एमाले जग्गा प्रकरण: ‘निल्न त निलिस् हँसिया, भोलि बिहान चाल पाउलास्’ !

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले नेकपा एमालेलाई अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने गरी १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।

मीनबहादुर गुरुङको परिचय एक सफल व्यापारीको मात्र छैन, उनको छवि विभिन्न आर्थिक अपचलन र अपराधहरुमा समेत मुछिएका व्यक्तिका रुपमा बदनाम छ । विशेषत: ललित निवास जग्गा अपचलन प्रकरणका सबैभन्दा ठूला हस्तिका रुपमा आरोपित मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान तथा अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरिदने वचन समेत ग्रहण गरेपछि यतिखेर एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनका पदाधिकारी वृत्तहरुमाथि आलोचनाको वर्षा हुन थालेको छ । कतिसम्म भनिन थालिएको छ भने, पार्टी पंक्तिबाट उठ्न सक्ने सम्भावित आलोचना र विरोधलाई ख्याल गरेर कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने बेलासम्म पनि दाताको नाम गुपचुप नै राखिएको थियो र ‘पार्टीका सहयोगी समर्थक’ भनिएको थियो ।

एमालेका सीमित पदाधिकारीबाहेक अरु नेता तथा कार्यकर्ताहरुले असोज २५ गते कीर्तिपुरको जग्गामा अध्यक्ष ओली र उनका श्रीमती राधिका शाक्यसँगै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरुङले संयुक्त शिलान्यास गर्ने बेलामा बल्ल असली दाताको परिचय थाहा पाएका थिए ।

राजनीतिक दलहरुले व्यापारी, व्यवसायीहरुबाट आर्थिक सहयोग, चन्दाहरु लिने कुरा कुनै नयाँ र अनौठो कुरा भने होइन । सम्भवत: नेपालमा नाम चलेका कुनै पनि दलहरु बाँकी छैन होला, जसले व्यापारी, व्यवसायीसँग आर्थिक सहयोग तथा चन्दा लिएको नहोस् । संसारभरिकै राजनीतिक दलहरुले त्यसरी चन्दा आर्थिक सहयोग लिने गर्छन् । तर त्यो यहाँ जस्तो पर्दाभित्रबाट होइन, पारदर्शी ढङ्गले लिइने गरिन्छ ।

अहिले एमालेले व्यवसायी गुरुङसँग जग्गादान तथा भवन निर्माणको बचनबद्धतासहितको सहयोग लिएको कुरा आपत्तिको विषय बन्नुको एउटै कारण चन्दादाताको  विवादास्पद छवि नै हो । गुरुङमाथि विगतमा ललित निवास प्रकरण, भाटभटेनीमा करछलि लगायतका थुप्रै मुद्दाहरु लागेका छन् । यस्तो स्थितिमा विवादस्पद छविका व्यापारीबाट लिइने आर्थिक सहयोगको ‘पवित्रता’, ‘शुद्धता’ तथा त्यसका पछाडि लुकेका ‘मनशाय’हरुबारे पक्कै पनि प्रश्नहरु उठ्छन्, उठ्नुपर्छ । व्यापारीले गर्ने सहयोग आफै पनि लगानी हो र त्यसको उसले साउव्याजसहित फिर्ता लैजाने निश्चित छ । यस अर्थमा पनि गुरुङले गरेको जग्गादान र भवन निर्माणको कबोल विशुद्ध परोपकारी भावनाले मात्रै गरिएको काम हो भनी लोकले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । एमाले जस्ता ‘नेपालका सबैभन्दा धनी कम्युनिष्ट पार्टी’ले आफ्नो मुख्यालय बनाउन जग्गा तथा धनको लागि व्यापारीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि होइन । उसले चाहेको खण्डमा र पार्टी पंक्तिलाई आव्हान  गर्ने हो भने त्यो जग्गा र रकम सहजै जोहो हुन सक्छ । खासमा, राजनीतिक दलहरुको सित्तैमा खान पाउँदा अलकत्रा पनि खाने, अनि कुल्ला गर्न मट्टितेल समेत माग्ने’ दरिद्र चिन्तनलाई गुरुङले भजाउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा आमजनताले छर्लङ्गै बुझेका छन् । दुर्भाग्यवश, नेकपा एमालेका नेतृत्व मण्डलीले चाहिँ विवादास्पद छविका व्यापारीले सित्तैमा दिएको जग्गा तथा भवन निर्माणको आश्वासनलाई कुटीलतापूर्वक ग्रहण गरेर नराम्ररी चुकेका छन् । यस प्रकरणले उनीहरुको हालत नेपाली भनाइ ‘निल्न त निलिस् हँसिया, भोलि विहान चाल पाउलास्’ ( If the throat can grant passage to a knife, the anus should wonder how to expel it: south African Proverb) बन्न पुग्यो भने कुनै अनौठो हुने छैन ।