केही सैद्वान्तिक एवं त्यसको वस्तुगत विशिष्टतावारे विश्लेषणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं।

 

१. सैद्वान्तिक प्रश्न: उत्पीडित जातिहरुको राजकीय पहिचानको सवाल वैचारिक तहमा वस्तुत: साझा सवाल हो। यसको निरुपण गर्न साम्यवादी वा पुँजीवादीमध्ये एक थोक बन्नैपर्छ, भन्ने कुनै सीमा वा बाध्यता छैन। किनभने, जुन समय पुँजीवाद प्रगतिशील चरित्रमा थियो, त्यो समय पुँजीवादीहरुले नै पहिचान मुद्दा हल गरेका हुन। तर, जब पुँजीवाद प्रतिक्रियावादमा पतन भयो, त्यस उप्रान्त साम्यवादीहरुले (वर्ग प्रधान कार्यदिशा अन्तर्गत) पहिचान मुद्दा जिम्मा लिए। जस्तो कि नेपालमा संविधानसभाको माग जुन थियो, त्यो पुँजीवाद अन्तर्गतको उच्चतम् अभ्यास हो। तर, नेपालमा आफुलाई पुँजीवादी भनी टोपल्नेहरुले त्यसलाई त्यागेको हुँदा तत्कालीन माओवादी कम्युनिस्टहरु संविधानसभाका निम्ति लडे। त्यसको परिणाम अनेक देखिए पनि संविधानसभा वर्गीय सवालमा सिद्वान्तत: साझा थियो। किनकि, त्यसमा नामका मात्र किन नहोउन, साम्यवादी पनि थिए र पुँजीवादी पनि।

उत्पीडित जातिहरुको राजकीय पहिचानको सवालको निरुपण गर्न साम्यवादी वा पुँजीवादीमध्ये एक थोक बन्नैपर्छ, भन्ने कुनै सीमा वा बाध्यता छैन।

यूरोपको पुँजीवाद जब साम्राज्यवादमा पतन भयो, प्रगतिशील विकल्पमा कार्ल मार्क्सले साम्यवादी विचार अघि सारे। आयरल्याण्ड स्वतन्त्रताको मुद्दामा बेलायती सर्वहाराको कार्यभार किटान गरेर सन १८७२ देखि मार्क्सले जुन विचार अघि सारेका थिए, लेनिनले जोड्दार विकाससहित रुसमा सशक्त कार्यान्वयन गरे। सोभियत सत्तामा सर्वहारावर्गको एकल नेतृत्व अन्तर्गत मजदुर-किसान एकता र सबै जातिहरुको गणराज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित थियो। त्यसैको विशिष्ट निरन्तरतामा चीनमा माओले जातीय स्वायत्तता अभ्यास गरे भने नेपालमा पनि पुष्पलालले जातीय स्वशासनको प्रस्ताव स्वीकृत गराएका हुन। पछिल्लो समय नेपालको नामधारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धार देखियो: जातीय सवाल साम्प्रदायिक हो, भन्ने एमाले र जातीय सवाल क्रान्तिको अभिन्न अंग हो, भन्ने माओवादी।

जातीय उत्पीडन अन्त्यको सवाल गैरमार्क्सवादी होइन। बरु, मार्क्सवादको माला जप्नेहरुको दृष्टिकोणमा यो सवाल निर्भर रहिआएको देखिन्छ।

यसको अन्तर्य अब प्रष्ट हुन्छ, जातीय उत्पीडन अन्त्यको सवाल गैरमार्क्सवादी होइन। बरु, मार्क्सवादको माला जप्नेहरुको दृष्टिकोणमा यो सवाल निर्भर रहिआएको देखिन्छ। जो ईमानदार क्रान्तिकारी छन्, तिनले ग्रहण गर्दछन्, तर जो बेइमान छन् तिनले विरोध गरिआएका छन्। ती विरोधीले के बुझ्न सकेका छैनन् भने पहिचान मुद्दा विरोधको कित्ता अन्तत: दलाल पुँजीवाद अथवा ब्राम्हणवादको सभक्ति सेवामा पुग्दछ। त्यसको समाप्ति अवश्यमभावी छ।

दुईवटा प्रश्नमा चर्चा गरौ:

पहिलो, राणाशासन त चरम सामन्ती भएकोले त्यसले जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्दैनथ्यो। तर, राणाशासन विरुद्व लडेको पुँजीवादी कांग्रेसले जातीय उत्पीडन अन्त्य किन गरेन? गरेको भए त्यसलाई अस्वीकार गरिन्थ्यो त? पञ्चले अन्त्य गरेको भए वा २०४७ को संविधानबाट कांग्रेस-एमालेले जातीय उत्पीडन अन्त्य गरेको भए जातिहरुले अस्वीकार गर्दथे होलान? अस्वीकार होइन, बरु स्वागत गर्दथे। के क्रान्तिकालीन माओवादीले जातीय सवालमा अडान राख्दा उत्पीडित जातिहरुले समर्थन नै गरेका थिए, होइन र?

यहाँका नामधारी कम्युनिस्टहरु दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका रक्षक छन्। त्यसैले ती जनताको पहिचान विरोधमा छन्।

त्यसकारण वर्ग सन्दर्भमा जातीय पहिचानको सवाल नितान्त साझा सवाल हो। जुन, आफ्नो प्रगतिशील चरणमा पुँजीवादले नै हल गरेको थियो। तर, प्रतिक्रियावादमा पतीत पुँजीवादीहरुले त्यागेको हुँदा जनताका ती तमाम् मुद्दाहरु साम्यवादीहरुले अख्तियार गरिआए। परन्तु, यहाँका नामधारी कम्युनिस्टहरु दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका रक्षक छन्। त्यसैले ती जनताको पहिचान विरोधमा छन्।

दोस्रो, वस्तुगत विशिष्टताको ठोस विश्लेषणमा त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं, मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा समाजवादको कार्यदिशा र कार्यक्रम विकास गरौं। जसले, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक जटिलताहरु हल गर्न सकियोस्। सार्वभौमस्तरमा मार्क्स वा कुनै उदार पुँजीवादीका विचारहरु सान्दर्भिक अवश्य रहने छन्। तर, नेपालको विशिष्ट समस्या हल गर्न मुख्यत: नेपाल पढ्नुपर्छ, अरु बौद्विक सन्दर्भ स्रोत अथवा उदाहरणसम्मका निमित्त ती उपयोगी हुन सक्दछन्। यसै भनेर हामीले मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्त निर्माण तथा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा विकास गर्यौ,। जसले भन्छ, साम्यवादसम्म जाने कि नजाने भन्ने दार्शनिक विवादलाई थाँती राखेर पहिचान पक्षधर मार्क्सवादी र पहिचान पक्षधर उदार पुँजीवादी दुवैलाई एक आधारभूत चरण एकीकृत गर्ने अर्थराजनीतिक कार्यदिशा, जुन वस्तुत: समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा हो र सो कार्यान्वयन निमित्त दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चा संगठनमा सल्लाह गरौं!

२. प्रश्न स्वभाविक छ, समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा नेतृत्व अर्थात अधिनायकत्व कुन वर्गको हुनेछ? पुँजीवादीहरु चुनावी लोकतन्त्र भन्छन। तर, विद्यमान नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजानिक सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने नवउदार पुँजीपतिहरु तथा विचौलिया कारोबारका लम्पट दलाल पुँजीपतिहरुको कब्जामा राज्य छ। त्यस विरुद्व राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सिद्वान्तत: रुचि राख्ने उदार पुँजीपतिहरुसंग मजदुर-किसान श्रमिकवर्गले एक आधारभूत चरण एकता गर्नु पर्नेछ। तदनुरुप समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीद्वारा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापना सम्भव छ। वस्तुत: त्यो संयुक्त अधिनायकत्वको राज्यव्यवस्था हुनेछ।

विद्यमान नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजानिक सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने नवउदार पुँजीपतिहरु तथा विचौलिया कारोबारका लम्पट दलाल पुँजीपतिहरुको कब्जामा राज्य छ।

पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको विचारलाई विकसित गरेर नै हामीले "संयुक्त राज्यव्यवस्था" को अवधारणा निर्माण गरेका हौं। पुष्पलालको विचार सडकका निम्ति थियो भने हामीले विकास गर्दा पाँच उत्पीडित जनसमुह (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु) वीच एकताद्वारा सडकमा तेस्रो जनआन्दोलन र सत्तामा संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापना तथा सञ्चालनको नयाँ विचार बन्न आएको छ।

यसरी समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणालीका आधारमा मूलत: तीन वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक एवं सर्वजातीय एकताको राज्यव्यवस्था निर्माण गरिने हुन्छ। जस अन्तर्गत पुँजीपति मात्रको अधिनायकत्व वा सर्वहाराको मात्र अधिनायकत्व भन्ने परम्परागत परिपाटीलाई एक चरण निष्क्रियतामा सीमित गरिन्छ। जुन, बहुध्रूवीय विश्व अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो सार्वभौम केन्द्रमा उभ्याउने नवीन विचार बन्न सक्दछ।

नेपाली जनतालाई टुक्राटुक्रा पारेर आन्तरिक उत्पीडन यथावत कायम राख्दै बाह्य हस्तक्षेपलाई ढोका खोलिदिने खराव विचारको स्रोत न मार्क्सवाद हो न उदार पुँजीवाद नै।

३. पहिचानवादीले वर्गको मुद्दा किन उठाउने भनेर श्रमिकवर्गसंगको राजनीतिक सहकार्यबाट भाग्ने हो भने नामधारी कम्युनिस्टलगायत यहाँका दलहरु पहिचान मुद्दाका शत्रु त छँदैछन्: त्यसपछि पालो आउँछ, पुरुषले महिलाको मुद्दा किन उठाउने, गैरदलितले दलितको मुद्दा किन उठाउने, पहाडियाले मधेसीको मुद्दा किन उठाउने, मधेसीले पहाडियासंग किन मतलव राख्ने, खस-आर्यले  दलित-जनजातिको कुरा किन सुन्ने, थारुले तामाङ्को कुरा किन मान्ने हुँदै वैदेशिक सैन्य हमला भइहाल्यो भने जनसमुदाय किन बोल्ने? आदि।

डिकन्ट्रक्सन भन्ने वा देख्नेहरु, वर्गको "व" उच्चारण नगर्ने थापा-खपाङगी र पहिचानको "प" उच्चारण नगर्ने खड्गप्रसाद ओलीवादीहरु हुन, जो खाँट्टी ज्याक डेरिडावादी हुन् ।

त्यसरी नेपाली जनतालाई टुक्राटुक्रा पारेर आन्तरिक उत्पीडन यथावत कायम राख्दै बाह्य हस्तक्षेपलाई ढोका खोलिदिने खराव विचारको स्रोत न मार्क्सवाद हो न उदार पुँजीवाद नै। त्यसको खास स्रोत त उत्तर-आधुनिकतावाद हो। जसले अंग्रेजीमा भन्छ, डिकन्ट्रक्सन। विज्ञानको क्रान्तिकारी नियम के भने हरेक वस्तु र घटनाको विकास डिस्ट्रक्सन र कन्ट्रक्सन अथवा ध्वङ्श र निर्माणको संयोजनबाट हुने गर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। तर, डिकन्ट्रक्सन भन्ने वा देख्नेहरु, वर्गको "व" उच्चारण नगर्ने थापा-खपाङगी र पहिचानको "प" उच्चारण नगर्ने खड्गप्रसाद ओलीवादीहरु हुन, जो खाँट्टी ज्याक डेरिडावादी हुन्।

जस्तो कि दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी सत्ताको ध्वङ्शबाट बहुसाँस्कृतिक समाजवादी राज्यसत्ता निर्माणमा हामीहरु अग्रसर छौं। तर, डिकन्ट्रक्सन अथवा अनिर्माणवाद भनेपछि हामी अरु के गर्न सक्छौं? नतिजा अन्याय र उत्पीडनको पीडा र अपमानले केवल आफैलाई डिकन्ट्रक्सन अथवा विघटन मात्र गर्न सक्छौं। त्यसरी उत्पीडितलाई विघटन गराउने र उत्पीडकलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने डेरिडा, ओली, खपाङगीको उत्तर-आधुनिकतावादलाई भन्नैपर्छ, मुर्दावाद!

४. स्मरण रहोस्, देश जिम्मा लिनका निमित्त निश्चित अर्थ-राजनीतिकवादी त फेरि पनि बन्नैपर्छ। त्यो के हुन सक्छ? त्यही र त्यसैका निमित्त हो, राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको नवीन कार्यदिशा। अर्कातिर व्यवहारमा लागू गर्ने रुचि र ल्याकत नदेखाए पनि नेपालमा समाजवादको नारा धेरैले दिएका छन्। त्यस समाजवादी राजनीतिमा उत्पीडितजनले दृढतापूर्वक आफ्नो पहल र स्वामित्व सुदृढ गर्नै पर्दछ। र, देश जिम्मा लिनका निमित्त पहिचान पक्षधरले सर्वत्र उदघोष गर्नु पर्दछ, हामी समाजवादी लोकतान्त्रिक हौं!

पहिचानवादमा अर्थराजनीतिक वर्ग छुट्याउन शख्त जरुरी छ। जसमा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशाले प्रष्ट भनेको छ: मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा वर्गीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरियोस्।

"पहिचानवाद" राज्यको उपरिसंरचनामा त सहायकशिद्व हुनेछ नै, तर आधारको सम्बन्धमा त्यत्तिले मात्र पाँच जनसमुहको योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्न सकिन्न। किनकि, अर्थराजनीतिक आधार निर्माणको प्रश्नमा यो साझा सवाल हो। जसरी संविधानसभा साझा थियो: निश्चित वर्ग, जातजाति र लिङगले त्यसलाई आफुतिर तान्ने गरे, जसको तागत पुग्यो उसको हितमा संविधान बन्यो। अत: पहिचानवादमा अर्थराजनीतिक वर्ग छुट्याउन शख्त जरुरी छ। जसमा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशाले प्रष्ट भनेको छ: मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा वर्गीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरियोस्।

सुरुतिर हिजो जातीय मुक्ति भनिन्थ्यो। पछिल्लो समय संविधानसभा राज्यपुन:संरचना समिति र आयोगले त्यसलाई जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक पहिचानको पाँच आधारमा राज्यपुन:संरचना भनियो। यो महत्वपूर्ण छ, तर व्यवहारमा सिन्का नभाँचे पनि सिद्वान्तको पहाड बखान्ने नेपाली राजनीतिमा पहिचानवाद भनेर मात्र जनताको राजकीय पहिचान हासिल गर्न सकिन्न। जसरी शिक्षकले आफुलाई विध्यार्थी भन्दा अब्बल तुल्याउन सक्नु पर्छ, ठिक त्यसरी नै क्रान्तिकारीले आफुलाई वस्तुनिष्ठ कार्यदिशामा अब्बल तुल्याउनै पर्छ र मात्र अग्रस्तरको नेतृत्व सम्हाल्न सकिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, त्यसपछि पहिचानवादीले कुन विचार र मुद्दाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने? कि पहिचानको निम्ति लडेका मानिसहरु अस्थायी खेताला मात्र बन्ने?

थप उदाहरण कि विध्यमान संघीयतामा पहिचान विस्थापित छ। त्यसर्थमा पहिचान र अधिकारको मुद्दा प्रखर क्रान्तिकारी छ। तर, मानौं कि पहिचानको संघीयता हासिल गरियो, जुन राजनीतिक सवालमा साझा हुनेछ। अब प्रश्न उठ्छ, त्यसपछि पहिचानवादीले कुन विचार र मुद्दाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने? कि पहिचानको निम्ति लडेका मानिसहरु अस्थायी खेताला मात्र बन्ने? त्यसैले नेपाली युगको एक आधारभूत चरण, खासगरि वैचारिक-राजनीतिक तवरमा समाजवादी बन्नैपर्छ। यो कसैको इच्छा वा करकापको विषय नभएर इतिहासको ठोस अविभारा हो।

गोरेवहादुर खपाङगी सोंचका कतिपयले भन्न सक्छन्, पहिचानको स्वायत्तता हासिल गरेपछि सम्बन्धित जातिले आफ्नै स्वशासन गरिहाल्छन् नि! त्यो त घेदुङ र चुम्लुङ्को निम्ति मात्र उपयोगी विचार होला। तामाङ घेदुङ र ताम्सालिङ राज्य सम्बन्धित त छन्, एउटै चाहिँ होइनन्। सिद्वान्तत: घेदुङ सामुदायिक साँस्कृतिक संस्था हो, तर राजनीतिक होइन। घेदुङमा तामाङहरु जन्मशिद्व सदस्य रहन्छन्। तर, ताम्सालिङ राज्यमा तामाङ मात्र होइन, अरु कैयन जातजातिहरु पनि राज्यका नागरिक रहनेछन्। थप तामाङ जातिभित्रका मानिस पनि एउटै दलका नभएर अनेक दल, अनेक वर्ग विचारका हुनेछन्। अत: तामाङ जातिको ऐतिहासिक सम्मानमा राजकीय विकास संरचना पुनर्स्थापना खातिर ताम्सालिङ गणराज्य अपरिहार्य छ, तर त्यसको विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा  साँस्कृतिक समुदाय भन्दा अधिकतम् माथिको अर्थराजनीतिक तहमा उठेको हुनैपर्छ।

दृष्टिविहीनको हात्ती विश्लेषण किस्सा झैं अंशको चेतबाट होइन, समग्रता बोध र ग्रहणशील चिन्तनबाट मात्र पहिचान र अधिकार सुनिश्चयका लागि समाजवादी लोकतन्त्रले धारिलो हतियार प्रदान गर्दछ।

अन्त्यमा, पहिचानवादीले वर्गको मुद्दा आफ्नै मुक्तिका लागि उठाउने हो। श्रमिकवर्ग र देशप्रेमी पुँजीपतिले जातिहरुको पहिचान मुद्दा आफ्नै हित-मुक्तिका लागि उठाउने हो। किनभने, पाँच जनसमुह उत्पीडित जनवर्गमा पर्दछन्। भनिरहनु पर्दैन, उत्पीडितजनको सुदृढ एकताबाट मात्र देश जिम्मा लिने सामर्थ्यको शक्ति सम्भव छ। साथसाथै, यन्त्र विज्ञानबाट उत्पीडितहरुले समाज विज्ञानमा वैचारिक छलाङ मार्नै पर्छ। जसले, रुख देख्ने जङगल नदेख्ने अनि जङगल देख्ने रुख नदेख्ने एकाङगी रोगबाट छुटकारा दिलावोस्। दृष्टिविहीनको हात्ती विश्लेषण किस्सा झैं अंशको चेतबाट होइन, समग्रता बोध र ग्रहणशील चिन्तनबाट मात्र पहिचान र अधिकार सुनिश्चयका लागि समाजवादी लोकतन्त्रले धारिलो हतियार प्रदान गर्दछ। भन्नैपर्छ, यो सच्चाई अस्वीकार गर्नेहरु जुनसुकै अनुहारका वा पुस्ताका होउन, ठगहरु नै हुन्।