चिनियाँ नेताको अभिव्यक्ति र नेपालमा देखिएको छटपटीको अन्तर्य

हालै आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरेपछि त्यसले एउटा बेग्लै तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । सो तरङ्गको सही विश्लेषण नगर्ने हो भने न चिनियाँ पक्षको भनाइको तात्पर्य नै बुझिन्छ न त उनको भनाइलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नेहरूको भित्री उद्देश्य नै प्रष्ट्र हुन्छ । त्यसैले यहाँ छोटकरीमा चिनियाँ नेताको भनाई, सन्दर्भ र त्यसको सन्देशबारे विमर्श गरिएको छ ।

सुन हाइ येनको सो भनाइलाई नेपालमा आफ्नो पकड गुमाउँदै जानुपर्ने स्थिति देखा पर्दा चिनियाँ पक्षले पोखेको पीडाका रुपमा व्याख्या भइरहेको छ । र, त्यो यहाँ दोहोर्याईरहनु आवश्यक छैन कि हाइ येनका भनाइको अनर्थ लगाउन तिनै व्यक्ति, सञ्चार माध्यम र निकाय सक्रिय छ जो चार महिना अघि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको बिचारलाई ‘कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको’ पुष्टि गर्न न्वारान देखिको बल लगाएर लागि परेका थिए ।

समय सन्दर्भले भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्दा नेपाललाई खासमा के कति लाभ हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा गम्भीर बहसको माग गरिरहेको छ । आफ्नो लगानीको बाहेक बिजुली नकिन्ने भारतको स्पष्ट अडान र नेपालका महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना ओगट्ने र नबनाउने भारतीय रणनीतिको सही र वस्तुगत विश्लेषण बिना चिनियाँ राजदूतको चार महिना अघिको भनाइको  तात्पर्य नबुझिने तथ्यलाई स्विकार्ने हो भने अहिले चिनियाँ नेताले भन्न खोजेको कुरा पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

उनले सो अभिव्यक्ति त्यो समारोहमा दिइन् जहाँ नेपालका सबैजसो  दलका नेताहरू थिए । उनले नेपालको सत्ता राजनीति विदेशी(विशेष गरी भारतीय र अमेरिकी गठबन्धन)को हातमा पुग्दा नेपालमा चीनको छवि बिगार्न भइरहेका प्रयासहरूलाई खुल्ला रुपमा त्यहाँ राखेकी हुन् । उनले किन त्यसो भनिन् ? त्यसको आधार के हो ? भन्ने खोजी गर्न धेरै घोत्लिनै पर्दैन । एक वर्षअघि चीनले बोआओ फोरममा सहभागी बन्न दिएको निम्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको लागि थप ‘कम्फरटेवल’  बन्न अस्वीकार गरेको स्मरण मात्र गरे पुग्छ ।  त्यसपछि उनले संसद्मा नै “सरकारको अप्ठेरोलाई बुझेर चिनियाँ राजदूतले नै ‘तपाईँ बोआओ फोरममा जान सम्भव देखिराखेका छैनौँ हामीले । अलि पछि गरौँ कि क्या हो चीन भ्रमण’ भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनुभयो, धन्यवाद भनेको” बताएका  थिए । त्यतिमात्र होइन भारतको औपचारिक भ्रमणको लागी लगभग ‘निम्ता मागेरै’ त्यता जानु अघि उनमा देखिएको व्यग्रता पनि उदेकलाग्दो नै थियो । 

त्यो बाहेक चीनको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएको उदासीनता पनि स्मरणीय छ। विगतमा झैँ पहिलो विदेश भ्रमण भारत बाहेकको मुलुकबाट गर्दा कतै बालुवाटारबाटै बाहिरिनुपर्ने पो हो कि भन्ने त्रास उनमा देखिँदा चीनले त्यसलाई सामान्य नै मानेको थियो। किनकि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर लगाएको फत्तुरलाई समेत चिनियाँ राजदूतले सहज रुपमा ‘प्रचण्डको बाध्यता’ भन्दै स्वीकारेका थिए । तर, जब अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कँदा ‘बाटो पर्दा छिरेको’ शैलीमा उनले  चीनको भ्रमण गरे त्यसपछि चिनियाँ नेताले नेपाल चीनबाट टाढिएको रुपमा बुझ्नु अन्यथा होइन । यस्तोमा, नेपाल चीन सम्बन्धमा ‘विदेशीले खेले’ भन्नुलाई पनि अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।    

राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यस्तो व्यवहारको अलावा चीनले नेपालको विकासमा खुल्ला मनले गर्न खोजेको सहयोगलाई असफल पार्न कहिले ‘ऋणको पासो’को अनावश्यक र आधारहीन रटानलाई तीव्रता दिने त कहिले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर निर्माण भइरहेका परियोजनाको निर्माणमा विभिन्न प्रकारले अवरोध सिर्जना गरेर समयमा नै काम सम्पन्न हुन् नदिने काम भइरहेको सन्दर्भको कुरा हो यो ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय, कर्मचारीतन्त्र र कतिपय अवस्थामा स्थानीय राजनीतिका दल नै किन चिनियाँहरूको संलग्नतामा अघि बढिरहेका परियोजना निर्माणमा तगारो बन्दै आइरहेका छन् ? के उनीहरूलाई विकास नचाहिएर हो ? अवश्य पनि होइन, सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ विदेशीको  जालो यति सघन बनेको हाम्रो मुलुकमा उतैको इशारामा नाच्नेहरू धेरै छन् । तिनीहरू अनेक तह, तप्का र निकायमा बलियोसँग बसेका छन् जो नेपालको विकास भन्दा विदेशीको हितको चिन्तामा अधिक समय व्यतीत गर्छन् ।

खासमा उनले सत्य बोलिन् त्यसैले धेरै तिल्मिलाए । किन उनीहरू तिल्मिलाएका होलान् ? स्पष्ट छ, नेपाली जनतामा चीन एक व्यापारी मात्र हो यसले हाम्रो हित भन्दा पनि उसको स्वार्थ (नाफा) लाई केन्द्रमा राख्ने गर्छ भन्ने भाष्य लगभग स्थापित भइसकेको थियो, नेपालमा । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले सो भाष्य भत्काइन र भनिन् – ‘नेपाल र चीनले प्रगति गरेको देख्न नचाहनेहरू रहेकाले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु पर्छ ।’

आइतबारको समारोहमा  राजदूत छन् सोङले केही मिडियामा आएजस्तो 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले नेपाललाई ऋणमा पारेको भन्ने हल्ला भएको बताएका छन् । बीआरआईमार्फत् चीनले बढी अनुदान दिएको बताउँदै उनले नेपालको कुल विदेशी ऋणको ४ प्रतिशत हिस्सा मात्र चिनियाँ ऋण रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै मिडियामा आएको हल्ला गलत भएको बताए । उनको यो प्रस्टोक्तिले लामो समयसम्म हुर्काएको भ्रमको खेतीमा तुसारापात गरेका कारण नेपालमा रहेका चीन विरोधी तत्त्वहरूमा थप आघात पुगेको भने पक्कै हो ।

दलका सचेत नेताहरूलाई यसरी प्रष्ट शब्दमा राजदूत र चिनियाँ जिम्मेवार नेताले सम्झाएपछि उनीहरूले चीनलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने पीडा त्यसपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममा पोखिएका हुन् । कसैले चीनले आफ्नो ‘साइलेन्ट  डिप्लोमेसी’ बिर्सिएको भन्न भ्याए भने कोहीले ‘चीन आत्तिएको र निराशाको अभिव्यक्ति दिएको’ निष्कर्ष निकाले ।  तर, न चीनले आफ्नो कूटनीतिक शैली फेरेको हो न आत्तिएको बरु नेपाल जस्तो असल छिमेकीलाई नेपाल विरोधी विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्न दिनु हुँदैन र उनीहरूलाई सचेत पार्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध दर्साएको मात्र हो ।

यहाँनेर हामीले के भुल्नु हुँदैन भने हाल नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतका रुपमा रहेका छन् सोङले नेपाल आउने बित्तिकै एक अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘अमेरिका र भारतसँग नेपालको सहकार्यमा चीन खुसी छ’ । त्यसरी नेपालले आफ्ना अन्य पुराना मित्रराष्ट्रसँग गरेको सहकार्यमा खुसी व्यक्त गर्ने उनै राजदूतले किन नेपालले देखेको ‘बिजुली बेचेर धनी बन्ने’ सपनामा आशङ्का व्यक्त गरेका होलान् ? हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालमा केही महिना बसेपछि यहाँ भइरहेका विदेशी चलखेललाई उनले छर्लङ्ग देखे र नेपाललाई सचेत पार्न उनले खोजे ।  भलै उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई महँगो पार्ने कोसिस असफल भएको थियो ।

तर, नेपालमा चीनलाई कमजोर पार्ने र उनीहरूलाई नेपालको लगभग शत्रुको रुपमा व्याख्या गर्न खोज्नेहरूले ध्यान नदिएको अर्को पक्ष पनि छ । त्यो हो, नेपालमा कम्युनिस्टको शासन रहेको र नेपालको त्यस्तो सत्तासँग सहकार्य गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण बाध्यता रहेको भारत, अमेरिका लगायत पश्चिमी विश्वको बुझाई रहेको अवस्था । त्यसको प्रमाणको रुपमा बीबीसी हिन्दीमा माघ १६ गते (आजै) प्रकाशित एक रिपोर्ट मात्र हेरेपनि पुग्छ । जसमा लेखिएको छ – चीन र भारतका बिचको पहाडी मुलुक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक पूर्व सशस्त्र माओवादी नेता हुन् । उनी नेपालमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । भारतका साथै अमेरिकालाई पनि नेपालमा भइरहेको यो परिवर्तन त्यति सहज छैन ।

यसरी चिनियाँले भारतीय र पश्चिमाको पोल्टामा नेपाल पुगेको देख्ने र उता अर्को पक्षले नेपाललाई चीनले आफ्नो पक्षमा पारेको निचोड निकाल्ने क्रम चलिरहँदा कसैले यताका त कसैले ऊताकाको इसारामा नेपालमा चलाउने ‘डिस्कोर्स’ले यो मुलुकलाई कतै लोककथाको ‘धोबीको कुत्ता झैँ’ बनाउने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ । नेपालले नीतिगत रुपमा अँगालेको असंलग्नता र मित्र राष्ट्रहरूसँग समदुरी राख्ने नीतिलाई यदि व्यवहारिक रुपमा समेत पुष्टि गर्ने हो भने न कुनै विदेशी नेताले गुनासो वा चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ न त राजदूतले सचेत नै बनाउनु पर्छ । बरु, त्यसले घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न उद्धतहरूको ‘गोरख धन्धा’ पनि बन्द गराउने छ ।

तस्विर: बीबीसी