सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने बाटो खुल्यो !

असार २८ गते संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मत अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६(२) वा ७६(३) कुन प्रावधानअनुसार नयाँ सरकार गठन होला भन्ने बहस र आशंकाको निरुपण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको औपचारिक जानकारी संघीय संसद प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले २८ गते नै ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि’  असार ३० गते ५ बजेभित्र दावी पेश गर्न आव्हान गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र नेपाली का‌ंग्रेसका नेताहरु आजै नै सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न शितलिनवास जाँदैछन् ।

यसअघि नयाँ सरकार गठन संविधानको कुन धारा अनुसार गर्न उचित हुन्छ भनी उनले संविधानका जानकार कानुनविद्हरू हरिहर दाहाल,  पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, टिकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सिताराम केसी लगायतसँग राय लिएका थिए ।  ती मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बाहेकका अधिकांश कानूनविदहरुले ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

संविधानको धारा ७६(२)मा ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअनुसार अब नयाँ गठबन्धनको सहमति बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

स्मरण रहोस्, संविधानको धारा ७६(३) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ । यसअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्थ्यो भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनले गरेको ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पहिले र त्यसपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष देउवाले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने’ सहमतिविपरीत देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्थे ।