सतर्कता केन्द्रको भूमिका खुम्च्याउने चलखेल !

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे ऐनहरुमा गरिन लागिएका संशोधनहरुमा हदम्यादको सवालमा व्यापक बहस र चर्चा चलिरहँदा उत्तिकै गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा भने खासै कसैको ध्यान गइरहेको देखिँदैन ।

त्यो हो– भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिकालाई खुम्च्याउने र सीमित गर्ने प्रयत्न ।

हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छः

क) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने

ख) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सर्तक गर्ने ।

यी बाहेक थप नौवटा बुँदाहरु पनि रहेका छन् । जसको (च) बुँदामा भनिएको छः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

अहिले राष्ट्रिय सभाले २०७९ मा पारित गरिसकेको र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ को बुँदा १५ ले माथिका दुवै प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ । त्यसअनुसार दफा ३८ को खण्ड (क) मा रहेका ‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् । त्यसै गरी, खण्ड (ख) र (च) मा रहेका ‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।

यो संशोधन ऐन जस्ताको तस्तै पारित भयो भने त्यस उप्रान्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचारबारे निगरानी गर्न तथा त्यस्ता कार्यालयहरुमा हुने अनियमितताका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, सतर्क तुल्याउने काम गर्न पाउने छैन । उसको क्षेत्राधिकार खुम्चने छ र उसले सार्वजनिक संस्थाहरुमा मात्र निगरानी, खबरदारी गर्न पाउनेछ ।

भ्रष्टाचारको सूचीमा विश्वमै १०८ नम्बरमा पर्ने मुलुक नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्ने एउटा संस्थाको भूमिकालाई यसरी खुम्चाउन खोज्नुबाट त्यसको निगरानी र खबरदारीबाट सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोज्ने यस संशोधन ऐनको अन्तर्य उदेकलाग्दो मात्र हैन, निक्कै शंकास्पद देखिन्छ । यतिखेर सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरु भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गन्हाएको भनेर आम जनमानसमा आक्रोश र क्षोभको स्थिति चुलिइरहेको बेलामा लुते ढङ्गले नै सही, त्यसका विरुद्ध निगरानी गरिरहेको सरकारी निकायकै भूमिकालाई ‘हत्या’ गर्न खोज्नु भनेको पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउने हदम्यादसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्थालाई पनि संशोधनले फेर्न खोजेको छ । मौजुदा ऐनको दफा ४५ मा भनिएको छः

अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिनेः कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामनिा वा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

तर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ले त्यो प्रावधानलाई पूरै हटाएर बुँदा १६ मा निम्नानुसारको व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छः

मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधनः मूल एनेको दफा ४५ को सट्टा देहायको दफा राखिएको छः

“४५. मुद्दा चलाउने अवधि : (१) भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भएपनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।”

यो संशोधन जस्ताको तस्तै लागू भयो भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदमा रहँदा गरेको उपदफा ३ अनुसारको कसुरबाहेकका अन्य कसुरहरुमा निजले अवकाश पाएको ५ वर्षसम्म कारवाही चलाउने सकेन भने ततपश्चात कुनै कारवाही वा मुद्दा चल्न सक्ने छैन । यो स्थितिमा अवकाश पाइसकेको अवस्थामा पनि निजले राजनीतिक प्रभाव वा आर्थिक चलखेलको बलमा आफूविरुद्ध चल्न सक्ने सम्भावित कारवाही तथा मुद्दाहरुलाई सजिलै पन्छाउन सक्ने ढोका खोलिदिएको छ । यसले राजनीतिक भनुसन र आर्थिक चलखेलका आधारमा समग्र मुद्दा प्रक्रियालाई नै सजिलै प्रभावित गर्न सकिने अहिलेको अवस्थामा प्रथमत: छानविन र कारवाही हुनै नदिने, त्यो प्रक्रिया कदाचित थालिहालियो भने पनि त्यसलाई लम्बाएर तथा अल्मलाएर मुद्दा दर्ता नै हुन नसक्ने अवस्था पैदा गराई ५ वर्षको समयावधि गुजार्ने चलखेल गर्न पाउने र अन्तत: भ्रष्टाचारीहरुले बिना कारवाही नै उन्मुक्ति पाउने निश्चित छ ।