शून्यसहनशीलता कि भ्रष्टाचारलाई बढावा ?

नेपालका सबै राजनीति दल तथा तिनका नेताहरुले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको राग अलाप्ने गरेका छन् तर तीमध्ये प्रमुख भनिएका अधिकांश राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र क्रियाकलापहरु भने त्यसको उल्टो हुने गरेको छ ।

त्यसको दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा गइबस्नै पर्दैन । अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधन गर्नका लागि बनेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– तेस्रो संशोधन ऐन, २०७६’ का प्रावधानहरुलाई हेरे थाहा लाग्छ– नेपालका मुख्य दलहरु तथा तिनका नेताहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा कतिको खोक्रो छ भन्ने कुरा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को साविको दफा ४(ख) मा भनिएको छः

व्यवस्थापिका संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारवाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहकि रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायकि काम कारवाहीका सम्बन्धमा अयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारवाही गर्ने छैन ।

अहिले त्यसलाई यसरी संशोधन गर्न खोजिएको छः

संघीय संसद, प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारवाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बालेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारवाही हुने छैन ।

त्यसै गरी साविकको ऐनमा मुद्दा चलाउनका लागि हदम्यादको खासै सीमा नरहेकोमा अहिलेको संशोधनले त्यसलाई पाँच वर्षमा सीमित गर्न खोजेको छ । अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र निज उपर अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार कारवाही हुनेछ ।

अहिले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग –तेस्रो संशोधन ऐन, २०७६’ मार्फत्  अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा गर्न खोजिएको संशोधन यस्तो छ:

मूल ऐनको दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छः- “२९. मुद्दा चलाउने अवधि : (१) भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भएपनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक आयोगमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका उजूरीमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नु पर्नेछ ।”

यसरी ‘नीतिगत निर्णय’को जामा लगाइदिएर केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामकारवाहीहरुलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राख्ने काम त साविकको ऐनमा छँदै थियो, त्यसलाई अहिले थप फराकिलो बनाएर प्रदेशसम्म लग्न खोजिएको प्रष्टै हुन्छ । वास्तवमा ‘नीतिगत निर्णय’ को नाममा मन्त्रिपरिषद्ले वा कार्यकारी अधिकार बोकेका पदाधिकारीले गरेका कामकारवाहीहरु छानविन र अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखिनु तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादलाई ५ वर्षभित्र सीमित गर्ने काम हुनु आफैंमा उदेक लाग्दो र बदनियत पूर्ण देखिन्छ । यो कुरा न्यायको सिद्धान्त र कानूनी शासनको मर्मविपरीत छ ।

साँच्चैनै नेपालका राजनीतिक दलहरु तथा शासन सत्तामा रहेकाहरुमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति हो, त्यो उनीहरुको फगत लोकरिझ्याँइका लागि बोलेका कुरा मात्रै होइन भने हुनुपर्ने त्यसको ठीक उल्टो हो । अर्थात्, कुनै पनि किसिमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा दरिन्छ तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी हुन्छ भने नीतिगत निर्णयका आधारमा नै गरिएको किन नहोस्, त्यसलाई अनुसन्धानको दायराभित्र पारिनुपर्थ्यो । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारको हदम्यादलाई पाँच वर्षमा सीमित गर्ने होइन, त्यस्तो अपराधमा त सात पुस्तानै बितेको किन नहोस्, अनिवार्य छानविन गरिनु पर्ने खालको कडा कानूनको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो ।

विश्वव्यापी रुपमा नै भ्रष्टाचारलाई कानूनत: नैतिक पतन हुने गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ र त्यसका लागि कठोर कानूनी र सामाजिक प्रावधानहरु हुन्छन् जसले समाजलाई जरैदेखि खोक्रो तुल्याउने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न र समाजमा सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सिक्नलायकको व्यवस्था सिङ्गापुरमा रहेको छ जहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू चलाउनका लागि कुनै हदम्याद छैन। भ्रष्टाचार जाँच ब्यूरो (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) ले कुनै पनि समयमा भ्रष्टाचारको आरोपहरू दर्ता गर्न सक्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु भनेको कानुनी रुपमा दण्डित हुनुमात्र हैन, सामाजिक मानमर्यादा पनि धूलोपीठो हुनु हो । भ्रष्टाचारको कालो दाग अनुहारमा पोतेर बस्नुको सट्टा त्यस्ता अपराधकर्ममा लागेकाहरु आत्महत्याको तहसम्म ओर्लने गर्छन् । उता नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि सामान्यतया हदम्याद २० वर्ष रहेको छ। तर, यदि कुनै व्यक्तिले अपराधलाई लुकाउन प्रयत्न गर्छ वा यदि मुद्दा दर्ता गर्न अवरोध हुन्छ भने, यो अवधि लम्बिन सक्छ। यसबाहेक, गम्भीर भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा कुनै हदम्याद छैन। त्यसैगरी हाम्रो अर्को निकटस्थ छिमेकी मुलुक भारतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू चलाउनको लागि कुनै विशेष हदम्याद छैन। भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू दर्ता गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको छैन, विशेष गरी सार्वजनिक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा। यस्ता मुद्दाहरू कुनै पनि समयमा दर्ता गर्न सकिन्छ। अर्का छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको लागि कुनै विशेष हदम्याद छैन। राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ब्यूरो (National Accountability Bureau, NAB) को कानुनअनुसार, भ्रष्टाचारका आरोपहरू कुनै पनि समयमा दर्ता गर्न सकिन्छ, चाहे घटना भएको जतिसुकै वर्ष बितिसकेको किन नहोस्। बेलायतमा पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू चलाउनको लागि कुनै निश्चित हदम्याद छैन। अर्थात्, भ्रष्टाचारको मुद्दा कुनै पनि समयमा दर्ता गर्न सकिन्छ।

यी केही उदाहरणहरु हुन् । आधुनिक एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने विश्वका अधिकांश भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने हुँदा, धेरै देशहरूले यसमा कठोर कानूनहरू बनाएका हुन्छन् । तर हाम्रो देश नेपालमा भने भ्रष्टाचारविरुद्ध खुकुलो कानून बनाएर तथा भइरहेकै कानूनहरुलाई समेत थप खुकुलो बनाउँदै लैजानेतिर उद्दत हुनु  अचम्मै र उदेकलाग्दो छ ।

image source: https://www.pinclipart.com/