भारतमा आर्थिक असमानता इतिहास कै उच्च, १ प्रतिशत धनीको कब्जामा ४० प्रतिशत सम्पत्ति

भारतको सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसंख्याले गत आर्थिक वर्षमा देशको कुल आयको २२ प्रतिशत कमाएको छ । यो एक प्रतिशत जनसंख्याले नै भारतको कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशत आफ्नो कब्जामा राखेको हालै प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो स्थिति भारतका लागि समेत ऐतिहासिक रूपमा उच्च र अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्रहरूको भन्दा पनि धेरै हो।

अर्थशास्त्रीहरू कुमार भारती, लुकास चान्सेल, थोमस पिकेट्टी र अनमोल सोमान्चीको सह-लेखन सो अनुसन्धान रिपोर्टले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको ठुलो अर्थतन्त्र भारतको सम्पत्ति ठुलो मात्रामा जनसंख्याको सबैभन्दा धनी १% मा केन्द्रित भएको दाबी गरेको हो । उनीहरूलाई भारतको आधुनिक पुँजीपति वर्गको रूपमा सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। बेलायती औपनिवेशिक शासनकालको तुलनामा अहिले भारतमा सम्पत्तिको बाँडफाँड धेरै असमान भएको उनीहरूको दाबी छ ।

“आर्थिक वर्ष सन् २०२२-२३ मा राष्ट्रिय आम्दानीको २२.६% शीर्ष १% मा मात्र गयो, जुन सन् १९२२ यता रेकर्ड गरिएको उच्चतम स्तर हो, जुन अन्तर-युद्ध औपनिवेशिक अवधिको तुलनामा उच्च थियो। शीर्ष 1% को सम्पत्ति साझेदारी सन् २०२२-२३ मा ४०.१ % मा रह्यो, यो पनि सन् १९६१ पछि सम्पत्ति श्रृंखला तथ्यांक सुरु भए यताको उच्चतम स्तर हो," अध्ययन रिपोर्टमा लेखिएको छ।

फोर्ब्स अर्बपति वरीयताको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको कुल सम्पत्ति भएका भारतीयहरूको संख्या सन् १९९१ मा एकबाट बढेर सन् २०२२ मा १६२ पुगेको छ। यस अवधिमा यी व्यक्तिहरूको कुल सम्पत्ति भारतको राष्ट्रिय आयको १ % अंशबाट बढेर २५ % पुगेको  हो।

हाल, भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति, मुकेश अम्बानी छन्  जो एसियाका सबैभन्दा धनी पनि हुन्। उनको कुल सम्पत्ति ११४ अर्ब डलर छ। उनी भर्खरै आफ्नो छोराको भव्य विवाहको आयोजनाको लागि समाचारमा छाएका थिए जसमा बिल गेट्स, मेटाका मालिक मार्क जुकरबर्ग, ब्ल्याकरकका सह-संस्थापक ल्यारी फिंक, अल्फाबिटाका सीईओ सुन्दर पिचाई, इभान्का ट्रम्प लगायत अन्य दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रेटीहरू उपस्थित थिए।

त्यसो त आयमा देखिएको असमानताको बाबजुद भारतीय अर्थतन्त्र बलियो रूपमा बढिरहेको छ । यो आगामी तीन वर्षमा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा छ। भारतको जीडीपी सन् २०२३ को अक्टोबर र डिसेम्बरको बिचमा ८.४ % ले बढ्यो जुन त्यस अघिका ६ वटा त्रैमासिक वृद्धिको सबैभन्दा उच्च गति हो। भारतको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भर्खरको बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ कि भारतले अनुकूल आर्थिक वातावरणमा आफ्नो ८% जीडीपी वृद्धि कायम राख्न सक्छ।

यसैबिच, संघीय सरकारले "गरिब" मानिनेहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयासमा पहलहरू सुरु गरेको छ। जनवरीमा, जीविकोपार्जन र उद्यम योजनाका लागि सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको लागि समर्थनको एक भागको रूपमा सन् २०२६ सम्म ३० सहरहरूलाई "भिखारी मुक्त" बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ दिल्लीले उच्च जनसंख्या वृद्धि र जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च समिति पनि गठन गरेको छ।

सन् २०२३ मा त्यहाँको सरकारी सल्लाहकार निकाय नीति आयोगद्वारा प्रकाशित गरिबी सम्बन्धी एक रिपोर्टले भारतमा विगत पाँच वर्षमा १३५ मिलियन भारतीयहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको दाबी गरिएको छ। गत वर्ष प्रकाशित युएनडिपीको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५-१६ देखी २०१९-२१ बिचमा भारतको बहु आयामिक गरिबी २५ बाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ।

image source: https://media.baamboozle.com/