के ‘बहुलवाद’ र ‘बहुदलीयता’ एकै कुरा हो ?

बहुदलीयताबारे मार्क्सवादी विश्लेषण गरिएको अघिल्ला लेखमा भनियो, ‘सत्य के हो भने मार्क्सवादका अनुयायीहरू बहुदल मान्दछन्, तर बहुलवाद मान्दैनन् ।’ यो कथनलाई बढी स्पष्ट पार्न र यसको सत्यतालाई सिद्ध गर्न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषणद्वारा राम्ररी छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । मार्क्सवादका अनुयायीहरूले बहुदलीयतालाई मानेर, अझ भनौं अँगीकार गरेका उदाहरणको कमी छैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अँगालेका जनगणतन्त्र राज्यमा, अझ समाजवादी राज्यमा पनि उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था लागू गरेका छन् । उनीहरूले बहुलदल मानेर पनि बहुलवादलाई किन विरोध गर्दछन् त ? यसबारे बुझ्न ‘बहुलवाद’ र ‘बहुदलीयता’ एकै कुरा होइनन् भनी राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ ।

‘बहुलवाद’ एउटा सिद्धान्त, एउटा विचारधारा वा दर्शन हो, तर बहुदलीयता राजनीतिक पद्धतिमात्रै हो । पुँजीवादी सिद्धान्तलाई आफ्नो आदर्श मान्ने संसदीय जनतन्त्रवादीहरूले बहुलवादलाई आफ्नो आदर्श र बहुदलीयतालाई आफ्नो राज्य सञ्चालन पद्धति भनी भन्दछन् । निश्चय पनि बहुलवाद उनीहरूको घोषित आदर्श हो, तर बहुदलीयता पुँजीवादको विशेष पहिचान होइन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मान्ने जनगणतन्त्रात्मक राज्यमा बहुदलीयता छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ जनगणतन्त्र, कोरियाली प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र, भियतनामी जनवादी गणतन्त्र र लाओस जनगणतन्त्र । त्यहाँ विभिन्न दल अस्तित्वमा छन्, तर त्यहाँ अभ्यास गरिएको बहुदलीयताको स्वरूप संसदीय जनतन्त्रको जस्तो होइन । संसदीय जनतन्त्रमा ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’ भन्ने पद्धति छ । संसदीय निर्वाचनमा बहुमत पाएको पार्टीले सरकार बनाउँछ र अरु पार्टीले विपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छन् । तर जनगणतन्त्रमा सरकार चलाउने पार्टी र विपक्षमा रहने पार्टी (ट्रेजरी र अपोजिशन बेञ्च) का रूपमा विभाजन हुँदैन, विभिन्न पार्टी मिलेर साझा कार्यक्रम लिएर सहमतिको सरकार चलाउँछन् । तसर्थ माओ त्सेतुङले बेलायतको संसदीय जनतन्त्रलाई ‘विरोधमा आधारित जनतन्त्र’ र चीनको जनगणतन्त्रलाई ‘सहयोग र सहमतिमा आधारित जनतन्त्र’ भनी भेद देखाउनुभएको हो ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मान्ने जनगणतन्त्रात्मक राज्यमा बहुदलीयता छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ जनगणतन्त्र, कोरियाली प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र, भियतनामी जनवादी गणतन्त्र र लाओस जनगणतन्त्र । त्यहाँ विभिन्न दल अस्तित्वमा छन्, तर त्यहाँ अभ्यास गरिएको बहुदलीयताको स्वरूप संसदीय जनतन्त्रको जस्तो होइन ।

बहुदलीयताको अभ्यास जनगणतन्त्रमा मात्रै होइन, मार्क्सवादी सिद्धान्त–प्रेरित समाजवादी व्यवस्था अँगालेका राज्यमा पनि भएको छ । पूर्वी युरोपका समाजवादी राज्यहरू रोमानिया र पूर्वी जर्मनीमा बहुदलीयता थियो । बोल्सेभिक क्रान्तिबाट स्थापित सोभियतसङ्घमा पनि लेनिनले सुरुमा बहुदलीय व्यवस्था कायम गरी कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय पार्टीहरूको संयुक्त सरकार बनाउनु भएको थियो । पछि विशेष घटनाबाट विशेष स्थितिमा गठबन्धन टुटेको, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार बनेको तथा संसदीय जनतन्त्र मान्ने पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको कुरा अघिल्ला लेखमा व्याख्या भइसकेको छ ।

यसको अर्थ जनगणतन्त्र र समाजवादी राज्यमा बहुदलीयता अँगालिए पनि ‘बहुमतीय सरकार र अल्पमतको विपक्ष’को व्यवस्था लागू गरिएन । बहुदलीयताको कार्यान्वयनसँगै सहमतिबाट सरकारमात्र चलाउने होइन, सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न समाधान गर्ने व्यवस्था ती राज्यमा अभ्यास गरियो । यस्तो अभ्यास कम्युनिस्ट मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा पनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गरिएको दृष्टान्त छ । जनआन्दोलपछिको सरकारको निर्माण, अन्तरिम संविधान लेखन र संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि यस्तो अभ्यास गरिएको हो । सङ्क्रमणकालका लागि बहुमतीय होइन, सहमतीय व्यवस्था अँगाल्ने विचारका साथ अन्तरिम संविधानमा समेत किटानीसाथ सहमतीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको थियो, जसमा पछि संशोधन गरी बहुमतीय शासनको फुर्को पनि जोडिएको हो ।

हुन त पुँजीवादी व्यवस्थाले बहुलवाद आफ्नो सिद्धान्त रहेको र बहुदलीयता आफ्नो व्यवस्था भएको दावी गर्छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थामा निहित अन्तर्विरोध प्रकट भएपछि, पुँजीवादी स्थायित्वमा सङ्कट देखिएपछि यस्ता दावी मिल्काउने गर्छ ।

यसरी एकातिर संसदीय जनतन्त्र–इतरका शक्तिहरूले बहुदलीयता मानेका यी दृष्टान्त छन् भने अर्कोतिर संसद्वादीहरू स्वयंले बहुदलीय व्यवस्थामात्रै होइन, बहुलवादसमेत त्यागेका उदाहरण पनि इतिहासमा छन् । हुन त पुँजीवादी व्यवस्थाले बहुलवाद आफ्नो सिद्धान्त रहेको र बहुदलीयता आफ्नो व्यवस्था भएको दावी गर्छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थामा निहित अन्तर्विरोध प्रकट भएपछि, पुँजीवादी स्थायित्वमा सङ्कट देखिएपछि यस्ता दावी मिल्काउने गर्छ । पुँजीवाद जोगाइराख्न पुँजीवादी व्यवस्थालाई फासीवादमा रूपान्तरित गरिएका र ‘एक पार्टी नीति’ लागू गरिएका उदाहरण बीसौं शताब्दीको नाजीवादी जर्मनी र फासीवादी इटलीबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले विश्व पुँजीवादी मुलुकका दुईवटा गठबन्धनमा बाँडिएको थियो । ती दुई गठबन्धन एकले अर्कोलाई हराउँदै बजार खोसेर लिने उद्देश्यले द्वन्द्वरत थिए । त्यही क्रममा नाजीवादी जर्मनीले विशाल कच्चा पदार्थको स्रोत कब्जा गर्ने उद्देश्यले सोभियतसङ्घमाथि आक्रमण गर्‍यो । त्यसैले समाजवादी मुलुक सोभियतसङ्घ पनि पुँजीवादी देशहरू बेलायत–अमेरिकी नेतृत्वको ‘एलाइड्’ गठबन्धनसित मिलेर जर्मनी नेतृत्वमा रहेको ‘एक्सिस’ गठबन्धनविरुद्ध लडाइँमा सामेल हुन बाध्य भयो । अन्यथा दोस्रो विश्वयुद्ध सारमा पुँजीवादी मुलुकहरूका दुइटा गठबन्धनबीचको लडाइँ थियो, जसको मूल कारण विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्रको सङ्कट थियो ।

विकसित शाक्तिशाली होस् वा अल्पविकसित होस्, सबै पुँजीवादी मुलुकमा फासीवादले छिटछिटो जग हाल्दैछ । संसदीय व्यवस्थालाई जन्म दिने पुँजीवादी वर्गकै लागि पनि संसद्को उपयोगिता खतम हुँदैछ ।

पुँजीवादी बजारको स्थिरता खतम हुँदै गएपछि, आन्तरिक र बाह्य अन्तर्विरोध चर्किंदै गएपछि सङ्कटबाट उम्कने निर्विकल्प उपायका रूपमा शक्तिशाली पुँजीवादी मुलुकहरूले पुँजीको केन्द्रीकरण गरे, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई बलियो पार्न खोजे । त्यसैको फलस्वरूप एकाधिकार पुँजी राज्यगत एकाधिकार पुँजीमा परिणत भयो र एकाधिकार पुँजीपतिहरूको स्वार्थ राज्यको स्वार्थसँग एकाकार भयो । यही पुँजीवादी सङ्कटको प्रभाव नवस्वाधीन अल्पविकसित पुँजीवादी मुलुकसँगै अन्य देशमा पनि पर्‍यो । त्यस्ता देशको पुँजीवादी सङ्कटको कारण शक्तिशाली पुँजीवादी देशको जस्तो बढी उत्पादन होइन, जनतामा क्रयशक्ति निकै कम भएकाले आन्तरिक बजारको अभावले त्यहाँका पुँजीपतिको औद्योगिकीकरणको प्रयत्नमा रहेको बाधा हो । त्यस्ता देशमा पनि निजी पुँजी केन्द्रिकृत भई त्यसले राज्य–पुँजीको रूप लियो । यी दुईखाले पुँजी एकीकृत भएपछि निजी क्षेत्रमा पुँजीपतिहरूबीच परस्पर प्रतियोगिता अन्त्य भयो । यी सबैको नतिजास्वरूप एकाधिकार पुँजीको स्वार्थ राज्यसित एकाकार भयो । यसरी अल्पविकसित र विकसित पुँजीवादी मुलुकमा अर्थतन्त्रको केन्द्रीकरणसँगै राज्यको हातमा राजनीतिक शक्तिको हदैसम्म केन्द्रीकरण भयो, प्रशासनको असीमित कडाइ देखापर्‍यो । यही पुँजीवादी अधिनायकत्वको चरम रूप नै फासीवादका आधारभूत लक्षण हुन् ।

यसरी विकसित शाक्तिशाली होस् वा अल्पविकसित होस्, सबै पुँजीवादी मुलुकमा फासीवादले छिटछिटो जग हाल्दैछ । संसदीय व्यवस्थालाई जन्म दिने पुँजीवादी वर्गकै लागि पनि संसद्को उपयोगिता खतम हुँदैछ । पुँजीपति वर्ग र तिनका पार्टीहरूले नै बहुदलीयता र बहुलवादलाई त्याग्दैछन् । उनीहरुमध्ये कसैले खुल्लमखुल्ला फासीवादको घोषणा गरेर एक पार्टी व्यवस्था कायम गरेका छन्, कसैले आफूलाई संसदीय जनतन्त्रका हिमायती र अनुयायी भन्दै अरु पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाए पनि व्यवहारमा एक पार्टी अधिनायकत्वै लादेका छन् । संसदीय जनतन्त्र र बहुदलीयताको मुख्य आधार ‘विरोधमा आधारित जनतन्त्र’ भएकाले एक शक्तिशाली पार्टीबाहेक अर्को राष्ट्रिय स्तरको पार्टी नहुँदा वा संसद्मा विपक्षी बेञ्चमा नगण्य सङ्ख्यामा मात्र सदस्यहरु रहेमा बहुलवाद ‘हात्तीको देखाउने दाँत’मात्रै हुन जान्छ, जुन राज्यमा एकाधिकार पुँजीको नियन्त्रण रहन गएपछि स्वभाविकै हुन्छ । नेपालकै संसदीय निर्वाचनहरुको आजसम्मको अनुभवले यही देखाउँछ ।

०१५ सालको आमनिर्वाचनमा एउटा संसदीय पुँजीवादी जनतन्त्रवादी आदर्शका अनुयायी पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । अन्य पार्टीमध्ये पनि प्रमुख विपक्षीमा पुनरुत्थानवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी पर्‍यो । संसद्मा अरु संसदीय जनतन्त्रका अनुयायी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सिट नगण्य मात्रै रह्यो । सरकारमा एक जनतन्त्रवादी पार्टी पुगे पनि विपक्षमा कसैको प्रभावकारी भूमिका नरहेको, जनतान्त्रिक शक्तिहरुको कुनै भूमिकै नरहेको स्थितिमा संसदीय बहुलवाद नारामै सीमित रह्यो । सरकारको भूमिका पनि करिब–करिब एक पार्टी अधिनायकत्व नै रहन गयो । सरकारमा पुगेको पार्टीले पनि ‘बहुलवादी राजनीति’को अभ्यास गर्नुको सट्टा आफ्नो सुविधाजनक बहुमत रहेकोमा विशेष सन्तुष्टि लिएर प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा सबै कुरा आफैंले निर्णय गर्ने गरे र अरु जनतान्त्रिक पार्टीहरुका, समान सिद्धान्त र राजनीतिक आदर्श मान्ने पार्टीहरुका समेत राय, सुझाव, सल्लाह लिन चाहेन वा आवश्यक ठानेन ।

त्यस्तै, ०४६ सालको परिवर्तनदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो संसदीय आमनिर्वाचनपछि बनेको संसद्मा विपक्षको प्रभावकारी भूमिका रहेन । दुई–तीन पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्दा विपक्ष नगण्यझैं रह्यो भने अल्पमतको सरकार बन्दा विपक्षी शक्तिशाली भएकाले सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएन ।

०६२/६३ को परिवर्तनदेखि संविधानसभा निर्वाचनपछि विशेष स्थितिको सङ्क्रमणकालमा परिवर्तनका कारक बनेका प्रमुख पार्टीहरुको सहमतिको व्यवस्था रह्यो । त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा पूर्ण रुपले पालन नभए पनि वैधानिक र औपचारिक तहमा कायम रह्यो । त्यस्तो व्यवस्थामा ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको संवैधानिक ग्यारेन्टीयुक्त विरोधी भूमिका’ भन्ने बहुलवादी नाराअनुसार संसदीय जनतान्त्रिक पद्धति लागू भएन ।

(क्रमश:)