भूराजनीतिको जटीलता र त्यसले उत्पन्न गरेका सकस

राष्ट्रसंघको पुनसंरचना नहुँदाको जटीलता

विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको कुरा गर्दा अमेरिका केन्द्रीत व्यवस्थामा त्यति ठूलो परिवर्तन आएन, तर युरोपकेन्द्रीत परिस्थितिमा अहिले ठूलो परिवर्तन आएको छ । यो आउनुका कारणहरु छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको तात्कालिन आर्थिक तथा सैनिक सन्तुलनको परिस्थितिमा राष्ट्रसंघको संरचना निर्माण भएको हो । अहिले आएर आर्थिक र सैन्य शक्ति सन्तुलन दुवै परिवर्तन भएको छ । त्यति सानो जनसंख्या र त्यो तहको सैन्य शक्तिले, एउटै सभ्यताका उत्तराधिकारीहरु युरोपको तीन वटा राष्ट्रहरुले राष्ट्रसंघमा विशेष भूमिका पाउने, समग्र अफ्रिका, ठूलो जनसंख्या भएको नाइजेरिया, अफ्रिकाबाट कसैले पनि भूमिका नपाउने, ठूलो जनसंख्या, अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएको भारत अनि एउटा सभ्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने इण्डोनेशियाहरुको राष्ट्रसंघमा विशेष भूमिका नहुने स्थितिमा शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रसंघ पुनसंरचनामा नगएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा अहिले अस्थीरताको अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । कुनै दिन मोर्चाबन्दी गरेर नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, भारत, इण्डोनेशिया, ब्राजिलहरुले राष्ट्रसंघमा हामी रहन्नौं भन्यो भने त्यस दिन हालत के हुन्छ ? 

अमेरिकाले तीनवटा विशेष नीति लियो । त्यो नीतिको प्रतिक्रियात्मक स्वरुपमा उदाउनै नहुने तानाशाहहरु उदाएर संसारमा अहिले एक किसिमको पीडादायक दवाब छ । सोभियत संघ टुक्रिएपछि र रुस साइजमा आइसकेपछि नाटोलाई त्यो हदसम्म विस्तार गर्नुपर्ने खासै कारण थिएन । त्यसको प्रतिक्रियामा पुटिन जस्तो तानाशाहको उदय भयो र अहिले संसारले विपत खेपिरहेको छ ।

शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रसंघ पुनसंरचनामा नगएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा अहिले अस्थीरताको अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । कुनै दिन मोर्चाबन्दी गरेर नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, भारत, इण्डोनेशिया, ब्राजिलहरुले राष्ट्रसंघमा हामी रहन्नौं भन्यो भने त्यस दिन हालत के हुन्छ ? 

यस परिस्थितिमा नेपालको वैदेशिक नीति के हुनुपर्छ भन्ने सवालमा वैश्विक परिवर्तनभन्दा पनि नेपालमा आएको परिवर्तनलाई नै नेपालको वैदेशिक नीतिले प्रतिविम्बिन गर्न सकेन । हामीलाई समस्या त्यो हो । वीपी र महेन्द्रको पालाको वैदेशिक नीतिको सिद्धान्तलाई पक्रेर हामी बसिरहेका छौं ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा सैन्य गठबन्धन वार्सा र नाटोको तीब्र ध्रुवीकरण भयो । त्यसमा लाग्दैनौं भनेर राजनीतिक रुपमा एवं आस्थाले रुस वा अमेरिकासँग नजिक हुने राष्ट्रहरु भए पनि सैन्य रुपमा अलग भएर असंलग्न राष्ट्रहरुको निर्माण भयो । अहिले विश्व त्यो ध्रुवीकरणको स्थितिमा छैन । ध्रुवीकरण भइहाल्यो भने पनि त्यसमा हामी संलग्न हुन्नौं भन्ने अडान राख्दा पनि केही फरक पर्दैन । तर कहीँ नभएको समदुरीको विदेश सम्बन्धको कुरा ल्याएर यसलाई परिभाषित गरिन थालियो । राष्ट्रको स्वार्थको आधारमा अर्को देशसँग दूरी कायम गर्ने हो । समदूरीको विदेश सम्बन्ध कहीँ हुन्छ ? हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत विदेश नीति अघि बढाएनौं । यसलाई समदूरी र असंलग्नताको विदेश नीति भनेर भावुकता र आग्रहमा आधारित विदेशनीति अपनायौं । म कम्युनिष्ट भएँ, चीन मलाई राम्रो लाग्छ । हामीले न सही, एक ढंगले शासन गरेर सर्वहारा अधिनायकत्व उत्तर कोरियामा त अभ्यास भइरहेको छ, किम जोङ उन जिन्दाबाद भन्दा आनन्द लाग्ने ! यो भावुकताले धेरै हदसम्म प्रभाव पारिरहेको छ । त्यो भावुकताको जनतासम्म खेती भएर हाम्रो विदेशनीतिलाई झनै दुस्प्रभाव पारेको छ ।

कहीँ नभएको समदुरीको विदेश सम्बन्धको कुरा ल्याएर यसलाई परिभाषित गरिन थालियो । राष्ट्रको स्वार्थको आधारमा अर्को देशसँग दूरी कायम गर्ने हो । समदूरीको विदेश सम्बन्ध कहीँ हुन्छ ?

हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका आधारहरु

हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका पाँच आधारहरु छन् ।

 मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका आधारभूत अधिकारबाट अब नेपाली समाज बाहिर निस्कन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समूहका हामी एउटा सदस्य हौं । त्यसआधारमा प्रजातन्त्र हाम्रो विदेशनीतिलाई प्रभाव पार्ने एउटा आधारभूत पक्ष हो । यसमा केन्द्रीत भएर हाम्रो विदेश नीति तय हुनुपर्छ । 

दोस्रो, हाम्रो प्राकृतिक, आर्थिक र साँस्कृति भूगोल, समुद्रसम्मको जोडाइ (मेरिटाइम कनेक्टिभिटी) र आपूर्ति प्रणालीको निर्भरता । यो इण्डोसेन्ट्रिक हाम्रो स्वार्थ हो । त्यसअनुसार हाम्रो विदेश नीति को कति नजिक भनेर तय गर्नुपर्छ । हामीले जोगमनीको विकल्पमा ५२०० मिटरको ग्यात्सोला पासलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं । ५५०० किलोमिटर पर रहेको थेन्जिग (Tianjin) बन्दरगाहालाई पनि कलकत्ताको विकल्पमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण यो विषयलाई विदेशनीतिको दोस्रो आधार मानिनुपर्छ ।

अहिले श्रम सम्बन्धलाई मध्यनजर राखेर पश्चिम एशिया (खाडी क्षेत्र) को हाम्रो मिशनहरुको आकार  र औकात बढाउने काम गरिनुपर्छ । त्यो काम गरिराखेका छैनौं ।

तेस्रो आधार हो, विदेशिएका कामदारहरु वा श्रम सम्बन्ध । विपी र महेन्द्रका पालामा श्रम सम्बन्ध नै थिएन । अहिले श्रम सम्बन्धलाई मध्यनजर राखेर पश्चिम एशिया (खाडी क्षेत्र) को हाम्रो मिशनहरुको आकार  र औकात बढाउने काम गरिनुपर्छ । त्यो काम गरिराखेका छैनौं । अहिले आएर हामीलाई सउदी अरेबिया, युनाइटेड इमिरेट्स, कतार, कुवेत, मलेशिया, दक्षिण कोरियाको जुन महत्व छ, आजको दिनमा आर्थिक रुपले युरोपको त्यो महत्व छैन । त्यसकारण तिनीहरुसँगको सम्बन्धलाई फेरि बढावा दिनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको हुँ ।

चौथो हाम्रो डायस्पोराको चासो । विपी र महेन्द्रको पालामा डायोस्परा नै थिएन । हाम्रो डायस्पोरा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायत वैश्विक डायस्पोरा छ । रुस र युरोपको युद्ध भयो भने हाम्रो डायस्पोरालाई असर पर्दैन ? पुटिन जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने कि डायस्पोरा जोगाउने हो ? स्वार्थ युरोपसँग गाँसिएको छ, मनपर्ने चाहिँ पुटिन ? हेर्नोस् त पुटिनलाई महिमामण्डित गरिएका भिडियोहरुका दर्शकहरु ! त्यसका तल प्रतिक्रियाहरु के के छन् ! यो त विचित्र छ । लागू औषधको दुर्व्यसनी बनाए जस्तो सैद्धान्तिक दुर्व्यसनी बनाइयो नेपाली जनतालाई । यो भाष्य एक किसिमको दुर्व्यसन हो ।

भयो समदूरीको विदेशनीति ! इरान र साउदी अरेबिया बराबर ! इरान र इजरायल बराबर ! हाम्रा साथीभाइहरु काम गर्ने इजरायलमा, पैसो त्यहाँबाट आउने, इरानसँग हाम्रो त्यस्तो कुन राष्ट्रिय चासो जोडिएको छ ?

 पाँचौं, हाम्रो मुख्य स्वार्थ दाता र लिनेहरुबीचको हो । आज विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकहरुको सरसहयोग, दाता र लिनेबीचको सम्बन्ध भएन भने हाम्रो परिस्थिति के हुन्छ ? हाम्रो सबभन्दा ठूला विकास साझेदारहरु को को हुन् ? तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको विदेश नीति हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

यी पाँचवटा रुचि र स्वार्थमा हुनुपर्ने हो विदेशनीति । तर भयो समदूरीको विदेशनीति ! इरान र साउदी अरेबिया बराबर ! इरान र इजरायल बराबर ! हाम्रा साथीभाइहरु काम गर्ने इजरायलमा, पैसो त्यहाँबाट आउने, इरानसँग हाम्रो त्यस्तो कुन राष्ट्रिय चासो जोडिएको छ ? सउदी अरेबियाले गल्ती नै गर्यो भने हामी सउदीको पक्षमा हुनुपर्छ । इरानसँग केही तलमाथि भयो भने हाम्रा ६ लाख मानिसहरु त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छन् । उत्तरकोरिया र दक्षिण कोरियाको हकमा दक्षिण कोरियामा केही तलमाथि भयो भने त्यहाँबाट हाम्रा कतिजना दाजुभाइ विस्थापित हुन्छन् ? अनि उत्तरकोरियाको किम जोङ उनको नामै सुन्दा हामी आल्हादित हुने ! जसले इरान र उत्तरकोरियाको महिमामण्डन गर्छ, तिनीहरु नेपालका राष्ट्रद्रोही हुन् । हाम्रा दाजुभाइ बस्ने अमेरिकामा, मनपर्ने चाहिँ पुटिन ? त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएका आधारमा हामीले विदेशसम्बन्ध तय गर्नुपर्छ ।

रुस–युक्रेनयुद्धबारे नेपालको नीतिका सवालमा

रुस–युक्रेन युद्धको सवालमा चीन र भारत तटस्थ वा मौन बस्दा नेपालले पक्षधरता लिनुपर्छ भन्ने कुरामा ढिपी लिएर नेपाल सरकारलाई त्यव् निर्णयमा पुर्याउने सल्लाहकार पात्रमा मै हुँ । त्यतिखेर कम्युनिष्ट साथीहरुसँग मेरो तर्क वितर्क भएको हो । सिक्किमको परिघटना पनि हामीले हेर्यौं । भारतलाई जहिल्यै पनि विस्तारवादी भन्ने कम्युनिष्टहरु नै हुन् । चीनको ताइवान नीति थाहा छ कि छैन ? त्योभन्दा महत्वपूर्ण चीनको दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी नीति थाहा छ कि छैन ? दुईतिर ठूला आर्थिक तथा सैन्य शक्ति बसेका छन्, बीचमा हामी सानो देश छौं, सानो देशको पक्षमा उभिनु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसकारण हामी सानो देशको पक्षमा उभियौं । भोलि त्यही परिस्थिति हाम्रो भारत वा चीनसँग पर्यो भने के गर्ने ? चीनले लिमीमा ल्याएर सेना राख्यो भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईंको लागि कुरो कसले उठाउने ? रुसले डोनवास्कमा आक्रमण गर्दा हामीले कुरा उठाउनु परेन ?

हामी सानो देश छौं, सानो देशको पक्षमा उभिनु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसकारण हामी सानो देशको पक्षमा उभियौं । भोलि त्यही परिस्थिति हाम्रो भारत वा चीनसँग पर्यो भने के गर्ने ? चीनले लिमीमा ल्याएर सेना राख्यो भने के गर्नुहुन्छ ?

संसारमा साना राष्ट्रहरुको स्वार्थको लागि हामी कुरा गर्छौं । तर सँगैसँगै मैले विदेशनीतिको बारेमा बारम्बार भन्ने गरेको छु– लोकप्रियतावादको दवाबमा आएर इमरान खान वा जेलेन्स्की खोज्ने काम नगर ! जेलेन्स्कीले त्यहाँको शक्तिलाई सम्हाल्न नजानेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर आक्रमण नै गर्नुपर्ने कारण त केही पनि थिएन । त्यो पुटिनको विस्तारवादी, दमनकारी सोच नै हो ।

युक्रेनलाई नाटोमा हुल्न खोजेपछि रुसले आक्रमण गरेको भन्ने सवालमा मोल्दोभा र युक्रेनलाई बफरस्टेटकै रुपमा राखिएको थियो । बाल्टिक राष्ट्रहरु पनि बफर स्टेटकै रुपमा रहेका थिए । फिनल्याण्ड, ल्यातिभिया लगायतका देशहरु बफरस्टेटकै रुपमा रहेका थिए । तर युक्रेनमाथिको आक्रमण पुटिनका लागि पनि बुमर्याङ नै भएको छ । एक त एकहप्तामा निप्टिन्छ भनेको अब सात वर्ष कि दश वर्ष लाग्छ भनने जस्तो स्थिति आइसक्यो । आणविक हतियार प्रयोग गर्नुभएन । त्यसले गर्दा बाल्टिक राज्यहरु, मोल्दोभा पनि नाटोतिर गयो ।

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा चीन र भारतलाई भयो । तेलहरु सस्तोमा पाउने, रुससँगको लामो सीमामा चीनले सैन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या कम भयो ।

तानाशाहहरु जहिल्यै पनि युद्धपिपासु नै हुन्छ । विगतका ७० वर्षको इतिहास हेर्यौं भने युद्धको एउटा पक्ष वा दुवै पक्ष तानाशाह छ, छ ।

रुसमाथि युक्रेन अमेरिकी सेना ल्याएर आक्रमणमा गएको हैन । रुस ठूलो राष्ट्र भए पनि पूर्वीतिरका बन्दरगाहाहरु प्रयोग गरेर उसले आफ्ना जनघनत्व भएका ठाउँहरुमा सामानहरु पुर्याउन एकदमै लामो भौगोलिक दूरीहरु पार गर्नुपर्ने, प्रशान्तमहासागरीय तटहरु प्रयोग गर्दा अत्यन्त महंगो पर्ने, जहाँ जनसंख्या छ, त्यो ठाउँमा रुसलाई जहिले तहिले नत्थी लगाउन सजिलो छ ।तलतिर नाटो सदस्य टर्कीले उसको बोस्पोरस स्टेट चोकिङ गरिदियो भने रुसको लाइफलाइन नै सक्किइहाल्छ । खासगरी, एजोब सागर र ब्ल्याक सि (कृष्णसागर) रुसले सेवास्टोपोल, क्रिमिया र एजोब सागरको वरिपरिका क्षेत्रहरु आफ्नो पकडमा लिएर त्यहाँ एकाधिकार स्थापित गर्न खाजेको हो । त्यो डोनवास क्षेत्रको संशाधनहरुमाथि पकड जमाउने युद्धको रुपमा पनि देखिइरहेको छ । अर्कोकुरा, तानाशाहहरु जहिल्यै पनि युद्धपिपासु नै हुन्छ । विगतका ७० वर्षको इतिहास हेर्यौं भने युद्धको एउटा पक्ष वा दुवै पक्ष तानाशाह छ, छ ।

रुस र युक्रेन युद्धपछि विश्व ध्रुवीकरणतिर बढेको तथा डिडलराइजेसनको प्रक्रिया शुरु भएका कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । तर डिडलराइजेसनको प्रक्रियालाई रोक्ने राष्ट्र नै चीन हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएका हरेक युद्धमा कहीँ न कतै अमेरिकाको संलग्नता रहेको सवालमा कुरा गर्दा संसारमा मेरिटाइम (समुद्री) र स्पेश (अन्तरिक्ष) सुरक्षा अमेरिकाले दिएको छ । आर्थिक आदानप्रदानको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि अमेरिकाले नै दिएको छ । त्यही कारण नै आफूमाथि बम पडकाउने अमेरिकासँगै जापानको पक्षधरता छ । त्यो भनेको नाफा नोक्सान र सुरक्षाले गर्दा नै हो ।

रुस र युक्रेन युद्धपछि विश्व ध्रुवीकरणतिर बढेको तथा डिडलराइजेसनको प्रक्रिया शुरु भएका कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । वास्तवमा, डिडलराइजेसनको कुरा विगत दश वर्षदेखि केनिथ रोगाेभ (Kenneth Rogoff) ले गर्दै आइरहेका छन् । तर डिडलराइजेसनको प्रक्रियालाई रोक्ने राष्ट्र नै चीन हुन्छ ।  यो लेखेर राखे हुन्छ । चीनले डिडलराइजेसन हुनै दिँदैन किनभने डलरसँग सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्वार्थ भनेको चीनको छ । अमेरिकाको सोभिरियन बण्डदेखि डलरको लिक्विडिटी हाेल्ड गर्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र चीन हो ।

चीन र अमेरिका कर्पोरेट स्वार्थ तथा आर्थिक स्वार्थले यतिधेरै एकअर्कासँग जोडिएका छन्, उनीहरुले युद्ध गर्न चाहे पनि कर्पोरेट वर्ल्डले रोक्छ ।

रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व अनि चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व एकदमै फरक छ । रुस र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व भनेको ती दुई राष्ट्र एकअर्कासँग आर्थिक रुपमा जोडिएका थिएनन् । सैन्य निर्भरता पनि थिएन । दुवै राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो प्रारम्भिक तथा आधारभूत प्रविधिहरु आविष्कार गरेर द्वन्द्व गरेका हुन् । रुसको अन्तरिक्ष प्रविधि पनि आफ्नै हो, अमेरिकामा आश्रित होइन । सबै सैन्य–युद्ध प्रविधिहरु तथा कम्प्युटर विज्ञानका प्रविधिहरु रुसको आफ्नै हो ।

तर चीन र अमेरिका कर्पोरेट स्वार्थ तथा आर्थिक स्वार्थले यतिधेरै एकअर्कासँग जोडिएका छन्, उनीहरुले युद्ध गर्न चाहे पनि कर्पोरेट वर्ल्डले रोक्छ । नेपालका आवेगी मुर्खहरुले भने जस्तो सजिलो अवस्था छैन । हामीलाई आनन्द लाग्ने गरी सुने जस्तो अवस्था छैन ।

अहिले स्टेट अफ मलाकामा १० डिग्री च्यानलमा भारतले चाइनीज जहाजहरुमाथि शिकार खेल्न थाल्यो भने के हुन्छ ? त्यतिखेर अमेरिकालाई पनि खोल भन्नु पर्यो कि परेन चीनले पनि ? अण्डमान सागरमा भारतलाई त्यो सुविधा छ । अण्डमान निकोवरको अन्तिम इन्दिरा प्वाइन्टमा अनि इण्डोनेशियाको सभाङ प्वाइन्टमा पनि भारतको सैन्य वेश छ । उसले १० डिग्री च्यानलको १०० किलोमिटरमा बसेर जहाजहरुको शिकार गरे हुन्छ । त्यसकारण सोचेजस्तो स्थिति होइन ।

तर विवादहरु हुँदाहुँदै पनि यो द्वन्द्व किन भइरहेको छ ?

चीनको आर्थिक विकासमा जापान, युरोप र अमेरिकाका ठूला ठूला कम्पनीहरुको हात छ । त्यसकारण राजनीतिक द्वन्द्व देखिए पनि उनीहरु आर्थिक रुपमा एकअर्कामाथि अत्यन्तै गाँसिएका छन् । बरु चीनको रुससँग त्यति ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छैन । चीनको लागि रुस इन्धन सुरक्षाको हिसाबले मात्रै महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको विकल्प चीनसँग छ । कजाकिस्तानबाट गर्न इन्धन आयात गर्न सक्छ । अहिले अंगोला, इरानबाट आयात गरेको छ ।  चीनसँग रुसी इन्धनको विकल्प छ । चीन युरोपजस्तो विकल्परहित बाध्यतामा छैन । युरोपलाई पो अप्ठेरो छ । पश्चिम अफ्रिकाबाट लैजान खोजेको थियो, रुसले त्यहाँ पैसा दिइदिइकन सैन्य कू गराएर बाधित गरिदियो । अब इन्धन ल्याउने विकल्प नै छैन ।

सजिलै थामिन्न पश्चिम एशिया र पूर्वी युरोपका द्वन्द्व

अहिले पश्चिम एशिया र पूर्वी युरोपका द्वन्द्वहरु कसरी अन्त्य होला ? भन्ने सवालमा कुरा गर्दा भूमध्य सागर क्षेत्रमा इजरायलको द्वन्द्व अझै २–३ वर्षसम्म निरुपण होला जस्तो मलाई लाग्दैन । गाजाको मिसन सकिएपछि इजरायल हिजबुल्लामा लागिसक्यो । यसलाई निरुपण गर्नको लागि पश्चिम एशियाका राष्ट्रहरुले गैरराज्यशक्तिहरुसँगको हतियारलाई समाप्त पार्नुपर्छ, उनीहरुलाई निशस्त्रीकरण गर्नुपर्छ । जबसम्म गैरराज्यशक्तिहरु निशस्त्रीकरणमा जाँदैन, भूमध्यसागर र लालसागरको विवाद त्यति सजिलै समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पर्सियन खाडीमा पनि त्यो स्थिति रहिरहन्छ । सीमित युद्ध हुने र तनावमा मात्र रहिरहने– यो दुइटा अध्यायमा वरतिर पर्तिर गरेर परिस्थिति बसिरहन्छ । ढिलोछिटो दक्षिण चीन सागरमा पनि त्यो आइपुग्छ । इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, ब्रुनोइ एकातिर, चीन अर्कोतिर भएर दक्षिण चीन सागरमा द्वन्द्व शुरु हुन्छ र ताइवान–जापान त्यसमा छिरिहाल्छ ।

युक्रेनमा पुटिनको हाराबाराको स्थिति आएकोले दक्षिण चीनसागर, पूर्वी चीन सागर र दक्षिण एशियाको तनाव चुलिनुबाट रोकिएको छ ।

पुटिनले युक्रेनको खेल ज्यादै छिटो तमाम गरिदिन सकेको भए दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा पहिल्यै नै तनाव धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो । त्यो दक्षिण एशियासम्मै आइपुग्थ्यो । मलाई यसभन्दा बढी व्याख्या गर्न नलगाउनुहोस्, म सक्दिनँ । तर युक्रेनमा पुटिनको हाराबाराको स्थिति आएकोले दक्षिण चीनसागर, पूर्वी चीन सागर र दक्षिण एशियाको तनाव चुलिनुबाट रोकिएको छ ।

त्यसकारण पनि युक्रेनलाई नेपालले समर्थन गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा छ । युक्रेनमा जो आए पनि उसले उभिनुपर्छ । यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो  । महत्वाकांक्षी नेतृत्वहरु लोकतान्त्रिक समुदायमा पनि आएका छन्, आउँदैछन्, निरंकुशतन्त्रमा त महत्वाकांक्षी नभइकन मानिस निरंकुश नै हुँदैन ।

(विदेश मामिला तथा अर्थराजनीतिका जानकार अरुणकुमार सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)