नेपालको अर्थतन्त्र ॠण चङ्गुलमा गाडिएको छ

अघिल्लो लेख ‘कठ्यांग्रिएको भू-राजनीति र खस्किंदो अर्थतन्त्र’मा "नियन्त्रित अस्थिरता" का बारेमा विचार विमर्श गरिएको छ। यस लेखमा सरकारी आंकडाका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको निरासाजनक अवस्थाका बस्तुस्थिति दर्शाइने छ।

गरीबको संख्या बढिरहेको छ र धनीको संख्या घटिरहेको छ

 नेपाल राष्ट्र बैंकको सन २०२३ को बार्षिक प्रतिवेदनले जनाए अनुसार २०२२/२३मा १ खर्ब, ५३ अर्ब ६१ करोड बराबरका धितोपत्र जारी गरीएका थिए। त्यसै गरी १ खर्बका बिकास धितोपत्र, २अर्ब ३६ करोड बराबरका नागरिक बचत धितोपत्र र  २ करोड ४० लाख बराबरका बिदेश रोजगार धितोपत्र जारीगरीएका थिए। यसबाट के जानकारी हुन्छ भने "नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादन र ब्यापार मुनाफामा होइन, ॠणमा आफ्नो जीवन धानिरहेको छ। यति मात्र होइन, नोट-मुद्रा पनि व्यापक रूपमा जारी भैरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले २०२२/२३ मा ४२ अर्ब २३ करोड बराबरका नोट-मुद्रा जारी गर्यो, र अहिले नेपालमा नंया पुराना ६ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड नोट बितरणमा छन्। यसबाट एउटा कुरा के पनि थाह हुन्छ भने नेपालका शासक बजारमा देखिने "आम्दानीको अभाव" नंयानोट जारी गरेर पूरा गर्दछन्, जस्ले नेपाली रुपियाँ डलरका तुलनामा निरन्तर कम्जोर हुँदै गैरहेको छ। यसले गर्दा नागरिकका आर्जन र सम्पत्तीको भार वा "क्रयतागत" कम्जोर भैरहेको छ। यस्ले गरीबलाई कंगाल बनाउने र मध्यम बर्गलाई गरीबिको स्तर तर्फ धकेली रहेको छ। अर्थात "गरीबको संख्या बढी रहेको छ र घनीको संख्या घटीरहेको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरासाजनक छ: राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार २०२२/२३ को कुल ग्राहस्त उत्पादनको वृद्धि दर जम्मा २.१६% रह्यो। कृषि उत्पादन निरासा जनक रह्यो, जम्मा २.७३ %. अर्कातिर गैर कृषि उत्पादनको वृद्धिदर त केवल १.९०% मात्र रह्यो। अझ कहाली लाग्दो अवस्था त औद्योगिक क्षेत्रमा रह्यो। यो वृद्धि दर ०.५९ % मात्र रह्यो। अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान केवल २४.६३% रहेको छ।  सहायक क्षेत्र जस्मा औद्योगिक उत्पादन, उर्जा उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको योगदान केवल १२.९४% रहेको छ। यो डरलाग्दो निरासा जनक अवस्था छ। सेवाक्षेत्र जसभित्र  बिदेशबाट काम्दारले कमाएको तलब वा बिप्रेसन (रेमिटेन्स) रहेको छ। यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६२.४३% रहेको छ। अब त्यसो हो भने प्रश्न उठछ, यी कर्मचारी र नेता देशले किन पाल्यो त? यो देशको निको चाहाने हेरेक नागरिकले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्छ होला।  उत्पादन छैन। देश बिप्रेसनमा बांचेको छ। तर राष्ट्रको यसरी भएको पानी फोके आम्दानीमा नागरिकहरुको प्रवृत्ति भने "समग्र उपभोक्तावादी" बनेको छ। रु १०० कमाउनेले खर्च ९३.५९% गर्छ अर्थात बचत जम्मा रु ६ मात्र। भनाइको तात्पर्य ९४% खर्च र ६% बचत।  एउटा बिम्ब प्रयोग गरौं। "खोरमा पालिएका बंगुर उत्पादन गर्दैनन, मात्रै खाएर तौल वृद्धि गर्छ्न। गोठालाहरु चारो हाली रहन्छ्न। गोठालाहरु अरुका घरमा काम गरेर कमाउछ। यी बंगुर हुर्के पछि बिक्छन। तर आम्दानिको ९४% गोठालाका परीवारले खाएर सक्छन। बचत हुन्न।" नेपाली जनताको अवस्था यस्तै छ। काम्दारले पैसा पठाउंछन् उनीहरुको परीवारका मान्छेले खाएर सक्छ्न। यदि यसो हो भने "यो देशका शासकहरुको भुमिका के हो? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्ने पर्ने अवस्था छ। जसरी गोठालाहरुले कमाउने अवसर रहेन भने बंगुरले चारो खान पांउदैनन, गल्फमा रोजगार भत्कियो भने "नेपाल असफल देश मात्र हुने होइन नेपालीहरुले भारत र चीन तर्फ सरणार्थी हुनुपर्ने अवस्था आउने छ।

प्रतिवेदन अनुसार  हाल देशमा सबैको सम्पती भेला गर्दा (अर्थात जम्मा खर्च गर्न सकिने रास्ट्रीय आम्दानी) रु ६३ खर्ब ३९ अर्ब ९ करोड छ (पृष्ठ ४) छ। यो सम्पती जो लगानी हुन्छ, माथि ८०० जना ब्यापारी र उद्धमीको बर्चस्व छ, तर अध्यनले के देखांउछ भने ८०० मध्य ७०० को पंहुच  यो आम्दानीको जम्मा १५% आम्दानीमा रहेको छ। यस्को तात्पर्य हो "नेपालको समग्र धनमा १०० ब्यक्तिको अधीन छ, जसमध्ये पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यस भित्र पर्दछन्। अझ गजबको कुरा त यो १०० भित्र १४/१५ जनाले ९५ प्रतिशत धनमा नियन्त्रण गरेका छन। यो कुरा सासंद अम्रेश कुमारले पनि पटक पटक ससंदमा उठाएका छन्। २०१९ को अक्सफाम इन्टरनेशनलको प्रतीवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने "नेपालमा माथिल्लो ५% जनसंख्या मात्र धनी बन्दै छन् भने ९५% जनता गरीब हुँदै छन्। २०१८ मा एकजना ब्यापारीले २०० मिलियन डलर वा करिव २४ अर्ब रकम एक बर्षमा कमाए। माथी उल्लेखित १४/१५ जनाले देशका सबै गैर सरकारी बाणिज्य बैंक, वित्त निगम, बिमा, पुनरबिमा, आयात निर्यात कम्पनी, निर्माण कम्पनी, ठुला होटल, ठुला कलेज, स्कुल, हस्पिटल, केवल कार, उद्दोगमा अधीन जमाएका छन्। यी व्यापारी खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, लुगा, कृषि सामाग्री, किताब, मेसिन, फेसनेबल सामाग्री, औषधि आयात गर्छ्न। देशले १ खर्ब ५८ अर्ब को सामन निर्यात गर्छ र १५ खर्ब जतिको आयात गर्छ। यी बस्तु नेपाली जनताले खपत गर्छ। यसरी कमाउने व्यापारी राजनीति दलका नेतामा लगानी गर्छ्न। अहिले मीन बहादुरको एमाले माथिको लगानी एउटा उदाहरण हो। यसरी लोकतन्त्रका नाममा रहेको भोटतन्त्र र जंगली वित्त पुँजीवादको घाँटी जोडीएको छ र "लुटतन्त्र" को निर्माण भएको छ।

नेपाली जनता विदेशी ॠण चंगुल र विदेशी सहयोगको दुर्व्यसनको सिकार भएका छन् र देश टाट पल्टिन लागेको छ

नेपाली जनता विदेशी ॠण चंगुल र विदेशी शहयोगको दुर्व्शनका सिकार भएका छन् र देश टाट पल्टिन लागेको छ: एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल रेसिडेन्ट मिसन २००५ को प्रतिवेदन अनुसार, २००१ नेपालमाथि विदेशी ॠणको भार २.६ बिलियन अमेरीकी डलर थियो। अहिलेको दरभाउमा रु करीब रु ३ खर्ब हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका तंथ्याक अनुसार सन २९१४ मा विदेशी ॠण रु १७९९८.८२ मिलियन नेपाली रुपैयाँ थियो, जो रु १७ खर्ब जति हुन्छ।

नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय "सार्वजनिक ॠण ब्यवस्थापन कार्यलय" २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ॠण रु २,१७३, २४७ मिलियन रहेको छ। यो भनेको रु २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७० लाख हुन्छ। यस मध्य ४९.४०% विदेशी ॠण छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४०.३८% अनुपात विदेशी ॠणको छ। हरेक साल ॠणको भार बढी रहेको छ र यो समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिको दोब्बर रहेको छ। २०२३ मा विदेशी ॠणको मात्र भार रु १, ०७३, ५२३. ८९ मिलियन रहेको छ। यो भनेको लगभग रु १२ खर्ब हुन आउँछ। यो ॠण मा ३०% एसियाली बिकास बैंकको हिस्सा पर्छ भने ५०% अन्तराष्ट्रिय बिकास सयोग अन्तरगत विस्वबैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, आइअएफएडि, एआइआइबि, एनडिएफ, आदिको छ। चीनको १.९०% र भारत र कोरियाको ४% रहेको छ। नेपाल पश्चिमी पुँजीवादको ॠण चङ्गुलमा परिसकेको छ। २०२३ मा सरकारले रु २०५१७२ मिलियन अर्थात २० अर्ब ५१ करोड ७२ लाख त ब्याज र सांवा किस्ता भुक्तानी गर्न खर्च गर्यो। नाम सहायता भनेपनि, पश्चिमी देश र संस्थाहरु नेपालबाट कमाइरहेका छन्। ॠणको यो चंगुलमा हालेर उनीहरु नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरताको चंगुल खसालेर आफ्नो सुरक्षा रणनीति लागु गरिरहेका छन्।

हरेक साल यो ॠणको भार बढी रहेको छ। अधिकांश ॠण अनुत्पादक, जोखिमयुक्त परियोजनामा खर्च भएका छन्। हायात होटल निर्माणमा एसियाली बिकास बैंकको ॠण आएको हो, तर होटल ब्यवस्थापनले घाटा देखाइ नेपालको इक्विटीबाट कट्टा गर्दै, जमिन होटलका नाममा सारिरहेको छ। काठमाडौंका खोला सांगुरा पारी बाटो बनाउन यिनै ॠण दाताको लगानी छ, तर त्यो छल्न उनिहरु झुट्टा सुचना प्रवाहित गरीरहेका छन्।

विदेशबाट आएको आम्दानी लगानी गर्ने अवसर नभएको हुँदा, घरजग्गा बेचबिखन र निर्माणको ब्यवसाय बढ्यो। यस्तो लगानीलाई "उत्पादन नासेर पैसाले पैसा कमाउने धन्दा" भनिन्छ, जो बिकृत पुँजीवाद हो, जसलाई वित्त पुँजीवाद भनिन्छ।

नेपालका बैंक र वित्तीय संस्था पर्यावरणका विरुद्ध लगानी गर्दै विपतलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन्:

नेपाल राष्ट्र बैंक इकोनोमिक एनालिसिस डिभिजनको २०११ को प्रतिवेदन अनुसार विदेशबाट आएको आम्दानी लगानी गर्ने अवसर नभएको हुँदा, घरजग्गा बेचबिखन र निर्माणको ब्यवसाय बढ्यो। यस्तो लगानीलाई "उत्पादन नासेर पैसाले पैसा कमाउने धन्दा" भनिन्छ, जो बिकृत पुँजीवाद हो, जस्लाइ वित्त पुँजीवाद भनिन्छ। अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको भनाइमा यो लगानी २००९ मा पहिला भन्दा दोब्बर भयो। काठमाडौमा त पांचदोब्बर नै बढ्यो। जग्गा प्लटिङ्गले गर्दा माटो क्षय भै खोलाका पिंध भरिइ, खोलाहरु बस्ती पस्न थालेको अवस्था बिज्ञहरु बताइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार हाउजिङ्गमा ब्यक्तिको आम्दानीको १५ देखि ४० प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। यस्को तात्पर्य हो "माफियातन्त्र मोटाइरहेको छ, जस्को सिधा असर राजनीतिमा परेको छ। राजनीतिक दलका मान्छेको धन कमाउने ब्यवसाय यहि बनेको छ। र, राजनीतिक दलमा माफियाको नियन्त्रण कायम भएको छ। बाणिज्य बैंकहरुको लगानी २०११ मा घरजग्गामा लगभग ६५ अर्ब पुगेको थियो, जुन आज आइपुग्दा धेरै ठूलो भैसकेको छ। बैंकहरुको यस्तो लगानीको अनुपातमा घरजग्गा तर्फ ६९.८% रहेको छ भने विकास बैंक र वित्त संस्थाको १२.५ र १७.८% प्रतिशत रहेको छ। यस तंथ्याकबाट के देखिन्छ भने समग्र वित्त क्षेत्रनै पर्यावरणको धुलिसातकरण र अव्यवस्थित सहरीकरणमा संलग्न रहेको छ। बैंकहरु दिगो उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छैन र धेरैजसो बाणिज्य बैंक यही क्षेत्रबाट कमाउन खुलेका देखिन्छ।यस्तो अर्थतन्त्रमा धन धनीमा थुप्रिन्छ र धनी र गरिब बिचको खाडल ठूलो हुन्छ। अन्तत यो वर्गले लोकतन्त्रलाइ आफ्नो मुठीमा लिन्छ। नेपालमा अहिले सत्तासिन दलहरू यहि ५% धनीको सेवामा छ र यो अवस्थाले निम्न परीणामहरु जन्माएको छ:

तथ्याङ्कबाट के देखिन्छ भने समग्र वित्त क्षेत्रनै पर्यावरणको धुलिसातकरण र अव्यवस्थित सहरीकरणमा संलग्न रहेको छ। बैंकहरु दिगो उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छैन र धेरैजसो बाणिज्य बैंक यही क्षेत्रबाट कमाउन खुलेका देखिन्छ।

१. पुँजीपतिहरुले संसद, कार्यपालिकामा आफ्नो पकड कायम गरेका छन्।

२. नीतिगत भ्रष्ट्राचार व्यापक भएका छन् र सरकारी स्वामित्वका जमिनहरु तिब्र गतिले माँसिदैछन्।

३. न्यायपालिकाका वरिपरि बिचौलियाको अखडा कायम भएको छ र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ।

४. उद्योग र कृषि उत्पादन धारासायी भएको छ र नेपाल विदेशीको व्यापार स्याटालाइट बनेको छ।

५. नेपालको धन विदेश पलायन भएको छ र आम जनता निरीह भएका छन्।

६. लोकतन्त्र सारत लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ।

यस श्रृङ्खलाका लेखहरु

कठ्यांग्रिएको भू-राजनीति र खस्किंदो अर्थतन्त्र