बंगलादेशमा अप्रत्यासित सत्तापलट

बंगलादेशमा भएको पछिल्लो सत्तापलटबारे बंगलादेशका ग्रामीण बैंकका संस्थापक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको यो टिप्पणी सटिक छ: यो बंगलादेशको दोस्रो मुक्ति हो ।

रक्तरञ्जित घटनाहरुले भरिपूर्ण तथा ३०० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिएर हप्तौंदेखि चालु बंगलादेशको ‘असङ्गठित आन्दोलन’ले उग्र सरकारविरोधी रुप लिएपछि अन्ततः बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद देश छोडेर भाग्नुपरेको छ । तख्तापलट अघिसम्म बङ्गलादेशकै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेकी हसिनाले सत्ता त्याग गर्नुपूर्व राष्ट्रको नाममा सम्बाेधन गर्न चाहेका थिए तर त्यसले स्थिति झनै विग्रने बताउँदै बङ्गलादेशको सेनाले  अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सन् २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सहिदहरुको परिवारहरुले पाउँदै आएको  ‘सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण र कोटा प्रणाली’ त्यहाँको उच्च अदालतले जुन ५, २०२४ मा पुनस्थापित गरेको घटनाविरुद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । वास्तवमा उनकै सरकारले त्यो कोटा खारेज गरेको थियो र त्यसको पुनस्थापित गरिनुमा उनको कुनै भूमिका थिएन । यस अर्थमा हसिना सरकारले त्यसको खारेजीको मागलाई वेवास्ता गर्नु वा चर्को दमनचक्र चलाउनुको कुनै अर्थ र तुक थिएन । तर त्यस आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर पहल गर्नुको सट्टा हसिना सरकारले दमनको बाटो लिएपछि नै त्यसले हसिनाको राजीनामाको माग अघि सार्दै सरकारविरोधी आन्दोलनको रुप लिएको थियो । त्यसमाथि थप, आरक्षणसँग आफ्नो कुनै लेनादेना नरहेको तर आरक्षण देशभक्तहरुलाई नदिएर के रजाकर (देशद्रोहीहरु) लाई दिने हो त ’ भन्ने उनको भड्काउ अभिव्यक्तिले पनि आन्दोलनको आगोमा घीउ थप्ने काम गरेको थियो भने ‘देशद्रोहीहरुसँग लड्न आफ्ना विद्यार्थी संगठन सक्षम रहेको’ सत्ताधारी दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिले स्थितलाई झनै खराब बनाएको थियो । 

शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै भद्र अवज्ञाको आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरुविरुद्ध सरकार दमनमा उत्रिएपछि र स्वयं हसिनाको सत्तारुढ पार्टी अवामी लिगका कार्यकर्ताहरु समेत झडपमा उत्रिएपछि पछिल्ला केही दिनहरुमा आन्दोलनले उग्र रुप लिँदै गइरहेको थियो भने ३०० जना जतिको ज्यान गएको थियो । स्थिति बिग्रँदै गएपछि त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि कोटा प्रणाली हटाएर क्षमताका आधारमा राेजगार पाउने अवस्थालाई ९३ प्रतिशतमा पुर्याइदियाे, जुन त्यसअघि ४४ प्रतिशत मात्र थियो । अर्थात् सर्वाेच्च अदालतले कोटा प्रणाालीलाई ७ प्रतिशतमा झारिदियो, जसमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवार, १ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र १ प्रतिशत अपाङ्ग एवं तेस्रोलिङ्गीहरुलाई तोकियो । यस फैसलाले आन्दोलन केही मत्थर त भयो तर सरकारले यसबारे संसदबाट कानून बनाउने माग गर्दै आन्दोलन जारी रह्यो । यो हसिनाका लागि आन्दोलनलाई सही ढङ्गले अवतरण गराउने राम्रो मौका थियो र उसले तद्अनुरुप कुनै घोषणा गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमै रोक्न सक्थिन् । तर स्थितिलाई सहजीकरणतिर लाने भूमिकामा हसिना सरकार चुक्यो । उसले सहजीकरण र वार्ताको बाटोभन्दा दमनको बाटो रोज्याे र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भिजिलान्तेको भूमिकामा प्रस्तुत गरेर भीडन्तमा उत्रियो । फलत: स्थिति हिंस्रक र नियन्त्रणभन्दा बाहिरको बन्दै गएपछि सेना हस्तक्षेपमा उत्रिएको थियो । हिंसालाई रोक्न सडकमा सशस्त्र सेना उतारिएको थियो भने सेनाप्रमुख वारक उज-जामेनले शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । सेनाको अल्टिमेटम आएको केही घण्टाभित्रै हसिनाले पदबाट राजीनामा दिई हेलिकोप्टर चढेर भारततिर भागेकी थिइन् । अहिले उनी भारत पुगिसकेकी छिन् । उनले आवास छोडेलगत्तै प्रदर्शनकारीहरुले त्यहाँ धावा बोलेर तोडफोड गरेका थिए भने ठाउँठाउँमा बंगलादेशको ‘मुक्तिदाता’ मानिने शेख मुजिबुर रहमानका सालिकहरु समेत तोडफोड भएको थियो । यस आधारमा कतिपयले त आन्दोलनमा विदेशी घुसपैठको ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ पनि अघि सारेका छन् ।

दक्षिण एशियाका मुलुकहरु अफगानिस्तान, श्रीलंका र पछिल्लो पटक बंगलादेशमा भएको घटनाहरुले ‘देशको आन्तरिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर पहल नगर्ने तथा बाह्य शक्तिको आडभरोसामा टिक्ने सत्ताधारीहरुको चलखेललाई कुनै पनि बेला जनअसन्तोषको बाढीले बढार्ने देखाएको छ । १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेका हसिनाले विपक्षी राजनीतिक दलहरुमाथि दमन र प्रतिबन्धको लहर नै चलाएकी थिइन्, विपक्षी नेताहरुलाई जेलमा कोच्दै बारम्बार चुनाव जित्दै आएकी थिइन् । गत जनवरी २४ मा भएको चुनावमा हसिनाको पार्टी अवामी लिग गठबन्धनले २२२ सीट जितेको थियोे र उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उक्त चुनावमा निर्दलीयले ६३, जातीय पार्टीले ११ र अन्यले ४ सीट ल्याएका थिए । बङ्गलादेश नेशनल पार्टीले उक्त चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । हसिनाले पाएको प्रचण्ड बहुमत उनको लोकप्रियताभन्दा पनि उनले चलाएको दमन र सत्ताको दुरुपयोगको नमूना थियो । त्यसबेला अमेरिकाले पनि बंगलादेशको चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भनी आलोचना गरेको थियो ।

त्यसो त उनको शासनकालमा बंगलादेशले निक्कै राम्रो आर्थिक विकास भने गरेको थियो । २०१५ मा निम्न विकसित देश बनेको बंंगलादेशले २०२६ सम्ममा निम्न विकसित देशको दर्जाबाट माथि उक्लने प्रक्षेपण गरिएको थियो । उनले बेरोजगारी दरलाई ३ प्रतिशतमा झारेको दावी गरिएको थियो । विश्व शान्ति सूचाङ्कमा बङ्गलादेशको स्थान भारत (११६) को भन्दा निक्कै माथि (६३) थियो । यसका बाबजूद विपक्षीहरुलाई सफाया गर्ने, राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने, जनमतलाई अवहेलना गर्ने, राजतन्त्रीय ढाँचामा एकल अधिनायकवादी निरंकुश शासन चलाउन खोज्ने तथा विदेशीहरुको आडभरोसामा शासनसत्तामा टिकिबस्ने उनको सोचका कारण विकास र आर्थिक उन्नतिको प्रतिफल आमजनताले सही ढङ्गले उपभोग गर्न पाएनन् । भुइँतहका जनतासँग आफूलाई नजोड्नुको परिणामले उत्पन्न गरेको विस्फोटक परिस्थितिले अन्ततः उनलाई देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

अब के होला ?

बंगलादेशको सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् तर यो लेख्दासम्म बंगलादेशमा नयाँ सरकारको घोषणा भइसकेको छैन । सेनाप्रमुखले राष्ट्रपतिको सल्लाह र निर्देशनअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन् । उनले  अहिले भएको हिंसाका घटनाहरुको छानविन गर्ने पनि बताएका छन् ।

स्मरण रहोस्, ४९ वर्षअघि १५ अगस्त १९७५ मा शेख हसिनाका पिता मुजिबुर रहमानका विरुद्ध सेनाले विद्रोह गरेर सत्तापलट गरेका थिए र उनको हत्या समेत गरेका थिए । अनौठाे संयोग यस पटक पनि अगस्त मै शेख हसिनाविरुद्ध सेनाले सत्तापलट गरेको छ र उनलाई सुरक्षित रुपमा निर्वासनमा जान दिएको छ ।  

सेनामाथि विश्वास गर्न आव्हान गर्दै उनले छानविनमा दोषी देखिएकाहरुलाई दण्डित गरिने बताएका छन् । सेनाप्रमुख उज–जामेनले आफूले सेना तथा प्रहरीलाई कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउन आदेश दिएको समेत बताएका छन् ।

शेख हसिनाले भारतसँग निक्कै राम्रो सम्बन्ध विकसित गरेकी थिइन् । चीनले सहयोगको चासो देखाएको टिस्टा परियोजनामा पनि उनले चीनको सट्टा भारतलाई नै प्राथमिकता दिएकी थिइन् । विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र दावी गर्ने भारतले पनि उनको निरंशुकतन्त्रलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस अर्थमा बंगलादेशको घटना भारतको लागि समेत एउटा ठूलै धक्का हो । त्यसो त शेख हसिनाको सरकारलाई अमेरिकाले सैन्य वेश राख्ने अनुमति मागेको र त्यसो नमान्दा अमेरिका आफूविरुद्ध बनेको कुरा बेलाबेलामा शेख हसिनाले अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा अहिले बंगलादेशमा भएको घटनालाई भारत र अमेरिकाले कसरी लिन्छ र कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यो भने रोचक हुनेवाला छ । आफ्नो लागि अनुकूल सत्ता रहेको बङ्गलादेशमा आफ्नो नाकैमुनि यसरी अचानक तख्तपलट भएको घटना भारत स्वयंको लागि निक्कै अनौठो र संवेदनशील घटना भएकोले आगामी दिनमा भारतको भूमिका निक्कै महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । उता यस क्षेत्रमा सैन्य अखडा राख्न तम्तयार अमेरिकाले पनि यस घटनामा के कस्ता गोटी चाल्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसमाथि थप, भारत बङ्गलादेशबीचको सम्बन्धलाई सहज रुपमा नै लिइरहेको देखिएको चीनकाे भूमिका पनि यस मामिलामा आगामी दिनहरुमा के हुनेछ त्यो पनि महत्वपूर्ण नै हुने निश्चित छ ।

अहिले भारतले शेख हसिनालाई लिएर आएको बङ्गलादेशको सैन्य हेलिकोप्टरलाई आफ्नाे उत्तरप्रदेशस्थित हिन्डाेन सैन्य अखडामा उत्रिने अनुमति दिइसकेकाे छ । खासमा भारतकै विशेष पहल र योजनामा उनलाई ढाकाबाट भारत ल्याइएको थियो । अहिले भारतले बङ्गलादेशसँगको सीमानामा उच्च सतर्कताको स्थितिमा सेनालाई राखेको छ । भारतबाट हसिना बेलायत निर्वासनमा जान सक्ने कुराहरु पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

Image source: https://img.lemde.fr

 

सम्बन्धित समाचार

बांग्लादेशमा सरकार विरोधी प्रदर्शनले हिंस्रक रुप लियो !

आफ्नै लागि घातक बन्यो ‘चिया डिप्लोमेसी’को बदलामा पाएको ट्याङ्क उपहार !