महरा पक्राउ प्रकरण: ओरालो लागेको बाच्छाको नियति !

तस्विर स्रोत: जनआस्था

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवम्‌ पूर्वउपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । अनौठो कुरा के भएको छ भने उनी आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला पक्राउ परेका हुन् । यसले सो पार्टीको कार्यकर्ता वृत्त तरङ्गित देखिएको छ। महरा पक्राउ प्रकरणका मूल जरोकिलो भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रचण्ड सरकारको ‘ठोस अठोट’ हो वा अल्पमतमा छँदाछँदै पनि सरकार चलाउन पाएको अवसरलाई जोगाउने मजबूरी हो वा यसका पछाडिका अन्तर्यहरु अरु नै छन्, ती सबै कुराहरु निकट भविष्यमा प्रष्ट हुँदै जाने नै छ । तर अहिले महरा मात्र पक्राउ परेका छैनन्, पार्टीले विगतमा चलाएका जनयुद्धका एक कुशल कमाण्डर तथा पूर्व उपराष्ट्रपति समेत रहिसकेका नन्दकिशोर पुनका छोराहरु समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्, पक्राउ पर्ने क्रममा छन् । यी प्रकरणहरुले क्रान्तिको सुनौलो सपना देखेका माओवादी पार्टीभित्र भ्रष्ट चरित्र डरलाग्दोसँग मौलाएको कुरा नाङ्गिएको छ ।

फेसबुक लगायत विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका माओवादी पृष्ठ पोषित विभिन्न पेज तथा ग्रुपहरूमा सो पार्टीका नेता/कार्यकर्ता/समर्थकले महरा पक्राउलाई ‘साम्राज्यवादी षडयन्त्र’ सम्म भन्न भ्याएका छन्‌। तर, विगत १८ वर्षयता माओवादीको अधोपतन देखेका आम नागरिकहरूले प्रश्न गरिरहेछन्, ‘माओवादीमा आर्थिक विचलनका एक प्रवर्तक महरा त पक्राउ परे, अब कसको पालो ?’

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पछि २०४७ मा जारी भएको संविधानप्रति विमति जनाउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ देखि जनयुद्ध नाम दिँदै व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको थियो। आज पक्राउ परेका महरा माओवादी जनयुद्धमा त्यस्ता व्यक्तित्व थिए-जो धेरै माओवादी कार्यकर्ताका आदर्श ‘महरा सर’ थिए। उनी सरकारी विद्यालयमा हुँदोखाँदाको हेडमास्टरको जागिर छाडेर ‘देश र जनतालाई सामन्तवादी व्यवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने महासमरको यात्रामा’ लामबद्ध भएका थिए।

युद्ध कालभर आर्थिक विचलनको कुनै सुइँकोसम्म चुहिन नदिएका महरा माओवादीले २०६३ मा हतियार बिसाएर संसदीय राजनीति थालेपछि एक पछि अर्का भ्रष्टाचार र घोटालामा तानिइरहे।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिप्रकृयामा आएको माओवादीको सत्तायात्रा २०६२ वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको थियो । त्यसपछि केही समयबाहेक सत्तामै रहेको माओवादीले २०७२ असोज २५ गते यता भने सरकार छाड्नु परेको छैन । झन्डै ९ वर्षसम्म लगातार सत्तामा रहेको माओवादीले अँगालेको ‘आसेपासे पुँजीवाद’ले मुलुकको अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको छ । यति बेला बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारबाहेक अर्थतन्त्रको वास्तविक, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो छैन।

उता, माओवादी नेताहरूले भने आफ्नो आर्थिक हैसियत निकै नै राम्रो बनाएका छन् । हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड माथि नै पनि आर्थिक अनियमिततालाई हेडक्वार्टर कै संस्कार बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ  । उनको परिवारवादप्रतिको मोहको एउटा कारण त्यो पनि रहेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । मुहान नै धमिलो भएकोले तल्ला तहसम्मका माओवादी नेता कार्यकर्ता आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यमा लिप्त भएको हदसम्मका आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । यी कुराहरुलाई बलियोसँग प्रतिवाद गर्ने हैसियत राख्ने नेता–कार्यकर्ताहरु पार्टीभित्र सीमित बनेका छन् । अन्यथा पार्टीमा आर्थिक अनियमितता भएको बारे छानबिन गर्न गठित अमिक शेरचन आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुमनाम र रहस्यमय बनाइने थिएन भनेर खुलेआम नै चर्चा चल्ने गरेको छ ।

माओवादी पार्टी भित्र नै भ्रष्ट्राचारलाई मलजल गर्ने काम भनी सबैभन्दा सङ्गीन आरोप लडाकुको चेक खोस्ने र उनीहरूको नाममा राज्यले दिएको पैसा आफूखुसी खर्च गर्ने कार्यबाट संस्थागत भएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिजो सशस्त्र द्वन्द्व बेला त यस्ता कुराहरुलाई युद्धको आवरणमा ढाकछोप गर्न सजिलो थियो तर खुला राजनीतिमा आएपछि यसबारे प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक नै हो । यस्ता प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ नआइन्जेल आर्थिक अनियमितता र बदमासीका सङ्गीन आरोपहरु लागिरहने कुरा नेतृत्वलाई थाहा छैन भन्ने हुनै सक्त्तैन । यसअर्थमा युद्दकालदेखि नै आर्थिक रुपमा सङ्गीन आरोप लाग्दै आएको माओवादी पार्टीले यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरेर तथा व्यवहार–आचरणहरुलाई त्यअनुसार बदलेर आफ्नो छवि सुधार्ने काम कहिल्यै गरेन बरु फोहोरको दलदलमा झन् भन्दा झन् भंसिंदै गयो र त्यसैमा रम्न थाल्यो ।

शान्ति सम्झौता लगत्तै वाईसीएलको नाममा भएको लुट यसको एउटा दृष्टान्त हो । त्यस बेला आर्थिक रुपमा माओवादी यति खराब गतिविधिमा लाग्यो कि त्यस बेला काठमाडौँमा घरजग्गा कारोबारीहरू भन्ने गर्थे- माओवादीलाई कमिसन नदिए एक टुक्रा जमिन किनबेच नै सम्भव छैन । यसमा प्रचण्डका परिवारकै सदस्यहरुको नाम समेत बारम्बार मुछिने गरेको कुरा यहाँ उल्लेखनीय छ ।

पुर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोराहरूको सुन तस्करीदेखि सहकारी ठगीसम्ममा संलग्नता माओवादीले विकास गरेको आर्थिक अपचलनको संस्कृतिको उम्दा नमुना हो । सत्ता सञ्चालनमा हाल प्रधानमन्त्रीका छोरीहरूको नाम पनि त्यसैगरी चल्ने र जोडिने गरेको छ ।

प्रचण्डका हरेक सारथिहरू आर्थिक अनियमिततामा कहीँ न कहीँ जोडिएका छन् । हिजो क्रान्तिको सपना बेच्ने माओवादी नेताहरुले दाम कमाउने हरेक अवसर के कसरी उपयोग गरे त्यसको एउटा मात्र प्रसङ्ग अर्थ मन्त्रालयको ‘मुसा काण्ड’ले नै छर्लङ्ग पार्छ । अरू, माओवादी नेता कार्यकर्ता के कस्ता काममा लागि परेका छन् र प्रचण्डले कसरी रक्षा गर्छन् भन्ने उदाहरण पूर्वी सहर दमकको ‘बालुवाटार काण्ड’का नाइके गगन पुरीलाई प्रचण्डबाट प्राप्त आशीर्वादले दर्साउँछ ।

यहाँ, उठान गर्न खोजिएको अहम् प्रश्न यो हो कि के यो सरकारले माओवादीका यावत् सबै भ्रष्ट्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ? के प्रचण्ड स्वयम् लडाकुको भत्तामा भएको भ्रष्ट्राचार छानबिनको लागि तयार छन् ? के उनी ह्वास्सै गन्हाएका आफ्ना आसेपासेलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन सहमत छन् ? यो प्रश्नको जवाफले मात्र अन्य छलफलको बाटो खोल्छ नत्र ‘महरा सर’ त ओरालो लागेकै थिए उनलाई बाच्छोले खेद्नु कुनै नौलो घटना होइन ।   

जे होस्, माओवादी उपाध्यक्ष महरा पक्राउ परेका छन् । उनको गिरफ्तारीलाई आफ्नो सरकारले गरेको साहसिक काम भन्दै प्रचण्डले नै गीत गाउने पनि पक्का छ । आफू भ्रष्ट्राचारी घर कै भए पनि नछोड्ने पक्षमा रहेको ‘बासी कुरा’ फेरि एकपटक माओवादी नेतृत्वले ताजा पार्ने कोसिस गर्ने नै छ । तर, हामीले हेर्नुपर्ने भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने उद्देश्य सहित ‘क्रान्ति’मा होमिएकाहरूमा देखिएको प्रष्टीकरणको प्रवृत्ति हो, जसले यो भूमिमा क्रान्ति, कम्युनिस्ट जस्ता शब्दलाई मात्र बदनाम गरेनन्, लाखौँ जीवन र सपनाको  समेत हत्या गरिरहेको छ ।