जन–गणतन्त्र तथा बहुदलीयताबारे मार्क्सवादी विश्लेषण

मार्क्सले मानव–समाजको विकासबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरी समाजवाद र साम्यवादको आगमन अवश्यम्भावी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । तसर्थ मार्क्सको समाजवादलाई मार्क्सभन्दा पहिलेका समाजवादी चिन्तकका समाजवादजस्तै मनोगत इच्छा वा क्रान्तिकारी सदिच्छाबाट निकालिएको आदर्श कल्पना (युटोपिया)को समाजवाद होइन, विज्ञानको आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगिएको वैज्ञानिक समाजवाद हो । मार्क्सले हचुवा पाराले ‘पुँजीवादका अन्याय–अत्याचारलाई अन्त्य गर्न समाजवाद ल्याउनुपर्‍यो’ भन्नुभएको होइन, पुँजीवादभित्रको अन्तर्विरोधबाट पुँजीवाद पक्कै ढल्दछ र त्यसको अत्याचारको अन्त्य हुन्छ भन्नुभएको हो । उहाँको विचारअनुसार समाज विकासको प्रक्रिया वा त्यसको नियमअनुसार पुँजीवाद ढलेर समाजवाद आउँछ र पुँजीवादी विकास र औद्योगीकरणको स्तर हेरी समाजवादतर्फ छिटो वा ढिलो पुग्ने बाटो खुल्दछ ।

मार्क्सले हचुवा पाराले ‘पुँजीवादका अन्याय–अत्याचारलाई अन्त्य गर्न समाजवाद ल्याउनुपर्‍यो’ भन्नुभएको होइन, पुँजीवादभित्रको अन्तर्विरोधबाट पुँजीवाद पक्कै ढल्दछ र त्यसको अत्याचारको अन्त्य हुन्छ भन्नुभएको हो ।

पुँजीवादलाई फाल्ने शक्ति सर्वहारा वर्गलाई पुँजीवादले नै जन्माउँछ । मार्क्स र एङ्गेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’मा उल्लेख गरेअुनसार ‘पुँजीपति वर्गको अस्तित्व र आधिपत्यका लागि नै पुँजीको निर्माण र वृद्धि गर्नुपर्‍यो र पुँजीका लागि ज्यालादारी श्रम चाहियो’, अनि श्रम मजदुरहरूको प्रतियोगिता वा होडबाजीले गर्दा छरिएर बसेका मजदुरहरु आपसी सम्पर्कमा आई क्रान्तिकारी संगठन बनाउँछन् र पुँजीवादी उत्पादन तथा शोषणको आधारलाई नै भत्काइदिन्छन् ।

तर अब प्रश्न उठ्छ, पुँजीवादी विकास भइनसकेको समाजमा पुँजीवादलाई फालेर समाजवादतिर फाल्ने स्थिति नै कसरी आउँछ ?

रुसमा लेनिनले अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति गर्नुभएको बेला त पुँजीवादलाई फालेर समाजवादतिर सीधै अगाडि बढाइएको थियो । त्यस बेलाको रुसको अर्थतन्त्र पश्चिम युरोपको तुलनामा निकै पिछडिएको थियो, तर जति अविकसित भए पनि त्यो पिछडिएको पुँजीवादी समाज नै थियो । अझ, स्तालिनको शब्दमा जार (रुसी राजा)को पालाको रुसी राज्य त साम्राज्य थियो, सामाज्यवाद भन्नु पुँजीवादकै माथिल्लो चरण थियो ।

अर्ध–सामन्ती र औपनिवेशिक वा अर्ध–औपनिवेशिक देशमा पुँजीवादी अन्तर्विरोधको फलस्वरुप पुँजीवाद ढलेर समाजवाद आउने कुरा त लागू हुन सक्दैन ।

तर एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपका देशहरू युरोपीय साम्राज्यवादी देशहरूका औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए पनि ती नव–स्वाधीन देशहरुमा औपनिवेशिक अर्थतन्त्रका कारण आफ्नै राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास भइसकेको थिएन । चीन, नेपाल, थाइल्याण्डजस्ता केही मुलुक प्रत्यक्ष रुपमा कुनै विदेशी मुलुकको उपनिवेश नबने पनि अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रणमा थिए । त्यस्ता मुलुकमा पुँजीवादको विकास नभएकोले, र साम्राज्यवादी मालिकहरूले आफ्नो देशको सामानको एकछत्र बजार बनाइराख्न उद्योगहरूको विकास हुन नदिएकोले सामन्तवाद हटिसकेको थिएन । त्यसैले यी उपनिवेश वा अर्ध–उपनिवेशहरूको समाज अर्ध–सामन्ती र औपनिवेशिक वा अर्ध–औपनिवेशिक थिए । त्यस्ता देशमा पुँजीवादी अन्तर्विरोधको फलस्वरुप पुँजीवाद ढलेर समाजवाद आउने कुरा त लागू हुन सक्दैन । समाज विकासको नियमअनुसार त मानव–समाज विभिन्न चरण पार गरेर समाजवाद र साम्यवादतिर पुग्नु अवश्यम्भावी छ । त्यसो हो भने त्यस्ता देशमा पनि ढिलोचाँडो भए पनि पुँजीवादी क्रान्तिका अभिभारा पूरा गरेर समाजवादतिर समाज अगाडि बढ्छ नै ।

तब ती देशमा पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्ने अर्थात् सामन्तवादी संरचनालाई भत्काउने अर्थात् समाजका सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने क्रान्तिका प्रेरक वर्ग वा समाजकै नियमअनुसार भए पनि त्यस्तो सामाजिक प्रक्रियालाई अगाडि घचेट्ने काम कसले गर्छ त ? माथि नै छलफल गरिसके झैं प्रकृतिको नियम र समाज परिवर्तनको नियम मानिसले बदल्न सक्दैन । तर मानिसले त्यस नियमअनुसार प्रकृति र समाजलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी मोड्न सक्दछ र मोड्नुपर्दछ । सामान्य जड पदार्थकै उदाहरण लिएर हेरौं न । पानी तताएपछि उम्लेर बाफ हुने प्रक्रिया त संसारमा भइरहेकै छ । तर मानिसले आगोमा तताएर पानी उमाल्ने र वाफमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई भने छिटो पार्न सक्दछ ।

प्रकृतिको नियम र समाज परिवर्तनको नियम मानिसले बदल्न सक्दैन । तर मानिसले त्यस नियमअनुसार प्रकृति र समाजलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी मोड्न सक्दछ र मोड्नुपर्दछ ।

श्रमिक जनताले पनि आफ्नो मुक्तिका लागि शोषण–व्यवस्था नै अन्त्य हुने सामाजिक प्रक्रिया छिटो ल्याउन समाजवादी क्रान्तिका लागि पूर्व–आवश्यकता तयारी हुने प्रकारले समाजको विकासलाई छिटो पार्न प्रयास गर्नैपर्छ । त्यो पूर्व–आवश्यकता भन्नु नै पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्ने भएपछि श्रमिक जनतासामु दुईवटा बाटो अगाडि छ:

१)      पुँजीपति वर्ग अथवा पुँजीवादी जनतातान्त्रिक पार्टीको पहलमा समान्तवाद–विरोधी पुँजीवादी क्रान्ति चलाइएमा त्यसलाई समर्थन र सहयोग गरी सामन्तवाद निर्मूल गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने ।

२)      पुँजीवादी पार्टीले यो काम नगरे सर्वहारा वर्गको पार्टी आफैंले पहल गरी पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्ने ।

हुन त दुई–तीन शताब्दी पहिलेको इतिहास हेर्ने हो भने सामन्तवादविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले नै गरेको देखिन्छ । श्रमिक किसानको आम समूह र समाजमा केही सङ्ख्यामा देखा परिसकेका मजदुरलाई पुँजीपति वर्गले नै सङ्गठित र परिचालित गरेको थियो, अनि पुँजीपति र श्रमिक दुवै वर्गको साझा हितका लागि क्रान्तिकारी सङ्घर्ष चलाई सामन्तवाद निर्मूल पार्ने क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो । सन् १७८९ को फ्रान्सको महान् राज्य–क्रान्ति पुँजीपति वर्गको पहलमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा श्रमिक किसान र मजदुर तथा निम्न–मध्यम वर्गको सहभागितामा भएको थियो । ती सबै वर्ग मिलेरै सामन्ती शासन–सत्तालाई ध्वस्त पार्ने क्रममा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी सामन्ती शोषण दमनलाई उन्मूलन गरेका थिए ।

https://i.pinimg.com

सन् १७८९ को फ्रान्सको महान् राज्य–क्रान्ति पुँजीपति वर्गको पहलमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा श्रमिक किसान र मजदुर तथा निम्न–मध्यम वर्गको सहभागितामा भएको थियो ।

तर यो खालको क्रान्ति अब सम्भव देखिएन, किनभने अहिले विश्वमै पुँजीवादी वर्ग अठारौं शताब्दीमा जस्तो क्रान्तिकारी छैन । पुँजीपति वर्गले क्रान्तिकारी सङ्घर्षद्वारा सामन्ती शासनलाई खतम पारी राज्य–सत्ता कब्जा गरिसकेपछि आफ्नो पुँजीगत स्वार्थअनुसार समाजलाई औद्योगीकरण गर्दै लग्यो, आफ्नो पुँजीगत स्वार्थका लागि ज्यालादारी श्रमिक वर्ग उत्पादन गर्‍यो । यसरी पुँजीवादी उद्योग आफैंले जन्म दिएको औद्योगिक मजदुर वर्गले पुँजीवादको जगैमाथि प्रहार गरेको देखेपछि नयाँ पुँजीपति वर्गले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्यायो । उसले अब सामन्तवादविरुद्ध अडान लिने र सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने नीति त्यागिदियो । उसको नयाँ रणनीति त श्रमिकको सहयोग नलिई आफैंले मात्र सामन्तवादविरुद्ध सङ्घर्ष चलाउने र फेरि सामन्त वर्गलाई खतम गर्न नखोजी त्यसलाई कमजोर पारिसकेपछि उसैसित सम्झौता गरी सत्ता–साझेदारी गर्ने पनि उसले लियो । उसले पुँजीपति–सामन्तको साँठगाँठले श्रमिकविरुद्ध खडा रहने पनि नीति अपनायो । यस प्रकार आधुनिक पुँजीवाद सुरुको पुँजीवादको क्रान्तिकारी गुण नै त्यागी सकेर प्रतिक्रियावादी वर्गमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादतिर लग्ने दुई बाटोमध्ये पहिलो विकल्प बन्द भइसकेको छ । त्यसकारण सर्वहारा वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वहारावर्गीय पार्टी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीसामु आफ्नै पहलमा पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन । तर यस्ता सामन्तवाद निर्मूल भइनसकेका देशहरुमा विकसित पुँजीवादी समाजमा झैं निकै ठूलो सङ्ख्यामा औद्योगिक मजदुर वर्ग वा सर्वहारा वर्गको उपस्थिति भइनसकेकाले उनीहरूको पार्टी: कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले वा देशका कम्युनिस्टहरू मात्रै एक भएर पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्ति चलाउन सम्भव भइसकेको छैन । तसर्थ अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक वा औपनिवेशिक समाज रहेको देशमा सबै कम्युनिस्टहरु एकगठ भए पनि एक्लो शक्तिले पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा आफ्नो नेतृत्वमा देशका सबै क्रान्ति–पक्षीय वा अग्रगामी प्रगतिवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । उसले मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग (दलाल पुँजीपति वर्गबाहेकका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग)लाई, अर्को शब्दमा देशीय सामन्त वर्ग, विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिकाविरोधी वर्ग वा शक्तिलाई एकगठ पारी सामन्तवादविरोधी नयाँ खालको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

आधुनिक पुँजीवाद सुरुको पुँजीवादको क्रान्तिकारी गुण नै त्यागी सकेर प्रतिक्रियावादी वर्गमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादतिर लग्ने दुई बाटोमध्ये पहिलो विकल्प बन्द भइसकेको छ ।

पुँजीवादी वर्गको पार्टीको पहलमा वा नेतृत्वमा सामन्तवादविरोधी क्रान्ति सफल भएमा पुँजीवादी क्रान्तिबाट स्थापना हुने व्यवस्था स्वतः पुँजीवादी अधिनायकत्वको हुनेछ । एकातिर, संसदीय व्यवस्था एक दृष्टिले त्यस्तो अधिनायकत्वअन्तर्गतको उदारवादी जनतन्त्र हो । तर अर्कोतिर, यसमा श्रमिक वर्गले कुनै खास राहत पाउँदैन, श्रमिक वर्गका मानिसहरू पुँजीपति वर्गको चरम शोषणबाट थिचिन बाध्य हुन्छन् । तर यसको सट्टा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा देशका सबै जनवादी शक्ति मिलेर सामन्तवादविरोधी क्रान्तिलाई सर्वहारा पार्टीकै कार्यक्रमअनुसार सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिएमा स्वभावतः त्यसपछि स्थापना हुने जनतन्त्रमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व रहँदैन । यसरी पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा पूरा गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने त्यसपछि स्थापना हुने जनतन्त्र स्वरुपमा र सारमा पुँजीवादी जनतन्त्रै हुने भए पनि समाजवाद–उन्मुख जनतन्त्र हुन्छ, समाजवादविरोधी प्रवृत्तिको पुँजीवादी तानाशाहीको जनतन्त्र हुँदैन ।

नेपालकै इतिहासको विवेचना गरेर हेर्‍यौं भने पञ्चायती तानाशाहीविरोधी आन्दोलन सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेसका कट्टरपन्थी नेताहरूको नेतृत्वमा चलेकाले देशका वामपन्थी शक्तिहरूलाई त्यस आन्दोलनमा कहिल्यै सरिक गर्ने प्रयास गरिएन । पञ्चायती तानाशाहीको विरोधमा काङ्ग्रेसले र कम्युनिस्टले अलग–अलगै आन्दोलन गरे । ०४६ सालमा आएर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको आह्वानमा र उहाँको योजनाअनुसार सञ्चालन भयो । त्यसैले पहिलो पटक देशका पुँजीवादी (उदारवादी) प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिस्ट शक्ति दुवै संयुक्त भएर आन्दोलन चलाउँदा पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि फाल्न सफल भयो । तर संयुक्त सङ्घर्ष भए पनि पुँजीवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन भएकाले त्यसपछि स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ वा पुँजीवादी नेतृत्व र अधिनायकत्वको जनतन्त्र हुन गयो ।

०६२/६३को जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतन्त्र न पुँजीवादी– अधिनायकत्वको संसदीय व्यवस्था हुन सकेको छ, न त ‘जन–गणतन्त्र’तर्फ उन्मुख वा समाजवादतर्फ सङ्क्रमण हुने पुँजीवादी अन्तरिम व्यवस्था नै हुन सकेको छ ।

०६२/६३को जनआन्दोलनमा विविध विचारका संसदीय पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को संयुक्त आन्दोलनले राजाको तानाशाही ढालेका थिए । त्यस आन्दोलनमा आन्दोलनरत दुई पक्षमध्ये कुनैको पनि स्पष्ट नेतृत्व नभएको र सबैको सहमतिमा चल्ने समझदारीबाट अगाडि बढेकोले आन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतन्त्र न पुँजीवादी– अधिनायकत्वको संसदीय व्यवस्था हुन सकेको छ, न त ‘जन–गणतन्त्र’तर्फ उन्मुख वा समाजवादतर्फ सङ्क्रमण हुने पुँजीवादी अन्तरिम व्यवस्था नै हुन सकेको छ ।

जेहोस्, सामन्तवाद र सामन्ती अवशेष बाँकी नै रहेका ठाउँमा पुँजीवादी क्रान्तिको अभिभारा पूरा नगरी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने बाटो खुल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा हुने पुँजीवादी क्रान्तिबाट स्थापना हुने ‘कम्युनिस्ट नेतृत्वमा चल्ने पुँजीवादी समाज वा व्यवस्था’ समाजवादतर्फ जाने व्यवस्था हो । लेनिनले बाटो देखाउनुभएको यस्तो क्रान्ति र यस्तो व्यवस्थाका बारेमा पछि स्तालिनले पनि विस्तृत रुपले नीति–निर्देशन गर्नुभयो । पुरानो कट्टर वा अनुदार पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा भिन्न रहेको यस प्रकारको पुँजीवादी व्यवस्थालाई स्तालिनले ‘पीपल्स् डेमोक्रासी’ वा जनताको जनवाद वा जन–गणतन्त्र भन्ने नामकरण गर्नुभयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा फासीवादी–नाजीवादी साम्राज्यवादी गठबन्धनका राष्ट्रहरू: जर्मनी, जापान र इटलीको हार भयो । र विजयी भए पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक वा साम्राज्यवादी देश र कम्युनिस्ट राष्ट्रसमेत सम्मिलित फासीवादविरोधी गठबन्धनका राष्ट्रहरू । ती राष्ट्रमध्ये पनि दुई औपनिवेशिक शक्तिहरू (ब्रिटेन र फ्रान्स) युद्धमा जिते पनि कमजोर भए । त्यसैले तिनका पुराना उपनिवेशमा औपनिवेशिक जनताको स्वाधीनता सङ्घर्ष बलियो हुँदै गयो ।

जापानी उपनिवेशबाट कोरियाको मुक्ति र फ्रान्सिसी औपनिवेशिक शासनबाट भियतनामको मुक्ति संसदीय व्यवस्थाका लागि भएका सङ्घर्षबाट भएको होइन, जनताको जनवादी आन्दोलनको क्रममा पुँजीवादी क्रान्तिबाट भएको हो ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बर्मा आदिले ब्रिटिश साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलाए । ती देशले मुक्तिपछि ब्रिटेनको जस्तो संसदीय पुँजीवादी प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्य लिएका थिए । पूर्वी युरोपका र दक्षिण पूर्वी एसियाका कैयौं देशले भने मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार जनताको जनवादको लक्ष्य लिएर मुक्ति सङ्घर्ष चलाए । त्यही लक्ष्यअनुसार सन् १९४५ मा कोरियामा जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र सन् १९४८ मा कोरियाली जनवादी गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । र, भियतनाममा सन् १९५४ मा पनि जनताको जनवादी क्रान्तिद्वारा भियतनाम जन–गणतन्त्र स्थापना गरियो । यसको अर्थ जापानी उपनिवेशबाट कोरियाको मुक्ति र फ्रान्सिसी औपनिवेशिक शासनबाट भियतनामको मुक्ति संसदीय व्यवस्थाका लागि भएका सङ्घर्षबाट भएको होइन, जनताको जनवादी आन्दोलनको क्रममा पुँजीवादी क्रान्तिबाट भएको हो ।

अरु देशमा जस्तो प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन नभए पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रणमा रहेको देश थियो क्रान्तिपूर्वको चीन । त्यस बेला चीनभित्र पनि सामन्ती शक्तिहरू पूरै निर्मूल भइसकेको थिएन । सन् १९४९ मा चीनमा जनताको जनवादी क्रान्तिद्वारा जन–गणतन्त्रको स्थापना गरिएको हो ।

यसरी स्वाधीनता प्राप्त भएपछि कहीँ संसदीय व्यवस्था र कहीँ जन–गणतन्त्र स्थापना भएको देखिन्छ । यो भेदका बारेमा जान्न उपनिवेशबाट मुक्ति पाएका भारत र कोरियाको फरकलाई राम्ररी हेरौं । भारतमा देशीय पुँजीपति वर्गको पार्टी: भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उपनिवेशविरोधी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चलेको थियो । कोरियामा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट तथा अरु देशभक्त शक्तिको संयुक्त मोर्चाले स्वाधीनता आन्दोलन चलाएको थियो ।

भारत र कोरियाको सङ्घर्षको स्वरुपमा पनि फरक थियो । कोरियाली मुक्ति सङ्घर्षका नेता किम इल सङले जापानविरोधी गुरिल्ला जन–युद्ध चलिरहेको समयमा सन् १९३० को दसकको सुरुमा भन्नुभएको कुरा सम्झिनयोग्य छ । उहाँले भन्नुभएको कुराको सारांश यस प्रकार थियो:

https://s.abcnews.com

कोरियाको अर्ध–सामन्ती समाज र जापानको क्रुर औपनिवेशिक दमन भएको ठाउँको स्वाधीनता आन्दोलन जनताको जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष नै हुनुपर्छ ।

‘यहाँ केही बुर्जुवा संसद्वादी विचारका राजनीतिक कार्यकर्ताले हामीले कोरियामा पनि जापानविरुद्ध लड्न भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको जस्तो अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनी भनेका छन् । भारतमा गान्धीले कस्तो वस्तुस्थितिमा यस्तो आन्दोलन चलाउनुभएको हो, त्यो त्यहाँको स्थितिलाई सुहाउँछ–सुहाउँदैन, मलाई थाहा छैन । तर यहाँ कोरियाको अर्ध–सामन्ती समाज र जापानको क्रुर औपनिवेशिक दमन भएको ठाउँको स्वाधीनता आन्दोलन जनताको जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष नै हुनुपर्छ ।

यसरी कोरिया, चीन, भियतनाम, लाओस, कम्पुचिया आदि एसियाली मुलुकमा मात्र होइन, पूर्वी युरोपका देशमा पनि जनताको जनवादी आन्दोलन चलाइएको हो । हिटलरको नेतृत्वमा रहेको नाजी जर्मनीको शासनबाट मुक्ति पाएपछि पूर्व–जर्मनीले पनि जन–गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले मुक्ति सङ्घर्ष चलाएर हिटलरको शासन फालेपछि सन् १९४९ मा जर्मन जन–गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पछि गएर समाजवादी व्यवस्थातिर अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएका क्रान्तिकारीहरूले पुँजीवादी क्रान्तिको चरणको समयमा अपनाउने जनतन्त्रले संसदीय प्रजातन्त्र होइन, जन–गणतन्त्रकै रुप लिएको हुन्छ ।

यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, पछि गएर समाजवादका लागि प्रयत्न गर्ने त कुरा छँदै छ, तर अहिले सामन्ती तानाशाहीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चरणमा कम्युनिस्टहरूले अरु गैर–कम्युनिस्ट उदारवादी जनतान्त्रिक शक्तिसित मिलेर लड्नुपर्ने स्थितिमा ती पार्टीको संसदीय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू किन सरिक हुनु हुन्न ? ०४६ सालमा पञ्चायती तानाशाहीलाई गणेशमान सिंहको आह्वानमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर चलाएको संयुक्त सङ्घर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीका केही घटकहरु संसदीय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए । उनीहरुले ‘अहिलेको चरणमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गरी पञ्चायतलाई फालेर संसदीय व्यवस्था स्थापना गरौं, किनभने संसदीय व्यवस्था पञ्चायती तानाशाहीभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था हो र एक कदम प्रगति नै हुन्छ’ भन्ने नीति लिए । यसको ठीकविपरीत केही घटकले ‘पञ्चायती तानाशाहीलाई फाल्ने गणेशमान सिंहको आह्वानलाई समर्थन गरी पञ्चायत हटाउने हदसम्म समर्थन र सहयोग गर्ने, तर पञ्चायतको ठाउँमा संसदीय व्यवस्था ल्याउने कुरा समर्थन गर्न सकिन्न’ भन्ने विचार लिए । दोस्रो नीति लिने कम्युनिस्टहरूको तर्क थियो, ‘संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था नफाली समाजवादी व्यवस्था आउँदैन भने भोलि हामीले फाल्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ल्याउन आज हामीले किन प्रयत्न गर्ने ?’ उनीहरुले पञ्चायती तानाशाहीलाई फालेर संसदीय जनतन्त्र होइन, जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर संघर्ष गर्ने आवश्यकता ठाने ।

अहिलेलाई संसदीय व्यवस्था नै लिने, त्यसपछि त्यही व्यवस्थाको माध्यमबाट समाजवादतिर सङ्क्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार लिनेहरूले ‘समाजवादतर्फ शान्तिपूर्ण परिवर्तन’ (Peaceful evolution to socialism) विचारलाई मान्दछन् ।

अहिलेलाई संसदीय व्यवस्था नै लिने, त्यसपछि त्यही व्यवस्थाको माध्यमबाट समाजवादतिर सङ्क्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार लिनेहरूले ‘समाजवादतर्फ शान्तिपूर्ण परिवर्तन’ (Peaceful evolution to socialism) विचारलाई मान्दछन् । यो विचारको तर्क छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै सरकारमा छ भने संसदबाटै समाजवादतर्फ जान सकिन्छ । यो विचारअनुसार संसदीय आमनिर्वाचनद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले कम्युनिस्टहरू आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिहाल्छन् । त्यतिमात्र होइन समाजको विकास हुँदै गएपछि समाजमा मजदुर वर्गको सङ्ख्या अत्यधिक हुन जान्छ र कम्युनिस्टहरूको शक्ति ठूलो हुन्छ ।

मार्क्स, लेनिन र माओको विचार हेर्ने हो भने आमनिर्वाचनबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुग्न सक्छ, अझ संसदमा आफ्नो बहुमत ल्याएर एकलौटी सरकार पनि बनाउन सक्छ, तर त्यो कम्युनिस्ट व्यवस्था भने हुँदैन, पुरानै प्रतिक्रियावादी राज्य–संयन्त्रभित्र कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाएको मात्र ठहरिन्छ । संसदीय व्यवस्था र जन–गणतन्त्र दुवै पुँजीवादी व्यवस्था नै भए पनि समाजवादतर्फ जान जन–गणतन्त्रबाट सङ्क्रमण सम्भव हुन्छ, संसदीय व्यवस्थाबाट जाने हो भने त्यसलाई फालेर वा भत्काएर मात्र समाजवादतिर पुग्न सकिन्छ । यो विचारअनुसार संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले भाग लिन हुन्छ, अझ लिनैपर्ने स्थिति पनि आउँछ, तर उनीहरूले त्यसैलाई लक्ष्य मान्ने होइन, आफ्नो सङ्गठन गर्ने, जनमत निर्माण गर्ने र आफ्नो सङ्घर्षको एउटा थलो बनाउन संसद्लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ ।