कठ्यांग्रिएको भू-राजनीति र खस्किंदो अर्थतन्त्र

केही शृङ्खलाबद्ध छलफललाई यस शीर्षकद्वारा अगाडि सार्दै, वर्तमान नेपाली समाजका अन्तर्निहित अन्तर्विरोधहरूको खोजी गरिनेछ, र नेपालको शासन व्यवस्थालाई कसरी सामाजिकीकरण गर्न र नागरिकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बहस उठाउने प्रयास गरिनेछ।

नियन्त्रित अस्थिरता र गिर्दो अर्थतन्त्रको दुष्चक्र

२००७ सालको नेपाली जनताको राणाशाही उखेल्ने आन्दोलनमा उपनिवेशी विरासत बोकेको तर भरखरै स्वतन्त्र भएको भारतको पश्चिमी उदारवादको अनुयायी नेतृत्वले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले राणाशाही जोगाउने कार्य गर्‍यो, जसको पछाडिको उद्देश्य ‘सन् १९२३ मा राणा र ब्रिटिश राज’ का बीचमा भएको सन्धिलाई पुनर्लेखन गरी ‘उपनिवेशी ब्रिटिश राजले नेपालमाथि कायम गरेको विशेषाधिकारलाई नयाँ ढंगबाट कायम गर्नु’ थियो। भारतको यही अपवित्र चाहनाले २००७ सालको परिवर्तनले पूर्णता पाउन सकेन। नेपालको राजनीतिमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको एउटा यस्तो जंजाल निर्माण भयो, जसले आजसम्म नेपाली राज्य व्यवस्था ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ द्वारा निर्देशित भू-राजनीतिमा कठ्यांग्रिन बाध्य छ। सन् २०१८ मा‘साउथ एशिया चाइना जियोनोमिक्स’ पुस्तकमा नियन्त्रित अस्थिरताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै ‘सन् १९५४ मा भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउसँग नेपालका बारेमा राखेको एउटा प्रस्तावका बारेमा नेहरुले नै तत्कालीन सोसियलिस्ट इन्टरनेशनलका अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनको चर्चा गरेको छु’, जसले वास्तवमै नेपालप्रतिको नेरुभियन अनुदारवादी, प्रभुत्ववादी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यही नेरुभियन कूटनीतिले आज पनि नेपाल ‘नियन्त्रित अस्थिरताको पीडा’ भोग्न बाध्य छ, जसलाई बी.पी. कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा स्पष्ट रूपमा अनेक पक्षबाट प्रकट गरेका छन्।

‘नियन्त्रित अस्थिरता’को यो चुनौती पछिल्लो समयमा क्रमशः पेचिलो हुँदै, नेपाललाई चलमल गर्न नदिने गरी बाँध्ने आयामतर्फ मुखरित भइरहेको छ।

नेपालको आजको अवस्था यही नियन्त्रित अस्थिरताको उपजका रूपमा रहेको छ, र सन् १९९० को दशकपछि झनै पेचिलो हुँदै आएको छ। यसको समाधानतर्फ राज्यका अङ्गहरू, राजनीतिक दलहरू, र बौद्धिक जमातको भूमिका न्यून रहेको छ, र नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्रद्वारा निर्दिष्ट आत्मनिर्णयको (मैले स्वनिर्णयको अधिकार भन्ने गरेको छु) अधिकार आज पनि प्रवाहित भइरहेको छ। ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को यो चुनौती पछिल्लो समयमा क्रमशः पेचिलो हुँदै, नेपाललाई चलमल गर्न नदिने गरी बाँध्ने आयामतर्फ मुखरित भइरहेको छ।

यसको मुख्य कारणहरू:

(१) सन् १९६२ को चीन र भारत बीचको सैनिक भिडन्तले निर्माण गरेको ती दुई देश बीचको शीतयुद्ध,

(२) कम्युनिस्ट चीनलाई सीमाङ्कन गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने पश्चिमी रणनीति र त्यसका लागि तिब्बतबाट भागेर आएका व्यक्तिहरूलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी योजना,

(३) चीनको द्रुत आर्थिक विकासले सिर्जना गरेको पश्चिमी आक्रोश र नेपाली भूमि माथिको बढ्दो भू-राजनीतिक गुरुत्व,

(४) र हाल समग्र दक्षिणविरुद्ध नेटो ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा क्रमशः बढिरहेको बहुध्रुवीय वैश्विक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पश्चिमी देशहरूले यो परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसक्दा उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चिसोपनको भू-राजनीतिक असर।

अहिले नेपालको भू-राजनीतिलाई विविध अन्तर्विरोधको चपेटामा ठेलेका छन्, जसको सम्बोधनतर्फ नेपालका शासनमा रहेका राजनीतिक दलहरू कसैको कुनै दृष्टिकोण छैन र ध्यान समेत दिएको पाइँदैन।

यी सबै कारणहरूले अहिले नेपालको भू-राजनीतिलाई विविध अन्तर्विरोधको चपेटामा ठेलेका छन्, जसको सम्बोधनतर्फ नेपालका शासनमा रहेका राजनीतिक दलहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माके), नेकपा (एस), राप्रपा, र रास्वपा — कसैको कुनै दृष्टिकोण छैन र ध्यान समेत दिएको पाइँदैन। यस अवस्थाको चित्रण गर्दा निम्न चुनौतीहरू खुट्याउन सकिन्छ:

–नेपालमा संवत् २०५४ पछाडिको घनीभूत ढंगले मौलाएको राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको बेइमानी र त्यसले निम्त्याएको ‘अनैतिक राजनीतिक संस्कार र गैरलोकतान्त्रिक मान्यता’ का छहारीमा ‘अपवित्र गठबन्धन गर्ने र सत्ताका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान त्यागेर विदेशी शक्तिहरूसँग झुक्ने प्रवृत्ति’ को माहौलमा राजनीतिक दलहरूमा देशको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति बहस र विमर्शहीन अवस्था छ।

कूटनीति केही नबुझेकालाई ‘दाम लिएर काम दिने’ पदधारण प्रथाले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति ‘ओइलाएको फूलजस्तै’ हुन पुगेको छ।

– राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्ने संयन्त्र पासपोर्ट बनाउने निकाय र ‘आफ्ना मान्छे’ लाई राजदूतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा परिणत भएको छ। कूटनीति केही नबुझेकालाई ‘दाम लिएर काम दिने’ पदधारण प्रथाले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति ‘ओइलाएको फूलजस्तै’ हुन पुगेको छ। अर्थात्, ‘चीन र भारतको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति र सहकार्य तथा बढ्दो व्यापारले उनीहरू बीचमा निर्माण गरेको सम्बन्धले सिर्जना गरेको नयाँ पृष्ठभूमि साथै अमेरिका र चीन बीचको राजनीतिक तनावले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुनै ख्याल परराष्ट्र संयन्त्रलाई छैन। यस निष्क्रिय कूटनीतिक अवस्थाले नेपालको नियन्त्रित अस्थिरता अझ जटिल बन्दै छ।’

–नेपाली नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र ‘कुनै प्रोटोकलबाट बाँधिएको छैन।’ विदेशी नियोगको सामान्य कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको बेडरूमसम्म पुग्न सक्छ र कुनै गोप्य दस्तावेज ती नियोगमा जुनसुकै बेला पुग्न सक्छ। नेपालको कूटनीतिक व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको जटिल क्षय भएको छ।

–नेपालको राहदानी मात्र कमजोर छैन, अहिले नेपालको हकमा (क) नागरिक निर्यात गर्ने, (ख) यौन पर्यटन उपलब्ध गराउने, (ग) लागू पदार्थ ओसारपसारको केन्द्र, (घ) अन्तर्राष्ट्रिय माफिया केन्द्र, (ङ) दुई नागरिकता बोक्ने जमातको बाहुल्य भएको, (च) विदेशी सहायता को दुर्व्यसनीमा बाँचेको भ्रष्ट देश हो भन्ने संकथन निर्माण भएका छन्।

नियन्त्रित अस्थिरता भत्किंदो कूटनीतिको परिणाम हो भन्न पनि सकिन्छ। यी दुवैले आपसमा एउटा ‘संगीन कुचक्र’ (भिसियस सर्कल) निर्माण गरेका छन्, र नेपालको सार्वभौम स्वाधीनतामाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेका छन्,

यो नेपालको भत्किंदो कूटनीतिक सम्बन्धको नियन्त्रित अस्थिरताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ। र, नियन्त्रित अस्थिरता भत्किंदो कूटनीतिको परिणाम हो भन्न पनि सकिन्छ। यी दुवैले आपसमा एउटा ‘संगीन कुचक्र’ (भिसियस सर्कल) निर्माण गरेका छन्, र नेपालको सार्वभौम स्वाधीनतामाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेका छन्, तर देशको राजनीतिक वृत्त सत्ताको जागिरमा मग्न ‘रोम जल्दै छ, निरो बाँसुरीको धुनमा मग्न छ’ भन्ने चरित्र देखाइरहेको छ।

यस दुश्चक्रले राष्ट्रमा गम्भीर मनोविज्ञान संप्रेषण गरिरहेको छ। ती मनोविज्ञानका अभिव्यक्तिहरू (१) युवा पलायन, (२) बढ्दो उपभोक्तावाद (आम्दानीको ६% मात्र बचतको अवस्था), (३) भ्रष्टाचारको महामारी, (४) गैर जिम्मेवार नेतृत्व र विकृत राजनीतिक संस्कारका रूपमा भैरहेका छन्। राष्ट्र उत्पादनहीन बनेको छ। नवउदारवादको चपेटामा ‘खुला बजारका नाममा’ अनैतिक व्यापार, बिचौलिया अर्थतन्त्र, वित्त माफियातन्त्र मौलाइरहेको मात्रै होइन, सीमित ५% जनसंख्याले अकूत धन जम्मा गरेर गरिबलाई झनै गरिब बनाइरहेको छ।

अर्थतन्त्रको यो हालत ‘नियन्त्रित अस्थिरताले बनाइरहेको छ’ र अर्थतन्त्रको यो बिजोग अवस्थाले नियन्त्रित अस्थिरतालाई झन दुष्ट बनाइरहेको छ।