ट्रम्पको विजयपछिको चीन–अमेरिका सम्बन्ध र विश्वको सम्भाव्य आर्थिक परिदृश्य

अमेरिकामा डोनाल्ट ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने भएका छन् । उनी राष्ट्रपति बनेपछि अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ हलचल आउने पक्का छ । खासगरी, उनको कट्टर राष्ट्रवादी नीतिका कारण चीन–अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा विगतमा जस्तै तीब्र कटुता आउने सम्भावना त छँदैछ, त्यसमाथि थप त्यो विस्तार भएर ब्रिक्समा आबद्ध राष्ट्रहरुसम्मै फैलने सम्भावना पनि उत्तिकै टडकारो छ ।

निर्वाचनकै दौरानमा डोनाल्ड ट्रम्पले ‘डलरको प्रभुत्वलाई नमान्ने’हरुमाथि शतप्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने डलरको माध्यमबाट वैश्विक आर्थिक कारोबार नगर्ने वा वैकल्पिक मुद्राहरुको माध्यमबाट अन्तरदेशीय आर्थिक कारोबार गर्ने मुलुकहरु पनि अमेरिकाको तारो सूचीमा चढ्नेछन् । अमेरिकाले डलरलाई अरु देशहरुमाथि आफ्नो प्रभुत्व थोपर्ने तथा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने औजारको रुपमा व्यापक दुरुपयोग गरेपछि डलरका विरुद्ध जनमत विस्तार हुँदै गइरहेको आजको अवस्था हो । खासगरी, रुस जस्तो प्रभुत्वशाली मुलुकलाई समेत युक्रेन युद्धको बहानामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिबाट अलगथलग गराउने अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकहरुको प्रतिरोधमा ब्रिक्सको तीब्र विस्तार हुँदै गइरहेको आजको यथार्थता हो । अमेरिकी कोपभाजनको शिकार रुस जस्तो शक्तिशाली देश त बन्न पुग्छ भने साना राष्ट्रहरुको त के औकात भन्ने मानसिकताका बीच नै विश्वका थुप्रै मुलुकहरुको रुचि र चासो ब्रिक्सप्रति बढेको हो । ब्रिक्सको फैलिँदो आयातन तथा डलरको विकल्पमा अन्य मुद्राहरुमा समेत अन्तरदेशीय आर्थिक कारोबारहरु हुन थालेपछि अर्थात् विश्व डिडलराइजेशनको प्रक्रियामा होमिएपछि अमेरिका तिल्मिलाएको अवस्था हो । यो स्थितिमा ट्रम्प जस्तो कट्टर राष्ट्रवादको नारा दिने व्यक्तिले अमेरिकाको कमान सम्हालेपछि पक्कै पनि आगामी दिनहरु वैश्विक अर्थतन्त्रका लागि निक्कै उथलपुथलकारी एवं चुनौतीपुर्ण हुनेछ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनविरुद्ध  व्यापक व्यापार कर (tariff) र प्रतिबन्ध (sanctions) को प्रयोग गरेको थियो। चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्यले उनले चिनियाँ उत्पादनहरुमाथि ठूलो मात्रामा व्यापार कर लगाएका थिए, जसले दुबै देशको बीचमा व्यापार युद्धको सिर्जना गराएको थियो।

कस्तो होला चीन अमेरिका सम्बन्ध ?

https://i.ytimg.com

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएमा चीन–अमेरिका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण उतारचढाव आउने निश्चित छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१७-२०२१) मा चीनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको कटु यथार्थ हामीसामु छ । उक्त अवधिमा विशेष गरी व्यापार, सुरक्षा, र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीच व्यापक टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो ।  ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो पुरानै नारा/अडान ‘अमेरिका फर्स्ट’ दोहोर्‍याएका छन् । ट्रम्पको यस दोस्रो कार्यकालमा फेरि यी मुद्दाहरूमा अझ कडा रुपमा अगाडि आउन सक्छ ।

व्यापार युद्धको पुनरागमन

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनविरुद्ध  व्यापक व्यापार कर (tariff) र प्रतिबन्ध (sanctions) को प्रयोग गरेको थियो। चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्यले उनले चिनियाँ उत्पादनहरुमाथि ठूलो मात्रामा व्यापार कर लगाएका थिए, जसले दुबै देशको बीचमा व्यापार युद्धको सिर्जना गराएको थियो, भलै त्यसले दुवै देशका अर्थतन्त्रमा असर पनि पुर्‍यायो। ट्रम्पले अब पुनः त्यस्तै नीति लिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको खण्डमा  दुई देशको व्यापार सम्बन्धलाई पुन: अस्थिर बनाउनेछ।

प्रविधि र डेटा सुरक्षा सम्बन्धी कडा नीतिहरू

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा हुवावे, टिकटक, र अन्य चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति भएपछि अब फेरि उनले  अमेरिकामा डेटा सुरक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा चीनको पहुँचलाई सीमित गर्न चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूका विरुद्ध अझै कडा नीतिहरू ल्याउन सक्छन् । त्यसले प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिका–चीन बीचको टकरावलाई थप चर्काउने सम्भावना छ।

दक्षिण चीन सागर र सैन्य प्रतिस्पर्धा

दक्षिण चीन सागरमा चीनको गतिविधिलाई अमेरिकाले कडा विरोध गर्दै आएको छ । ट्रम्पले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा त्यस सवालमा कडा रूपमा आलोचना गरेका थिए। उनले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको सैनिक उपस्थितिलाई निक्कै व्यापक रुपमा बढाएका थिए। अब फेरि दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि उनले चीनविरुद्ध सैन्य प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसले चीनलाई पनि सैनिक क्षमतामा वृद्धि गर्न उक्साउने त छ नै, कदाचित यी दुई शक्तिहरूबीचको तनाव बढ्दै जाँदा युद्धको सम्भावनालाई समेत बढाउने जोखिम हुन्छ।

ताइवान मुद्दामा कडा अडान

ताइवान मुद्दामा अमेरिकाले नीतिगत रुपमा एक चीनको सिद्धान्तलाई मान्यता दिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा विगतमा ट्रम्पले अमेरिकी व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिँदै चीनको तुलनामा ताइवानप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले ताइवानलाई नै समर्थन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले चीनलाई थप रुष्ट तुल्याउन सक्छ। ताइवान सम्बन्धमा दुई देशबीचको यो कटुताले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउने महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ।

ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति भएपछि अब चीन–अमेरिका सम्बन्धले अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक रूप लिन सक्छ। व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रमा कडा अडान र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।

विश्वव्यापी साझेदारी र मित्रराष्ट्रहरूसँग चीनविरोधी गठबन्धनको प्रयास

‘अमेरिका फर्स्ट’का कट्टर समर्थक ट्रम्पले  चीनलाई जसरी पनि एक्लाउने, पछि पार्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ । उनको चीनविरोधी नीति एकल अमेरिकाको मात्र नभई अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग मिलेर चीनविरोधी गठबन्धनको पनि प्रयास गरेका थिए। भारत, जापान, र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गरी चीनलाई घेर्ने नीति उनले पुनः अपनाउन सक्छन्। त्यसै पनि चीनलाई लक्षित गरी अघि सारिएको इण्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिले एशियाली क्षेत्रमा युद्धको सम्भावनालाई निम्त्याइरहेको छ । चीनलाई सामरिक रूपमा अलग बनाउने र घेराउ गर्ने अमेरिकी रणनीति थप तीब्र बन्दै जाँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा अर्को तहको तनाव थपिन सक्छ।

सारमा भन्दा, ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति भएपछि अब चीन–अमेरिका सम्बन्धले अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक रूप लिन सक्छ। व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रमा कडा अडान र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यी दुई महाशक्तिहरूबीचको सम्बन्ध अस्थिर मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने खालको हुनेछ।

‘डिडलराइजेशन’बारे ट्रम्पको रवैया र त्यसका सम्भाव्य परिणामहरु !

एकातिर ब्रिक्सको उदय भएको छ जसले अमेरिकाले डलरलाई अरु देशमाथि आफ्नो नीतिहरु थोपर्ने र त्यो नस्वीकार्नेलाई प्रतिबन्धको हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने नीतिको विकल्पमा वैकल्पिक मुद्राको अवधारणा अघि सारिरहेको छ ।अर्कोतिर ट्रम्पले चाहिँ डलरलाई नस्वीकार्नेहरुलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले यस्ता कठोर नीतिहरू अवलम्बन गरे भने, विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन र अस्थिरता आउन सक्छ। यसले अमेरिका र ब्रिक्स (BRICS) देशहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

एकातिर ब्रिक्सको उदय भएको छ जसले अमेरिकाले डलरलाई अरु देशमाथि आफ्नो नीतिहरु थोपर्ने र त्यो नस्वीकार्नेलाई प्रतिबन्धको हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने नीतिको विकल्पमा वैकल्पिक मुद्राको अवधारणा अघि सारिरहेको छ ।अर्कोतिर ट्रम्पले चाहिँ डलरलाई नस्वीकार्नेहरुलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

खासगरी, ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिने उद्देश्यले वैकल्पिक मुद्रा प्रणालीको अवधारणा अघि सारेका छन्। यदि ट्रम्पले डलर नस्वीकार गर्ने देशहरूलाई १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाए भने, यसले धेरै राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी डलरमाथि भरपर्दा हुने जोखिम र आर्थिक दबाबको सामना गर्नुपरेको महसुस गराउन सक्छ। यसको परिणामस्वरूप, डलरको विकल्पमा युआन (चीनको मुद्रा), ब्रिक्सको प्रस्तावित मुद्रा, वा अन्य क्षेत्रीय मुद्राहरूको प्रयोग गर्न प्रेरणा बढ्न सक्छ। यसले वैश्विक व्यापारमा बहु-मुद्रा प्रणालीको विकासलाई गति दिन सक्छ।

१०० प्रतिशत ट्यारिफ जस्ता कठोर नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागतलाई अत्यधिक बढाउने सम्भावना हुन्छ। व्यापारको लागत बढ्नाले आयात-निर्यात घट्ने र व्यापार प्रवाह अस्थिर हुनसक्छ। त्यस अवस्थामा आफ्नै वित्तीय नेटवर्क र व्यापारिक साझेदारीहरू बढाउने प्रयास गरिरहेका ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अमेरिकासँगको व्यापार कम गर्न सक्छन् वा विकल्पहरु सोच्न सक्छन्। यसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूमाथि महँगो वस्तुको बोझ त पार्न सक्छ नै, विकासशील मुलुकहरूमा समेत आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

ट्रम्पको कठोर नीतिले ब्रिक्स देशहरूका बीचमा आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। यदि अमेरिका डलरमाथिको  अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्न चाहने मुलुकहरूसँग कठोर व्यवहार गर्छ भने, यी मुलुकहरूले वैकल्पिक आर्थिक गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावना बढ्नेछ। यो अवस्थामा ब्रिक्स, आसियान (ASEAN), र अन्य क्षेत्रीय गठबन्धनहरूको आर्थिक महत्त्वमा वृद्धि हुन सक्छ। यी मुलुकहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै अन्य मुद्रामा व्यापार गर्न सक्छन् (जुन शुरु पनि भइसकेको छ), जसले अमेरिकी डलरको प्रभावलाई क्रमशः कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

१०० प्रतिशत ट्यारिफ नीतिले सबैभन्दा बढी चाहिँ अमेरिकी उपभोक्ताहरूमाथि पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। आयातको लागत बढ्दा उपभोक्ताले महँगो भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ, जसले अमेरिकी बजारमा मन्दी ल्याउन सक्छ। यस्तै, उत्पादन लागत बढ्दा अमेरिकाका कतिपय उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न कमजोर हुन सक्छन्। अमेरिकी उपभोक्ता र उद्योगहरूले आन्तरिक रूपमा उत्पादनको उच्च लागत सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।

१०० प्रतिशत ट्यारिफ नीतिले सबैभन्दा बढी चाहिँ अमेरिकी उपभोक्ताहरूमाथि पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। आयातको लागत बढ्दा उपभोक्ताले महँगो भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ, जसले अमेरिकी बजारमा मन्दी ल्याउन सक्छ।

यस खालको व्यापार युद्ध र प्रतिबन्धात्मक नीतिले वैकल्पिक डिजिटल मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्छ। यस्ता डिजिटल मुद्राहरू (जस्तैः क्रिप्टोकरेन्सी) ले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्ध र ट्यारिफबाट बच्न सहज बनाउँछन्। यसका साथै, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राहरू (Central Bank Digital Currencies) को विकास र उपयोगमा पनि धेरै मुलुकहरूले जोड दिन सक्छन्, जसले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्छ।

यसरी ट्रम्पको विजयपछि उनले  १०० प्रतिशत ट्यारिफ नीतिले लागू गरेको खण्डमा त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य मोड ल्याउन सक्छ। यसको परिणामस्वरूप, अमेरिकी डलरको एकाधिकारको अवसान यात्रा शुरु हुनेछ भने  ब्रिक्स जस्ता वैकल्पिक आर्थिक शक्ति सन्तुलनहरू बिस्तारै सबल बन्नेछन्। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई एक बहुध्रुवीय ढाँचातिर धकेल्ने सम्भावना रहन्छ। यससँगै, व्यापार अस्थिरता, मुद्रा विभाजन, र आर्थिक गठबन्धनमा पुनर्संयोजनले दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यलाई नयाँ रूप दिन सक्छ।

चीनको प्रतिवादले निम्तयाउने परिदृश्य !

एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौं । मानौं अमेरिकाले शतप्रतिशत ट्यारिफ लगायो । जस्तो उसले चिनिया इभी गाडीमा त्यो गरिसकेको छ । त्यो स्थितिमा चीनले पनि त्यस्तै प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने पक्का छ । चीनले आफ्नो अमेरिकासँगको व्यापारको विकल्प व्रिक्स तथा अन्य राष्ट्रहरुमा खोज्न पनि सक्छ ।

यो द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाले चीन र अमेरिकामध्ये कसलाई बढी घाटा होला ?

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार द्वन्द्वमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने कदमले दुबै देशलाई घाटा पुर्याउने निश्चित छ, तर यसका आर्थिक, रणनीतिक, र दीर्घकालीन असरहरूलाई हेर्दा चीनको तुलनामा अमेरिका बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

खासगरी, १०० प्रतिशत ट्यारिफले चिनियाँ उत्पादनको लागतलाई अत्यधिक बढाउनेछ, जसको कारण अमेरिकी बजारमा मूल्यवृद्धि हुनेछ। चीन सस्तो श्रम र ठूलो उत्पादन क्षमताको कारण अमेरिकी उपभोक्तालाई किफायती वस्तुहरू प्रदान गर्ने मुलुक हो। यदि यी उत्पादनहरूको मूल्य अत्यधिक बढ्यो भने, अमेरिकी उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ।अमेरिकाका सामु चीनबाहेकका वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतहरू भए पनि चीनले जस्तो सस्तो दरमा उत्पादनको उपलब्धता प्रदान गर्न गाह्रो हुन्छ। फलस्वरूप, अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धिको सीधा मारमा पर्नेछन्।

१०० प्रतिशत ट्यारिफले चिनियाँ उत्पादनको लागतलाई अत्यधिक बढाउनेछ, जसको कारण अमेरिकी बजारमा मूल्यवृद्धि हुनेछ। चीन सस्तो श्रम र ठूलो उत्पादन क्षमताको कारण अमेरिकी उपभोक्तालाई किफायती वस्तुहरू प्रदान गर्ने मुलुक हो।

चीनले अमेरिकी बजारको विकल्प खोज्न ब्रिक्स र अन्य विकासशील मुलुकहरूसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। यसले दीर्घकालमा चीनलाई आफ्नो व्यापारिक सञ्जाललाई धेरै विविध बनाउन प्रेरणा दिनेछ, जसले चीनलाई अमेरिकी बजारमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्दछ।

विशेष गरी, ब्रिक्स र विकासशील राष्ट्रहरूका बजारहरूमा चीनले आफ्नो उत्पादनको माग सिर्जना गर्न सकेमा, उसको उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा स्थिरता कायम हुन सक्छ। यसले चीनलाई अमेरिकी बजारबाट टाढा रहेर पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल राख्न सहयोग गर्नेछ।

अमेरिकाका धेरै उद्योगहरु चिनियाँ सामानमा निर्भर रहेका छन् । त्यस्ता उद्योगहरुमा इलेक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, र ईभी गाडीहरू पनि पर्छन्। यी उद्योगहरूका लागि कच्चा माल, सस्तो आपूर्ति, र उत्पादन संयन्त्रका लागि सबैभन्दा भरपर्दो  स्रोत चीन हो। तर व्यापार युद्ध चर्केर गयो तथा अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगायो भने त्यसले स्वभाविक रुपमा कच्चा मालको मूल्य अत्यधिक बढाउनेछ । फलत:  उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ । यसको चक्रीय असरको रुपमा जसले रोजगारी घटाउने र उत्पादन घटाउने जोखिम निम्त्याउँछ। परिणामस्वरूप, अमेरिकी कम्पनीहरूले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठीन हुन सक्छन्, जसले दीर्घकालमा अमेरिकी रोजगारी र उद्योगहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

चीन–अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चर्केर गयो अनि चीनले अमेरिकी बजारको परिधिभन्दा बाहिर आफ्नो आर्थिक प्रणालीलाई विस्तार गर्नसक्यो भने, ऊ दीर्घकालमा आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ। अमेरिकाले गर्दा चीनको बजार पहुँच सीमित भए पनि ब्रिक्स जस्ता गठबन्धनहरूले चीनलाई बलियो बनाइराख्ने सम्भावना रहन्छ।

उता चीनको सामु भने दीर्घकालीन रणनीतिक सबलताको स्थिति विद्यमान छ । उसले आफ्नो उत्पादन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नेटवर्कलाई विस्तार गर्नसक्छ। वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली, ब्रिक्सको विस्तार, र Belt and Road Initiative (BRI) को विस्तारले चीनलाई वैकल्पिक बजार र साझेदारी प्रदान गर्दछ।

यो स्थितिमा चीन–अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चर्केर गयो अनि चीनले अमेरिकी बजारको परिधिभन्दा बाहिर आफ्नो आर्थिक प्रणालीलाई विस्तार गर्नसक्यो भने, ऊ दीर्घकालमा आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ। अमेरिकाले गर्दा चीनको बजार पहुँच सीमित भए पनि ब्रिक्स जस्ता गठबन्धनहरूको विकल्पले चीनलाई बलियो बनाइराख्ने सम्भावना रहन्छ।

अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धनका तथा समर्थक राष्ट्रहरूलाई पनि चीनसँगको व्यापारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रणको लागि दबाब  दिन सक्छ । त्यो स्थितिमा अन्य राष्ट्रहरू चीनतर्फ झुक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले युरोपियन युनियनमा त्यो अवस्था देखापर्न थालिसकेको छ । यसले दीर्घकालमा अमेरिका एकपक्षीय नीतिमा सीमित बन्न सक्ने जोखिम निम्त्याउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक शक्ति सन्तुलनलाई चीनको पक्षमा झुकाउने सम्भावनालाई जन्म दिन्छ।

यस्तै, चीनले क्षेत्रीय रूपमा आफ्ना आर्थिक शक्ति विस्तार गर्न सफल भयो भने, अमेरिकी डलरको एकाधिकारमाथिको चुनौती अझ थप गहिरो बन्नेछ। यसले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा असुरक्षित बनाउने सम्भावना रहन्छ।

सारमा, ट्रम्पको १०० प्रतिशत ट्यारिफ जस्ता कठोर कदमले तत्काल चीन र अमेरिकालाई असर त पर्छ नै, त्यसले दीर्घकालमा अमेरिका बढी घाटामा पर्ने सम्भावना रहन्छ। चीनले आफ्नो व्यापारिक सञ्जाललाई विविध बनाउँदै ब्रिक्स र अन्य वैकल्पिक साझेदारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ। यो व्यापारिक विविधताले चीनलाई दीर्घकालमा अमेरिकी बजारको दबाबबाट मुक्त बनाउनेछ। यसर्थ, अमेरिका र चीनको यस व्यापार द्वन्द्वमा दीर्घकालीन फाइदा चीनको पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारको पछिल्लो अवस्था

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार सम्बन्ध हाल तनावग्रस्त अवस्थामा छ र दुई मुलुकबीच व्यापार घाटा अझै बढिरहेको छ। २०२३ को अन्त्यसम्म, अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सन्तुलनमा अमेरिका ठूलो घाटामा देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, २०२३ मा अमेरिकाले चीनबाट करिब $५०० बिलियन बराबरको सामान आयात गरेको थियो, जबकि निर्यात केवल $१५० बिलियन थियो। यसले अमेरिकालाई करिब $३५० बिलियन घाटा भएको देखाउँछ।

अमेरिका १००% ट्यारिफको कदम चाल्न पुग्छ भने चीनले पनि समान प्रतिकार गर्ने संकेत दिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला र मूल्य संरचनामा ठूलो उतारचढाव ल्याउन सक्छ। यसरी आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

यो व्यापारिक असन्तुलन मुख्यतः इलेक्ट्रोनिक, कपडा, र अन्य उपभोक्ता सामग्रीमा केन्द्रित छ, जसको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता चीन हो। अमेरिका चाहिँ कृषि उत्पादन, हवाईजहाज, र केही प्रविधिगत सामानमा निर्यात बढाउन प्रयासरत छ, तर त्यसमा पनि चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले प्रभाव पारेको छ। व्यापारमा यस्तो असन्तुलन रहिरहने हो भने अमेरिकाले थप ट्यारिफ बढाउने सम्भावना पनि प्रबल छ, जसले दुवै देशलाई आर्थिक असर पुर्‍याउन सक्छ।

यदि अमेरिका १००% ट्यारिफको कदम चाल्न पुग्छ भने चीनले पनि समान प्रतिकार गर्ने संकेत दिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला र मूल्य संरचनामा ठूलो उतारचढाव ल्याउन सक्छ। यसरी आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

अमेरिकामाथिको चिनियाँ निर्भरता

अमेरिकासँगको व्यापारमा तनाव बढ्दा चीनलाई केही प्रमुख क्षेत्रमा कठिनाइ सामना गर्नुपर्छ । खासगरी अत्याधुनिक प्रविधि, सेमिकण्डक्टर (semiconductors), र उन्नत औद्योगिक उपकरणमा। यी क्षेत्रहरूमा चीन मुख्य रूपमा अमेरिका र अमेरिकी पक्षधर राष्ट्रहरूमाथि निर्भर छ।

चीनको टेक्नोलोजी र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग सेमिकण्डक्टर चिप्समा अत्यधिक निर्भर छ । त्यसको आपूर्ति अमेरिकाले मात्र होइन, दक्षिण कोरिया, जापान, र ताइवानजस्ता अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरूले पनि गर्दछ। ताइवानले विशेष रूपमा अत्याधुनिक चिप्स निर्माणमा अग्रणी स्थान राख्छ, र NVIDIA र Intel जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूजस्तै प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरू छन्। अहिले अमेरिकाले सेमिकण्डक्टर चिप्समा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाँदा चीनको प्रविधि विकास र उत्पादनमा उल्लेखनीय असर परिरहेको छ ।

चीनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वान्टम कम्प्युटिङ, र बायोटेक्नोलोजी क्षेत्रमा प्रगति गर्न आवश्यक हार्डवेयरमा पनि अमेरिकाको प्रभाव देखिन्छ। यसमा उच्च-क्षमताको चिप्स, अनुसन्धान उपकरण, र अनुसन्धानात्मक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ, जहाँ अमेरिकी प्रविधि र अनुसन्धान संस्थानहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यदि चीनलाई अमेरिकाले प्रविधि पहुँचमा अवरोध पुर्यायो भने, उसको अनुसन्धानको गति र आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का पुग्नेछ।

चीनलाई आफ्नो उन्नत उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न उन्नत उत्पादन प्रविधि र उपकरण (Advanced Manufacturing Equipment) को आवश्यकता छ, जसमा धेरै अमेरिकी र पश्चिमी कम्पनीहरूको अग्रता छ। उच्च-गुणस्तरको औद्योगिक उपकरण र प्रविधिमाथिको निर्भरताको यो स्थितिमा अमेरिका र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले यस्तो उपकरणको आपूर्तिमा प्रतिबन्धहरु थोपर्दै जाँदा चीनको उत्पादन क्षमतामा बाधा ल्याउन सक्छ ।

चीनले विद्युतीय सवारी साधन (EV) र नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा उन्नति गर्दै आएको छ, तर अझै पनि धेरै उर्जा प्रविधिहरूमा अमेरिकी प्रविधिमा निर्भर छ। इलेक्ट्रिक भेइकल्समा प्रयोग हुने अत्याधुनिक ब्याट्री प्रविधि र हरित ऊर्जा उपकरणको आपूर्ति बन्द भयो भने, चीनको हरित ऊर्जा योजनाहरूमा ठूलो असर पर्न सक्छ।

त्यसो त चीनले एआई र चिप निर्माणमा आफ्नो प्रगति गरेको खबरहरू आइरहेका छन्, तर यसले अमेरिकासँगको निर्भरता पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको भने होइन। यो क्षेत्रमा चीनले उल्लेखनीय उन्नति गरेको छ, तर अमेरिकासँगको प्रविधि र आपूर्तिको विकल्प पाउन चीनले अझै धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ।

चीनले घरेलु कम्पनीहरू जस्तै SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) मार्फत चिप्स उत्पादन गर्न सक्षम भएको भए पनि यो उत्पादन अमेरिकाका अग्रणी चिप्स उत्पादकहरूको स्तरमा छैन। SMIC र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले ७ नानोमिटर (nm) चिप्स बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन अहिलेको अत्याधुनिक मानिन्छ। तर, ३ नानोमिटर र ५ नानोमिटर चिप्स बनाउन अझै चीनले अमेरिकासँगको निर्भरता तोड्न सकेको छैन। ताइवानको TSMC र दक्षिण कोरियाको Samsung जस्ता कम्पनीहरू विश्वमै अत्याधुनिक चिप्स निर्माणमा अग्रणी छन्, र यी कम्पनीहरू अमेरिकी प्रविधिमा आधारित छन्​

त्यसैगरी चीनले आफ्नै AI विकास गर्ने प्रयासमा छ र यसमा केही सफलता पनि पाएको छ। तथापि, उन्नत AI मोडेलहरू चलाउन आवश्यक उच्च-प्रदर्शन चिप्स र कम्प्युटिङ पावरमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको पहुँच आवश्यक पर्दछ। अमेरिकाले हाइ-टेक चिप्स र AI प्रविधिमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण चीनको विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको कुराहरु आइरहेका छन्। विशेषगरी, अमेरिकी कम्पनीहरू NVIDIA र Intel को प्रविधि पहुँचमा चीनले प्रतिस्थापन गर्नसक्ने पूरै विकल्प विकास गरेको छैन​ ।

चीनलाई आफ्नो उन्नत उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न उन्नत उत्पादन प्रविधि र उपकरण (Advanced Manufacturing Equipment) को आवश्यकता छ, जसमा धेरै अमेरिकी र पश्चिमी कम्पनीहरूको अग्रता छ।

चीनको प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन गर्न विश्वभरका अनुसन्धान र प्रविधि साझेदारहरूको आवश्यकता पर्छ, जसमा चीनको प्रमुख साझेदार अमेरिका पनि हो। यद्यपि चीनले आफ्नो घरेलु अनुसन्धान क्षमतामा वृद्धि गरेको छ, अनुसन्धान उपकरण र प्रयोगशालाहरूमा अमेरिकासँगको सहकार्य अझै महत्त्वपूर्ण छ। यो सहकार्य सीमित हुँदा चीनको अनुसन्धान र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ​ ।

त्यसो त चीनको Xiaomi कम्पनीले हालै ३-न्यानोमिटर चिपको विकासमा ठूला प्रगति हासिल गरेको घोषणा गरेको छ, जुन चीनको सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। Xiaomi का अनुसार यो चिपले चाँडै उत्पादन चरणमा प्रवेश गर्नेछ, र सम्भवतः २०२५ सम्ममा बजारमा उपलब्ध गराइने लक्ष्य छ। तर, यो ३nm चिप निर्माणका लागि Xiaomi लाई अझै TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) को नोडमा निर्भर रहनु परेको छ, जसमा अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग आवश्यक छ।

यद्यपि यो चिप उत्पादनमा ASML को EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरू बिना नै प्रगति भएको छ। यसको निर्माण SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) ले गरेको अनुमान गरिएको छ, जसले अमेरिका र युरोपका केही प्राविधिक निर्बन्धका बाबजुद चीनको आन्तरिक क्षमता विस्तार गरेको छ। तसर्थ, यो नयाँ ३nm चिप चिनियाँ स्मार्टफोन र अन्य स्मार्ट उपकरणहरूमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अमेरिकी सेमिकन्डक्टरमा निर्भरता कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

समग्रमा, यी नयाँ चिपहरू Xiaomi जस्ता कम्पनीहरूको माध्यमबाट केही हदसम्म आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ, तर अझै पनि केही अत्याधुनिक प्रविधिहरू (जस्तै कि TSMC नोड) मा निर्भरता बाँकी नै छ। यो चीनको सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रयासको एक महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ, तर अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको प्रविधि प्रतिबन्धको कारण पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्न समय लाग्न सक्नेछ।

चीनमाथिको अमेरिकी निर्भरता

त्यसो त निर्भरताको यो श्रृङ्खला एकपक्षीय भने अवश्य पनि छैन । जसरी केही विशिष्ट कुराहरुमा चीन अमेरिकामाथि निर्भर छ, त्यसै गरी अमेरिका पिन चीनमाथि निर्भर छ । अमेरिका केही विशेष क्षेत्रमा चीनमाथि निर्भर छ, जसले दुई देशको आर्थिक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

दुर्लभ खनिज पदार्थ (Rare Earth Elements)

अमेरिका इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिक भेइकल्स, डिफेन्स प्रणाली, र ऊर्जा भण्डारण उपकरणहरूको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दुर्लभ खनिजमा चीनमाथि अत्यधिक निर्भर छ। चीनले विश्वको लगभग ८० प्रतिशत भन्दा बढी दुर्लभ खनिजको आपूर्ति गर्दै आएको छ, जसमा नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, र टर्बियम जस्ता तत्वहरू समावेश छन्। यी खनिजले इलेक्ट्रोनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, र रक्षा उपकरणहरूमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण भागहरूको निर्माणमा मद्दत गर्छन्​

सौर्य प्यानल (Solar Panels)

सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने सौर्य प्यानल र तिनको कच्चा पदार्थ, विशेषतः पोलिसिलिकन उत्पादनमा अमेरिका चीनमाथि निर्भर छ। चीनले विश्वभरका सौर्य प्यानलहरूको ७० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्दै आएको छ। यो निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पुरा गर्ने दिशामा चीनलाई प्रमुख आपूर्तिकर्ताको रुपमा देखाउँछ​

औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला (Industrial Supply Chains)

औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनमा पनि अमेरिका चीनमाथि निर्भर छ। चीनको अत्यन्त प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता र दक्ष जनशक्तिका कारण इलेक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, र मेकानिकल कम्पोनेन्ट्स जस्ता क्षेत्रमा चीनले विश्व बजारमा उच्च हिस्सा ओगटेको छ। अमेरिकाका उत्पादन उद्योगमा प्रयोग हुने धेरै कम्पोनेन्ट्स, विशेषतः उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स र अन्य इन्जिनियरिङ्ग सामग्रीहरू, चीनबाट नै आयात गरिन्छ ।​

दैनिक उपभोग्य सामग्री (Consumer Goods)

अमेरिकामा उपभोक्ता सामग्रीहरू जस्तै कपडा, खेलौना, फर्निचर, र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो हिस्सा चीनबाट आयात गरिन्छ। चीनको औद्योगिक उत्पादन र कम लागतको कारण अमेरिकामा कम लागतमा उपलब्ध हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जसले अमेरिकी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।

चीनमाथि अमेरिका यी क्षेत्रहरूमा निर्भर रहे पनि पछिल्लो समय यो निर्भरतालाई कम गर्न वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला र घरेलु उत्पादन क्षमताको विस्तारको लागि अमेरिका प्रयासरत छ। तर त्यो वैकल्पिक आपूर्ति श्रृङ्खला पक्कै पनि चीनभन्दा महंगो नै हुनेछ । वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापना गर्दा लागत बढ्ने नै देखिन्छ, र यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकाले चीनमा जस्तै कम लागतमा उत्पादन गर्न सकेन भने आपूर्ति श्रृंखलामा वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुलाई सरल विकल्प मान्न सकिन्न।  

चीनमाथि अमेरिका यी क्षेत्रहरूमा निर्भर रहे पनि पछिल्लो समय यो निर्भरतालाई कम गर्न वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला र घरेलु उत्पादन क्षमताको विस्तारको लागि अमेरिका प्रयासरत छ। तर त्यो वैकल्पिक आपूर्ति श्रृङ्खला पक्कै पनि चीनभन्दा महंगो नै हुनेछ ।

वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मुलुकहरूमा श्रम लागत चीनको तुलनामा धेरै उच्च छ। उदाहरणका लागि, भारत, भियतनाम, र मलेशिया जस्ता देशहरूमा केही हदसम्म प्रतिस्पर्धी श्रम लागत भए पनि चीनले हासिल गरेको मात्रामा उनीहरू पुग्न सकेका छैनन्। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ, जसले गर्दा अन्तिम उपभोक्तालाई उच्च मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ।

चीनसँग रहेको प्रभावशाली उद्योग पूर्वाधार, उच्च स्तरको प्राविधिक दक्षता, र बलियो आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन अन्य देशहरूमा सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। चीनको विशाल उत्पादन क्षमताले ठूला मात्रामा उत्पादन गर्ने क्षमता दिएको छ, जसले लागत घटाउन र विश्वव्यापी निर्यात गर्न सजिलो बनाएको छ​

चीनमा सामान उत्पादन गर्दा त्यहाँको पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीका लागि विकसित बन्दरगाह सुविधाहरूको फाइदा लिन सकिन्छ। वैकल्पिक देशमा त्यस्तो सुविधा पर्याप्त नहुँदा ढुवानी र भण्डारणको लागत बढ्न सक्छ। यसले उत्पादनमा थप खर्च थोपर्छ र यसका कारण अन्ततः उपभोक्ता मूल्य बढ्ने जोखिम रहन्छ । वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मुलुकमा लागत बढ्नासाथ अमेरिकामा सामानहरूको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ, जसले उपभोक्ता खर्च घट्न सक्छ। यी वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने हो भने उपभोक्ताको मागमा कमी आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त तुल्याइदिन सक्छ। यस्तो अवस्थाले मुद्रास्फीतिमा दबाब थपिदिन्छ, किनकि आयातित सामानको मूल्य बढ्नाले कुल उपभोक्ता मूल्य सूचक (CPI) मा प्रभाव पार्न सक्छ ।

निचोडमा भन्दा, चीनबाट अलग्गिएर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापना गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा लागत वृद्धि र मुद्रा स्फीति जस्ता चुनौतीहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। यसकारण, अमेरिका यी क्षेत्रहरूमा चीनको विकल्प खोज्न प्रयासरत रहे पनि यसले छोटो अवधिमा पूर्ण रूपमा सफल हुने सम्भावना कम नै देखिन्छ।

चीनसँगको सम्बन्ध: बाइडेनभन्दा ट्रम्प बढी कठोर र आक्रामक !

ट्रम्प प्रशासनले बाइडेन प्रशासनभन्दा चीनप्रति कठोर र आक्रामक नीतिहरू अपनाउने गरेको व्यवहारमा देखिएको ५ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसले दुई नेताहरूको आर्थिक, राजनीतिक, र रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

आर्थिक प्रतिस्पर्धा र व्यापार युद्धको दृष्टिकोण

ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार घाटालाई प्रमुख आर्थिक मुद्दा बनाए। उनले चीनलाई 'अनुचित व्यापार अभ्यास' गर्ने देशको रूपमा देखे, जसमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, अमेरिकी व्यापार घाटा, र अमेरिकी उद्योगलाई कमजोर बनाउने कार्यहरू गरेका आरोपहरु समावेश थिए। यसै कारण, ट्रम्पले चीनविरुद्ध उच्च ट्यारिफ, व्यापार प्रतिबन्ध, र प्राविधिक कम्पनीहरूमाथि कडा नीतिहरू अपनाए​।

ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र नभई अमेरिकी प्रभुत्वको लागि खतरा ठाने, जसले गर्दा कठोर आर्थिक नीति र व्यापार युद्धलाई प्राथमिकता दिइयो।

चीनको रणनीतिक महत्व र सैनिक विस्तार

ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई व्यापारिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा मात्र होइन, एशिया र अन्य क्षेत्रहरूमा शक्ति विस्तार गर्न खोज्ने देशको रूपमा समेत हेर्‍यो। दक्षिण चीन सागरमा चीनको सक्रियता, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (BRI) को माध्यमबाट विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार, र सैनिक क्षमता विस्तारलाई ट्रम्प प्रशासनले रणनीतिक खतरा ठाने। यसैकारण, उनले भारत, जापान, र अन्य देशहरूसँगको सुरक्षा साझेदारीलाई बढावा दिए र चीनप्रति रणनीतिक दृष्टिकोण कठोर बनाउने निरन्तर कोशिस गरिरहे ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता

ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। यसमा 5G नेटवर्कजस्ता प्राविधिक संरचनाहरूमा चीनको प्रभुत्वलाई खतराका रूपमा हेर्नु प्रमुख कारण थियो। हुआवेई र टिकटकजस्ता चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनको कदमले चिनियाँ प्रविधि र त्यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा जोखिमलाई रोक्नका लागि कठोर नीति अपनाइएको तर्क दिइने गरिन्छ ।

विचारधारा र ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको प्रभाव

ट्रम्पले आफ्नो विजय लगत्तै फेरि ‘अमेरिका फर्स्ट’को कुरालाई दोहोर्‍याएका छन् । ‘अमेरिका फर्स्ट’नीति अन्तर्गत उनले चीनलाई एक प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा ठान्दै आइरहेका छन् यसले गर्दा उनलाई अमेरिकाका औद्योगिक र आर्थिक आधारमा सम्भावित असरलाई रोक्नुपर्ने महसुस भयो। उनले अमेरिकी रोजगारी, उद्योग, र आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको भूमिकालाई नकारात्मक मान्दै अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने उपायहरूको तर्क अघि सार्दै आएका छन् । उनको यो कट्टर राष्ट्रवादी नीतिले आर्थिक मन्दीको मार झेलिरहेका अमेरिकी समर्थकहरूमा ट्रम्पको लोकप्रियता बढाउने काम गरेको पक्कै हो ।

बाइडेनको बहुपक्षीय दृष्टिकोण

बाइडेन प्रशासनले पनि चीनलाई आर्थिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखे पनि उसको दृष्टिकोण केही फरक छ। बाइडेनले अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूसँग मिलेर चीनप्रति एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउने नीति बनाएका छन्, जसले प्रतिबन्धहरू र आर्थिक नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा एकल अमेरिकी कदमको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीलाई महत्त्व दिने गर्छ ।

(एजेन्सीहरुको रिपोर्टहरुको सहयोगमा तयार पारिएको आलेख)