गणतन्त्र रक्षार्थ तेस्रो जनआन्दोलनको झण्डा

मुख्यत: संविधान पुनर्लेखन लक्ष्यमा गठित देशभक्त समाजवादी मोर्चाले भनेको छ- कोशी नाम खारेज तथा पहिचानसहित समाजवादी आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि तेस्रो जनआन्दोलन तयारी गरौं! पुष्पलाल श्रेष्ठको संस्लेषण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं वीपी कोइरालाको संश्लेषण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई गणतान्त्रिक युगको नयाँ संश्लेषण गर्दा हुन आएको देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रम नै विध्यमान संकटहरुको सार्विक समाधान हो। यसर्थ देशभक्त समाजवादी मोर्चाले तेस्रो जनआन्दोलन मार्फत संविधान पुनर्लेखनद्वारा यावत समस्याहरुको निरुपण प्रस्ताव गरेको छ।

आधुनिक नेपालमा तीनवटा राजनीतिक आन्दोलनहरु जनआन्दोलनको रुपमा स्थापित छन। जहानियाँ राणाशासन विरुद्व २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्व २०४६ को जनआन्दोलन र एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र विरुद्व २०६२/६३ को जनआन्दोलन। यध्यपि, २०४६ को जनआन्दोलनलाई पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन भन्ने गरिएको छ। र, यसै आधारमा देशभक्त समाजवादी मोर्चाद्वारा तेस्रो जनआन्दोलन प्रस्ताव गरिएको हो।

जडसुत्रवादी कम्युनिस्टका लागि संसदीय प्रजातन्त्र प्रतिगामी व्यवस्था भए पनि राणाशासनको तुलनामा २००७ को प्रजातन्त्र एक प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था थियो।

जडसुत्रवादी कम्युनिस्टका लागि संसदीय प्रजातन्त्र प्रतिगामी व्यवस्था भए पनि राणाशासनको तुलनामा २००७ को प्रजातन्त्र एक प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था थियो। यो तथ्य बहुदलीय प्रजातन्त्र खोसिएपछिको ३० बर्षे संघर्षले प्रष्ट पारेको थियो। अत: ऐतिहासिक भौतिकवादीहरु २०१७ मा महेन्द्र शाहको सैनिक कदमको दृढ विरोध गर्दछन, जसले २००७ मा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रमाथि शाही अंकुशद्वारा निर्दलीय पञ्चायत थोपरेका थिए। जसको अन्त्य २०४६ मा गरियो।

परन्तु, "बाँदरको हातमा नरीवल" भने झैं २०४६ को प्रजान्त्र-अभ्यास हेर्दा "कांग्रेस र एमालेको हातमा प्रजातन्त्र" बन्न पुग्यो। हाम्रो पुस्तालाई प्रत्यक्ष अवगत छ कि २०४६ को प्रजातान्त्रिक सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय बेइजति हुनेगरी सांसद खरिद-बिक्रीका निकृष्ट ठेकेदार यिनै शेरवहादुर देउबा र बामदेव गौतम हुन्। महाकाली सन्धिमा भारत सामु निर्लज्ज आत्मसमर्पण गर्ने यिनै माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओली हुन। बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बाउको विर्ता ठान्ने यिनै कांग्रेस तथा ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्व गरेर जग हँसाउने यिनै एमाले हुन।

"बाँदरको हातमा नरीवल" भने झैं २०४६ को प्रजान्त्र-अभ्यास हेर्दा "कांग्रेस र एमालेको हातमा प्रजातन्त्र" बन्न पुग्यो। हाम्रो पुस्तालाई प्रत्यक्ष अवगत छ कि २०४६ को प्रजातान्त्रिक सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय बेइजति हुनेगरी सांसद खरिद-बिक्रीका निकृष्ट ठेकेदार यिनै शेरवहादुर देउबा र बामदेव गौतम हुन्।

विज्ञान-प्रविधिमा फड्को मारेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नव-पुँजीवादको दुश्चक्र तथा राज्यको ब्राम्हणवादीकरणका कारण विध्यमान व्यवस्थापनप्रति आजको गणतान्त्रिक पुस्ताले जत्ति सकश मानिरहेको देखिन्छ, २०४६ को प्रजातान्त्रिक सिलसिला यो भन्दा अझ घटिया थियो, भनेर उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ। यस आधारमा भन्नुपर्छ, महेन्द्र शाहको निर्दलीय कदमलाई किमार्थ समर्थन गर्न सकिन्न, तर २००७ देखि २०१७ सम्मको शासनमा उद्दण्ड कांग्रेसी रबैयाकै कारण महेन्द्र शाहले सैनिक "कु" को वातावरण प्राप्त गरेका हुन, भन्नेमा विवाद सायदै होला।

अत: भन्नुपर्छ, महान जनयुद्वको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनले विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानसभा हुँदै गणतन्त्र नेपालसम्मको राजनीतिक यात्रामा निषेधको निषेध विज्ञान प्रयोग भएन। जहानियाँ राणाशासनको विरोध गर्ने कांग्रेसले पुष्पलाल कम्युनिस्ट, आदिवासी तथा मधेशीहरु विरुद्व प्रजातान्त्रिक आवरणमा राणाशासनकै पुनरावृत्ति गरायो। अथवा कांग्रेसी नेताहरु नव-राणा बन्न पुगे। निर्दलीय पञ्चायतको विरोध गर्ने तत्कालीन माले र पछि एमाले तथा कांग्रेसले शासनमा पुगेपछि मण्डलेतन्त्रलाई माथ ख्वाए।

विगतको यस्तो अव्यवस्था विरुद्व नयाँ पुस्ताले २०५२ देखि माओवादी जनयुद्वको नामबाट हतियार उठायो। प्रष्टै छ, जनयुद्वले राजनीतिक क्षेत्रमा गणतन्त्र र साँस्कृतिक क्षेत्रमा नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागरण ल्यायो। तर, माओवादी नेताहरु पनि अन्तत: कान चिरिएका जोगी नै ठहरिए। गणतन्त्रको दु:खको कारण यही बनेको छ।

आधुनिक राज्यव्यवस्थाका लागि नेपालीले २००७ देखि जुन वलिदान गरिआए, पछिल्लो शासकहरुले पुरानो व्यवस्थाको सालनाल त्याग्न सकेनन् या चाहेनन्। राणाशासन हटेपछिको शासकले आफुलाई राणाहरु भन्दा वस्तुत: पृथक प्रमाणित गर्नु पर्दथ्यो। पञ्चहरु भन्दा पृथक र गणतन्त्रयता, खासगरि माओवादी नेतृत्वपंक्तिले आफुलाई राजा, कांग्रेस र एमाले भन्दा अधिकतम् पृथक चरित्रमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो।

वास्तविक स्वरुपको नयाँ नेपाल बन्न नसक्दा वर्तमान पुस्ता मात्र होइन, अझ ईमानदार नागरिक संकटग्रस्त छन्।

तर, आवरण मात्र बदलिएको व्यवस्थामा शासकहरुको चरित्र यथास्थितिमा सीमित रह्यो।

प्रजातन्त्रको नारा दिने कांग्रेसले राणाको, २०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा दिने कांग्रेस-एमालेले पञ्चको अनि २०६३ पछि जनगणतन्त्रको नारा दिने माओवादीले ठिक उल्टो राजा, कांग्रेस र एमाले प्रवृत्तिको सालनाल बोकेर हिंड्ने भरौटेको भूमिका मात्र निर्वाह गरे। परिणाममा, ठिक यहिँनिर निषेधको निषेध विज्ञान प्रयोग भएन अर्थात गरिएन।

यसरी वास्तविक स्वरुपको नयाँ नेपाल बन्न नसक्दा वर्तमान पुस्ता मात्र होइन, अझ ईमानदार नागरिक संकटग्रस्त छन।

निषेधको निषेध विज्ञान के भने त्यसले पुरानोसंगको सम्बन्ध वस्तुत: विच्छेद गर्नु पर्दछ, जसरी आमाको कोखबाट जन्मेको नानीले सालनालसंगको सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ। सालनालसंगको पुरानो सम्बन्ध विच्छेद नगर्ने अथवा विच्छेद गर्न नसक्ने नानी प्रथमत: जीवित रहन सक्दैन, कथं जीवित रह्यो नै भने पनि त्यसको अवस्था रोगग्रस्त जनावर सरह हुन्छ। हो, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था त्यही रोगग्रस्त जनावर झैं बनिआउन अभिशप्त छ।

नेपालमा क्रान्ति भएकै छैन, जे जत्ति भएका छन, ती त क्रान्तिका उध्योगहरु मात्र थिए। वास्तविक जनक्रान्ति बाँकी नै छ।

द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादले के प्रमाणित गरेको छ कि राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक परिवर्तनको समग्र जनक्रान्ति त्यो हो, जसले निम्न दुई विशेषता जाहेर गर्नु पर्दछ:

१. पुरानो सत्ताको सम्पूर्ण रुपले ध्वंश तथा नयाँ निर्माणको प्रारम्भ र

२. दलाल पुँजीपति वर्गको हातबाट सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गको हातमा हस्तान्तरण।

अत: नेपालमा क्रान्ति भएकै छैन, जे जत्ति भएका छन, ती त क्रान्तिका उध्योगहरु मात्र थिए। वास्तविक जनक्रान्ति बाँकी नै छ।

समीक्षा गर्दा के देखिन्छ भने भारतीय पुँजीपतिवर्गको प्रभावमा परेर कम्युनिस्ट डरका कारण नेपाली कांग्रेसले घुँडा नटेकेको भए २००७ मा गुणात्मक परिवर्तनको क्रान्ति सम्भव थियो। किनकि, जननायक रामप्रसाद राईहरुको सिंहदरबार विद्रोहले त्यो सम्भावना वस्तुत: उजागर गर्छ। र, तत्काल गुणात्मक क्रान्ति सम्भव नभए पनि जनयुद्वद्वारा स्थापित देश, जनता, उत्पीडितवर्ग र समुदायको मुद्दा त्यागेर माओवादी नेतृत्व भाग्नु हुँदैनथ्यो। अर्थात कोही वाम विसर्जनवादतर्फ र कोही दक्षिणपन्थी विसर्जनवादतर्फ पलायन हुनु हुँदैनथ्यो- प्रकारन्तरले पुरानो सत्ताको सम्पूर्ण ध्वंश र नयाँ निर्माणको प्रारम्भ तथा सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण सम्भव बन्थ्यो।

त्यसर्थमा गणतन्त्रलगायत जनयुद्व र जनआन्दोलनका न्युनतम् प्रगतिशील उपलब्धीहरु स्वत: संस्थागत हुने थिए। देश र जनता सामान्यत: संकट मुक्त रहने थिए। परन्तु, अब यी केवल इतिहासका शिक्षा मात्र हुन। नयाँ परिस्थितिमा नितान्त नयाँ मार्गचित्र निर्माणद्वारा नयाँ ढंगले पहलकद्मी लिनु पर्ने हुन्छ।

त्यस्तो ऐतिहासिक पहलका निमित्त श्रमिक तथा विस्थापित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति एवं देशभक्तहरुले जिम्मेवारीपूर्वक निम्न तयारीमा आफुलाई विशेष  केन्द्रित गर्नु पर्दछ:

१. कुनै पनि वस्तुको रक्षाको प्राथमिक सर्त त्यसको विकास हो। मानवीय समाजका निमित्त "त्यस्तो विकास" मा मानवीय जमर्को अत्यावश्यक ठहर्छ। यसरी विकासको सर्तमा रक्षाको सिद्वान्तले भन्छ- गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आंशिक समावेशीकरण, संघीयताको सिद्वान्त तथा मौलिक हक सम्बन्धी संविधानमा जुन प्रगतिशील उपलब्धी छन, त्यसको रक्षा गर्ने हो भने सर्वप्रथम (त्यसको) विकास जमर्को अत्यावश्यक छ।

अर्को भाषामा भन्नुपर्दा विकास जमर्को नगर्ने हो भने आवरण मात्रको यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक तथा मधेश बाहेकका संघीय प्रदेशहरुको दाहसंस्कार टाढा देखिंदैन।

कतिपय तत्वहरु अतीतमुखी नारा दिंदैछन। अतीतमुखी विचार सर्वत्र अतीत हो, त्यो जत्ति नै खोजे पनि भेटिदैन। भेटिने भनेको भविष्य मात्र हो। भविष्यको राजनीतिक व्यवस्था विध्यमान दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई श्रमिकवर्ग, लिङ्ग, जातजाति र देशभक्तहरुको समाजवादी गणतन्त्रमा हठात बदलेर बन्ने हो।

अत: कालिदासको प्रतिगामी बुद्विबाट युवा पुस्ताका साथीहरु अग्रगमनतर्फ आजै बदलिनु पर्छ। अन्यथा कसैको रिषले आफ्नो घरको दैलो काट्ने महामूर्खको नियती भोग्नु पर्ने निश्चित छ।

कोशी नाम खारेज तथा पहिचान आन्दोलनको रक्षा र विकासको एउटा आधार यस आन्दोलनलाई देशव्यापी संरचनाको अंगमा बदल्नु हो।

२. कोशी नाम खारेज तथा पूर्वको पहिचान आन्दोलन निरन्तर जारी छ र यस आन्दोलनमा देशका आदिवासी संगठनहरुको ऐक्यवद्वता समेत बढेको छ। यस आन्दोलनको चुनौती पनि त्यही हो कि यसको सम्यक विकास गर्नु पर्दछ, जसले रक्षा सुनिश्चित गरियोस्।

कोशी नाम खारेज तथा पहिचान आन्दोलनको रक्षा र विकासको एउटा आधार यस आन्दोलनलाई देशव्यापी संरचनाको अंगमा बदल्नु हो। किनभने, पूर्वका आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरुको जुन आवश्यकता छ, समान आवश्यकताका जनसमुदाय देशव्यापी छन। साथसाथै, पहिचान आन्दोलनलाई श्रमिकवर्गको अर्थात समाजवादी आन्दोलनको अभिन्न अंगमा बदल्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

नेतृत्वसम्बन्धी तेस्रो जनआन्दोलनको सामान्य प्रकृया हुन सक्दछ, विध्यमान संसदमा रहेका अधिकांश नेताहरु र गणतन्त्रलगायत पहिचान विरोधीहरुलाई सर्वत्र खारेज गर्नु पर्दछ।

३. नेपालमा २००७ मा स्थापित बहुदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था २०१७ मा खोसिएपछि २०४६ मा पुनर्स्थापना गरियो। यो नै पहिलो जनआन्दोलनको मूल उपलब्धी थियो। जनयुद्वको जगमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले आवरणको मात्र भए पनि गणतन्त्र स्थापना गरियो, जुन पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। स्वभाविक रुपमा प्रस्तावित तेस्रो जनआन्दोलनले समाजवादी लोकतन्त्रको नवीन राज्यव्यवस्था गर्नु पर्दछ। जसले, २००७ देखि व्यक्त जनसमुदायको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक आकाङ्क्षा वस्तुत: प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ।

त्यसका निमित्त देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रममा संविधान पुनर्लेखन कार्यसूचि अपरिहार्य  छ। जसतर्फ बहश केन्द्रित गरेर तेस्रो जनआन्दोलनको झण्डा उठाउने तयारीमा दृढतापूर्वक जुट्न ढिला गर्नु हुँदैन। पहलकद्मी ढिलाइले इतिहासको गौरवपूर्ण मञ्चमा होइन, चिहानमा गाड्न सक्छ।

नेतृत्वसम्बन्धी तेस्रो जनआन्दोलनको सामान्य प्रकृया हुन सक्दछ, विध्यमान संसदमा रहेका अधिकांश नेताहरु र गणतन्त्रलगायत पहिचान विरोधीहरुलाई सर्वत्र खारेज गर्नु पर्दछ। तब पुरानो दलाल पुँजीवादी- ब्राम्हणवादी सत्ताको ध्वंश र नयाँ राज्यसत्ता निर्माण सम्भव हुनेछ। इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हुन! प्रगतिशील जनताको जीत निश्चित छ!