कसरी पत्याउने अर्थ मन्त्रालयका यस्ता कुरा, बजारमा भने बढ्दैछ सकस !

माघ २९ गते सोमबार अर्थ मन्त्रालयले  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । त्यही दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्‍यो । तर, यी दुवै प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षामा बसेका आम नेपालीलाई भने थप निराश बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण समारोहमा सहभागी भएर फर्केका एक स्थापित आर्थिक पत्रकार अर्का पत्रकार मित्रलाई भन्दै थिए, ‘यही देशमा केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर बसियो, भाँडा माझ्न विदेश नगएर गल्ती पो गरियो कि क्या हो ?’ उता मौद्रिक नीतिले बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी हुने कुनै वातावरण बनाउन कुनै नीतिगत सहजता पक्कै प्रदान गर्छ भन्ने विश्वासमा बसेका एक बैंकरले प्रतिक्रिया दिए, ‘अब सबै सकिएरै छोड्ने भो । वित्तीय क्षेत्र समेत धराशायी बनेपछि कसरी उँभो लाग्ला यो मुलुक ?’

आम सर्वसाधारण हरेक दिन आर्थिक रुपमा झन् भन्दा झन् सकसपूर्ण बन्दै गएकोमा निराश छन् । तर, सरकारी पक्षको एकोहोरो रटान छ– आर्थिक अवस्था सुध्रंदैछ, मुलुकले आर्थिक रुपमा सुधारको लय समातेको छ ।

पत्रकारले तथ्यांकमा सुधार देखिएपनि बजारमा त्यस्तो अनुभूति नहुनुको कारण सोध्दा अर्थमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘अहिले नै देखिँदैन, समय लाग्छ ! मैले कथा हालेको होइन तथ्यांकले त्यही देखाउँछ विश्वास गर्नुस् ।‘ उनले विश्वास गर्नुस् भनेपनि बजारमा महँगी झन् भन्दा झन् बढ्दो छ । उता नियन्त्रित र सुनियोजित रुपमा प्रकाशित गरिएका मिथ्यांकलाई तथ्यांकको हवाला दिएर अर्थ मन्त्रालयले उसकै शब्दमा ‘व्याप्त निराशा’ चिर्ने प्रयास गरेपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी व्यवहारमा त्यस्तो कुनै प्रयत्न देखिएको छैन ।

उता, मुलुकमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षाको आधार भने त्यही अर्थमन्त्री नै बनेको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंक लेख्छ– ‘बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रको परिदृश्य, नीतिगत कार्यदिशा, पुँजीगत खर्चमा क्रमशः आउने तीव्रता र बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनबाट कर्जा मागका साथै आर्थिक गतिविधिमा पनि क्रमिक सुधार आउने अपेक्षा छ ।‘

तर, बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्य योजना भने अर्थ मन्त्रालयले निकै पहिले नै भुलिसकेको पत्तो सायद राष्ट्र बैंकलाई छैन । अरू त अरू निकै ठुलो हो–हल्ला सहित बजेट मै नाम उल्लेख गरेर खर्च कटौतीको लागि खारेज गर्ने भनेका अनावश्यक कार्यालय, विभाग र समिति समेत खारेज गर्ने सकेको छैन । न आर्थिक सुधारका कुनै कार्य योजना नै सरकारले पेश गरेको छ ।

आम नेपालीले अनुभूत गर्न र विश्वास गर्न नसकेको निम्न अनुसारको भाष्य पत्याउन मिल्ने आधार कुनै अर्थविद्ले सार्वजनिक गरिदिए अवश्य पनि सबै जना धनी हुने थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अंश बनाएर सार्वजनिक गरेको र अर्थ मन्त्रालयले समेत पटक पटक दोहोर्‍याउँदै आएको अपत्यारिलो कथामा यस प्रकार रहेको छ –

“बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेकाले तरलता स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउनुको साथै मौद्रिक विस्तार भएको छ । निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदरहरू घट्दो क्रममा रहेका छन्। शोधनान्तर बचत र मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले नीतिगत कार्यदिशालाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगिएको छ । यसबाट व्यावसायिक मनोबलमा क्रमिक सुधार आउँदै गएको छ । ।आर्थिक गतिविधिमा आउने सुधारबाट राजस्व परिचालन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली तथा लगानी क्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।''

image source: https://upload.wikimedia.org/