नयाँ प्रणालीमा गइसकेपछि योजनाहरु निर्माण गर्दा पुरानोलाई छाडेर नयाँतिर किन जान नसक्ने ?
सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाः जनता र सरकारबिच विकासको सोचमा कहाँनेर छ खाडल ?
![](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Hari%2520Roka%2520Tippani_bnHMLh4uMd_bhxpo7kil0f0yba19ockklog4fdlcpd33lrcxtbnkurzwrgpkrztpezy9rwa_7mS5ApKXzp_vuife6vvp6d1o3tsxucqjpj6sxl6hk86si4bh2cokneaawkn52wr8p9dw403.jpg)
म केशव आचार्य दाईको प्रस्तुतिको अन्तिम भनाइसँग जोडिँदै आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । उहाँले सारांशमा उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, समष्टिमा पूँजी निर्माणको प्रकृयामा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । दोश्रो, सार्वभौम ऋण बढेर कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्न पुगेको छ । त्यसको साँवा व्याज अहिले नै वार्षिक लगभग चार खर्वको वर पर पुगिसकेकोछ । यसको अर्थ बार्षिक साँवा र व्याजको किस्ता बिस्तारै बढ्ने हुन जान्छ । र यसरी बढ्दै जाने हो भने बार्षिक बजेटमा छुट्याइने पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष कम हुँदै जान्छ र मुलुक ऋण–जालो (डेब्ट ट्रयाप) मा पूर्ण रुपमा जकडिने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माणमा बृद्धि दर खुम्चदै जानु भनेको सर्वसाधरण मानिसको आय आर्जन नहुन हो । आय–आर्जन नहुनु भनेको आम तहमा उपभोग खस्कनु हो । उपभोग खस्कनुको अर्थ उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहन नहुनु हो । यसको अर्थ रोजगारी घट्नु, नाफा घट्नु र लगानी घट्नुसँग जोडिएर आउनु हो । यी सवमा कमी आउनुको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालिन मन्दीमा (रेसेसन) धकेलिनु हो ।
बार्षिक साँवा र व्याजको किस्ता यसरी बढ्दै जाने हो भने बार्षिक बजेटमा छुट्याइने पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष कम हुँदै जान्छ र मुलुक ऋण–जालो (डेब्ट ट्रयाप) मा पूर्ण रुपमा जकडिने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा यी लक्ष्यण लगभग डेढदशक अगावै देखि देखा पर्न थालेका हुन । राजश्व उठ्ती घट्दै जाने, साधारण खर्च बढ्दै जाने र विकास खर्च खुम्चदै जाने प्रकृया त्यही समयदेखि सुरु भएको हो । हाम्रो आर्थिक संरचनाहरु विस्तारै विस्तारै कृयाशील हुन छोडिरहेकै देखिन थालेका हुन् । यसको अर्थ भनेको हाम्रो परम्परागत योजना प्रणाली असफल भएको हो ।
हाम्रो आर्थिक ढाँचामा संरचनागत परिवर्तनको कुरा गर्नु भन्दा पहिला म संक्षिप्तमा योजना निर्माण (प्लानिङ) भनेको के हो भन्ने कुराबाट शुरु गर्न चाहन्छु । सामान्यतः योजना निर्माण भनेको प्राविधिक प्रक्रिया हो । यसले आम जनसमुदायको आवश्यकताको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक संशाधनहरु कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ । त्यसपछि प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्छ । परियोजनाहरु तयार पार्छ । एक अर्का परियोजनाले एक अर्कालाई पार्ने प्रभाववारे लेखाजोखा गर्छ । र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संस्थागत रुपमा अघि बढाउछ ।
योजना कार्यान्वयनका पनि दुइटा पाटाहरु हुन्छन् । एउटा पाटो, सामान्य संस्थाहरु, सरकारी निकायहरुले सञ्चालन गर्ने हुन्छ । अर्को चाहिँ अभियानमूलक कामहरु हुन्छन् । त्यो राजनीतिक पार्टीहरु, सरकारले आम मानिसलाई प्रोत्साहित गरेर एक प्रकारको जन–अभियान मार्फत ठूल–ठूला परियोजना विकास गर्ने भन्ने हुन्छ । समष्टिमा यी सवैको गठजोड नै योजना निर्माण हो ।
योजना निर्माण पनि चार–पाँच प्रकारका हुन्छन् । एउटा, केन्द्रीकृत योजना निर्माण । यो सोभियतसंघले धेरै लामो समयसम्म अभ्यास गर्यो । त्यो असफल भयो । अर्को, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण । जस्मा केन्द्रको पकड बलियो हुने गर्छ । तेश्रो, सवै संघिय टायरहरु मिलेर तलबाट माथि सम्मको संयोजनमा तयार पारिने योजना (डाउन टु टप एप्रोच) । र चौथो सहभागितामुलक योजना निर्माण हुन्छ । यी पछिल्ला योजना निर्माण संयुक्त रुपमा आउने प्रकृतिका हुन्छन् ।
डेढ दशक अघि हामी संघीयतामा जाने निधो गर्यौं । संघीयतामा जाँदा सोही अनुसारको विकेन्द्रीकरणकै ढाँचा आवश्यक पर्छ । अर्थात् संघीयता अनुसारकै योजना निर्माणको कुरा गरिनु पर्ने थियो । तर योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले लामो समयदेखि परम्परागत रुपमा गरेकै योजना निर्माणको अभ्यासलाई दोहोर्याए । परम्परागत राजनीतिक ढाँचा बदलिएपछि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांसकृतिक तथा अन्य संरचनामा पनि नया ढंगले विकास गरिनु पर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो । यसको अर्थ योजना निर्माण केन्द्रीकृत प्रकृतिको होइन समष्टिमा विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण हो । विकेन्द्रित योजना निर्माण भनेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको सहज सहभागितामा निर्माण गरिने आवधिक योजना ।
केन्द्रीकृत परियोजनाकै कार्यक्रम अगाडि बढेका छन । त्यसमा संघीयतालाई परिस्कृत गर्ने गरी कुनै नयाँ कुरा पस्किएको छैन ।
२०७२ सालमा संघीय संविधान जारी भयो । त्यसपछि बनेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना बन्यो । उक्त योजना बनाउँदाखेरि नै विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण गर्नु जरुरी थियो । त्यसका लागि नयाँ प्रणाली तयार पार्नु जरुरी थियो । सरकारमा आइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेर कसलाई कहाँ कति कुन ढाँचाबाट तय गर्ने हो ? कसरी, कुन ठाउँमा के कुरालाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गर्ने हो ? कस्ले कति लगानी र कसले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? जस्ता सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक विषयमा छिनोफानो गरिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अभ्यास नै गरिएन । अहिले त सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना छापिएको पनि छैन । अनौपचारिक स्रोतहरुबाट पाएको कुरा पढ्दा के लाग्यो भने, हाम्रा योजनाविद्हरु अझै पनि पुरानै केन्द्रीकृत ढाँचामा योजना निर्माणमा लागेका रहेछन् । केन्द्रीकृत परियोजनाकै कार्यक्रम अगाडि बढेका छन । त्यसमा संघीयतालाई परिस्कृत गर्ने गरी कुनै नयाँ कुरा पस्किएको छैन । हामीले विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहहरुको सुदृढीकरणको लागि गर्नुपर्ने हो, हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सशक्तीकरणको कुरा गर्छ । त्यसका लागि नोकरशाहीतन्त्रका अवरोधहरुलाई कम गर्ने हो । सारा स्रोत र साधनहरुमाथि फँणा कसेर बसेको नोकरशाहीतन्त्रबाट निर्वाचित भएर आएका मानिसहरुको हातमा अधिकारहरु जाओस् भन्ने हो । यो भन्नुको अर्थ परिमार्जित प्रजातन्त्रको अभ्यास हो । अर्थात् लोकतन्त्र–प्रजातन्त्रलाई आम मानिसको पक्षमा बलियो बनाउने भन्ने कुरा पनि हो । त्यसले नव प्रवर्तन गर्छ, नयाँ दक्षता सिर्जना गर्छ, क्षेत्रीय असमानताहरुलाई घटाउने काम गर्छ ।
हामीले विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहहरुको सुदृढीकरणको लागि गर्नुपर्ने हो, हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सशक्तीकरणको कुरा गर्छ ।
त्यसैले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणलाई नयाँ ढाँचामा संस्थागत गरिनु पर्थ्यो । विकेन्द्रीकृत प्रणालीका संस्थाहरु कसरी निर्माण गर्ने ? हाम्रा संयन्त्रहरुले त कामै गरेनन् । हामी अठार खरबको बजेट बनाउँछौं । तीन खरब हाम्रो विकास बजेटमा छ । यो भनेको धेरै कम हो । तीन खरबको विकास बजेट पनि ६–८ महिना पुगिसकेपछि त्यसमा पन्ध प्रतिशतसम्म कम गरेर बजेटको आकार घटाउँछौं । यो सबैभन्दा विडम्बना, अप्ठ्यारो कुरा हो । हाम्रा प्रणालीहरुले काम गरेको छैन भन्ने यसवाट प्रष्टिन्छ । हामीले लिएका लक्ष्यहरुलाई पूरा गर्न हाम्रा प्रणालीले पटक्कै काम गर्न सकेन भन्ने कुराको द्योतक हो ।
त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचित सरकार वा त्यसले परिचालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने होइन ?
खासमा, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माणका लागि कानूनी ढाँचाहरु तयार गरिनुपर्थ्यो । प्रणालीहरुको क्षमता निर्माण कसरी गरिनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिइनुपर्थ्यो । आर्थिक स्वायत्तता कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण थियो । त्यसैगरी, जवाफदेहिताको प्रणाली कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्थ्यो । त्यसैगरी, साझेदारहरु तयार गर्नेबारे तथा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कामहरुको संयोजन कसरी गर्ने भन्नेबारे सोचिनुपर्थ्यो ।
खासमा, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माणका लागि कानूनी ढाँचाहरु तयार गरिनुपर्थ्यो । प्रणालीहरुको क्षमता निर्माण कसरी गरिनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिइनुपर्थ्यो ।
सोह्रौं योजना तयार पारिँदा मुख्यतः विकेन्द्रीकरणको कुरालाई अलि राजनीतिक रुपबाट पनि हेरिइनुपर्थ्यो । अर्थात्, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने ? एउटा सानो उदाहरण दिन्छुः मेरो गाउँमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केही अधिकार छैन । हामीले पहिले लाइन एजेन्सी भनेर भन्थ्यौं । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत ९ करोडको बजेट गएको छ, पालिकामा कृषि परियोजनालाई विकास गर्न गाँउपालिकाको जिम्मामा जम्मा १ करोड रुपियाँ पनि छैन । यो भनेको योजना निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी नै भइराख्ने देखियो । खै त राजनीतिक विकेन्द्रीकरण ? यो कुरामा त्यसै गरी, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो । खासमा प्रशासन कसको मातहतमा हुने हो ? अहिले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाभरी सर्वेसर्वा छन । उनी त संघका प्रतिनीधि नै हुन । पालिकाको अध्यक्ष वा मेयरको मातहतमा केही कुरा पनि त छैन ।
त्यसै गरी, वित्तिय (फिस्कल) विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो । वित्त आयोगलाई संघका सचिवहरु सेवानिवृत्त भएपछि जागिर खाने ठाउँ बनाइयो । वित्त आयोगको भूमिका अस्पष्ट छ र त्यसैगरी अन्य संवैधानिक अंगहरुको भूमिका अन्यौलग्रस्त बनाइएकोछ । त्यसको बारेमा वा आर्थिक ढाँचामा सघाउ गर्ने तीनको भूमिकबारेमा योजनाले केही बोल्दैन ।
अहिले हामी संघीयता आइसकेपछिको सातौं वर्षमा छौं । यस अवस्थामा, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षाको कुरा के भएको छ ? खानेपानी र सरसफाइको कुरा के भएको छ ? बाटो, आवास, बैंक लगायत स्थानीय संरचनाहरु निर्माणको कुरा के भएको छ ?
समुदायभित्र सहभागिता र ऐक्यबद्धताका कुरा योजना निर्माणमा आउनु पर्दैन ? यी कुनै कुरा योजनामा लिपिबद्ध छैनन् ।
योजना निर्माणको कुरा गर्दा उत्पादन प्रक्रियाका कुराहरु गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । जस्तो, यतिखेर कृषिको हालत के छ ? हामीले झापाको गौरीगञ्जमा हाउसहोल्ड सर्भे गरेका थियौं । त्यहाँ पन्ध प्रतिशत त पूरै बाँझो छ । तीन बाली हुने ठाउँमा १ बाली मात्र हुने गरेको छ । दुई बाली पनि हुँदैन । कृषिको हालत यस्तो छ । ठूला र साना स्तरका उद्योगधन्दाका बारेमा कुनै कुराकानी नै छैन । त्यो फल्नेफुल्ने नयाँ ढाँचा के हो ? हामीले हवाइजहाज, रेल्वे इन्जिन बनाउन नसकुँला तर हाम्रा युवा युवतीले गर्न सक्ने काम के हो ? कृषिसँग आधारित भएर हामीले के गर्न सक्थ्यौं ? कृषिसँग जोडिएको औद्योगिकरण प्रकृया कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने खालका बिषय योजनामा आउनु पर्दैन ? समुदायभित्र सहभागिता र ऐक्यबद्धताका कुरा योजना निर्माणमा आउनु पर्दैन ? यी कुनै कुरा योजनामा लिपिबद्ध छैनन् ।
अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा मार्केट फण्डालिजमबाट बाहिर निस्कने कि ननिस्कने ? भन्ने प्रश्न जटिल भएर उपस्थित भएको छ ।
अहिले एउटा चुनौती आएको छ– भ्रष्टाचार–संस्कृति तथा सर्वाजनिक सम्पत्ति हत्याउने कुरा । धनाढ्य, हुनेखाने तथा कर्पोरेट संस्कार भएका तथा बाहिरका कर्पोरेटहरुसँग जोडिएकाहरुले जमीन कब्जा गर्न प्रयत्न गर्ने थलो नेपाल बन थालेको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । जे मा पनि बैदेशीक लगानी भित्र्याउने कुरा । हामीले ती सवैलाई धान्न सक्छौँ सक्दैनौँ । म भन्छु सक्दैनौँ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा मार्केट फण्डालिजमबाट बाहिर निस्कने कि ननिस्कने ? भन्ने प्रश्न जटिल भएर उपस्थित भएको छ ।
यी स्पष्टतासँगै अवका दिनमा हाम्रो योजना निर्माणको प्रक्रिया अघिल्ला भन्दा अलि बढी जनसरोकार भएको वा जनतासँग मिसिएर जान सक्ने कुरा गर्ने कि नगर्ने ? त्यसबाहेक, हामीले चीन, ल्याटिन अमेरिका, रुवान्डा जस्ता मुलुकहरुमा भए–गरिएका र अन्य नविनतम अभ्यासहरुबाट समेत सिक्ने कि नसिक्ने ? हामीले नयाँ खालका पद्दति किन नअपनाउने ? हामीले पुरानो छाडेर नयाँ प्रणालीमा गइसकेपछि योजनाहरु निर्माण गर्दा चाहिँ पुरानोलाई छाडेर नयाँतिर किन जान नसक्ने ?
असार २ गते आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले राखेको विचारमाथि आर्थिक विश्लेषक/लेखक हरि रोकाले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश
सम्बन्धित |
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच कामयाबी र कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउनै गाह्रो सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना: जनता र सरकारबिच विकासको सोचमा कहाँनेर छ खाडल ?
|
!['सरकार, उहाँ त संसारका मालिक हुनुहुन्छ, मैले छुँदा कसरी छोइछिटो हुन्छ ?'](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Premchand-Mandir_hV3kBZRIlo_mg1w0g1os0kuzjuxe9a8szncaoyvjltspny2azdvprnhr5gzsynolbuq2vqv_YVNMSemd4m_hizd2tcilevmoerm2k0hwuaq4kzlnmep6cqjgxv3h0dvepekvf7fqlz6ehe5.jpg)
'सरकार, उहाँ त संसारका मालिक हुनुहुन्छ, मैले छुँदा कसरी छोइछिटो हुन्छ ?'
![पृथ्वीबाहिर जीवनको सम्भावनाको खाेजी !](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Europa-and-life-Main_QuszfwQ5kX_yewfhsmtagjwumolroieds75bjfn9sfywc2goxkl4jzdej5ueodmtjabfaet_Qes7ZszVYE_u8g3tqjxbxscgfzfpx0peu7hf5u3lschch5ub9axqokfhuz3ky7mukextebm.jpg)
पृथ्वीबाहिर जीवनको सम्भावनाको खाेजी !
![नेता हुनु त यस्तो, जसमा दशकौं विधायक र दुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि धनसम्पत्तिको आशक्ति जागेन !](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Karpoori-Thakur-Main_ChkOKCDQZ5_4mvltuv0wdtzs6c6wlcug3co0x35qenxpzrwp4y4rs7s8b1xasfujsmc1fve_rBACufyMW5_olwdslq6imgexdfmlk303a4w1k45s7smx6oeghhlhvceoguiijgmvkf0nosc.jpg)
नेता हुनु त यस्तो, जसमा दशकौं विधायक र दुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि धनसम्पत्…
![मुकाम रणमैदानः नेपाल-अंग्रेज युद्धको बखानको समीक्षा](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/mukam-ranmaidan-main_ZY3xlu6MNN_oxwrjjzynjzepziewtvsj4kkn9mqnoqkoliaoutqz5udxa6xzqocnynou1jn_2PaA7uJq2G_lt6rw9cjor9nsitilzjskzeraconhh5fevjxuv1pig7izlpdel4r6mt6igoj.jpg)
मुकाम रणमैदानः नेपाल-अंग्रेज युद्धको बखानको समीक्षा
![निर्वाचनमा सुधारका लागि राजनीतिक वित्तमा पारदर्शिता तथा निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्नु अवस्था छ](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Ila-sharma-Main_rfeygyclrx_iwwt4h2mdr8fmia7c1w2yatmii5ipmqq55ks6q3zoeu34fbn3szfbs1fiwfs_UZuqg7qwGd_k8e0fpdqcs03wwl4lstrj8pfslr3kemwzipobedzpvllfpikwlhdycgj9sfc.jpg)
निर्वाचनमा सुधारका लागि राजनीतिक वित्तमा पारदर्शिता तथा निर्वाचन खर्चमा नियन्त्…
![भगवान कसका ?](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/bhagwan-kasko-Main_UopvJaTr42_n6aomwvmpfs7u2iikyr3ycozbjwthag8j0uymabiamphakyo7m7iw1wmobta_tIdogBQb7M_6emvrvlzyjlcg6un6yfxs3b8c3ymldsqs45trc6c5wpfv6xemtg65es2fuev.jpg)
भगवान कसका ?
![संविधान र कानूनमा संघीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरु सिंहदरवारतिरै केन्द्रित गर्दैछ](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Sunil-Prajapati-main_wUblPPGC5D_xppek9dzy209r7gvadp0upydi6whlurofczz4z6xeg2imazdcvucbwuhgsnt_hbBA44P54D_se6kwml1qnlm06zdniy6nohqvtnvl1i73oa37csqypmalhiakywe8wrtpfvg.jpg)
संविधान र कानूनमा संघीयता लेखियो तर व्यवहारमा सबै अधिकारहरु सिंहदरवारतिरै…
![हिरोशिमा र नागासाकीमा एटम बम बर्षँदा लाखौं मान्छे जिउँदै डढे !](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Shyam-Shrestha-Atom-bomb_dinBYqIxpa_kximpplrcsqbg6x1nb7shra9nxfwczlq1zmp8h1hef1plryzjel5cvlwjg2k_RRhquo5kWt_ree7ldptwebm8s8m9jhawxcvmb28gtsc44rlaxzm6docpb08dbzqcvgqvyzj.jpg)
प्रतिक्रिया