भारतको विवादस्पद चुनावी बोन्डको प्रावधान खारेज: भाजपालाई चोट

भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवादस्पद चुनावी बोन्डको प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ।

मुख्य न्यायाधीस डीवाई चंद्रचूड़को अध्यक्षतामा बसेको पांच न्यायधीसहरुको बेन्चले यो फैसला सुनाएको हो।  फैसला गर्दा अदालतले राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहायता दिए बापत सहयोगकर्तालाई आर्थिक उपकारको संभवाना हुनेगर्छ भन्ने कुरालाई भारतीय सुप्रिम कोर्टले आफ्नो फैसलाको मुख्य आधार यस कुरालाई बनाएको छ ।

चुनावी बोन्डको प्रावधान २०१८ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले सुरु गरेको थियो। यो प्रणाली अन्तर्गत जो कसैले पनि आफ्नो नाम नखुलाई भारतका राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहायता गर्न सक्थे।

चुनावी बोन्ड कुनै गिफ्ट र भौचर जस्तो हुन्छ। भारत सरकारले बर्षमा चार पटक बोन्ड जारि गर्दछ। जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टुबरमा १०-१० दिनको लागि यो बोन्ड जारी हुन्छ। यसको मूल्य हुन्छ एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख वा एक करोड।

राजनीतिक दलहरुलाई दुई हजार रुपिया भन्दा बढी चन्दा दिन इच्छुक व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाहरुले भारतीय स्टेट बैंकका तोकिएका शाखाहरुबाट यसलाई किन्न सक्थे । बोन्ड किन्नमा कुनै सिमा थिएन। जतिको पनि बोन्ड किन्न सक्थे र आफुलाई मनलागेको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुलाई यो बोन्ड नाम नखुलाईकन गोप्य रुपमा दान गर्न सक्थे।

त्यसरी प्राप्त चुनाबी बोन्डलाई राजनीतिक पार्टीहरुले १५ दिनका भित्र यसलाई आफ्नो खातामा जम्मा गराउन सक्थे। त्यस बेला कुन व्यक्ति वा संस्थाले यी बोन्डहरु उपहार दिएका हुन् भनेर राजनीतिक दलहरुले भन्नु पर्दैन थियो। त्यस्तै एसबिआइ बैंकले पनि चुनाव बोन्ड कसले कति किनेको थियो भनेर जानकारी दिनु पर्दैन थियो।

चुनावी बोन्ड योजनामा सबै भारतीय राजनीतिक दलहरुले भाग लिन पाउदैन थिए। अघिल्लो लोकसभा वा बिधान सभा चुनावमा कमसेकम १ प्रतिसत मत प्राप्त गरेका दलहरुलेले मात्र यस योजनामा भाग लिन पाउथे ।

भारतीय स्टेट बैंकका अनुसार अहिले सम्म भारु १६५१८.११ करोड रुपियाँको चुनावी बोन्ड बिक्री भइसकेको छ।

भारतको एउटा संस्था एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्सका (एडीआर) का अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) लाई यो आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ मा सभी कर्पोरेट दानमध्ये ९० प्रतिशत प्राप्त भएको थियो। अरु बाँकी दलले जम्मा १० प्रतिशत दान पाएका थिए।

त्यस्तै अर्को संस्था इलेक्सन वाच डगका अनुसार भारतीय जनता पार्टीलाई कर्पोरेट क्षेत्रले भारु ६१०.४९१ करोड़ रुपैया चन्दा दिएको थियो भने बाँकी अन्य दलहरुले जम्मा भारु ७० करोड रुपैया प्राप्त गरेका थिए।

चुनावी बोन्ड योजनाले भारतीय जनता पार्टीलाई धेरै ठुलो आर्थिक लाभ प्रात भइरहेको थियो। जसले गर्दा अरु राजनीतिक दलहरुले यो दलसंग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल परिरहेको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले चुनावी बोन्डको प्रावधानलाई खारेज गरेपछि सबैभन्दा ठूलो धक्का भारतीय जनता पार्टीलाई लागेको छ ।