कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन केन्द्रीकृत नश्लीयता थोपर्नेहरूका विरुद्ध !

पूर्वी नेपाल यतिखेर आन्दोलित छ । सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा निरन्तर लामो पहिचानको आन्दोलन यतिखेर पूर्वमा चलिरहेको छ । आन्दोलनको मूल मुद्दा प्रदेशको पुनःनामाकरण गरेर ऐतिहासिक भूमि, सभ्यता  र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा नामाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

मुलुक गणतन्त्रमा गएको झन्डै डेढ दशक पुग्दैछ । तर यति लामो समयावधिपछि पनि पहिचानको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निक्कै अपसोचको कुरा हो । गणतन्त्रका लागि लडेकाहरू, जनताका पहिचान, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्छु भन्नेहरूबाटै त्यसलाई मेट्ने, भत्काउने र अस्तित्वविहीन बनाउने काम भएपछि जनता त्यसका विरूद्ध उठ्नु र लड्नुको विकल्प नै छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेकै सीमित मुठ्ठीभर हुने खाने एकल जाति, समूह वा समुदायको सबैखाले हालहुकुम र वर्चस्व ध्वस्त हुनु हो; सबै जाति समूह वा समुदायका धर्म, संस्कार, संस्कृति र पहिचानहरूको समान महत्व र सम्मान स्थापित हुनु हो । तर अहिले पूर्वमा त्यसलाई नकार्ने काम भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनताको रक्तरञ्जित संघर्षले प्राप्त उपलब्धि हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेकै सीमित मुठ्ठीभर हुने खाने एकल जाति, समूह वा समुदायको सबैखाले हालहुकुम र वर्चस्व ध्वस्त हुनु हो; सबै जाति समूह वा समुदायका धर्म, संस्कार, संस्कृति र पहिचानहरूको समान महत्व र सम्मान स्थापित हुनु हो । तर अहिले पूर्वमा त्यसलाई नकार्ने काम भइरहेको छ । हिजोको एकतन्त्रमा जस्तै अहिले पनि एकलजाति, धर्म वा सम्प्रदायको हालहुकुमबमोजिम १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण ‘कोशी' लादिएको छ । त्यसले प्रदेशको नामाकरण संघीयताको मर्मअनुकूल स्थानीय वासिन्दाहरूको मान, सम्मान र भावनालाई समेट्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने जायज मागलाई कोशीमा लगेर बगाइदिने काम गरेको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने, त्यस कार्यमा वर्तमान व्यवस्था र प्रणालीका विरूद्ध आवाज उठाउने राप्रपाजस्ता दलहरू मात्रै हैन, आम जनताको पहिचान र सम्मान स्थापनाका लागि लड्ने–लडेका र हिजो सबैभन्दा चर्को आवाज उठाएका नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीजस्ता दलहरू नै पनि एकमत भएर बहुपहिचानको विरूद्ध लागीपरेका छन्  र कोशीकै पक्षमा उभिएका छन् । योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन सक्छ ?

हिजो प्रदेशको चुनाव हुँदा ती दलका प्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाअनुकूल प्रदेशको नामाकरण गरिने, जनताका भावनाविरूद्ध गएर कुनै पनि काम कारवाही नहुने–नगर्ने वाचा कसम खाएका थिए । तर अहिले उनीहरूले ती प्रतिबध्दताहरू सबै भुलेका छन् । एकाध बाहेक करिब-करिब सबै प्रदेश सांसदहरु प्रदेशको नामाकरणमा एकमत भएर ‘कोशी प्रदेश’लाई अनुमोदन गरेका हुन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो बुद्धि, विवेक र पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल गरेनन्। पार्टी नेतृत्वले आफ्ना सांसदहरूलाई सल्लाह-सुझावसम्म दिन सक्ला तर प्रदेश सांसदको पदीय अधिकारलाई समेत भुलेर उनीहरूले पार्टीको उपल्लो नेतृत्वले दिएको आदेश–निर्देशनलाई आँखा चिम्लेर, निरीह भएर पालना गर्ने काम गरेका छन् । यसले प्रदेश संसद–सांसदको आफ्नो प्रदेशको निर्णय आफैं गर्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारको समेत हनन् भएको छ । 

कतिपयले भन्ने गर्छन् प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्दैमा के बितिहालेको छ, आकाश नै खसिहालेको त छैन नि ! यो एकदमै काइते तर्क हो । यो एकल नश्लीय, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति अरूमाथि थोपर्ने कुरालाई जानीनजानी आत्मसात गरेकाहरूले गर्ने तर्क हो । यो तर्कले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको मर्मलाई बोल्दैन, बोक्दैन ।

प्रदेश नामाकरणको सवालमा जबर्जस्ती लादिएको नामकाविरूद्ध त्यस भूगोलमा ९ महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको प्रतिरोधी आन्दोलन त्यसैको उपज हो । परिवर्तनका लागि लडेका र त्यसको स्वामित्व लिन अग्रसर हुने नेपालका राजनीतिक दलहरूले पूर्वमा जारी आन्दोलनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम अझै गरिरहेका छैनन् ।

प्रदेशको नामाकरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको मर्मसँग जोडिएको छ । प्रदेशको नामाकरणमा जनताका भावना, त्यस क्षेत्रका जाति, संस्कृति र संस्कारको पहिचान र अपनत्व गाँसिएको हुन्छ । त्यसलाई वेवास्ता गरेर जब हिजोको एकल केन्द्रीकृत पञ्चायती राज्यसत्तामा जस्तो एकल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई नै लाद्ने र अनुमोदन गर्ने काम हुन्छ भने त्यो कुरा त्यस भूगोलका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । आम जनताले त्यसलाई कदापि अनुमोदन गर्न सक्दैन । प्रदेश नामाकरणको सवालमा जबर्जस्ती लादिएको नामकाविरूद्ध त्यस भूगोलमा ९ महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको प्रतिरोधी आन्दोलन त्यसैको उपज हो । परिवर्तनका लागि लडेका र त्यसको स्वामित्व लिन अग्रसर हुने नेपालका राजनीतिक दलहरूले पूर्वमा जारी आन्दोलनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम अझै गरिरहेका छैनन् । बरू उल्टै दमनमा उत्रिएका छन् र बदनाम गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन् । आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । केही साथीहरू धाइते भएर उपचारत हुनुहुन्छ भने केही साथीहरू मुद्दा खेपिरहनुभएको छ । पछिल्लो समय ताप्लेजुङमा दुइ जना साथीहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हिरासतमा राखियो र आन्दोलनले बाध्यतावश बन्दको कडा कार्यक्रम गरेपछि मात्रै जनदबाबको कारण सरकार छोड्न विवश भयो । आन्दोलनमा महिला, युवाहरू सक्रियतापूर्वक फ्रन्टलाइनमा छन् । जसले आन्दोलनलाई विस्तार र दिगो बनाइरहेको छ ।

आन्दोलनको एउटै बटमलाइन भनेको प्रदेशको हालको नाम खारेजी र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पुन:नामाकरण । त्यो नाम के हुने भन्ने कुरा अहिले दम्भमा लादिएको नाम कोशी खारेज गरिएपछि पुनःबहस, छलफल र जनअनुमोदनपछि राख्ने कुरा हो ।

भन्नलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक भनिएको छ, तर संघीयताको अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूले बेइमानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले नाम मात्रैको गणतन्त्र तर संरचना र कानूनहरुको हिसाबमा हिजोकै जस्तो केन्द्रीकृत सत्ताको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

प्रदेश नामकरणसँग जोडिएको मुख्य कुरा भनेको गणतन्त्र, समावेशीता, संघीयताको मर्मअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने हो । भन्नलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक भनिएको छ, तर संघीयताको अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूले बेइमानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले नाम मात्रैको गणतन्त्र तर संरचना र कानूनहरुको हिसाबमा हिजोकै जस्तो केन्द्रीकृत सत्ताको अभ्यास गरिरहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार, जनताका अधिकारहरूलाई तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित गरेर सबैलाई सबल र सक्षम बनाउने कुरामा उनीहरूले बोलीमा त भन्ने गरेका छन् तर व्यवहारमा पूरै वेवास्ता गर्दै आएका छन् । अहिले नाम मात्रै फेरिएको एकल केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अभ्यास भइरहेको छ । भन्नलाई धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ । तर अझै पनि हिजोको जस्तै एकल जाति, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको बर्चस्व अरू जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । अहिले पनि एक भाषा र धर्मको बर्चस्वको आधारमा मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । गैरहिन्दू जातीय संस्कार, संस्कृतिअनुसार चलिरहेका समुदायहरूलाई अझै निषेध गरिएको छ । उदाहरणको लागि, कतिपय जातीय संस्कारअनुसार आफ्ना रीतिथिति, चालचलनहरूमा गोरूको मासु चढाउने प्रचलन पितापुर्खाको पालादेखि चल्दै आएको कुरा हो । तर अझै पनि हिन्दू मान्यताअनुसार गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गर्ने र तिनका शाखा–सन्तानहरू समेतको बधलाई निषेध गरिएको छ । गाई हैन, संस्कार–संस्कृतिअनुसार अनिवार्य रूपमा पितृहरूलाई चढाउनुपर्ने गोरूको मासुको सवालमा गैरहिन्दूका नागरिकलाई कानूनको डण्डा बर्साउने काम भइरहेको छ । कतिसम्म भने, जिउँदो गोरू काटेको सवाललाई त परै छाडौं, गोरूको मासु खाएको निहुँमा समेत अझै पनि पक्राउ गर्ने मुद्दा चलाउने काम रोकिएको छैन । यो भनेको फेरि पनि एकल जाति, धर्म र सम्प्रदायको संस्कार–संस्कृति अरूमाथि थोपर्नु नै हो । यसरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सही अभ्यास हुनै सक्दैन र जनताको त्याग, योगदानबाट स्थापित  गणतन्त्र, संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन ।

अहिले पूर्वमा चलेको आन्दोलनलाई कतिपयले साम्प्रदायिक आन्दोलनको रूपमा अपव्याख्या गर्ने गरेको, त्यसमा हिन्दू धर्म मान्नेवालाहरूले खासै समर्थन नगरेको जस्ता कुराहरू पनि राख्ने गरेको देखिन्छ । यो अल्पबुझाइ हो । वास्तवमा, त्यस भेगका हरेक धर्म–संस्कृति मान्ने जातजातिहरूले आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक दलकै स्थानीय नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरूले समेत माथिल्लो नेतृत्वले गल्ती-भूल गरेको बताउँदै आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले समेत पूर्वमा चलेको आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायको आन्दोलनको रूपमा लिएर सक्रिय साथ, सहयोग, समर्थन जनाउँदै आइरहेको छ । यस अर्थमा पूर्वमा अहिले प्रदेश पुन:नामाकरणको सवालमा चलिरहेको आन्दोलन कुनै विशेष जात, जाति अझ विशेष गरेर भनौं सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको मात्रै एकल चासो र चिन्ताको आन्दोलन नभई समग्रमा साझा राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा विकसित एवं स्थापित हुँदै गइरहेको छ । यो हाम्रो लागि सुखद् कुरा हो ।

परिवर्तनका एजेण्डाहरू भजाएर सत्ताको सिंहासनमा राज भएपछि सत्ताको फोहोरी आहालमा डुबेर जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्नेहरुले याद गर्नुपर्छ– भोलि जनताले उनीहरूलाई दण्डित गर्नेछन् ।

हिजो जनताको पक्षमा खडा भएका भनिएका पार्टीहरु नामाकरणको सवालमा एकढिक्का भएर जनभावनाविरूद्ध जानु लाजमर्दो कुरा हो । अझ भनौं, प्रतिगमनकारी कार्य हो । एक नम्बरमा दुई नम्बरी काम भएको हो । यो उनीहरुले जनताविरूद्ध गरेको गद्दारी हो । जनतालाई सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्ने, अनि जनताको भावनाविरूद्ध नै जाने यो कदम भनेको राजनीतिलाई फोहरी खेल बनाउनु हो । लोकतन्त्रविरोधी कार्य हो । यो भनेको मुखले जतिसुकै अग्रगमन र प्रगतिशीलताको कुरा गरे पनि मनमस्तिष्क र संस्कारले उनीहरू आफूलाई बदल्न नसकेको, पुरानै विचार र संस्कृतिले थिचिएका छन् भन्ने कुराको द्योतक पनि हो । परिवर्तनका एजेण्डाहरू भजाएर सत्ताको सिंहासनमा राज भएपछि सत्ताको फोहोरी आहालमा डुबेर जनताको भावनालाई वेवास्ता गर्नेहरुले याद गर्नुपर्छ– भोलि जनताले उनीहरूलाई दण्डित गर्नेछन् । अहिले जनताका भावनाविरूद्ध लाग्ने, बोल्नेहरूलाई हामीले उनीहरूको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरेका छौं । राज्यसत्ता यतिखेर आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुको साटो दमनमा उत्रिएको छ । हाम्रा साथीहरू मारिएका छन्, घाइते भएका छन्, गिरफ्तारीमा परिहेका छन्, मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो क्रम नरोकिएमा र जनताका आवाजलाई सुन्ने काम भएन भने आन्दोलन झन चर्केर जाने निश्चित छ । त्यसबेला हुने घटनाहरूको जिम्मेवारी अहिले जनताका विरुद्ध एकढिक्का भएका राजनीतिक दलहरू र राज्यसरकारले लिनुपर्नेछ ।

तसर्थ, पूर्वमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलन सामाजिक न्याय, समानता र राज्यसरकारबाट तिरष्कृतहरूको आन्दोलन हो । यो आन्दोलन शहर-बजारमा मात्रै नभई गाउँठाउँमा पुगेको छ र प्रत्येक जनतालाई छोएको छ, नागरिकलाई घच्घचाएको छ। तसर्थ, समावेशीता, गणतन्त्र, संघीयतालाई सबलीकरण बनाउने आन्दोलन हो- कोशी नाम खारेजीको जारी आन्दोलन ।

(निरन्ती तुम्बापो लिम्बू, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा नागरिक अभियन्ता हुन् । प्रदेश नं. १ पुन:नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको समन्वयमा पूर्वमा चलिरहेको 'कोशी' नाम खारेजी र नयाँ नामाकरणको आन्दोलनमा उनी सक्रिय छन् । प्रस्तुत लेख उनीसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको हो ।)