संविधान र कानूनमा संघीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरु सिंहदरवारतिरै केन्द्रित गर्दैछ

संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय शासनको राम्ररी अभ्यास गरिरहेका थोरै स्थानीय सरकारहरुमध्येमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा नाम आउँछ भक्तपुर नगरपालिका । अरुको सहयोग र अनुदानमा भन्दा आफ्नै आत्मनिर्भर सोच र कार्यक्रमहरुका साथ अघि बढिरहेको यस नगरपालिकालाई नेपालकै नमूना नगरपालिकाको रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । संघीयताको राज्य संरचनामा स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकाले संघीय शासनप्रणालीबारे कसरी सोच्छ? यसले देखे–भोगेका जटीलताहरु के हुन् ? लगायतका सवालहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर दायित्वबोधले भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिसँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ– सोही कुराकानीको सम्पादित उतार ।

स्थानीय तह सञ्चालनका बारेमा तपाईहरुको आफ्नै र पृथक खालको इतिहास र अनुभव छ । त्यसबारे केही बताइदिनोस् न ?

नेपालमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि तीन तहको सरकार गठन भयो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । ती अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुमा काम गर्दै आएको छ । अरुले जसरी गरिरहेका छन्, हामीले पनि त्यही कामहरु गरिरहेका छौं ।

कानूनहरु आफै कार्यान्वयनमा आउने होइन, मानिसले कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुनमा भएका अधिकारहरु हामीले आवश्यकताअनुसारका कानुनहरु निर्माण गरी काम गरिरहेका छौं ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास शुरु भएको करिब १९ वर्ष भयो । यस दौरानमा संघीयताको अभ्यासबारे तपाईंहरुको अनुभव के रह्यो ?

विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता राम्ररी कार्यान्वयन भयो भने नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयताको आवश्यकता छैन भनेर नेपाल मजदूर किसान पार्टीले त्यतिबेलै स्पष्ट पारिसकेको विषय हो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानले दिएको अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै जनताको सेवा गर्दै छौं । संविधान कार्यान्वयनमा आएको ७–८ वर्ष भयो । यो छोटो समय हो । अन्तरिम संविधानमै संघीयता राखिए पनि नयाँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पछिमात्र त्यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले छोटो समयमै संघीयता ठीक वा बेठीक भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्दैन ।

संघीयता एक प्रकारले राज्य संरचना मात्रै हो । संघीयता हुँदैमा देश विकास हुन्छ र नहुँदैमा देशै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वय महत्वपूर्ण कुरा हो ।

सोभियत संघ, अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड भारतलगायत थुप्रै देशहरुले संघीयताबाट पनि विकास सम्भव छ भन्ने देखाए । त्यसकारण संघीयता एक प्रकारले राज्य संरचना मात्रै हो । संघीयता हुँदैमा देश विकास हुन्छ र नहुँदैमा देशै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । त्यसको कार्यान्वय महत्वपूर्ण कुरा हो । सोभियत संघमा समाजवादको विघटनसँगै देश पनि टुक्रा टुक्रा भयो ।

 नेपालमा संघीयताको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन र सेतो हात्ती भएको अनुभव गरिंदै छ । उदाहरणको लागि, केन्द्रमा सरकार हेरफेर हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ । मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामै धेरै आर्थिक भार पर्यो । यो अहिले आलोचनाको बिषय बनेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसमा राज्य संरचनाभन्दा पनि सञ्चालकहरु दोषी छन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको सरकार तीन चार महिनामा परिवर्तन हुने, डेढ वर्षमा पाँच पटकसम्म संघीय सरकार परिवर्तन हुने,  प्रदेशमा २०–२२ पटक मन्त्रीहरु परिवर्तन हुने, त्यसले गर्दा आएको समस्या हो । त्यसकारण संघीयता स्वयं समस्या भन्दा पनि त्यो संघीयतालाई सञ्चालन गर्नेहरुको चिन्तन र इमानदारिताको समस्या हो । संविधान र कानूनमा संघीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरु सिंहदरवारतिरै केन्द्रित गर्दै छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले समेत स्थानीय तह केन्द्रको इकाइ मात्र हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

संविधान र कानूनमा संघीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरु सिंहदरवारतिरै केन्द्रित गर्दै छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले समेत स्थानीय तह केन्द्रको इकाइ मात्र हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

संविधानले नै १२ कक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार दिएको छ । भूमिसुधार, नगर विकास, पशु चिकित्सा जस्ता जिल्लास्तरीय सबै संरचना यथावत छन् । संविधानमा लेख्नुमात्रै होइन कार्यान्वयन सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । शासक दलहरुले त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नै चाहेनन् ।

सिद्धान्ततः  सघीयता खराब शासन व्यवस्था होइन । के नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाइभन्दा परको विषय बनेको हो ?

संघीयता संविधानमा लेखिनु अघि व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो । हामी कुन मोडेलमा जाने ? भारतको जस्तो अर्धसंघीयता वा सोभियत संघको जस्तो राज्य नै अलग गर्न सकिने आत्मनिर्णय सहितको संघीयता भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको भए देशले आजको जस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्ने थिएन ।

हामी कुन मोडेलमा जाने ? भारतको जस्तो अर्धसंघीयता वा सोभियत संघको जस्तो राज्य नै अलग गर्न सकिने आत्मनिर्णय सहितको संघीयता भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको भए देशले आजको जस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्ने थिएन ।

विकेन्द्रीकरण र स्वायतत्ताको राम्रो कार्यान्वयन भएको भए नेपालमा संघीयताको कुरा नै आउने थिएन । अहिले विश्वविद्यालय, अस्पतालहरु संचालनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहहरुलाई दिनु उचित हुन्छ । संघीयताको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप केन्द्रले मुद्रा वा बैंकिङ, परराष्ट्र, ठूल्ठूला उद्योगधन्दा, सीमा सुरक्षाजस्ता  कार्यहरु, प्रदेशले मध्यमस्तरका कामहरु र अरु स्थानीय तहहरुलाई दिए सहज हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जन्मदर्ता, मृत्युदर्तादेखि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय स्थानीय तहबाटै हुन्छ । जति बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइन्छ, त्यति नै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ ।

नेपाल जस्तो देशमा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनायो भन्ने संघीयतामा नगइकनै पनि अधिकारहरुको उपभोग र प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ?

संघीयता असफल भएर एकात्मक राज्यमा फर्केका विश्वमा थुप्रै देशहरु पनि छन् ।

तत्काल त्यसो नभनौं । यो संविधान आउनुअघि त्यतातिर गएको भए अर्को छुट्टै कुरा हुन्थ्यो । अहिले हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । यसमा धेरै कमीकमजोरीहरु होलान् । ती कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्न हदैसम्म प्रयास गर्नुपर्छ । संघीयता असफल भएर एकात्मक राज्यमा फर्केका विश्वमा थुप्रै देशहरु पनि छन् ।

संघीयताको अभ्यासमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तह भए । केन्द्रले प्रदेशलाई संविधानतः स्वायत्त प्रदेशको रुपमा नलिइकन मातहतको निकायको रुपमा लिने र प्रदेशको हैसियत चाहिँ बुख्याचाको जस्तो बनाइएको छ भन्ने भनाइ पनि छ । तपाईंहरुको आफ्नो भोगाइ चाहिँ के हो ?

आफ्नो औचित्य जनताको सेवा गरेर आफैले पुष्टि गर्ने हो । स्थानीय वा केन्द्रले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने भन्ने हुँदैन । काम गरेर देखाउने हो । उदाहरणको लागि, बागमती प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने करिब ७० अर्ब बजेट छ । त्यो पैसा जनताको निम्ति काम गरेको भए राम्रो हुने थियो । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा बागमती प्रदेश सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई कानून बमोजिम दिनुपर्ने पैसा पनि दिएन । प्रदेश आफैंले आवश्यकताअनुसार ठूला ठूला कल कारखाना, अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय बनाइ दिए हुन्थ्यो । हामीलाई कुनै आपत्तिको विषय होइन ।

प्रदेश सरकारहरुले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सकेनन् । गर्न सकोस् पनि कसरी ? जम्मा ६ महिना पनि मुख्यमन्त्री टिक्दैन । चार चार महिनामा मन्त्रीहरु फेरिइरहन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको मुख्य बाधक हो ।

प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नुको कारण फेरि पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको स्वरुपले नै हो । प्रदेशलाई पनि पार्टीको केन्द्रले निर्देशित गर्ने, प्रशासनिक रुपमा पनि केन्द्रले नै निर्देशित गर्ने ! गडबडी त त्यता पो छ कि ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

पार्टीले निर्देशित गर्ने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । दलीय व्यवस्थामा केन्द्र होस् या प्रदेश पार्टी निर्देशनमा चल्छ र चल्नु पनि पर्छ । अहिले शासक दलहरुले सरकारको निम्ति अनैतिक गठबन्धन गर्नु नै समस्याको मुख्य कारण हो ।

पार्टीभित्र केन्द्रीय नेतृत्वको अति देवत्वकरण गरिएको स्थिति छ । प्रदेशमा कुनै न कुनै पार्टीले त नेतृत्व गर्छ । यो स्थितिमा स्वायत्त ढंगले सोच्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?

फेरि पनि भन्छु, पार्टी प्रणालीमा नेतृत्व पार्टीले नै गर्छ । चाहे संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार होस्, एउटै विचारधाराले निर्देशित गर्छ । आफूले जितेको प्रदेशलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्छ ।

यसको अर्थ प्रदेशहरु पंगु देखिनुको दोष राजनीतिक दलहरुमै जान्छ ?

एकदमै सही कुरा । संविधानले नै तोकेर प्रदेशहरुलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको हकमा धेरै विषयहरुमा कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशले कानून नै बनाइदिँदैन । भक्तपुर नगरपालिकोले ६६–६७ वटा कानूनहरु बनाइसक्यो । त्यसको आधारमा नगरपालिका चलिरहेको छ । केन्द्र वा प्रदेशले बनाइदिएन भनेर पर्खिबस्नु परेन । कतिपय साझा अधिकारको सुचिमा परेका बिषयहरु अलि समस्या छ । एकल अधिकारका बिषयमा त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै छौं । त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि कुरामा द्विविधामा पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

संविधानले नै तोकेर प्रदेशहरुलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको हकमा धेरै विषयहरुमा कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशले कानून नै बनाइदिँदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केही अपूर्णता छ कि ? यसबारेमा तपाईंहरुको अनुभव के छ ?

जिल्लास्तरीय संरचनाहरु स्थानीय सरकारहरुले नै चलाउन सक्छन् । पशु चिकित्सा, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, नगर विकास, खेलकूद समितिहरु खारेज गरी स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउनु पर्छ । कुनै काम नै नभएको जिल्ला समन्वय समितिहरु आवश्यक छैन । कार्यकर्ताहरु पाल्नबाहेक त्यसको कुनै औचित्य नै छैन । यस्ता विषयहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक छन् ।

संविधान, कानूनले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ । अहिलेको संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । यस अर्थमा ‘सिंहदरवार घर घरमा’ भन्ने भाष्य पनि चलेको छ । के साँच्चै नै सिंहदरवार घर घरमा पुगेको अनुभव जनताले गर्न सकेका छन् ?

सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्यो भनेर जनता व्यंग्य गर्दै छन् । सिंहदरबारको अर्थ शक्ति र अधिकार हो । शक्ति वा अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने भनिएको हो ।

भ्रष्टाचारलाई बहाना बनाएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाइदैन ।

दलहरुले राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई राम्ररी प्रशिक्षित नगरेको कारण धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार र अनियमितिता भएको पनि सत्य हो । जहाँ अनियमितता त्याहाँ कारबाही हुनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई बहाना बनाएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाइदैन । स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक तालिमहरु दिएर सक्षम बनाउँदै लानु पर्छ ।

नगरपालिकाले एसईई परीक्षा चलाउनै सक्दैन, १२ कक्षासम्म त कहाँ सम्भव छ र भन्ने सोच सिंहदरबार चलाउनेहरुको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ५, ८ र १० कक्षाको परीक्षा पनि लिइरहेको छ । त्यसको लागि परीक्षा बोर्ड नै छ हाम्रो । एसईईको परीक्षा नै दिन्छ भने त्यो पनि लिन तयार छौं ।

भक्तपुर नगरपालिकाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गरिरहेको छ । जहाँ ७७ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालय चलाउने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्दै छौं । अरु नगरपालिकाहरुलाई पनि क्रमशः सक्षम बनाउँदै लानु पर्छ । सबै कुरा केन्द्र वा प्रदेशले किन बोकिराख्ने ?

स्थानीय तह बलियो हुँदा जनताका काम कारबाहीहरु छिटो छरितो हुने अवस्था त पैदा भएको छ तर साथसाथै स्थानीय तहबाट ससाना कामहरु गराउनुपर्दा तथा सिफारिसहरु लिनुपर्दा पनि तिर्नुपर्ने शुल्क चाहिँ निक्कै चर्को, महंगो भएको गुनासो पनि सुन्नमा आउँछ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कतिपय पालिकामा त्यो पनि भएको होलान् तर सबै ठाउँमा त्यो होइन । भक्तपुर नगरपालिकाले कर बढाउनुभन्दा करको दायरा बढायो । घरबहाल कर पहिले १२ प्रतिशत थियो । हामीले १० प्रतिशतमा झार्यौं । औद्योगिक/संस्थागत र सामान्य नागरिक बस्ने गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्यौं । नागरिक बस्नेलाई ५ प्रतिशतमा झार्यौं र संस्थागतलाई १० प्रतिशत नै कायम गर्यौं ।

सरसफाइका लागि करिब १५० कर्मचारीहरु छन् । पहिले महिनाको रु ३० मात्र सफाइ शुल्क लिन्थ्यौं । अहिले मासिक ७५ रुपियाँ गरेका छौं । मुख्य बजारमा टिपन टापनको व्यवस्था गरेका छौं । सफाइमा मात्रै हाम्रो १२ देखि १३ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले पहिलेदेखि नै आत्मनिर्भर विकासको मोडेल अपनाएको देखिन्छ । ७२ सालको भूकम्पछि पनि तपाईंहरुले विदेशी बजेटहरु अस्वीकार गर्नुभयो । यो कसरी सम्भव भइरहेको छ । यस कुरालाई नेपालभरिका नगरपालिकाहरुमा मोडेलका रुपमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन ?

सकिन्छ, त्यो त्यति गाह्रो विषय होइन । हामीले अरुसँग लिएर बाँच्ने सोच र चिन्तन त्याग्नु पर्छ । स्कुलको छाना छाउन, धारा राख्न, बगैंचा बनाउन एनजीओ खोज्ने, स्कुल भवन बनाउन आइएनजीओ खोज्ने ¤ आफूले केही नगर्ने, अरुले गरिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकता नै अहिलेको समस्या हो ।

अरुसँग मागेर बाँच्नेहरुको इज्जत हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्पबाट भक्तपुरमा धेरै क्षति भयो । नेपाल सरकार र जर्मन विकास बैंकमार्फत जर्मन सरकारले १ करोड युरो (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भक्तपुरको सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि सम्झौता भयो । हाम्रो स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भएकोले त्यो रकम हामीले फिर्ता गर्‍यौं । हामीले जनताको बीचमा गयौं र भन्यौं— सयौं वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले पाँच तले मन्दिर, ५५ झ्याले दरबार, सुनढोका  बनाउँदा  कसैको सहयोग लिनु भएन । आज  हरेक वर्ष ४३२ जना विभिन्न विषयका इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, नर्सहरु उत्पादन गर्ने, धेरै विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाउन सक्षम नगरपालिकाले केही रकमको लागि विदेशी सामु झुक्दा हाम्रो इज्जत रहँदैन । बरु सहयोग गर्नुहोस ।’ जनताले सहयोग गरे । एउटै सम्पदा निर्माणमा पनि करोडभन्दा बढी चन्दा उठ्यो । हजारौंले जनश्रमदान गरे । सेवामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

हरेक वर्ष ४३२ जना विभिन्न विषयका इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, नर्सहरु उत्पादन गर्ने, धेरै विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाउन सक्षम नगरपालिकाले केही रकमको लागि विदेशी सामु झुक्दा हाम्रो इज्जत रहँदैन ।

अहिले पनि जति पनि कामहरु हुन्छन्, उपभोक्ता समितिबाट सहयोग, श्रमदान प्रशस्त हुन्छ । त्यसले गर्दा एकातिर गुणस्तर कायम हुनेभयो । अर्को, स्थानीय जनता आफैंले काम पाउने भए । तेस्रो कुरा, आफ्नो सीप, श्रम र साधनहरु पनि प्रयोग हुनेभयो । त्यसपछि नगरपालिकाको पैसा नगरपालिकाकै जनताहरुमाझ घुमिरहने भयो ।

यसको अर्थ तपाईंहरुले माथिको मुख ताक्नेभन्दा पनि जनसहभागितलाई बढी जोड दिनुभयो ?

एकदमै सही ।

यो अवधारणा चाहिँ कसरी विकसित भयो ?

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेज्यूले धेरै पहिलेदेखि नै अरुको भरमा बाँच्ने हैन, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिँदै आउनुभएको हो । भक्तपुर नगरपालिकाले आत्मनिर्भताको अभ्यास गर्दै आयो । २०५९ देखि २०७४ सालसम्म १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीले चलाउने अवस्थाले समस्या भयो । भक्तपुर विकासको दृष्टिले धेरै पछि पर्यो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक सम्पदा पुनःनिर्माण र विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आयौं  ।  

यतिबेला केही स्वतन्त्र मेयरहरुको कार्यशैली बारे सर्वत्र चासो रहेको छ । के स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यसरी जो संग पनि झगडा गरिरहनुपर्छ र ?

त्यो उहाँहरुको कुरा हो । हाम्रो त्यसमा केही भन्नु छैन । सबैको काम गर्ने आआफ्नो शैली हुन्छ । ब्यक्ति फरक भए पछि फरक फरक विचार र सोच हुनुलाई अन्यथा पनि नलिउँ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले भोगिरहेका समस्याहरु के के हुन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

भक्तपुर नगरपालिकाका मुख्य तीन वटा समस्याहरु छन्— पहिलो ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना हो । यो हाम्रो क्षमता बाहिरको संसदले नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बिषय हो । पटक पटकको प्रयासपछि पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस पटक पनि सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको सुन्नेका छौं ।

दोस्रो, उत्तरतिर रहेको खासाङखुसुङ खोला र दक्षिणतिर रहेको हनुमन्ते खोला सुधार । ती दुईटै खोलामा सफा पानी बगेको देखाउन चाहन्छौं । विविध कारणले त्यो सम्भव भइरहेको छैन । अहिले खोलाको किनारमा पाइप बिछ्याउने काम करिबकरिब सम्पन्न भइसकेको छ । फोहर प्रशोधन गरेर मात्रै पानी खोलामा फाल्ने भनेर सल्लाघारीमा ५७ रोपनी र हनुमानघाटमा ७।८ रोपनी जग्गामा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदै छ ।

तेस्रो, विश्व सम्पदामा सूचीकृत दरवार क्षेत्रमा अबस्थित कला संग्राहालय रहेको भवन लाल दरवारसहितको पुनःनिर्माण । हामीले मल्लकालीन स्वरुपमै फर्काउन चाह्यौ । मल्लकालमा ५५ झ्यालसँगै एउटै दरवार रहेछ । २०७५ सालमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, पुरातत्व विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर भेष नारायण दाहाल र नगरपालिका बीच त्रिपक्षीय छलफलबाट मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भयो । युनेस्कोको पनि अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानको कारण अहिलेसम्म त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन । अहिले मर्मतसम्म गर्न पुरातत्व विभागले त्यसको डिजाइन तयार गरेको छ । सायद् अब त्यो काम अघि बढ्छ ।

मेयर सुनील प्रजापतिसँगको कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्न/सुन्न सकिन्छ: