बिदामा ओपीडी सञ्चालन: फरमानले मात्रै स्थिति सुध्रेला ?

मुलुककै जेठाे सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र ‌‍‍औषधी किन्न विरामीहरुको लाइन

नेपालीमा एउटा उखान छ– नयाँ जोगीले बेसी खरानी घस्छ । त्यस्तै हिन्दीमा उखान छः नयाँ नयाँ मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है । जब जब नेपालमा मन्त्री परिषद्मा परिवर्तन हुन्छ र नयाँ नयाँ मन्त्री बनेकाहरुले थरिथरिका ‘फरमान’हरु जारी गर्छन्, त्यसबेला यी उखानहरु याद आउने गर्छन् ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यही उखानहरुलाई चरितार्थ गर्ने काम गरिरहेका छन्, जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रदीप पौडलेले सम्हालेका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारले एउटा नयाँ फरमान जारी गरेको छ– सार्वजनिक विदाका दिनहरुमा पनि अस्पतालका ओपीडीहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने । झट्ट हेर्दा र सुन्दा यो निक्कै क्रान्तिकारी, स्वागत योग्य लाग्न सक्छ । जनताका पक्षमा गरिएका निर्णयहरु जस्ता लाग्न सक्छन् । तर के साँच्चै नै यो निर्णय लागू गर्न सकिने खालका छन् ? के मौजूदा अस्पतालका संरचना तथा जनशक्तिले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छ त ?

नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको यो निर्देशनको विरोध गरिसकेको छ । उसले यस निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक’ ठहर गर्दै तुरुन्तै फिर्ता लिन पनि माग गरिसकेको छ ।

सरकारले यो निर्णय जारी गर्नुअघि नेपालका सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी र त्यसले धान्न सक्ने क्षमताहरुको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । एकातिर सरकारी अस्पतालहरु पुरानो दरबन्दीअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् र पछिल्ला समय र आवश्यकताअनुसार तिनको पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । दलीय राजनीतिको रस्साकस्सीमा सरकारी अस्पतालहरु कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोमा परिणत भएको तथा राजनीतिक दलहरुको पुच्छर समातेर आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम नगर्ने र त्यस्ता काम नगर्नेहरुलाई अस्पताल प्रशासनले कुनै कारवाही नै गर्न नसक्ने, कदाचित कारवाही नै भइहाल्यो पनि त्यो टायँ टायँ फिस्स हुने अवस्था छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हाजिरी गर्ने, जिम्मेवारीअनुसारको पूर्ण समयमा काम नै नगर्ने तथा हाजिरी गरेर टाप कसी निजी क्षेत्रमा गएर काम गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको लामो समय भइसक्यो, तिनलाई रोकथाम गर्नेतिर कसैले लछारपाटो लगाउन सकेको छैन ।

त्यसमाथि थप, सरकारी अस्पतालहरुलाई सेवा सुविधाहरु बढाउन तथा कतिपय अवस्थामा लगाउदै आएका सेवाशुल्कहरु समेत हटाउन लगाउने तर अर्कोतिर ती अस्पतालहरुले राज्यबाट पाउँदै आएको बजेटमा भारी कटौती गर्दा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई समयमै तलब खुवाउन समेत धौ धौ पर्ने गरेको समाचारहरु आउन थालेको निक्कै भइसक्यो ।

सरकारी अस्पतालहरुमा विरामीको चाप चर्को हुने तर त्यसअनुसार व्यवस्थापन भने भद्रगोल हुने गरेको कुरा अहिलेको नांगो सत्य हो । टिकट काट्नकै लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने, चिकित्सकसम्म जचाउन पुग्नै पनि महाभारतको युद्ध जित्नुपर्ने, चिकित्सकसम्म पुगिहाल्ने अवसर पाए पनि विरामीले आफ्नो व्यथा सुनाउन नपाउँदै चिकित्सकले एकाध मिनेटमै विरामीलाई रगत, दिसापिसाब, एक्सरे, एमआरआइ लगायत विविध चेकजाँचको भारी लिस्ट थमाएर पठाइहाल्ने, त्यो चेकजाँचको लागि रकम बुझाउनै पनि लामो लाइन छिचल्नुपर्ने र रकम बुझाइसकेपछि पनि चेकजाँच गराउनको अर्को महाभारत लाइन पार गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था छ । यी सब दशा छिचोलेर रिपोर्ट देखाउनका लागि मात्रै पनि फेरि उही लामो प्रक्रिया पूरा गरेर चिकित्सकसम्म पुगेपछि थप उपचारका लागि पालो पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने विडम्बनाजनक स्थिति छ । जरुरी छ तत्काल र तुरुन्तै उपचारको, तर सरकारी अस्पतालको मौजूदा प्रणालीमा विरामीले उपचारको लागि दुई तीन महिनापछि मात्रै पालो पाउने अहिलेको अवस्थामा क्षमता भएकोले निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने वा नसक्नेले चमत्कारको आशा गरेर दुर्घटनालाई कुर्नुको कुनै विकल्प रहन्न ।

खासगरी, पर्व विदामा सरकारी अस्पतालको ओपीडी सञ्चालन गर्नु आफैंमा नराम्रो कुरा होइन तर त्यो सञ्चालन गरेवापत खटिने जनशक्तिको लागि चाहिने अतिरिक्त स्रोतसाधन (जसमा तलब, भत्ता र थप जनशक्ति समेत पर्दछ)को व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले के कसरी सोचेको छ ? त्यो खुल्नु जरुरी छ ।

मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थाबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गरेको कमजोर लगानी तथा वर्तमान अवस्थामा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै पुनसंरचनाको हालतमा रहेको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्न र त्यसलाई बदल्न गम्भीर पहल र इमान्दार हुटहुटी चाहिन्छ । के अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले त्यो आँट गर्न सक्छन् ? देखाउनका लागि निर्देशनको फरमान जारी गर्दा क्षणिक रुपमा त क्रान्तिकारी देखिइएला तर त्यसले वास्तविक समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले यस किसिमको फरमान जारी गर्नुअघि जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुले मौजुदा प्रणालीका ती भ्वाङ र विसङ्गतिहरुलाई टाल्ने र मेट्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र बल्ल यस किसिमका निर्देशनहरु सार्थक बन्नेछ । अन्यथा एकाध दिनमा यस्ता निर्देशनहरु रद्दीको टोकरीमा मिल्कने निश्चित छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन ओपीडी सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन पत्र

नेपाल चिकित्सक संघको विज्ञप्ति