‘अझै नि लोकतन्त्र आको छैन है...!’

२०६३ सालतिरको कुरा हो । राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढलेर भरखर भरखर गणतन्त्र आएको थियो । त्यसको खुसियालीमा सडकमा नित्य प्रदर्शन–विजय जुलुसहरु हुने गर्थे । ती जुलुसहरुमा लोकगायक बद्री पंगेनीको सुरिलो स्वरमा एउटा खबरदारी गीत बज्ने गर्थ्यो– ‘अझै नि लोकतन्त्र आको छैन है...!’

त्यसयता बागमती–टुकुचामा धेरै गन्दे पानी बगिसकेको छ तर नेपाली राजनीतिमा अझै पनि राजतन्त्रकालीन गन्दे परिपाटी हटिसकेको रहेनछ । बरु त्यो त राजतन्त्रकालमा भन्दा झनै जब्बर पो बनेर गएको रहेछ ! पश्चिम एशियाको गाजा क्षेत्रमा इजरायलले चलाइरहेको नरसंहारविरुद्ध कात्तिक २६ गते नेपाली जनताहरुले इजरायली दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा त्यसको प्रत्यक्ष रुप देखियो !

कार्यक्रमको आयोजना ‘प्यालेष्टिनीहरुमाथि इजरायलबाट भइरहेको जनसंहारविरुद्ध संयुक्त अभियान, नेपाल’ ले गरेको थियो । प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनको पहल र संयोजनमा गठन भएको उक्त अभियानमा नेकपा (माओवादी केन्द्र),  नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बहुमत), नेकपा (संयुक्त), नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल, बृहत नागरिक आन्दोलन, सामाजिक दायित्वका लागि चिकित्सकहरू, पिपुल्स हेल्थ मुभमेण्ट, नेपाल, विभिन्न ट्रेड युनियन संगठन तथा महासंघ,  नेपाल फर प्यालेस्टाइन पिपुल, प्यालेस्टाइन सोलिडारिटी नेपाल, मानव अधिकारवादी संगठन र व्यक्तित्वहरु, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू संलग्न रहेका छन् ।

‘प्यालेष्टिनीहरुमाथि इजरायलबाट भइरहेको जनसंहारविरुद्ध संयुक्त अभियान, नेपाल’ले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार, शान्तिबाटिकामा भेला हुने र लाजिम्पाटस्थित इजरायली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो । कार्यक्रमबारेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अग्रिम रुपमा दिइएको थियो भने इजरायली दूतावासमा समेत आयोजकहरुले सम्पर्क गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने समय लिएका थिए ।

तर प्रहरीले ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विरोध र्‍यालीलाई दूतावाससम्म पुग्नै दिएन । दूतावासभन्दा करीब १०० मिटर वरै प्रहरीले बाटो छेक्यो । आयोजकहरुले इजरायली दूतावासमा समय लिइएको जनाउँदै अभियानका प्रतिनिधिमण्डल गएर ज्ञापन पत्र बुझाउने भनी अनुरोध गर्दा समेत त्यहाँ प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका अधिकृतले ‘माथिको आदेश’ भनेर जान दिएनन् । फलत: सो र्‍यालीलाई आयोजकहरुले संक्षिप्त कोणसभामा परिणत गरेका थिए । सो सभालाई जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी र नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङले संक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए । इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन रोक लगाइएपछि अभियानका संयोजक श्याम श्रेष्ठले ‘इमेल तथा रजिष्ट्री हुलाकमार्फत् विरोधपत्र पठाइने’ जानकारी दिएका थिए ।

स्मरण रहोस्, पञ्चायतकालीन समयमा पनि दूतावासहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने सवालमा यति कडाइ गरिँदैनथियो जति कडाइ यस पटक गरिएको देखियो ।

त्यसभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के पनि देखियो भने, शान्तिबाटिकाबाट अघि बढेको सो जुलुसलाई लैनचौर हुँदै लाजिम्पाटतिर जाने छोटो मार्गबाट समेत अघि बढ्न दिइएन । त्यसको सट्टामा नारायणहिटी दरवारलाई पूरै परिक्रमा गराएर बल्ल लाजिम्पाटतिर अघि जान दिइएको थियो । त्यसरी छोटो बाटोबाट विरोध र्‍याली अघि बढ्न नदिनुको कारणबारे ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रहरी अधिकृतले दिएको जानकारी यस्तो थियो– लैनचौरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय/निवास रहेकोले त्यतातिर जुलुस गर्न निषेध छ !

लैनचौरतिरबाट शान्तिपूर्ण र्‍याली लैजान नदिने प्रहरीको भनाइ सुनेपछि मानवाधिकारवादी सुबोध प्याकुरेल दिक्क मान्दै भन्दै थिए– अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निवास ह्वाइटहाउसअगाडि जहिल्यै पनि नाराजुलुस, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । हाम्रो देशमा चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि यस्तो थुनछेक छ!’

त्यसो त राजतन्त्रकालीन समयमा पनि नारायणहिटी ‘राजदरवार’ वरिपरि समेत यसैगरी निषेध गरिन्थ्यो । गणतन्त्र आइसकेपछि राजतन्त्रकालीन काँचोवायुको झल्को दिने गरी शान्तिपूर्ण जुलुसमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने सत्तापक्षको यो चर्तिकला निक्कै विस्मयकारी रहेको छ । कुनै बेला सडकमा मनग्गे नारा जुलुस र विरोध प्रदर्शन गरेका दलहरुबाट छानिएर सत्ताको सिंहासनमा बसेकाहरुलाई नाराजुलुसबाट किन अजीर्ण भएको होला? यो बुझिनसक्नुको कुरा भएको छ ।