नेपाली क्रान्तिका राष्ट्रिय र जनतान्त्रिक पक्ष

आजको नेपाली क्रान्तिका दुई पक्ष: राष्ट्रिय पक्ष र जनतान्त्रिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

नेपाली क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्ष

आजको क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्ष भन्नाले हाम्रो देशलाई अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त पारेर पूर्ण स्वाधीनता र सार्वभौमिकता प्राप्त गर्नु हो । यसको अर्थ हामीले हाम्रो देशमाथि असमान सन्धि लादेर विशेषाधिकार उपभोग गरिरहेको र एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा नदीनाला र अन्य प्राकृतिक स्रोत कब्जा गरिरहेको भारतीय विस्तारवादको नियन्त्रण र थिचोमिचोबाट हाम्रो देशलाई मुक्त पार्नु हो, साथै विश्वभरि प्रभुत्व, हस्तक्षेप, दबाब र आक्रमण चलाइरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको अगुवाइमा रहेको विश्व साम्राज्यवादका शोषण र उत्पीडनबाट हाम्रो देशलाई मुक्त पार्ने अभिभारा पूरा गर्नु हो ।

नेपाली क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्ष

यसरी क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्षको अर्थ राष्ट्रलाई बाह्य नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्ने हो भने क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको अर्थ हो, राष्ट्रका सबै सदस्य वा नागरिकका लागि जनतन्त्र ग्यारेन्टी गर्नु, सबै नागरिकबीच पूर्ण समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने अभिभारा पूरा गर्नु । अर्को शब्दमा, क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको लक्ष्य सबै नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषण–उत्पीडनबाट पूर्ण रूपले मुक्त पारेर स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु हो, सबै जाति, सबै वर्ग, सबै समूहबीच पूर्ण समानता प्राप्त गर्नु हो ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न धेरै आवश्यकता, धेरै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ, जसमध्ये सबभन्दा जरुरी तीन वटा पक्षमा जोड दिनुपर्दछ:

क)     नेपाली जनताको बहुसंख्यक समुदाय, किसान वर्गको मुक्ति

ख)     नेपाली जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको महिला समुदायको मुक्ति र

(ग)    बहुजातीय राष्ट्र नेपालका सबै जातिका जनताबीच पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि भेदभावका सिकार बनेका जातिहरूको मुक्ति ।

किसानको मुख्य आकांक्षा नै ‘दुःख सुख गरेर आफ्नै जग्गा जोतेर खान पाऔं भन्ने’ हो । युगौंदेखि उनीहरूले बोक्दै आएको यस्तो आकांक्षा पूरा गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी जोताहालाई जग्गाको वास्तविक मालिक बनाउनुपर्दछ ।

(क) किसानको मुक्ति    

पुँजीवादको विकास र औद्योगिकीकरण राम्ररी भइनसकेको हाम्रो समाज कृषिप्रधान समाज हो । हाम्रो देशको अत्यधिक जनसंख्या किसान नै छन् । त्यसैले किसानको मुख्य आकांक्षा नै ‘दुःख सुख गरेर आफ्नै जग्गा जोतेर खान पाऔं भन्ने’ हो । युगौंदेखि उनीहरूले बोक्दै आएको यस्तो आकांक्षा पूरा गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी जोताहालाई जग्गाको वास्तविक मालिक बनाउनुपर्दछ । ‘भूमि–सुधार’को नाममा अहिलेसम्म लिइएका ‘बिर्ता खारेज’ र ‘द्वैध–स्वामित्वको अन्त्य’जस्ता कदमले जोताहा किसानको हितलाई रक्षा गर्न सकेका छैनन् । त्यसका ठीक उल्टो, तिनले द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नाममा जग्गालाई बाँडफाड गरी टुक्राटुक्रा पार्ने, नजोत्नेको हातमा जग्गाको स्वामित्व दिएर उर्बर भूमिमा महल बनाई खेत नष्ट गर्ने र देशको उब्जनी नष्ट गर्ने काम गरी खाद्य–संकटलाई तीब्र पार्दै गइरहेका छन् ।

(ख) महिला समुदायको मुक्ति

समाजको आधा जनसंख्या ओगटेका महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक  क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकार प्रदान गर्ने कुरा क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको अनिवार्य अभिभारा हो । महिला अधिकारको सबैभन्दा जरुरी पक्षमा आर्थिक पक्षमा महिलालाई समान अधिकार दिने कुरा पर्दछ । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पैतृक सम्पत्तिमा पुरुषसरह समान अधिकार हो ।

महिला अधिकारको सबैभन्दा जरुरी पक्षमा आर्थिक पक्षमा महिलालाई समान अधिकार दिने कुरा पर्दछ ।

अहिलेसम्मका सबै तथाकथित प्रगतिमुखी संविधान: २०४७ को संविधान र वर्तमान अन्तरिम संविधानले महिलाविरुद्ध भेदभाव हटाएका छन् भन्ने कुरा मिथ्या कुरा हो । र, भ्रमपूर्ण प्रचारद्वारा पुरुष–प्रधान वा पितृसत्तात्मक मनूस्मृतिमा आधारित प्राचीन प्रतिगामी कानुनलाई कायम राख्ने यथास्थितिवादी षड्यन्त्रमात्र हो ।

(ग) सबै जातिका जनताको समान अधिकार

आजमात्रै होइन, प्राचीनकालदेखि नै नेपाल एक राज्य र बहुजातीय समाज रहेको छ । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज नै नेपालको विशिष्टता हो । विश्वमा जनतन्त्र विभिन्न प्रकारका भए पनि त्यसको लक्षण वा जनतन्त्रको मूलभूत सार नै स्वतन्त्रता र समानता हो । समानता व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा मात्र होइन, जाति–जातिबीचमा पनि हुनु जरुरी छ । देशका सबै जाति र जनजातिका जनताका भाषा, धर्म, संस्कृति सबै पक्षमा पूर्ण समानता र समान अधिकार प्राप्त गर्नु आजको क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको मूल लक्ष्य हो ।

विभिन्न धर्मावलम्बी जातिका जनताको साझा देश नेपाललाई कुनै एक धर्मको राज्य भन्नु पनि जनतन्त्र होइन, फासीवाद हो ।

विभिन्न भाषामध्ये एउटा भाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’, ‘राज्य भाषा’, ‘सम्पर्क भाषा’ वा अन्य जुनसुकै नामबाट भए पनि विशेष स्थान दिनु, एउटा मात्र भाषालाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ भनी घोषणा गर्नु, त्यस भाषा बोल्ने जातिलाई विशेषाधिकार दिनु जनतन्त्रविरोधी जातिवादी नीति हो ।

विभिन्न धर्मावलम्बी जातिका जनताको साझा देश नेपाललाई कुनै एक धर्मको राज्य भन्नु पनि जनतन्त्र होइन, फासीवाद हो । यस्ता उग्र जातिवादीमध्ये केहीले त नेपाललाई एउटा धर्मको ‘राज्य मात्र’ भनेर सन्तोष मानेर बसेका छैनन्, उनीहरूले हिन्दु राज्य मात्र नभनी एउटा धर्मको राष्ट्र अर्थात् ‘हिन्दु राष्ट्र’ हुनपर्छ भन्ने दुस्साहस गरेका छन् । त्यसको अर्थ नेपाल राष्ट्रभित्र अरु धर्मावलम्बीको अस्तित्वलाई समेत पूरै नकार्नु हो ।

नेपालमा विभिन्न जातिका जनताको स्थितिबारे राम्ररी जान्न इतिहासतर्फ एक दृष्टि दिऔं । नेपाली जनता दुई–तीन हजार वर्षदेखि सामन्ती शोषणमा पिल्सिएका थिए । किरात शासन, लिच्छवी शासन, मल्ल शासन सबै नै सामन्ती शासन थिए । लिच्छवी राजाहरूको शासनको क्रममा वृषदेवदेखि सामन्ती शासनले वंशानुगत राजतन्त्रको रूप लियो । यो क्रम लिच्छवी र मल्लकालभरि फैलियो । यसको अर्थ नेपालमा शाहवंशीय शासनभन्दा पहिले पनि सामन्ती व्यवस्था र सामन्ती शोषण थियो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य–विस्तारबाट नेपालमा शाहवंशीय शासनको स्थापना भएपछि सामन्ती व्यवस्थाले एउटा मोड लियो । युगौंदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि पृथ्वीनारायण शाहले अर्को एउटा शोषण थपे । त्यो शोषण हो, जातीय दमन ।

युगौंदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि पृथ्वीनारायण शाहले अर्को एउटा शोषण थपे । त्यो शोषण हो, जातीय दमन ।

शाहवंशीय शासनका कारण नेपाली जनताले अत्यन्त क्रूर खालको सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको कष्ट पनि भोग्नुपर्‍यो । शाहवंशीय शासनले वास्तवमा विभिन्न जातिका जनतामाथि आन्तरिक औपनिवेशवादी शासन लागू गरेको थियो । यस प्रकार खस जातिका जनताले क्रूर सामन्ती शोषण, दमन र अत्याचार भोग्नुपर्‍यो भने अरु जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नुपर्‍यो । शाहवंशीय शासनकालमा, त्यस शासनअन्तर्गतको राणाशासन र २००७ सालपछिका विभिन्न चरणका शासनमा पनि नेपाली जनतामाथि सामन्ती शोषण र जातीय दमन कायम रहयो । नेपालको वस्तुस्थितिमा जनताको जनवादी व्यवस्थाको त कुरै छाडौं, कुनै पनि प्रकारको जनतन्त्र पनि सच्चा अर्थमा लागू गर्न राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना अनिवार्य छ । यसकारण हाम्रो देशको वर्तमान चरणको क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको अभिभाराभित्र अभिन्न रूपले गणतन्त्रको स्थापना गाँसिएको छ ।

जन–गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था

अब जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी नयाँ नेपालमा जन–गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहनेहरूले संसदीय व्यवस्थाप्रति कस्तो धारणा लिनुपर्दछ भनी छोटकरीमा चर्चा गरौं ।

संसदीय निर्वाचनको माध्यमबाट क्रमिक रूपले समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने धारणा ख्रुश्चेभवादी ‘राष्ट्रिय जनवाद’ हो, जनताको जनवादी सोचाइ होइन । लेनिनको क्रान्तिकारी इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा उहाँले कहिले रुसको राज्य दुमा (संसद्)को निर्वाचनमा भाग लिन लगाउनुभएको थियो,  कहिले त्यसलाई बहिष्कार पनि गर्नुभएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुराको निर्णय त्यसबाट जनताको हितमा हुने क्रान्तिका लागि, जनताको जनवादी क्रान्तिका लागि फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने आधारमा गर्नुपर्दछ ।

संसदीय निर्वाचनको माध्यमबाट क्रमिक रूपले समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने धारणा ख्रुश्चेभवादी ‘राष्ट्रिय जनवाद’ हो, जनताको जनवादी सोचाइ होइन ।

यसको अर्थ कम्युनिस्टहरूले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने कुरा सिद्धान्तको विषय होइन, कार्यनीति र रणनीतिको मुद्दामात्रै हो । कम्युनिस्टहरूले लिनुपर्ने सही धारणा के हो भने कम्युनिस्टहरू चुनाव लड्दै संसद्भित्र पस्न सक्छन्, पस्न पनि मिल्छ, बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन पनि सक्छन् र बनाउन पनि मिल्छ । तर निर्वाचनबाट सरकार पुगे पनि पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसयन्त्रलाई भत्काएर नयाँ क्रान्तिकारी संरचना नबनाएसम्म आफू पुगेको ठाउँ ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बने पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन, प्रतिक्रियावादी राज्य–व्यवस्थै हो’ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ र संसद्लाई क्रान्ति अगाडि बढाउने सङ्घर्षको थलो बनाउनुपर्दछ ।

जेहोस्, समाज विकासको नियम र क्रान्तिको विकास पनि विज्ञानसम्मत नियमबाटै अगाडि बढ्दछ । त्यस्ता नियमअनुसार परिवर्तनको गतिलाई छिटो पार्न क्रान्तिकारीहरूले काम गर्नसक्दछ र गर्नुपर्दछ ।

 

लेखकका यसअघिका लेखहरु पढ्नको लागि
यहाँ थिच्नुहोस् ।