पूर्वमा पहिचानवादी जागरण: एक चर्चा

घुर्मीदेखि चिवाभन्ज्याङ्सम्म "पहिचानवादी जागरण २०८०" संचालन तयारीमा केन्द्रित छ, प्रदेश १ पुन:नामाङ्कन संघर्ष समिति। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले आदिवासी तथा प्रगतिशीलजनविरुद्व प्रदेश नाम कोशी थोपरेपछि प्रतिरोधमा गठित यही संघर्ष समितिले कोशी नाम खारेज र पहिचान आधारित प्रदेश पुन:नामाङ्कन आन्दोलनको नेतृत्व गरिआएको छ। २०८० मंसीर १४ गते घुर्मी बजारमा आयोजित खबरदारी सभाबाट घुर्मी-चिवा जागरण कार्यक्रम उदघोष गरिएको हो। श्री डकेन्द्रसिं थेगिमको अध्यक्षतामा सम्पन्न खबरदारी सभामा बोल्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङ् अध्यक्ष श्री प्रेम येक्तेन, किरात राई यायोक्खा उपाध्यक्ष श्री राकेश राई, जसपा सम्बन्द्व किरात राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष श्री रमेश राई, नेकपा एस सम्बद्व लिम्बुवान संघ केन्द्रीय नेता श्री कृष्ण चोङ्बाङ्लगायत वक्ताहरुले जोड्दार खबरदारी गरे।

त्यस्तै, पशुपतिनाथका प्रथम नेपाली भट्ट डा. बिष्णु दहालले पहिचान आन्दोलनमा खुलेर ऐक्यवद्वता जाहेर गरे।

जागरण कार्यक्रम अन्तर्गत संघर्ष समितिद्वारा घुर्मी-चिवा लोकमार्गमा व्यापक जनभेटवार्ता, संघर्ष समिति गठन पुनर्गठन तथा समर्थक जनतासहित बैठक- प्रशिक्षणहरु संचालन गरिने छन्।  मंसीर २५ गते ओखलढुंगाको हिलेपानीदेखि दिक्तेल, भोजपुर, धनकुटा, संखुवसभा, तेह्रथुम हुँदै पान्थरको चिवाभन्ज्याङ्सम्मका विभिन्न स्थानमा जनप्रदर्शनसहित खबरदारी सभाहरु गरिने छन्। संघर्ष समितिले मंसीर २६ गते विहानदेखि सर्वप्रथम घुर्मी-लेगुवा सडक अनिश्चितकालीन बन्दको आव्हान गरिएको छ।

घुर्मीस्थित १४ गतेको खबरदारी सभाबाट नेकपा एमाले, केन्द्रीय समितिलाई गम्भीर रुपमा निम्न अनुरोध गरिएको छ:

१. पूर्वका पहिचान आन्दोलनकारीलाई आतङ्ककारी-अपराधी र  यो भूमि तेरो बाउको विर्ता र आमाको दाइजो हो? भनी लल्कार्ने हर्कत गरेकोमा सार्वजानिक आत्मालोचना गरोस्,

२. प्रदेश नाम कोशी खारेज आन्दोलनप्रति सम्मान र समर्थन जाहेर गरोस् र

३. पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाङ्कनको नेतृत्व सम्हाल्ने बुद्विमत्ता देखाओस्।

उपरोक्त तीन अनुरोध स्वीकार गरेमा संघर्ष समितिले आफ्नो गच्छे अनुसार घुर्मीमा एमाले नेतृत्वपंक्तिलाई उच्चस्तरको स्वागत गर्नेछ। तर, जबरजस्ती भिलेनगिरि प्रदर्शनद्वारा घुर्मी-चिवा जागरण २०८० को कार्यक्रम बिथोल्न खोजेमा उसले पहिचानवादी योद्वाहरुको लाशमाथि टेकेर हिंड्नु पर्नेछ। त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेकपा एमाले तथा प्रचन्ड-कांग्रेस सरकार नै हुने छन्।

संविधानको व्यवस्था र दलहरुको भिलेनगिरि

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भनी प्रष्ट परिभाषित गरेको छ। जसका निमित्त संघीय राज्यसंरचना अख्तियार गरिएको हो, जस अनुसार पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको नाम र अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने हो। तर, यहाँको प्रादेशिक संरचनामा संविधानको प्रस्तुत बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषता (मधेश बाहेक अन्यत्र) कतै अभिव्यक्त गरिएको छैन। यसरी आदिवासी तथा प्रगतिशीलजन आन्दोलित बन्नु परेको छ।

प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुले यहीँनिर भिलेनगिरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्! 

स्मरण रहोस् कि नेपालको संविधान २०४७ मा पनि नेपाललाई ठिक त्यसरी नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक भनी लेखिएको थियो। परन्तु, किन भयो त्यत्रो जनविद्रोह? जवाफ प्रष्ट छ कि संवैधानिक प्रस्तावनामा जे लेखियो, सो व्यवस्था राज्यसंरचनामा पटक्कै अभिव्यक्त गरिएन। परिणाम, पूर्वको किरात गणराज्य हुँदै भीषण माओवादी विद्रोह सामना गर्नु पर्यो। अत: प्रमाणित हुन्छ र भन्नैपर्छ, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुले यहीँनिर भिलेनगिरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्!  दलहरुको यही रवैया आदिवासी तथा प्रगतिशील जीवनमा दु:खको जटिल कारण बन्न पुगेको छ।

इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याका आधारमा हामीले भन्दै आएका छौं, पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गरियोस्। त्यसो गर्दा भूगोल केन्द्रिकरणमा समर्थन गर्दै, तर उनको आन्तरिक राज्यप्रणाली भने अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा त्यसको अग्रगामी पुन:संरचनामा जोड दिनु पर्दछ। जस्तो कि पृथ्वीनारायणको राजनीतिक कार्यदिशा नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने र चारजातको समाजव्यवस्था गर्ने थियो। सो वमोजिम आदिवासी समुदायलाई मटियामेट पार्ने काममा उनको गोर्खाली सत्ता पुरै केन्द्रित रह्यो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री खड्गप्रसाद ओली आफुलाई चौथो पृथ्वीनारायण शाह सम्झन्छन्। एमालेको तुलनामा नेपाली कांग्रेस उदार देखिन खोजे पनि अथवा १४ जिल्ला सभापतिले प्रदेश नाम कोशी पुनर्विचार गर्न तयार छौं, भनेर विज्ञप्ति दिए पनि आधारभूत रुपमा ती एउटै हुन्।

पृथ्वीनारायण शाहको राजनीतिक कार्यदिशालाई मुलुकी ऐन जारी गरेर राणा जंगवहादुरले १०४ वर्ष जोरजुलुम चलाए। राजा महेन्द्र शाहले घोषित हिन्दु राज्यको तरवार चलाए भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री खड्गप्रसाद ओली आफुलाई चौथो पृथ्वीनारायण शाह सम्झन्छन्। एमालेको तुलनामा नेपाली कांग्रेस उदार देखिन खोजे पनि अथवा १४ जिल्ला सभापतिले प्रदेश नाम कोशी पुनर्विचार गर्न तयार छौं, भनेर विज्ञप्ति दिए पनि आधारभूत रुपमा ती एउटै हुन। परिणाम, पहिचान आन्दोलनको अगुवाई गर्ने ह्याऊ राख्दैनन्। एमाले-कांग्रेसको पुच्छर बन्न दौडेका प्रचन्ड माओवादीले ट्रूटी भयो, पहिचानमा प्रतिबद्व छौं, भनी विज्ञप्ति दिए पनि जारी आन्दोलनमा त्यस समुहका नेताहरुले जाँगर चलाएको पाइँदैन।

यसरी समग्रमा संवैधानिक प्रावधान र पहिचान विरोधी कित्ताको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् र ओली वस्तुत:  खलनायक बनिरहेका छन्। अत: ओली प्रव्रत्ति नै वर्तमान सन्दर्भमा समस्याको मूलजड देखिन आउँछ।

संघर्ष समितिको नीतिमा जारी आन्दोलन

आदिवासी समुदायका विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुको पहलमा १७ फागुन २०७९ देखि नै कोशी नाम खारेज आन्दोलन प्रारम्भ गरियो। २७ गते फागुनमा आएर "प्रदेश १ पुन:नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति" गठन गरियो। अघि नै लेखिसकिएको छ, त्यसयता यही संघर्ष समितिको साझा नेतृत्वमा पूर्वमा पहिचानवादी आन्दोलन जारी छ। यसवीच ५ चैत २०७९ को विराटनगर जनप्रदर्शनमा घाईते बनेका युवा नेता श्री पदम लिम्बू "लाजेहाङ" को उपचारको क्रममा सहादत भयो। २६ बैसाख २०८० दमकको राँके जुलुशमा घाईते बनेका श्री गजेन्द्र फागो उपचारमा छन्। अरु सयौं योद्वाहरु घाईते र बन्दी जीवनको कष्ट भोग्न बाध्य पारिएका छन्।

यसवीच संघर्ष समितिले जबसम्म कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाङ्कन गरिंदैन, तबसम्म सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा ८२+नेताहरुलाई गाउँ प्रवेश निषेधको प्रतिरोध नीति निश्चित गरिआएको छ। ८२ को अर्थ प्रदेश नाम कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदहरु हुन भने +अथवा जोडको अर्थ पहिचानवादीलाई आताङ्ककारी र अपराधी करार गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली, तेरो बाउको विर्ता र आमाको दाइजो इत्यादि भनी लल्कार्ने  एमालेका महेश बस्नेत तथा योगेश भट्टराई पर्दछन्।

यसै नीतिमा उभिएर प्रदेशको पूर्वी भेगमा जोड्दार प्रतिरोध कार्वाही भइआएकोमा दुनियाँ जानकार छ। यध्यपि, सर्वप्रथम ओखलढुंगा सदरमुकाममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पहिचानवादीले प्रतिरोध गरेका हुन। दिक्तेल र गाईघाटमा पनि ८२+ विरुद्व सशक्त प्रतिरोध गरिएको हो। यो पृष्ठभूमिमा खड्गप्रसाद ओलीको पहिचान विरोधी अभियान रोकेरै छाड्ने प्रतिरोध नीति संघर्ष समितिको केन्द्रीय नीति हो। जसको प्रयोग पहिचानवादी कार्यकर्ताको अहं दायित्वमा पर्दछ।

कटारी-ओखलढुंगा-सोलु सडकलाई बलवहादुर राई मार्ग घोषणा

उपरोक्त सडक निर्माणको पहल र नेतृत्व कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बलवहादुर राईबाट भएको थियो, भन्नेमा स्थानीय जनमत प्रष्ट छ। यस सडकले पुरै ओखलढुंगा, सोलुखुम्बू र उत्तरी खोटाङका निवासीलाई विराटनगर हुँदै काठमाडौंसंग जोडेको छ। साथसाथै, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गले पछिल्लो समय खोटाङ-भोजपुरलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा एकीकृत गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ।

संघर्ष समितिद्वारा कटारी-सोलु सडकलाई बलवहादुर राई मार्ग नामाकरण घोषणा गरियो। यसरी पूर्वको पहिचान आन्दोलनले १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका श्री बलवहादुर राईको योगदानको सम्मान गरेको छ।

कवि शिद्विचरण श्रेष्ठ हामी सबैका निम्ति राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन्। उनको नाममा कुनै सरकारले कटारी-ओखलढुंगा सडकलाई "शिद्विचरण मार्ग" भनिदियो। परन्तु, पछिल्लो समय स्थानीय तहको भूगोल र नाम पुन:संरचना गर्ने क्रममा ओखलढुंगाको जिल्ला सदरमुकामलाई "शिद्विचरण नगरपालिका" नामाकरण गरिएको अवस्थामा कवि शिद्विचरण श्रेष्ठको यथोचित सम्मान बढेकै छ। तदनुरुप संघर्ष समितिद्वारा कटारी-सोलु सडकलाई बलवहादुर राई मार्ग नामाकरण घोषणा गरियो। यसरी पूर्वको पहिचान आन्दोलनले १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका श्री बलवहादुर राईको योगदानको सम्मान गरेको छ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री श्री बलवहादुर राई विसं १९७७, ओखलढुंगा जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा जन्मेका थिए। उनको जन्मस्थल दुधकोशी किनारमाथि साविकको मोली गाविसमा पर्दथ्यो। २००७ देखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्व राई २०१५ को प्रथम निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्दलीय पञ्चायत विरुद्व ३० बर्ष लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक योद्वा बलवहादुर राई बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनासंगै २०४८ मा भएको निर्वाचनमा ओखलढुंगाको यथावत क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।

यस क्षेत्रबाट पटक-पटक सांसद निर्वाचित भएका राई गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पटक-पटक वरिष्ठ मन्त्री रहेका थिए। सोही आधारमा राईले १९ पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।

निश्चित दलको नेता भए पनि कावा प्रधानमन्त्री राई सामाजिक चरित्रका मानिस थिए। फलस्वरुप उनको सम्मानमा अधिकांश दल सम्बद्व मानिसहरु समेत ऐक्यवद्वता जाहेर गर्दछन्। ९० बर्षको उमेरमा, विसं २०६७ मा उनको निधन हुन पुग्यो।

अन्त्यमा, हामीहरुले नै लडेर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा "दुई तिहाई सांसद जितेर आफ्नो नाम राख" भनी पहिचानवादीलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन। गणतन्त्रको निम्ति जनआन्दोलन हुँदा कसले के कस्तो भूमिका खेलिएको थियो, भन्ने तथ्य मरिसकेको छैन। आदिवासीहरु अब जंगली स्वाँठेको अवस्थामा छैनन्। उनीहरु पहिचानसहितको प्रदेश माग गरिरहेका छन्, अन्यथा देश माग्ने झण्डा उठाउँन बाध्य रहनेछन्।