शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रश्न

शान्ति प्रक्रियामा माओवादी कहाँ चुक्यो ?

सत्र वर्ष पहिले आजकै दिन मंसिर ५ गते सरकार र नेकपा माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्याउने सम्बन्धमा एउटा आधारभूत दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भनिन्छ । दुःखको साथ भन्नुपर्छ, सत्र वर्ष पुगिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यसै सम्झौताबाट आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिक्रियावादीहरु र स्वयं माओवादी आन्दोलनका ‘छट्टु स्यालहरु’ ले जे जे फाइदा लिनु थियो, लिए । तर समग्र माओवादी आन्दोलनले भने त्यसबाट सार रुपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको लगत्तै  नेकपा (माओवादी) नेतृत्व त्यसप्रति इमान्दार भएको भए त्यसले आजको नियति भोग्नु पर्ने थिएन । यस सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी) नेतृत्व कहाँ चुक्यो र त्यसले आजको यो नियति भोग्नुपरेको छ भन्नेबारे बहस चलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले अजय शर्माद्वारा नोभेम्बर २०११ मा लेख्नुभएको एउटा गहन लेखको सम्बन्धित अंश यहाँ प्रकाशित गरेका छौं । शर्मा तत्कालीन समयमा नेकपा (माओवादी)मा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

–दायित्वबोध

शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रश्न नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीचको एकीकरणबाट एउटा राष्ट्रिय सेनाको निर्माण र पहिलेको नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण, नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्माण, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगको निर्माण, जनयुद्ध कालका माओवादीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी वा फिर्ता लिने कार्य; क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेर हली, गोठाला, खेताला, हरूवा, चरुवा, कमैया, गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूका समस्याहरूको समाधान तथा नयाँ बन्ने संविधानमा मजदूर र किसानसहित जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदाय र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका हक, हित र अधिकार स्थापित गर्ने तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको प्रत्याभूति गर्ने कुरासित जोडिएको हुनुपर्छ ।

दशवर्षको महान् जनयुद्ध र देशमा उत्पन्न भएको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा अपनाइएको क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको कार्यदिशाअन्तर्गत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रश्न प्रत्यक्षरूपले नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने कुरासित जोडिएको छ । हामीहरू दुश्मनद्वारा जनयुद्धमा धराशायी भएर वा क्रान्तिबाट भाग्नका लागि शान्ति प्रक्रियामा आएका होइनौं । हाम्रो देशमा विकसित विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा क्रान्तिको इतिहासमा अपवादको रूपमा देखापर्ने शान्तिपूर्ण विकासको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीहरूले यो कार्यदिशा अवलम्बन गरेका हो । त्यसैले, हाम्रो निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रश्न खालि क्रान्ति, क्रान्ति र फेरि पनि क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक दायित्वसित एकाकार हुनुपर्दछ । हामीले दशवर्षको जनयुद्धको महान् लक्ष्यमाथि प्रतिघात गर्ने र विश्व साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, चिनियाँ राजकीय पूँजीवाद, सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई सुदृढीकरण (consolidation) गर्नेखालको शान्तिलाई सशक्तरूपले अस्वीकार गर्नुपर्दछ र शान्ति प्रक्रियाको त्यस्तो शान्ति हाम्रो निम्ति निरर्थक हुन्छ । शान्ति निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ । वर्तमान् शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने सम्बन्धमा समेत त्यही कुरा सत्य हो । विश्व साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, चीनलगायत दुनियाँभरिका संशोधनवादीहरू, सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादीहरूको निम्ति शान्ति प्रक्रियाको जुन प्रकारको निष्कर्ष सार्थक हुन्छ, त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू तथा सच्चा देशभक्तहरूको निम्ति निरर्थक हुन्छ । त्यसै गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू तथा सच्चा देशभक्तहरूको निम्ति शान्ति प्रक्रियाको जुन प्रकारको निष्कर्ष सार्थक हुन्छ त्यो विश्व साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, चीनलगायत दुनियाँभरिका संशोधनवादीहरू, सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादीहरूको निम्ति निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको उक्त दुवै पक्षहरूबीचको जीवन र मरणको लडाइँ हो । यो अहिलेको वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रिय सङ्घर्षको विशिष्ट अवस्था हो । हाम्रो पार्टीभित्र शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा गैर–मार्क्सवादी–लेनिनवादी विषालु झारपातहरू व्यापक र गहनरूपमा मौलाउँदै गएका छन् । पार्टीभित्र तत्सम्बन्धमा बुर्जुवा शान्तिवादी दृष्टिकोण हावी हुँदै गएको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो ।

हामीहरू दुश्मनद्वारा जनयुद्धमा धराशायी भएर वा क्रान्तिबाट भाग्नका लागि शान्ति प्रक्रियामा आएका होइनौं । हाम्रो देशमा विकसित विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा क्रान्तिको इतिहासमा अपवादको रूपमा देखापर्ने शान्तिपूर्ण विकासको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीहरूले यो कार्यदिशा अवलम्बन गरेका हो ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूहले शान्ति प्रक्रियाको प्रश्नमा बुर्जुवा शान्तिवादी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसकै परिणाम हो कि शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने सम्बन्धमा विश्व साम्राज्यवाद, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेशवादी दलहरूसित अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूहको “सार्थक, ऐतिहासिक” एकता हुनपुगेको छ । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो प्रमाण २०६८ साल कार्तिक १५ गतेका दिन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासित शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूहले दलहरूसित गरेको सहमति (अगाडि दलहरूको सहमति मात्र भनिनेछ) हो । साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, विश्व संशोधनवाद तथा सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादी तत्त्वहरूले उक्त सहमतिलाई ऐतिहासिक तथा नयाँ युगको सूत्रपात बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा यो सहमति क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू तथा सच्चा देशभक्तहरूको निम्ति अत्यन्त दुःखको कुरा हो भने देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू र तिनीहरूका दलालहरूका निम्ति खुशीको क्षण हो । प्रश्न उठ्दछ, आखिर अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूह यस सहमतिबाट किन त्यति धेरै उत्साहित हुनुभएको छ त ?

शान्तिप्रतिको मार्क्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट विचलित भएर अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुर्जुवा शान्तिवादी दृष्टिकोण आत्मसात् गरिसक्नुभएको छ । त्यो अवस्थामा शान्तिको प्रश्नमा उहाँहरूबाट त्योभन्दा अर्को कुराको अपेक्षा गर्नु आलुबखडाको बोटमा हलुवावेदको फलको अपेक्षा गर्नुजस्तै हुन्छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीचको समायोजनबाट एउटा राष्ट्रिय सेनाको निर्माण र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण, नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्माण, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगको निर्माण, जनयुद्ध कालमा माओवादीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने वा फिर्ता लिने कार्य, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेर हली, गोठाला, खेताला, हरूवा, चरुवा, कमैया, गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूका समस्याहरूको समाधान तथा नयाँ बन्ने संविधानमा मजदूर र किसानसहित जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनसमुदाय र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका हक, हित र अधिकार स्थापित गर्ने तथा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं भौगोलिक अखण्डताको प्रत्याभूति गर्ने कुराबाट पूर्णतः अलग्याएर खालि जनमुक्ति सेनाको विघटनमा केन्द्रित गर्नु वर्गसङ्घर्षको सामान्य नियमभित्रकै कुरा हो ।

अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले पनि किन त्यही पद–चिह्न पछ्याउनुभयो ? कसरी उहाँहरूले अन्य राजनीतिक दलहरूको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई दुई भागमा बाँड्ने र पहिलो पूरा गरिसकेपछि मात्र दोस्रोमा जाने माग स्वीकार गर्नुभयो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित दलहरूसितको सहमतिमा संविधान निर्माणको प्रश्नलाई “शान्ति प्रक्रियालगायतका विषय” भनेर गौण र पछिको विषयको रूपमा राखिएको छ । उपर्युक्त सहमतिको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको छ :

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याई संविधान निर्माणलगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका सहमतिअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेका छौं ।

दलहरूको सहमतिको नीतिको सार हो : जतिसक्यो चाँडो कडा र उम्किनै नमिल्नेखालका शर्तहरू मान्न लगाएर एनेकपा (माओवादी) लाई पाता कस, दाह्रा र नङ्ग्रा फुकालेर यसलाई बेकम्मा पार, जसबाट देशमा दशकौंदशकसम्म फेरि क्रान्ति उठ्न नपाओस् ।

दलहरूको सहमतिमा जम्मा सातवटा बूँदाहरू र १७ वटा उप–बूँदाहरू छन् । तीमध्ये चारवटा बूँदाहरू र १३ वटा उप–बूँदाहरू एनेकपा (माओवादी) सित मात्र सम्बन्धित छन् । विषयवस्तुको त्यो तस्बिरको अर्थ: शान्ति प्रक्रियाको बाधक एनेकपा (माओवादी) हो । अरू आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले त्यसमा कुनै बाधा अड्चन पैदा गरेका छैनन् र गर्ने पनि छैनन् भन्ने सिवाय अर्को हुँदैन । त्यसैले, दलहरूको सहमतिको नीतिको सार हो : जतिसक्यो चाँडो कडा र उम्किनै नमिल्ने खालका शर्तहरू मान्न लगाएर एनेकपा (माओवादी) लाई पाता कस, दाह्रा र नङ्ग्रा फुकालेर यसलाई बेकम्मा पार, जसबाट देशमा दशकौंदशकसम्म फेरि क्रान्ति उठ्न नपाओस् ।

दलहरूको सहमतिमा मुख्यतः दुइटा विषयहरू छन् : एउटा, माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र अर्को, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरणको सिर्जना । दलहरूको यस सहमतिको सम्बन्धमा मैले यहाँ खालि कति मात्र भन्न चाहन्छु भने त्यो देश र जनताप्रतिको गद्दारी र प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूसमक्ष आत्मसमर्पण हो । त्यसले महान् जनमुक्ति सेना र शहीदहरूको अवमूल्यन एवं घोर अपमान गरेको छ । त्यसले संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एकसूत्रीय लक्ष्यको लागि जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण र विघटन गर्ने निर्णय गरेर आफ्नो मृत्यु–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सतहीरूपमा हेर्दाखेरि त्यो शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनेजस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा फँसाएको छ । त्यसैले, दलहरूको त्यो सहमति देश र जनताको पक्षमा छैन ।

सतहीरूपमा हेर्दाखेरि त्यो शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनेजस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा फँसाएको छ । त्यसैले, दलहरूको त्यो सहमति देश र जनताको पक्षमा छैन ।

विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रश्नमा यहाँ मैले कतिपय कुरा राख्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छु । दलहरूको सहमतिको छैटा¹बूँदामा “विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरणको सिर्जना गर्ने” भनेर जुन कुरामा सहमति भएको छ, त्यसका ५ वटा बूँदामध्ये ४ वटा बूँदा एनेकपा (माओवादी) सित सम्बन्धित छन्, अर्थात् विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा र विश्वासको वातावरणको सिर्जना हुन नसक्नुमा एनेकपा (माओवादी) ८० प्रतिशत जिम्मेवार छ भने घरेलु र बाह्य राजनीतिक शक्तिहरू २० प्रतिशत । त्यो २० प्रतिशतको जिम्मेवारी पनि एनेकपा (माओवादी) को कारणबाट उत्पन्न भएको भन्ने अर्थमा मात्र स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यस्तो असमान र गलत सहमतिमा कसरी सहमत हुनुभयो ?

दलहरूको सहमतिमा विगतका सहमति बमोजिमका आयोगहरूको गठनका सम्बन्धमा लेखिएको छ :

क.     विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावनानुरूप व्यवस्थापिका संसद्बाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ ।

ख.     वस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनानुसार द्वन्द्व कालका मुद्दाहरू हेरिनेछ ।

दलहरूको सहमतिले अन्य प्रश्नहरूमा जस्तै यसमा पनि अन्य राजनीतिक दलहरूको माग नगदमा र एनेकपा (माओवादी) को माग उधारोमा चलाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । यसप्रकारको नगद र उधारोको असमान सिद्धान्तमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैजना सहमत हुनु आश्चर्यको कुरा हो !

यससम्बन्धमा दुइटा कुराहरूमा मेरो ध्यान गएको छ : एउटा, ती भनाइहरू ठोस छैनन्, एकदमै अमूर्त छन्, नगद र उधारोलाई घोलिएको छ । र, सामान्य गर्नुपर्ने कामको रूपमा मात्र विषयको उल्लेख गरिएको छ । अर्को, तिनलाई राष्ट्रिय सेनाको निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने कुरासित जोडिएको छैन । माओवादी सेनाको समायोजन हुनुपूर्व आयोगहरू बनाउने र तिनलाई क्रियाशील बनाउने तथा जनयुद्ध कालका माओवादीहरूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज वा फिर्ता गर्ने काम पूरा गरिसक्नुपर्दछ । उपर्युक्त आयोगहरू बनाएर द्वन्द्व कालमा समाजमा पैदा भएको विद्वेष समाप्त पार्ने र समाजमा भाइचाराको स्थिति विकसित गर्ने हेतुले व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा तत्सम्बन्धी विधेयक पारित भएर लागू भएपछि, जनयुद्ध कालका माओवादीहरूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज वा फिर्ता गर्ने काम पूरा गरिसकेपछि मात्रै जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्नु हाम्रो निम्ति बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मेरो ठहर छ । हामीहरूले पहिले राष्ट्रिय सहमतिबाट त्यो कुरा टुङ्ग्याउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र माओवादी सेनाको समायोजनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ — यस प्रश्नमा हामीहरूले यसलाई शर्तको रूपमा नै राख्नुपर्दछ । तर यहाँ काम ठिक उल्टो भइरहेको छ — पहिले माओवादी सेनाको समायोजन, वास्तवमा विघटन गर्ने अनि त्यसपछि आयोगहरूको निर्माण र मुद्दाहरू खारेज वा फिर्ता गर्ने । त्यसरी दलहरूको सहमतिले अन्य प्रश्नहरूमा जस्तै यसमा पनि अन्य राजनीतिक दलहरूको माग नगदमा र एनेकपा (माओवादी) को माग उधारोमा चलाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । यसप्रकारको नगद र उधारोको असमान सिद्धान्तमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैजना सहमत हुनु आश्चर्यको कुरा हो !

त्यस्तै, दलहरूको सहमतिको बूँदा नं. ६ को उप–बूँदा (क) र (ख) मा विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने कुराका सम्बन्धमा भनिएको छ :

क.     सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एनेकपा (माओवादी) को कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोगचलन गराउन एनेकपा (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मङ्सिर ७ गतेभित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्तावापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपू¨त दिइनेछ ।

ख.     विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।

यहाँ ठोस र सामान्य, मूर्त र अमूर्त, नगद र उधारोलाई घोलघाल पारेर प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँ एकातिर, सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रश्नलाई मूर्त बनाउनका लागि निश्चित मिति नै तय गरिएको छ भने अर्कातिर, जनयुद्धको क्रममा हली, गोठाला, खेताला, हरूवा, चरुवा, गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्दा उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के गरिनेछ भनेर कहीँ–कतै उल्लेख गरिएको छैन । “वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनानुसार किसानहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ” भनेर अत्यन्त अमूर्तप्रकारको कुरा गरिएको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनानुसार किसानहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरा नीतिसित सम्बन्धित कुरा हो । किसानहरूलाई त्यसप्रकारको अनुभूति दिने कुरा अन्य कतिपय कुराहरूसितसमेत सम्बन्धित हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनले एउटा लामो समयावधिको माग गर्दछ । जनयुद्धको क्रममा हली, गोठाला, खेताला, हरूवा, चरुवा, गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूद्वारा कब्जा गरिएको सम्पत्ति उनीहरूलाई अर्को उचित ठाउँमा बसोवासको व्यवस्थापन नगरीकन फिर्ता गर्नु र गराउनुहुँदैन । कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना जनयुद्धको कालमा कब्जा गरिएको सम्पत्तिबाट उनीहरूलाई २०६८ साल मङ्सिर ७ गतेभित्र बेदखल गर्न मात्र पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत प्रतिबद्ध हुनुहुन्न; उहाँहरू सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्गलाई “कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्तावापत” “उपयुक्त क्षतिपूर्ति” दिन पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । महान् जनयुद्धको नायकबाट क्रान्तिको आधारभूत प्रश्नबारे त्यसप्रकारको सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादीहरूको वर्गीय स्वार्थ अनुसारको प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो । त्यसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारप्रतिको उहाँहरूको गैर–मार्क्सवादी–लेनिनवादी सोचाइलाई उदाङ्गो पारेको छ । सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतासम्ममा मात्रै टुङ्गिन्न । त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि उहाँहरू उत्तिकै दृढ देखिनुहुन्छ । त्यसप्रकारको गलत आदेश हली, गोठाला, खेताला, हरूवा, चरुवा, गरीब तथा भूमिहीन किसानहरूले अस्विकार गर्नेछन् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पहिले नै थाहा थियो । त्यसैले त्यससम्बन्धमा उहाँहरूले अन्य राजनीतिक दलहरूसित मिलेर योजना बनाइसक्नुभएको छ । जस्तो कि दलहरूको सहमतिको बूँदा नं. ६ को उप–बूँदा (ङ) मा भनिएको छ : “कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।”

महान् जनयुद्धको नायकबाट क्रान्तिको आधारभूत प्रश्नबारे त्यसप्रकारको सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादीहरूको वर्गीय स्वार्थ अनुसारको प्रतिबद्धता आउनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो । त्यसले क्रान्तिकारी भूमिसुधारप्रतिको उहाँहरूको गैर–मार्क्सवादी–लेनिनवादी सोचाइलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धको कालमा सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपतिहरूको कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने प्रक्रियामा यहाँ “कार्यान्वयन नभएको भए गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुने” कुरा किन आयो ? यदि विगतमा कब्जा गरिएका सम्पत्तिमध्ये कतिपय फिर्ता गरिनुपर्नेखालका भए उचित व्यवस्था गरेर ती फिर्ता गराउने काम स्थानीय प्रशासनको नभएर पार्टीको हो । त्यो प्रश्नमा स्थानीय प्रशासनको काम, अर्थात् बल–प्रयोगको काम त्यतिबेला मात्र हुनआउँछ, जतिबेला पार्टीले कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू वैकल्पिक र उचित व्यवस्था नगरीकन फिर्ता गर्न उनीहरूलाई दबाव दिन्छ । बिनाविकल्प सम्पत्ति फिर्ता गराउन लागिएको हुनाले दलहरूको सहमतिमा पहिले नै यसरी बल–प्रयोगको प्रावधान राखिएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संविधानप्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण रहँदैआएको छ । संविधानप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोणमा वर्गसङ्घर्ष लोप भएको छ । उहाँहरूले संविधानलाई वर्गसङ्घर्षको एउटा रूप मान्नुहुन्न ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार प्रस्तावित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पहिले त्यसलाई प्रभावकारी तरिकाले लागू गरेर क्रान्तिका आधारभूत वर्ग, हरूवा, चरुवा, खेत मजदूर, गरीब किसान आदिको समस्या, अर्थात् समग्रमा जमीनको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । त्यसपछि जमीन फिर्ता गर्ने समस्या आफैं समाधान हुन्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरेपछि मात्रै के कुरा निश्चित हुन्छ भने कुन जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदैन ? वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू नगरीकन वैध स्वामित्व (rightful owner) को कुरा गर्नु स्वयं आफैं प्रतिबद्ध भइसकेको वैज्ञानिक भूमिसुधारको खिल्ली उडाउनु हो । अहिले दलहरूको सहमतिले त्यही काम गरेको छ । वास्तवमा सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादी तत्त्वहरूले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न नै चाहन्नन् । उनीहरूले त्यसलाई पक्षघात गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको रणनीतिको भण्डाफोर गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधारलाई जग्गा फिर्ता गर्ने मुख्य शर्तको रूपमा राख्नुको विपरीत हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूह सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीवादी तत्त्वहरूको कठपुतली बन्नपुगेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संविधानप्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण रहँदैआएको छ । संविधानप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोणमा वर्गसङ्घर्ष लोप भएको छ । उहाँहरूले संविधानलाई वर्गसङ्घर्षको एउटा रूप मान्नुहुन्न । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेशवादी दलहरू आदिले भनेजस्तै भए पनि संविधानचाहिँ बन्नैपर्दछ । यदि बहुमतले एनेकपा (माओवादी) को सिद्धान्त, राजनीतिलाई अस्विकार ग¥यो भने पनि हामीहरूले त्यो स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर संविधानचाहिँ बनाउनैपर्दछ । तत्सम्बन्धमा यो उहाँहरूको आधारभूत दृष्टिकोण हो । त्यसकै परिणाम के हो भने उहाँहरूले संविधानसित सम्बन्धित विवादका सयौं विषयहरूलाई अन्य दलहरूको माग अनुसार आफ्नो वर्गीय दृष्टिकोण छाड्दै जानुभयो अथवा ‘बहुमतको’ कदर गर्ने बाटो अपनाउनुभयो । त्यो वर्गसङ्घर्षलाई बहुमतबाट टुङ्ग्याउने गैर–मार्क्सवादी–लेनिनवादी सोच हो ।

मार्क्सवाद–लेनिनवादले संविधानलाई वर्गसङ्घर्षको एउटा रूप मान्दछ । यसले संविधानलाई कुनै वर्ग–इतर (above class) को चीज मान्दैन, त्यसलाई सामाजिक अस्तित्वको कानूनी अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने मान्दछ । कम्युनिस्टहरूले नयाँ संविधानको निर्माण होस् वा त्यसमा संशोधनको कुरा होस्, हमेशा त्यसलाई वर्गसङ्घर्षको महान् यात्रामा अगाडि बढ्ने पाइलोको रूपमा लिनुपर्दछ । हामीहरूले अहिले एउटा सामान्य परिस्थितिमा संविधान निर्माण गर्न लागिरहेका नभएर दशवर्षको महान् जनयुद्ध, १९ दिनको महान् जनआन्दोलन, क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको कार्यदिशा, २३९ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको परिस्थितिमा संविधान बनाउन लागिरहेका छौं । यो परिस्थितिले एउटा सामान्य संविधान, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको नाउँ मात्र उल्लेख गरिएको संविधानको अपेक्षा गर्दैन । निश्चयै पनि पुराना शक्तिहरूले त्यस्तैप्रकारको संविधान बनाउन हामीहरूलाई दबाव दिनेछन् र दिइरहेका छन् । तर हाम्रो दायित्व एकपछि अर्को गरी घुँडा टेक्दैजाने हुनुहुन्न, आवश्यक परे त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने हुनुपर्छ । अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री समूहले पहिलो विकल्प रोजेको छ । यो संविधानको प्रश्नमा भद्दा बुर्जुवा–जनवादी सोच हो । संविधानका सम्बन्धमा पार्टीभित्र विकसित हुँदैगइरहेको यो सोचाइलाई अन्तर्पार्टी सङ्घर्षद्वारा पराजित गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको स्पिरिटद्वारा यसलाई परिपूर्ण गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म यसलाई दशवर्षको महान् जनयुद्धको अवधिमा नेपाली समाजमा चलेको वर्गसङ्घर्षमा वर्ग शक्तिहरूको वास्तविक सम्बन्धको अभिव्यक्तिको दस्तावेज बनाइनुपर्दछ । यसलाई मजदूर, किसान, जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका जनता एवं राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका हक, हित र अधिकारलाई स्थापित गर्ने, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुनिश्चितता र देशको स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको आधारभूत कानूनको सङ्ग्र्रहको रूपमा निर्माण गरिनुपर्दछ ।

संविधानकै लागि सबै कुरा छोड्न तयार हुने हाम्रो पार्टीको मुख्य नेतृत्वको दृष्टिकोण पूर्णतः गलत र अस्विकार्य छ ।

संविधान निर्माणसम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण आधारभूतरूपमा क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको कार्यदिशाअनुरूप हुनुपर्दछ । देशमा पैदा भएको यतिबेलाको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा, अर्थात् यतिबेला नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गसङ्घर्ष र वर्ग शक्तिहरूका वास्तविक सम्बन्धहरूमा शान्तिपूर्ण विकासको कार्यदिशाबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि प्रयत्न गर्नु यो कार्यदिशाको सारतत्त्व हो । त्यसैले यदि यस सारतत्त्वलाई परिपूर्ण गर्ने संविधान बनाउन सकिन्छ भने ठिक छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ, नत्रभने मुलुकमा विद्यमान सामाजिक सम्बन्धहरूसित मेल नखाने संविधान हामीहरूलाई स्वीकार्य हुनेछैन । हामीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टसित राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले संविधानकै लागि सबै कुरा छोड्न तयार हुने हाम्रो पार्टीको मुख्य नेतृत्वको दृष्टिकोण पूर्णतः गलत र अस्वीकार्य छ ।