‘मोदीनोमिक्स’ ठिक कि ‘मनमोहनोमिक्स’ ?

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले गत हप्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो दुई उथलपुथलपूर्ण दशकहरूको वर्णन गर्दै संसदमा श्वेतपत्र पेश गर्‍यो। यसमा आफ्नो पूर्ववर्ती र कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी, कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को कार्यकाल (सन् २००४ देखि २०१४ सम्म) बिचको कार्यकालको तुलनामा एनडीए नेतृत्वको एक दशकको समीक्षा थियो।

श्वेतपत्र कि कालो कागज ?

स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसले यसको विरुद्ध आफ्नो धारणा  राख्यो । उसले टिप्पणी गरेको छ- एनडीएको परेड आफ्नै "कालो कागज" लिएर निस्कियो।

यी दुई कागजातहरूले प्रभावकारी रूपमा दुई प्रधानमन्त्रीहरू, वर्तमान नरेन्द्र मोदी र पूर्व नेता मनमोहन सिंहद्वारा संचालित दुई आर्थिक विचारधाराहरूको टकराबलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ  । यसले अब भारतका जनतालाई आगामी चुनावमा ‘मोदीनोमिक्स’ र ‘मनमोहनोमिक्स’ मध्ये एक छनौट गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ।

यो कागजी युद्ध भारतको निर्वाचन आयोगले आम चुनावको चक्र सुरु गर्नुभन्दा केही हप्ताअघि देखिएको हो । एनडीएले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध राजनीतिक लाभका केही बुँदाहरू प्राप्त गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। उता काँग्रेसले हालको मोदी सरकारले अवलम्बन गरेको अर्थनीति किन ठिक छैन र भारतीय जनताको दीर्घकालीन हितमा छैन भन्ने आम जनतालाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारहरूमा अग्रगामी र  अभूतपूर्व काम गरेको आफ्नो रेकर्डको आधारमा चुनावी मुद्दा बनाइरहेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यसले तेस्रो कार्यकालमा थप सुधारहरूको वाचा गर्दै एनडीएलाई विश्वास गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

 उल्लेखनीय कुरा के छ भने  यी सबै हर्कत आफ्नो दुई कार्यकालमा सत्ता इतर पक्षबाट आएको कडा चुनौतीको सामना गरिरहेको सरकारबाट श्वेतपत्र आएको हो। यसले वर्तमान सरकारले आसन्न निर्वाचनसँग जोडेर आर्थिक सुधारको कुरालाई मूलधारमा ल्याउन खोजेको देखिएको छ।

 दुई गठबन्धनबीच वैचारिक भिन्नता

आर्थिक नीतिहरूको आधारमा यदि विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले अहिले दुई शासकहरू एनडीए र यूपीएको आर्थिक विचारधारालाई केस्रा केस्रामा केलाउनुपर्ने हुन्छ । मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा यूपीएले भारतका गरिबहरूलाई निकै राम्ररी साथ दिएको थियो । जसको कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा पिरामिडको तल्लो भागमा भएकाहरूको हकहितको रक्षामा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यो बेला भएका थिए। युपीएले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना लगायतमा ७५० अर्ब भारु(९ अर्ब अमेरिकी डलर) को वार्षिक औसत खर्च गर्ने गरेको थियो।

यसलाई अनावश्यक संरक्षणको संज्ञा दिँदै नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एनडीएले अधिकार र संरक्षण भन्दा सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिने कुरा अघि सार्‍यो । यसले व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीति तयार गर्‍यो । यसको अर्थ एनडीएले बिजुली, खाना पकाउने ग्यास, बैंकिङ, आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य बीमा,र यस्तै अन्य आधारभूत कुराहरूमा पहुँच विस्तार गर्‍यो । तर, अनुदान र संरक्षण भने हटायो । यसरी मानिसहरूलाई सशक्त बनाउने र व्यापारका अवसरहरू दिगो बनाउन बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्ने नीति यसले लियो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसले मानिसहरूलाई माछा दिनुको सट्टा माछा मार्ने तरिका सिकाउने रणनीति अवलम्बन गर्‍यो।

तीतो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भए पनि, एनडीए र यूपीए बीच अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा धेरै समानता छ। दुवै आर्थिक सुधारका लागि प्रतिबद्ध छन्। यसले गर्दा बजारमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ भारतलाई केन्द्रित गर्न दुवैलाई सक्षम बनाएको छ। तर, तिनीहरूको मापन र त्यस्ता परिवर्तनको गति भने फरक छन्।

यूपीएले वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदा, एनडीएले आर्थिक सुधारहरूका लागि आक्रामक र  जोखिमपूर्ण दृष्टिकोणको लागि रोजेको देखिन्छ । यद्यपि यसले आधारभूत कुराहरूको निकासीलाई ध्यानमा राख्दै वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) जस्ता विधिहरू मार्फत एक राज्यदेखि अर्को राज्यमा फरक पर्ने वस्तुहरू र सेवाहरूमा लाग्ने बहु अप्रत्यक्ष करहरूलाई एउटै एकीकृत करमा राखेको छ । यसले सरकारी कम्पनीलाई धमाधम निजीकरण गरिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर इन्डियालाई निजी क्षेत्रको समूह टाटा सन्सलाई बिक्री गरिएको थियो।

बीजेपीले खेलेको जुवा

गत जनवरी ३१ मा संसद्को भर्खरै सम्पन्न बजेट अधिवेशनको सुरुवातमा दुवै सदनलाई भारतका राष्ट्रपतिको सम्बोधनसँगै मोदी नेतृत्वको सरकारले सुधारका लागि आफ्नो प्रतिबद्धताको सङ्केत जारी राखेको छ। त्यसपछि फेब्रुअरी १ मा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम बजेट र राष्ट्रपतिको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्तावको क्रममा मोदीको जवाफमा यो प्रतिध्वनित भयो। पीएमले तर्क दिए कि यूपीए सरकार, एनडीए जस्तो नभई असफल भएको थियो किनभने यो डरपोक थियो र आर्थिक सुधारहरूमा मात्र ध्यान दियो ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने केही दिन अघि त्यहाँकी अर्थमन्त्री  सीतारमणको अन्तरिम बजेट वित्तीय विकासको मार्गमा अडिग रह्यो र यसले चुनावी स्वतन्त्रतालाई धावा बोल्यो । भारतमा पहिलो पटक चुनाव पूर्वको बजेटमा यस्तो गरिएको देखिएको छ । यसो किन भनिएको हो भने श्वेतपत्रले स्पष्ट पारेको छ कि एनडीएको तेस्रो कार्यकालमा पनि (मानौँ कि निर्वाचन भएर उसले जितिसक्यो जस्तो गरी ) आर्थिक सुधारहरूमा गति बढाउनेछ।

वास्तवमा यो पहिलो पटक हो कि आधुनिक भारतमा कुनै पनि शासन आर्थिक सुधारको समर्थनमा यति खुलेर बाहिर आएको छ । र, एकै समयमा यसले लोकतन्त्र विरुद्ध धावा पनि बोलेको छ। बीजेपीले लगातार दुई वटा आम चुनावमा जितेको छ जसले यसलाई यस्तो कदम चल्न सक्षम बनाएको छ। उसको यो राजनीतिक जुवा चुनावी मैदानमा कसरी पेश हुन्छ र भारतका ७० करोडभन्दा बढी मतदाताहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यो हेर्न भने अझै तीन महिना जति पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

image source: https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/1200x675/p04hpwjq.jpg, https://static.toiimg.com/