नेपालको तात्कालिक क्रान्तिको स्वरूप र यसका अभिभारा

अघिल्लो लेखमा गरिएको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका निष्कर्षलाई ध्यानमा राखी हाम्रो देश नेपालको तात्कालिक क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गरौं । वर्तमान चरणको क्रान्तिको स्वरूपलाई सूत्रबद्ध रूपमा यसरी राख्न सकिन्छ ।

क)     वर्तमान नेपाली समाज र उत्पादन– सम्बन्धमा सामन्तवाद हटेर पुँजीवादको विकास भइसकेको छैन । नेपाल अझै अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामै रहेको छ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको मूलभूत स्वरूप सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी–जनवादी हुनेछ ।

ख)     नेपालमा विद्यमान पुँजीवादी शक्तिहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वा सामन्तविरोधी क्रान्तिकारी पुँजीपति होइनन् । उनीहरू केही हदसम्म यथास्थितिवादी र केही हदसम्म विदेशी एकाधिकार पुँजीका दलाल स्वरूपका हुन् । त्यसैले पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीवादी (उदारवादी संसदीय) पार्टीले वर्तमान पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्न सक्दैन, सामन्तवादी शक्तिहरूसँग सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दैन ।

ग)     यस स्थितिमा पुँजीवादी क्रान्तिका अभिभारा पूरा गर्ने अभिभारा सर्वहारा वर्गको काँधमा आएको छ ।

घ)      सर्वहारावर्गीय पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) को अगुवाइमा हुने यो क्रान्ति त्यस पार्टी एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसैले यो क्रान्ति देशका सवै सामन्तवादविरोधी र राष्ट्रिय स्वाधीनतापक्षीय शक्तिको संयुक्त आन्दोलन हुनेछ ।

ङ) आजको क्रान्तिको चरण भनेको पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्य–संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना स्थापना गर्ने समय हो । अर्थात्  नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने कालखण्ड हो । आजको चरणमा सबै सामन्तवादविरोधी जनतान्त्रिक शक्ति तथा साम्राज्यवाद–विस्तारवादविरोधी राष्ट्रप्रेमी देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्दछ । ती सबै यथास्थितिविरोधी अग्रगामी शक्ति एकगठ हुनुपर्ने हुनाले विरोधमा आधारित संसदीय व्यवस्था हामीलाई सुहाउँदैन । वर्तमान पुँजीवादी क्रान्तिका लक्ष पूरा गर्न सबै अग्रगामी शक्तिको सहयोग र संयुक्त प्रयत्नमा आधारित जनतन्त्र हुनुपर्दछ ।

च) यो जनतन्त्रले पुँजीवादी परिवर्तन अर्थात्  पुँजीवादी क्रान्तिका अभिभारा पूरा गरी समाजवादको निर्माण वा समाजवादी क्रान्तितिर लाग्नुपर्ने हुनाले यसको स्वरूप जनताको जनवाद वा जन–गणतन्त्र हुनेछ ।

छ) क्रान्तिको अर्थ परिवर्तन हो । र, कुनै पनि परिवर्तन देश र समाजको आवश्यकता अनि जनताको आकांक्षाअनुरूप हुनुपर्छ । जन–गणतन्त्रको स्थापनाको लक्ष्य लिएको वर्तमान क्रान्ति जन–गणतन्त्र स्थापनापछि पनि अगाडि बढिरहन्छ ।

राष्ट्रिय क्रान्तिअन्तर्गत सबै प्रकारका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेप, दमन, उत्पीडनलाई हटाउने र सबै असमान सन्धि रद्द गर्ने अभिभारा पर्दछ ।

त्यसैले क्रान्तिका दुई पक्ष हुनेछन्: (१) राष्ट्रिय क्रान्तिको पक्ष र (२) जनतान्त्रिक क्रान्तिको पक्ष ।

१)      पहिलो पक्ष: राष्ट्रिय क्रान्तिको अर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रको मुक्ति हो । त्यसको अर्थ साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्ध देशलाई पूर्ण रूपले स्वाधीन बनाउन वर्तमान अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिलाई अन्त्य गर्नु हो । यस्तो क्रान्तिअन्तर्गत सबै प्रकारका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेप, दमन, उत्पीडनलाई हटाउने र सबै असमान सन्धि रद्द गर्ने अभिभारा पर्दछ ।

२)      दोस्रो पक्ष: जनतान्त्रिक क्रान्तिको अर्थ देशमा सबै जाति र जनजातिको मुक्ति र समानता प्राप्ति । जनतन्त्रको मूलआधार समानता भएकोले सबै जातिका जनताका भाषा, धर्म, संस्कृतिको समानताको प्राप्ति नै यो क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्षको अभिभारा हो ।

ज)     सबै जातिका जनताको समानताका लागि जातीय स्वशासन अनिवार्य छ । जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्त राज्य रहने संघीय गणतान्त्रिक राज्य नै जन–गणतन्त्र राज्यको स्वरूप हुनेछ ।

नेपालको वर्तमान समाजको स्वरूपकै कारण हाम्रो क्रान्तिको वर्तमान चरणमा क्रान्तिको स्वरूप पुँजीवादी क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्न सक्दैन । त्यसैले सर्वहारा वर्गकै पहल र नेतृत्वमा हुने यो पुँजीवादी क्रान्ति जनताको जनतान्त्रिक वा जनताको जनवादी क्रान्ति हुनेछ ।

अब यी बुँदाका आधारमा हाम्रो तात्कालिक क्रान्तिका अभिभाराबारे छलफल गरौं । अब यहाँ माथि उल्लेख गरिएको हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको स्वरूप र क्रान्तिको वर्तमान चरणका अभिभाराबारे सूत्रबद्ध रूपमा लेखिएका कुराको संक्षिप्त व्याख्या गरौं ।

पहिलो कुरा, माथि भनियो, नेपालको वर्तमान समाजको स्वरूपकै कारण हाम्रो क्रान्तिको वर्तमान चरणमा क्रान्तिको स्वरूप पुँजीवादी क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गर्न सक्दैन । त्यसैले सर्वहारा वर्गकै पहल र नेतृत्वमा हुने यो पुँजीवादी क्रान्ति जनताको जनतान्त्रिक वा जनताको जनवादी क्रान्ति हुनेछ । अर्को कुरा, यो जनवादी क्रान्तिका दुई पक्ष: राष्ट्रिय पक्ष वा राष्ट्रिय क्रान्तिको पक्ष र जनतान्त्रिक पक्ष वा जनतान्त्रिक क्रान्ति हुन्छ भनी भनियो । यी कुरा मनोगत इच्छाबाट वा आफ्नो सैद्धान्तिक आस्थाको पूर्वाग्रहबाट भन्नु सही हुँदैन । त्यसैले वस्तुगत स्थितिको आधारमा वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गर्दा यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि पुगिन्न, हेर्नु आवश्यक छ ।

‘नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक लक्ष्य जनताको जनवादी क्रान्ति हो कि होइन, हो भने के कारणले, होइन भने के कारणले ?’ यस्तो प्रश्नको उत्तर क्रान्तिका लागि प्रयत्नरत सबै क्रान्तिकारीले खोज्नु नितान्त जरुरी छ । हाम्रो देशका क्रान्तिकारीको र कम्युनिष्ट सिद्धान्त मान्ने एक सानो पार्टीले हाम्रो वर्तमान समाज पुँजीवादी समाज भएको, त्यस अर्थमा हाम्रो तात्कालिक क्रान्तिको स्वरूप ‘जनताको जनवादी’ होइन ‘समाजवादी’ हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएको छ । त्यसैले पनि जनताको जनवादी क्रान्ति भनेको के हो, वर्तमान चरणको क्रान्तिको स्वरूप यो क्रान्ति हो कि होइन भनी विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

क्रान्ति भनेकै जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको परिवर्तन हो । नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन लक्ष्य नेपाली जनताको पूर्ण मुक्ति हो अर्थात् सबै प्रकारका शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी साम्यवादतिर अगाडि बढ्ने हो ।

अघिल्ला लेखहरुमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट मानव समाजको विकासको प्रक्रिया अध्ययन गरी हेर्दा कस्तो स्थितिमा सर्वहारा वर्गले र सर्वहारा वर्गको पार्टीको पहलमा समाजवादी समाज सम्पन्न गर्दछ र कस्तो स्थितिमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सबै सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी शक्तिलाई सम्मिलित गरी संयुक्त शक्तिद्वारा जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भनी सैद्धान्तिक विश्लेषण गरियो ।  त्यही क्रममा साम्यवादी समाजको स्थापनातर्फ वा समाजवादको पूर्ण विजयतर्फ अगाडि बढ्दा संक्रमण अवधिमा समाजवादी क्रान्तिपछि स्थापित भएको समाजवादी समाजमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व रहन्छ भनियो । र, जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई स्थापना भएको जनवादी समाजमा जनताको जनतान्त्रिक अधिनायकत्व रहन्छ पनि भनियो: यसको अर्थ सर्वहारा वर्गलगायत सबै क्रान्तिपक्षीय वा अग्रगामी समुदायका लागि जनतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रता, तर पुनरुत्थानवादी र यथास्थितिवादीमाथि भने अधिनायकत्व रहन्छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । अब त्यस विषयमा अलि गहिरिएर विचार गरौं ।

क्रान्तिको ठीक अर्थ परिवर्तन हो । सानोतिनो सुधार वा फेरबदल होइन, आमूल परिवर्तन हो । समाजको आवश्यकता भन्नाले आम श्रमिक जनताको हित र कल्याणको निम्ति परिवर्तन हो । अर्को शब्दमा, क्रान्ति भनेकै जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको परिवर्तन हो । आजको नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिमा छ, यो कुरा स्पष्ट पार्न आजको नेपाली समाजको विश्लेषण तल गरिने छ । तसर्थ नेपाली क्रान्तिको दीर्घकालीन लक्ष्य नेपाली जनताको पूर्ण मुक्ति हो अर्थात् सबै प्रकारका शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी साम्यवादतिर अगाडि बढ्ने हो । अनि तात्कालिक क्रान्तिको अभिभारा भने नेपाली जनतालाई पिरोलिरहेको, बन्धनमा पिल्सिरहेको यो अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिलाई हटाउने हो ।

विश्वका विभिन्न देशको क्रान्तिकारी सङ्घर्षको अनुभवले देखाएअनुसार सामन्तवाद निर्मूल भइनसकेको अर्थात् सामन्ती वा अर्ध–सामन्ती स्थितिमै रहेको समाजमा हुने जन–क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति होइन, पुँजीवादी क्रान्ति नै हुन्छ । औपनिवेशिक वा अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण रहेको तथा साम्राज्यवादी थिचोमिचो, विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाउने उद्देश्यले हुने त्यो पुँजीवादी क्रान्तिको स्वरुप सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने पुँजीवादी क्रान्ति वा जनताको जनवादी क्रान्ति हुन्छ ।

चीनको ‘नयाँ जनवाद’ त्यहाँको परिस्थिति हेरी चिनियाँ क्रान्तिको अनुभव, विश्व राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रम तथा स्थितिको अनुभवबाट सर्वहारा वर्गका महान्  नेता माओ चेतुङले विस्तृत रूपले तयार गर्नुभएको ‘जनताको जनवाद”कै एक प्रकार हो ।

जापानको औपनिवेशिक शासनमा रहेको र अर्ध–सामन्ती शोषणमा पिल्सिएको कोरियामा ‘जनताको जनवादी’ क्रान्ति गरिएको थियो ।  फ्रान्सको औपनिवेशिक दासता र अर्ध–सामन्ती शोषणबाट पीडित भियतनामका अर्ध–सामन्ती औपनिवेशिक समाजमा पनि ‘जनताको जनवादी’ क्रान्तिमार्फत मुक्ति प्राप्त गरिएको थियो । त्यसै गरी कसैको प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनमा नरहे पनि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र थिचोमिचोमा परेकाले अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिमा रहेको अनि देशीय सामन्तको शोषण कायमै रहेकाले अर्ध–सामन्ती स्थितिमा रहेको चीनको अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक समाजमा ‘जनताको जनवादी’ क्रान्तिद्वारा मुक्ति प्राप्त गरिएको थियो । चीनमा प्रयोग गरिएको ‘जनताको जनवादी क्रान्ति’ लाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ र क्रान्ति सम्पन्न भएर स्थापना भएको व्यवस्थालाई ‘नयाँ जनवाद’ भनिएको छ । वास्तवमा चीनको ‘नयाँ जनवाद’ त्यहाँको परिस्थिति हेरी चिनियाँ क्रान्तिको अनुभव, विश्व राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रम तथा स्थितिको अनुभवबाट सर्वहारा वर्गका महान्  नेता माओ चेतुङले विस्तृत रूपले तयार गर्नुभएको ‘जनताको जनवाद”कै एक प्रकार हो । त्यसलाई ‘नयाँ जनवाद’ भनी उहाँले नामकरण गर्नुभएकाले जनवाद वा जनतन्त्र भन्नेबित्तिकै बेलायत तथा पश्चिम युरोपेली देशको उदारवादी पुँजीवादी जनतन्त्रभन्दा भिन्न नयाँ किसिमको भन्ने बुझिन्न्छ । यसको अर्थ उदारवादी होइन, क्रान्तिकारी खालको, पुँजीवादी नेतृत्वको होइन, सर्वहारा नेतृत्वको जनतन्त्र वा जनवाद भनी स्पष्ट पार्न नयाँ नाम दिइएको हो । वास्तवमा ‘नयाँ जनवाद”को सच्चा प्रकृति ‘जनताको जनवाद”अन्तर्गत पर्दछ । यो के कुराबाट स्पष्ट हुन्छ भने जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका अरु देशमा झैं (जन–गणतन्त्र भियतनाम, जनतान्त्रिक जन–गणतन्त्र कोरिया, जन–गणतन्त्र जर्मनीमा) जस्तै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि स्थापना भएको नयाँ चीनलाई ‘जन–गणतन्त्र चीन’ नामकरण गरियो ।

त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवादी जर्मनीका चान्सलर हिटलरको आक्रमणका सिकार भएका पूर्वी युरोपका धेरै राज्यमा पनि क्रान्तिपछि जन–गणतन्त्र स्थापना गरिएका थिए । पुँजीवादको राम्ररी विकास भइनसकेकाले, सामन्ती शोषण बाँकी रहेकाले अर्ध–सामन्ती औपनिवेशिक समाज रहेका ती देशमध्ये धेरै ठाउँमा जनताको जनवादी क्रान्तिद्वारा जन–गणतन्त्रनै स्थापना गरिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको हार हुने समयमा पनि समेत बाँकी रहेको अर्ध–सामन्ती शोषण र जर्मनको कब्जाबाट औपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्ति पाउन समाजवादी गणतन्त्र होइन, जन–गणतन्त्रनै स्थापना गरिएको तथ्य बुझन् सकिन्छ ।

हाम्रो देशको सर्वहारा आन्दोलनले ६ दसक पार गरिसकेको छ र यस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा छ । ठूला–साना गरी एक दर्जनजति कम्युनिस्ट पार्टीहरू विद्यमान छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एक–एक पुच्छरका रूपमा संयुक्त, माओवादी, एमाले, माले, पुनर्गठित माओवादी आदि गाँसिएको स्थिति छ । कसैले अर्कै नाम (मजदुर–किसान पार्टी) आदि आदि राखेका छन् । तैपनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने प्रायसबैजसो समूहले नेपालको वर्तमान समाजलाई ‘अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती’ भन्ने गर्दछन् । सिर्फ एउटा समूहले मात्रै ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवादको थिचोमिचो र हस्तक्षेपमा परेको पुँजीवाद समाज’ भनेको छ ।

हाम्रो देशको सर्वहारा आन्दोलनले ६ दसक पार गरिसकेको छ र यस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा छ ।

यसरी नेपाललाई ‘अर्ध–औपनिवेशिक अर्ध–सामन्ती समाज’ भन्ने समूहहरू सबैले आजको हाम्रो तात्कालिक क्रान्तिको लक्ष्य अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती स्थितिबाट मुक्ति भन्दछन् । तर विडम्बना, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू यसबारे त्यति गम्भीर देखिंदैनन् । तिनीहरूको त्यो भनाइ केही हदसम्म सतही विश्लेषणको भरमा र केही हदसम्म फेसनको रूपमा र अझ यान्त्रिक अनुकरणबाट ग्रसित देखिन्छ । यसको एउटा मात्र उदाहरण लिउँ ।

नेपाललाई ‘अर्ध–औपनिवेशिक समाज’ भनिएको छ । ‘अर्ध–उपनिवेश’ भन्नुको अर्थ अरु देशले कब्जा गरेर पूरै उपनिवेश नबनाए पनि उपनिवेशलाई झैं शोषण, नियन्त्रण वा थिचोमिचो गरिरहेको अवस्था हो । कुनै पनि उपनिवेशको ‘मालिक देश’ हुन्छ, अर्ध–उपनिवेशमा पनि थिचोमिचो र रजाइँ गरिरहेको कुनै विदेशी राज्य हुन्छ । नेपाललाई अर्ध–उपनिवेश भन्नेले कुन उत्पीडक देशले हामीलाई अर्ध–दास बनाएको हो भनी खुलाएको पाइँदैन, सायद उनीहरू खोल्न चाहँदैनन् ।

उनीहरूमध्ये कसैले भन्छन्, हामीमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको थिचोमिचो छ । विश्व साम्राज्यवादका नाइके अमेरिकी साम्राज्यवादले त विश्वभरिकै जनतामाथि थिचोमिचो गरिरहेको छ, तर नेपाल उसको अर्ध–उपनिवेश त होइन । अनि नेपालमा अर्ध–औपनिवेशिक रजाइँ गरिरहने कुन देशको सरकार हो त ?

भारतीय जनता हाम्रो निकटतम मित्र र सहयोद्धा जनता हुन् । तर नेपाली जनतामाथि शोषण गरिरहेको र भारतीय जनतालाई दमन र शोषण गरिरहेको भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधि र विस्तारवादी–साम्राज्यवादी स्वरूपको पुँजीवादी सरकार हाम्रा जाता वा कुनै पनि क्रान्तिकारी जनताका मित्र–शक्ति बन्न सक्दैन ।

नेपालमाथि ‘भारतीय विस्तारवाद”को ज्यादती रहेको भनी भन्ने पार्टीकै नेताहरूले उही भारत सरकारलाई ‘हाम्रो मित्र–शक्ति’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । हो, भारतीय जनता हाम्रो निकटतम मित्र र सहयोद्धा जनता हुन् । तर नेपाली जनतामाथि शोषण गरिरहेको र भारतीय जनतालाई दमन र शोषण गरिरहेको भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधि र विस्तारवादी–साम्राज्यवादी स्वरूपको पुँजीवादी सरकार हाम्रा जाता वा कुनै पनि क्रान्तिकारी जनताका मित्र–शक्ति बन्न सक्दैन । फेसनका लागि वा चाप्लुसीका लागि कसैलाई मित्र–शक्ति भनिदिनु वा भावावेशमा कसैलाई दुस्मन भनिदिनु अपरिपक्वता मात्र ठहरिन्छ । राज्यस्तरमा दौत्य सम्बन्ध रहनु अर्कै कुरा हो, तर पार्टीस्रतमा सोच्दा दौत्यसम्बन्ध रहेका जति सबै देका सरकारलाई मित्रशत्तिः भनिँदैन ।

अब नेपालको वर्तमान समाजलाई ‘अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती’ समाज भनी किन भनिन्छ, त्यसको विश्लेषण–व्याख्या गर्नु उपयुक्त होला । पहिलो कुरा, नेपालको अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिको स्वरूप राम्ररी जान्न र नेपालमाथि कुन बाह्य शक्तिको कसरी अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण रहन गयो भनी जान्न हामीले हाम्रो इतिहासतिर दृष्टि दिनु आवश्यक छ ।

यसरी हेर्दा एकातिर, सन् १७९१ मा चीनसितको लडाइँमा नेपाल हारेपछि भएको नेपाल–चीन सन्धिको फलस्वरूप नेपालमाथि चीनको अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण रहन गएको देखिन्छ । यो स्थिति सन् १९११ मा चीनमा सामन्तविरोधी पुँजीवादी क्रान्तिले राजतन्त्रलाई हटाएपछिको गणतन्त्रात्मक सरकारका राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेनले ‘चीनमा अरु देशको नियन्त्रण र अरु देशमाथि चीनको विशेषाधिकार र आधिपत्य’ को अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि नेपालमाथि चीनको अर्ध–ओपनिवेशिक नियन्त्रणको अन्त्य भएको पाइन्छ ।

अर्कोतिर, सन् १८१४–१६ को ब्रिटिस–भारतसितको लडाइँमा नेपाल हारेपछि नेपालमाथि लादिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपाल पूरै ब्रिटिस–भारतको अर्ध–उपनिवेश बनेको थियो, उसको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि उपनिवेशसरहको नियन्त्रण रहन गएको थियो । खास गरी सन् १८४६ मा कोतपर्वबाट जङ्गबहादुर राणाले शासन कब्जा गरेपछि नेपाल हरहिसाबले ब्रिटिस साम्राज्यको अर्ध–उपनिवेश बन्न गयो र ब्रिटिस–भारतद्वारा उत्पादित वस्तुको खुल्ला र निर्बाध प्रवेश हुने सुरक्षित बजार बन्न गयो ।

सन् १९४७ मा भारतले ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाएपछि नेपाल ब्रिटिस–भारतको स्थान नव–स्वाधीन भारत सरकारले लियो र नेपालमाथि अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण कायम ग¥यो । यो नियन्त्रणलाई अरु सुदृढ र चर्को बनाउन भारतले सन् १९५० को जुलाई ३१ मा सैनिक गठबन्धनसहितको ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ नामक असमान सन्धि नेपालमाथि लाद्यो । यसरी नेपाल सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपले भारतीय विस्तारवादको अर्ध–उपनिवेशिक नियन्त्रणमा पर्न गयो ।

हुन त सन् १९५० को सन्धि हुनुभन्दा पहिले पनि कुनै सन्धिबिना नै भारत सरकारले हैदराबादमा चलाएको ‘पुलिस कारबाही’मा र काश्मीर–विवादलाई लिएर भएको भारत–पाकिस्तान लडाइँमा नेपालको शाही सेनालाई प्रयोग गर्ने विशेष सहुलियत लिइसकेको थियो । स्मरणीय छ, दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले जर्मनी र जापान विरुद्धयुद्धको घोषणा नै नगरी ती देशविरुद्ध लड्न आफ्नो फौज ब्रिटिस सेनाको अङ्गजस्तै गरी पठाएको थियो । त्यसपछि पनि भारतको हैदराबादमा गरिएको कारबाहीमा भारतीय पुलिसको अङ्गसरह नेपाली फौज त्यहाँ पुगेको थियो । र, काश्मिरमा पाकिस्तानसितको युद्धमा भारतीय फौजको अङ्ग बनी नेपाली फौज खटिएको थियो ।

ती सन्धि र सम्झौतामाफैत् भारतको एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधि सरकार वा भारतीय विस्तारवादी शासन सत्ताले नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादको अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण झनझन बलियो पारेको छ ।

सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारतीय स्वतन्त्रता घोषणाभन्दा केही समयअघि नै ब्रिटिस ‘डोमिनियन’अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा रहेको भारतीय अन्तरिम सरकारले माग गरेको थियो, ‘ब्रिटेनले झैं भारतले पनि नेपाली गोरखा–सेनालाई आफ्नो फौजमा भर्ना गर्न पाउनुपर्छ, यस्तो माग गरी उसले पनि औपनिवेशिक नीति लागू गरी ‘गोरखा–भर्तीसम्बन्धी नेपाल–ब्रिटेन द्विपक्षीय सन्धि’को ठाउँमा ‘नेपाल–ब्रिटेन–भारत त्रीपक्षीय सन्धि’ सम्पन्न गरेको थियो । राणाशासन अन्त्य भएपछि नेपालको ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकारसित भारतको सरकारले गरेको कोसी सन्धि र गण्डक सन्धि र राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनअन्तर्गत चल्ने पञ्चायत सरकारसित गरेको १९६५ को नेपाल–भारत गोप्य–सन्धि यसैका शृंखला हुन् ।  २०४६ को जन–आन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारसित पनि भारतले ‘आपसी सहयोगको सम्झौता’ भन्दै सन् १९९० को सन्धि गरेको थियो । त्यस सन्धिमा नेपालमा भारतीय नागरिकले निर्बाध आवत–जावत र बसोबास गर्न पाउने, उद्योग–बाणिज्य संचालन गर्न पाउने र सम्पत्ति जोर्न पाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ । त्यसपछिका निर्वाचित नेपाली सरकार र भारत सरकारबीच भएका टनकपुर सन्धि र महाकाली सन्धिमार्फत् भारतले नेपालमाथि राजनीतिक, आर्थिक र सैनिकलगायत सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । ती सन्धि र सम्झौतामाफैत् भारतको एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधि सरकार वा भारतीय विस्तारवादी शासन सत्ताले नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादको अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण झनझन बलियो पारेको छ ।

यो त भयो नेपालको अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिबारे एक विश्लेषण । अब नेपालको अर्ध–सामन्ती स्थितिबारे केही चर्चा गरौं ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्धका थालनी भयो । गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास रोकिन गयो र शाहवंशीय शासनले सामन्ती व्यवस्था र सामन्ती शोषण तीब्र पार्यो । त्यसैले सामन्तवाद नै सुदृढ हुँदै गयो र पुँजीवादी विकास पछि पर्न गयो ।

समाज विकासको क्रमसम्बन्धी अध्ययनबाट थाहा भएअनुसार आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण सामन्तवादको अन्त्य भई पुँजीवादको उदय हुन्छ । युरोपीय देशमा ईसाको अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर सामन्तवाद ढलेर पुँजीवादको विकास सुरु भएको थियो । त्यही बेला नेपालमा, खास गरी कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर सम्मिलित नेपाल खाल्डोमा घरेलु उद्योगको विकास र विदेशसितको व्यापारले पुँजीवादको विकास सुरु हुन लागेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्धका थालनी भयो । गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास रोकिन गयो र शाहवंशीय शासनले सामन्ती व्यवस्था र सामन्ती शोषण तीब्र पार्यो । त्यसैले सामन्तवाद नै सुदृढ हुँदै गयो र पुँजीवादी विकास पछि पर्न गयो । पछि विस्तार विस्तारै नेपालको सामन्ती समाजमा व्यापारिक वस्तु उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्रको विकास सुरु भएर क्रमशः पुँजीवादको विकास हुन लागेको बेला जङ्गबहादुर राणाले राणाशासन स्थापना गरे । राणाशासकहरूले आफ्नो शासन टिकाइराख्न ब्रिटिस साम्राज्यवादको इच्छा र आदेश पालना गर्न थाले । उनीहरूले नेपाललाई ब्रिटेन र ब्रिटिस–भारतको तयारी मालको सुनिश्चित बजारमा परिणत गरे, नेपालमा तिनका व्यापारिक सामान र औद्योगिक उत्पादनको बेरोकटोक प्रवेश गराउने र त्यसलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिए ।

यस्ता नीति र व्यवहारका कारण नेपालमा पुँजीवादको विकास रोकिन गयो । सन् १९४० को दसकको सुरुतिर, दोस्रो विश्व–युद्धको अन्त्यतिर राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध समशेरको शासनकालमा नेपालमा मूलतः भारतीय पुँजी र भारतीय श्रमकै प्रयोगमा केही उद्योग स्थापना भएदेखि नेपाली समाज सामन्ती समाजबाट अर्ध–सामन्ती समाजमा परिणत हुन गयो ।

यसरी हामी देख्छौं, नेपाल, नेपाली समाज र नेपाली जनताको आजको समस्या, आजको पीडा र कष्टको स्रोत अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती स्थिति हो । यो स्थितिबाट मुक्त हुनु नै नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक अभिभारा हो । त्यसैले हाम्रो आजको क्रान्तिका दुई अभिभारा छन् (१) अर्ध–औपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्ष र (२­­) अर्ध–सामन्ती स्थितिबाट मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने क्रान्तिको जनतान्त्रिक पक्ष ।

तात्कालिक क्रान्तिका यी दुई अभिभारा पूरा गर्ने उद्देश्यले चलाइने क्रान्ति आजको चरणमा, सामन्तवाद निर्मूल भइनसकेको र पुँजीवाद पनि पूरा विकास भइनसकेको कालखण्डमा समाज विकासको नियमअनुसार पुँजीवादी स्वरूपकै क्रान्ति हुन्छ । अहिलेको पुँजीपति वर्ग दुई शताब्दीअघिजस्तै क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको नरहेकाले त्यस वर्गले आज सामन्तवादविरुद्ध र विदेशी आधिपत्यविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले अध्याय ३ मा स्पष्ट पारिइझैं अब सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको पुँजीवादी क्रान्ति वा जनताको जनवादी क्रान्ति हुने स्पष्ट छ ।