अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरण : केही तर्क, कारण र परिणाम

व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बिहीबार पक्राउ गरेपछि पुरै नेपालको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । सिधा रुपमा हेर्दा उनीहरूले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कम्पनीको जमिन आपसी मिलेमतोमा निजी स्वामित्वमा ल्याई राज्यलाई हानि नोक्सानी पुराएकोले पक्राउ गरिएको देखिन्छ । त्यो प्रकट र एउटा बलियो कारण हो नै । तर, यसलाई त्यसरी मात्र र त्यतिमा मात्रै सीमित गरेर बुझियो भने त्यो अपूर्ण हुने त्यसयताका घटना, समाचार र क्रिया/प्रतिक्रियाहरूले पुष्टि गरेको छ ।

यो मामिलामा सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सी, सत्तारुढ प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र माओवादी भित्रको आन्तरिक गुटगत प्रतिस्पर्धादेखि सरकारको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले गर्ने गरेको ‘हप्ता असुल्ने खेल’का रुपमा समेत व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यस बाहेक यसलाई 'व्यक्तिगत पूर्वाग्रह'देखि लिएर नेपालमा 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने विदेशीको चाल'को रुपमा समेत व्याख्या विश्लेषण गर्नेहरूको पनि ठुलै जमात देखिएको छ । यसैगरी अन्य सनातनी भनाइ, टिप्पणी र निष्कर्ष त आउने नै भए जसबारे चाहिँ यहाँ चर्चा गरिने छैन किनकि त्यस्ता टिप्पणीहरू हरेक जसो घटनामा एकै रुपमा र उही भाष्यमा सतहमा देखिने गरेका छन् ।

सर्वप्रथम, यसलाई सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सीका रुपमा लिनेहरूको विचारमाथि विमर्श गरौँ । केही दिनयता अबको पालो क्रममा आउने वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सत्ता सुम्पिनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा नै नेपाली  काँग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरूले राख्ने गरेका छन् । त्यो मागलाई स्वयं माधवकुमार नेपाल मार्फत नकार्न लगाउँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 'सहज निन्द्रा नलाग्ने' अवस्था अहिलेको सत्ता समीकरणमा छ । त्यसैले प्रचण्डले ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ खेल गरेको भन्ने टिप्पणीलाई बेतुकको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

यस्तो विश्लेषणको तुक किन पनि छ भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांगेस नेत्री आरजु देउवालाई भष्ट्राचारका अनेकौँ मुद्दामा जोड्न र तान्न सकिने अवस्था रहेको आम बुझाइ छ । हुनपनी ‘आरजुलाई यति रकम बुझाएर यो काम फत्ते गरेँ’ भन्दै अनौपचारिक रुपमा खुलासा गर्ने, प्रक्रियागत रुपमा हुनुपर्ने कामहरु फत्ते गर्न पनि अनाहकमा पैसा बुझाउनु परेको पीडा पोख्ने र सत्ताको गल्लीहरुङ्गा आफ्नो बलियो पहुँच रहेको देखाउन चाहनेहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् । त्यसैले, देउवाका निकटस्थ व्यवसायी तथा सांसद विनोद चौधरीको कान्छो भाइलाई नै पक्राउ गरेर ‘मेरो कुर्सीमा आँखा लाउनेको खैरात छैन’ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले प्रवाह गरेको आशङ्कालाई आधारहीन भनेर भन्न मिलिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसबाहेक यस्तै केही न केही अप्ठ्यारोमा पारेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गलाउने र त्यही मौकामा आफ्नो हात माथि पारिहाल्ने प्रचण्डको 'पुरानो शैली'को पुनरावृत्तिका रुपमा समेत यो घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।

 यसबारे चर्चा गर्नेहरूको दोस्रो ठम्याइ छ- नेपाली काँग्रेस र माओवादी भित्रको आन्तरिक गुटगत प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो, चौधरीको पक्राउ । घटनालाई यो ढङ्गले बुझ्नेहरूसँग पनि केही ठोस आधारहरू छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसमा स्पष्ट रुपमा दुई चिरा छन् । सत्ता राजनीतिलाई नै सिधा असर गर्न सक्ने त्यस्तो चिराले हालको सत्ता गठबन्धनलाई पुरापुर नकार्दै आएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने बेलादेखि हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा त्यही कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको इतर पक्षले माओवादीलाई लोप्पा ख्वाएको घटनाले त्यो पुष्टि गरिसकेको छ ।

यस्तोमा काँग्रेस भित्रकै एक पक्ष जो सरकारमा सामेल छ, त्यसले आफ्नै प्रतिस्पर्धी सहयोद्धालाई धम्काउन प्रचण्डलाई उक्साएको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता भेट्न सकिन्छ । किनकि काँग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री रहेका प्रकाश शरण महतलाई अहिले धेरै खतरा आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरूबाट छ । त्यसमाथि भाइ पक्राउ परेका विनोद चौधरी ती सांसद हुन्, जो सरकार गठनको बेलादेखि नै अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा थिए । उनले अहिले पनि आफुलाई ‘रिङ’बाट बाहिर निकालिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्छु भनेर उद्घोष नै गरिसकेको अवस्थामा कम्तीमा आफ्नो पद सुरक्षित राख्न प्रतिस्पर्धीको ‘प्वाँख काट्ने’ काममा काँग्रेसका मन्त्रीहरू नै पनि सक्रिय बने होलान् भनेर अनुमान लगाउनुलाई केवल  स्वैरकल्पना भन्न मिल्दैन ।

माओवादी भित्रको अन्तर पार्टी चलखेलको रुपमा पनि यो प्रकरणलाई हेर्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको तर्क के छ भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार पुनर्गठनमा समेत आफूलाई सुरक्षित राख्न सिआइबी र प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनी यदि आफूलाई हटाए भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध निर्मम रुपमा लागेकोले आफू सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो भन्ने नारा भोलिपल्टैबाट लगाउन मिल्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन तस्करी लगायतमा उनले आफू बिना कुनै सम्झौता छानबिनमा लागेको सन्देश प्रवाह गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । यस्तो दबाबमा प्रचण्डलाई राखियो भने उनले नारायण काजीलाई गृहमन्त्रीबाट हटाएर घर पठाउने आँट नगर्ने हुँदा ‘काजीले मौकामा चौका हाने’ भन्ने निष्कर्षलाई पनि ‘चौबाटोको चिया गफ’ मात्र भनेर वेवास्ता गर्न सकिन्न ।

शुक्रबार बसेको  काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद सुनिल शर्माले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योगपतिहरूलाई पक्राउ गरेर 'अन्डर टेबुल' पैसा डिल गर्ने गरेको दाबी गरे। 'मीनबहादुर गुरुङदेखि अरुण चौधरीसम्मको गिरफ्तारी माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको डिजाइनमा हो। उनीहरूले ठूला उद्योगपति र घरानाहरू पक्राउ गर्ने, ह्यारेस गर्ने र अन्डर टेबुल पैसा डिल गर्छन्,' उनको भनाइ थियो। शर्माको सो भनाइ सार्वजनिक भएपछि धेरैले ‘कतै त्यसमा सत्यता त छैन ?’ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस्तो गर्नुको खास कारण के हो भने केही महिनाअघि उनी सुनिल शर्मालाई यही सरकारले सिआइबी लगाएर पक्राउ गरेको थियो । पछि उनी छुटे । सो पक्राउ र त्यसपछिको छुटाइमा त्यसो भएकोले कतै शर्माले आफ्नो अनुभव त साझा गरेका होइनन् भन्न सकिने ठाउँ छ । त्यसैपनि, आम जनमानसको बुझाइ हालको सरकारले कुनै पियनको सरुवादेखि एउटा फाइल अगाडि सार्नेसम्मका नियमित कामसमेत बिना पैसा गर्दैन भन्ने जबरजस्त रुपमा स्थापित छ । यस्तो आम बुझाइबीच ठूलाठूला प्रकरणको फाइल खुल्ने र अनायासै बन्द हुने, प्रधानमन्त्रीले बेला कुबेला बोली फेर्ने जस्ता दृष्टान्तले शर्माको अभिव्यक्तिले उजागर गरेको सरकारको ‘हप्ता असुलीको’ नियमित प्रक्रियाको रुपमा यो प्रकरण देखा परेको आरोपलाई नकार्न सकिँदैन ।

यसबाहेक चौधरी पक्राउ परेको घटनालाई विभिन्न रुपमा ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ को परिधिभित्र पर्ने गरी बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, जे भएपनि सिआइबीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् चौधरी लगायतलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्दै जे तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो त्यो प्रथम दृष्टिमा नै उनीहरूको अपराध साबित गर्न पर्याप्त देखिन्छ । बस्, अब यो प्रकरण विधिवत न्याय निरूपणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । न्यायालयले जे जस्तो ठहर गर्छ त्यो स्वीकार्नुको विकल्प कोही कसैसँग छैन । फेरि पनि उल्लेखित कारण र परिणाम माथिको चर्चा परिचर्चा भने जारी नै रहनेछ ।