मिटरब्याजपीडितको समस्या: टण्टा र चुनौती हैन, सरकारलाई श्रमिक वर्गीय पक्षधर साबित गर्ने अवसर !

प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका संयोजक श्याम श्रेष्ठले 'देशमा विद्यमान अहिलेको सरकार दाबी गरिएजस्तै वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हो भने उसले मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनलाई चुनौति र टण्टा थोपर्ने कदमका रुपमा नलिएर आफूलाई श्रमिक बर्गीय पक्षधर सरकार भनेर ब्यवहारतः सावित गर्ने ठूलो अवसरको रुपमा लिनुपर्ने' बताएका छन् ।

 मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनप्रति प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनको तर्फबाट  समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै जारी गरिएको एक प्रेस वक्तव्यमा उनले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको समस्या पनि जरोमै, सधैँको लागि समाधान गर्नुको निम्ति राजनीतिक उपाय अवलम्वन गरिनुपर्ने, कानुनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ:

निकै लामो र अत्यन्त कष्टसाध्य ‘न्याय मार्चपछि देशको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका २८ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू संघीय सरकारलाई समस्या समाधानको लागि सशक्त दबाब दिन राजधानीमा आउन लागेको खबरबाट हामी संवेदित भएका छौँ । यो सामाजिक न्यायको लागि उठाइएको जायज आन्दोलन भएकाले प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन यसको दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र यसप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । साथसाथै, शोषित पीडित जनताप्रति सहानभूति राख्ने सबै नागरिक, सरोकारवाला संघ/संस्था/संगठन र राजनीतिक दलहरूलाई समेत यो आन्दोलनलाई यथासम्भव सहयोग गर्न आह्वान गर्दछ ।

जाली ऋणले थिलथिलो भएका मिटरब्याजपीडितहरूले रहरले यो कष्टपूर्ण तथा जोखिमपूर्ण आन्दोलन गरेका पक्कै होइनन् । बिगतमा सरकारले जारी गरेको मिटरब्याज समस्या समाधान सम्वन्धी त्रुटिपूर्ण ऐन र गठन गरेको अति छोटो अवधिको अधिकारविहीन जाँचबुझ आयोगले उनीहरूमध्ये अधिकांशको समस्या राम्ररी समाधान नगरेको हुनाले सरकारको ध्यान फेरि एकपटक गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गर्न बाध्य भएर उनीहरूले यो कदम उठाएका हुन् । देशमा विद्यमान अहिलेको सरकार दाबी गरिएजस्तै वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हो भने उसले यो आन्दोलनलाई चुनौति र टण्टा थोपर्ने कदमका रुपमा नलिएर आफूलाई श्रमिक वर्गीय पक्षधर सरकार भनेर ब्यवहारतः सावित गर्ने ठूलो अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हो । शान्तिपूर्ण ढंगले पनि आधारभूत बर्गको गाँठो परिरहेको समस्या समाधान सम्भव छ भनेर समेत सावित गर्ने अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हो ।

ब्यवहारबाट यो छर्लङ्ग भएको छ कि गर्जो टार्न ऋण लिन खोजेका सोझासिधा जनतालाई तमसुकमा ल्याप्चे ठोक्न लगाएर, कानुनी रुपले रित पु¥याएर तर यथार्थमा साँवाको थैली लिएकोभन्दा तीन दोब्बर बढाएर, कतिपयको त त्योभन्दा धेरै गुणा बढाएर, त्यसमाथि ६० देखि १२० प्रतिशतसम्मको ब्याज पनि साँवामै जोडेर, त्यत्तिले पनि नपुगेर दृष्टिबन्धक जमिन पनि साहुको नाममा छिनुवा रजिष्ट्रेशन पास गरेर लिएपछि, अनि ऋणको थैली चुक्ता गर्दा पनि जमिन फिर्ता नभएपछि यस्तो जाली ऋणको कानुनी र अदालती समाधान कसरी हुन्छ ? यही देखेर नै नेपाल सरकार स्वयम्ले यस्तो कारोबारलाई ‘आर्थिक अपराध’ ठहर गरेको हो । अपराधजन्य यस्तो जाली कारोवारमा कानूनी ब्यवस्थाका चोरबाटा र छिद्रहरूलाई समातेर अदालतमा सूदखोर साहु नै बलिया ठहरिन जाने हुन्छन् जो यतिखेर उदाङ्गो रुपमा सर्वत्र भइ नै रहेछ । अतः यो समस्याको कानुनी होइन, राजनीतिक र व्यवहारिक समाधान हुनुपर्छ । परन्तु आश्चर्य यो छ कि वामपन्थी नेतृत्वको बर्तमान सरकार भने यो समस्याको कानूनी समाधानभन्दा माथि उठ्ने जमर्को गरिरहेको देखिएन । यो घोर बिडम्बनाको बिषय हो । 

‘जनआन्दोलन’ र ‘जनयुद्ध’को पृष्ठभूमिबाट आएको वर्तमान सरकारलाई यति हेक्का त अवश्य हुनुपर्ने हो – के कानुनी उपायबाट संसदले राजाको भएजति सबै अधिकार खोस्नु सम्भव थियो ? के कानुनी उपायबाट निर्वाचित नै नभएका माओवादीसहितको अन्तरीम संसद निर्मित हुन सम्भव थियो ? त्यतिबेला जसरी राजनीतिक उपायबाट सबै कुरा सम्भव भएको थियो अहिले त्यसरी नै मिटरब्याजपीडितको समस्या पनि जरोमै, सधैँको लागि समाधान गर्नुको निम्ति राजनीतिक उपाय अवलम्वन गर्नु सम्भव छ । अन्यथा कानुनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्नसकिने छैन ।

यसको राजनीतिक समाधानको लागि सरकारले छोटो विधिद्वारा यससम्बन्धी बर्तमान कानून संशोधन गरेर सर्वाधिकारसम्पन्न मिटरब्याज समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ ।  त्यो आयोगलाई पीडितको उजुरी÷बयान तथा सर्जमीनका आधारमा थलोमै सबै जाली तमसुक÷कारोबार खारेज गर्ने, ऋण वास्तवमा चुक्ता भइसकेको छ भने पीडकबाट पीडितलाई पास गरेर लिएको दृष्टिबन्धक जमिन  र यथार्थभन्दा बढाएर लिएको रकम फिर्ता दिलाउने र फर्जी तमसुक बनाए बापत दण्ड दिने अधिकार हुनु जरुरी छ । साथै, ऋण असुलीको सिलसिलामा असामीमाथि शारीरिक दमन, मानव अधिकार हनन वा यौनहिँसा गरेबापत उत्पीडकलाई कडा दण्ड दिने अधिकार समेत आयोगलाई हुनु जरुरी छ । यो बिशुद्ध जाली तमसुकको मुद्दा भएकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट आयोगले गरेको फैसलालाई यो पटकको लागि अदालतमा चुनौती दिन नसकिने कानुनी ब्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ । साथसाथै, देशभरिका सम्पूर्ण निवेदनलाई सम्वोधन गरिभ्याउनका लागि आयोगको समयावधि ३–४ महीनाको नभएर ३–४ बर्षको राखिनु उचित हुनेछ । जबसम्म यो समस्या पुरापुर समाधान हुँदैन तबसम्म सरकारले यो आयोगको हदम्याद बढाउनसक्ने कानुनी ब्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सूदखोर साहुसित ऋण लिनुपर्ने बाध्यता समाप्त गर्न बैंकबाट सरल दरमा ऋण प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।

देशभरिका मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनरत प्रतिनिधिपात्रहरू राजधानी आइपुग्नेबित्तिकै उनीहरूसित सम्वाद गरेर सरकारले यो समस्या समाधान गर्नसकेमा लाखौँ मानिसको कल्याण हुनजाँदा सरकारमा रहेका दलकै लोकप्रियता चुलिने हुन्छ । समस्या शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने उनीहरूकै सक्षमता प्रमाणित हुने हुन्छ । तसर्थ हामी यो आन्दोलनलाई सहृदयतापूर्वक लिन र समस्याको मूल गाँठो यथासम्भव छिटो फुकाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितको  माग अध्ययन गर्दा सम्बोधन गर्नै नसकिन माग उनीहरूले प्रस्तुत गरेको देखिँदैन ।