चुच्चे नक्साः लोकरिझ्याइँमा मात्रै रम्ने कि ठोस पहल पनि गर्ने ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुच्चे नक्शामा समेटिएका ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली –महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो’ भन्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।

उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सो कुरा बताएका हुन् । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना भारत भ्रमणका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न तथा सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत् समाधान गर्न सहमति भएको पनि बताए ।

स्मरण रहोस्, विगत लामो समयकालदेखि भारतले उक्त नेपाली भूभागमाथि बलपूर्वक सैनिक कब्जा गरेर बसेको छ । लामो समयदेखि उक्त भूभागलाई भारतले विवादित भूभागको रुपमा बताउँदै आएको छ भने त्यसमा नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा आफ्नो हकदावी गर्दै आएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो पटक भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा ती भूभागहरुलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेपछि निक्कै विवाद भएको थियो । सोही कुराको प्रतिवादमा नेपालले पनि ती भूभागहरुलाई समेट्दै संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जुन ‘चुच्चे नक्सा’को रुपमा चर्चित छ । नेपालले जारी गरेको नक्सामा भारतले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । अझ पछिल्लो चरणमा नेपालले सो ‘चुच्चे नक्सा’ समेटिएको नयाँ सिक्का जारी गर्ने भए पछि पनि भारतले प्रतिवाद नै गरेको थियो र त्यसो गर्दैमा धरातलीय यथार्थ नबदलिने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुले ती क्षेत्रहरु नेपालकै रहेको प्रमाणित हुने भए पनि भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । दुवै मुलुकहरु सीमा विवादहरुलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत् समाधान गर्ने कुरामा ‘सहमत’ भए पनि भारतले यस कुरालाई खासै महत्व दिएको छैन र उसले हल गर्न चाहिरहेको छैन । हेक्का योग्यकुरा के हे भने ‘राष्ट्रियताको सवाल जोडिएको’  सवाल भएकोले यो नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि जनमत प्रभावित गर्ने मुद्दा समेत हो । त्यसैले लोकरिझ्याइँका लागि सबै दलहरुले फूर्तिफार्ती गरेर यस सवालका पक्षमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याए पनि यथार्थमा चाहिँ भारतसामु कडाइका साथ कुरा राख्ने तथा यस मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बटुल्ने दिशामा खासै पहल गरेको पाइँदैन । यतिखेरको खाँचो भनेको नेपालले यस सवाललाई भारतसँग जोडदार रुपमा उठाउने, आफ्ना नयाँ नक्साबारे मित्रराष्ट्रहरुलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराउने जस्ता कुरामा गम्भीर पहल गर्नुपर्ने हो, तर दुःखद यथार्थ के हो भने, त्यस दिशामा खासै ठोस पहलहरु भएको छैन । विवादका पक्षधर भएकोले भारतले यसबारेमा फरक मत राख्नु अनौठो कुरा होइन, तर यस सवाललाई नेपालले आफ्ना अर्का निकटतम छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत कुटनीतिक माध्यमहरुबाट बुझाउने र सहमत गराउने ठोस प्रयत्नहरु भएको पाइँदैन ।