यो थियो, प्रचण्डवादीले त्यागेको पहिचान मुद्दा

पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठक, २०७४ असोज १६ गते अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा नेकपा (एमाले) संगको छ बुँदे सहमति प्रस्तुत गरियो।

बैठकमा प्रचण्ड बोलिसक्ने वित्तिकै हात उठाउँदै हामीले प्रश्न गर्यौं, -"पहिचान मुद्दा के हुन्छ कमरेड?" उहाँको जवाफ थियो, -"छलफल गर्न सकिन्छ।" आक्रोशपूर्वक हामीले फेरि प्रश्न गर्यौं, "यो कार्यान्वयनको विषय हो कि छलफलको? पहिचान मुद्दालाई छलफलमा धकेलिन्छ भने त्यो एकता नभएर विलय हो। पार्टी विलयमा कोही नजाओं। तपाइँहरु जानू हुन्छ नै भने एक्लै भए पनि म चाहिँ किमार्थ जाने छैन।" र, त्यस विलयमा हामी गएनौं पनि।

परन्तु, त्यस बैठकमा उपस्थित अरु सबै जना विलयतर्फ हाम्फाल्न अग्रसर भए। त्यस घटनालाई हामीले भन्यौं- नाम फेरिएको एमालेतर्फ माओवादी होइन, पहिचान मुद्दा त्यागेर वस्तुत: प्रचण्डवादीहरुको निर्लज्ज विलय! प्रदेश नामाकरणको गण्डकी हुँदै कोशीसम्मका सिलसिलाहरु एवं प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीहरु, सेना र प्रहरी प्रमुखहरु सबै ब्राम्हण जातले एकसाथ कब्जा गरिरहेको यथार्थबाट प्रचण्डवादीको विलय अति शिघ्रतापूर्वक सर्वाङ्ग पुष्टि भएको छ।

तब के आधारमा भनिएको थियो, प्रचण्डवादीले पहिचान मुद्दा त्यागे भनेर? प्रचण्डहरुसंग पार्टी सम्बन्ध विच्छेदको छ बर्षपछि तत्कालीन पार्टी दस्तावेजहरुको निम्न तथ्यहरुका आधारमा संक्षिप्तमा यहाँ सैद्वान्तिक एवं नीतिगत जवाफ प्रकाश पार्ने जमर्को गरिन्छ।

प्रचण्ड बोलिसक्ने वित्तिकै हात उठाउँदै हामीले प्रश्न गर्यौं, -"पहिचान मुद्दा के हुन्छ कमरेड?" उहाँको जवाफ थियो, -"छलफल गर्न सकिन्छ।"

१. तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को प्रथम राष्ट्रिय  सम्मेलन, २०५१ द्वारा पारित "नेपालमा जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव" मा भनिएको छ:

उच्चजात बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र राणाहरु उत्पीडक वा शोषक र बाँकी सम्पूर्ण जात, जाति, जनजातिहरु शोषित उत्पीडित अवस्थामा रहेका छन। यी दुईवीचको सामाजिक अन्तर्विरोध नै नेपाली समाजको जातीय अन्तर्विरोध हो।......जातीय समस्याको मूलजड विदेशी साम्राज्यवादीहरुको आडमा टिकेको सामन्ती हिन्दू उच्चजातीय प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता भएकोले उक्त राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारेर उत्पीडित जनसमुदायको राज्यसत्ता कायम नहुँदासम्म जातीय मुक्ति सम्भव छैन।

२. तत्कालीन नेकपा (माओवादी) कै दोस्रो राष्ट्रिय  सम्मेलन, २०५७ को "महान अग्रगामी छलाङ" शीर्षक दस्तावेजमा भनिएको छ:

क. लेनिन र क. माओ त्सेतुङ्ले भने झैं सर्वहारा आन्दोलनमा जातीय मुक्तिआन्दोलन समेत समायोजन गर्ने आवश्यकता......उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृत एवं जातीय स्वायत्तताको कार्यक्रम मार्फत नेपाली संयुक्तमोर्चाले व्यवहारिक रुप लिंदै आयो।

३. तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी), हेटौंडा महाधिवेशन-२०६९ को मूल दस्तावेजमा भनिएको छ:

यो ऐतिहासिक महाधिवेशन गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक उदघोष गर्दछ:

क. हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ कि आर्य-खस, मुख्यत: ब्राम्हण अहंकारवादीहरु नेपाली समाजको ऐतिहासिक व्यवहारमा प्राय: सधैं नै असंख्य हिंसाहरुको अपराधी रहेका छन, यसका अतिरिक्त जान अन्जानमा असंख्य हिंसा र अपराधहरु गरिएका छन। अत: त्यस्तो आर्य-खस, मुख्यत: ब्राम्हण अहंकारवाद विरुद्व निर्णायक संघर्ष लड्दै एक लेनिनवादी पार्टीको हैसियतमा आदिवासी जनजातिहरु, दलित र मधेशीहरु, पुरुष सत्ताद्वारा उत्पीडित महिलाहरुमाथि इतिहासमा हुँदै आएका ती असंख्य हिंसा र अपराधजन्य कृयाकलाप अब अन्त्य गरेरै छाड्ने संकल्प गर्दछ।

ख. पार्टी, तथाकथित उच्चजातीय ब्राम्हण पहाडिया अहंकारवादद्वारा इतिहासमा भए गरेका सबै क्षेतिहरु विध्यमान क्रान्तिको समय र क्रान्तिको विजयपछिको दुवै समयमा व्यवहारद्वारा पूर्ति गर्दै नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अर्को संकल्प गर्दछ र

ग. यस आधारमा पार्टी बाह्य र आन्तरिक, सबै प्रकारका प्रतिगामी हस्तक्षेपहरु विरुद्व आदिवासी जनजातिहरु, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा महिलाहरु सबैलाई सर्वहारा क्रान्तिमा संगठित भएर अघि बढ्न हार्दिक आव्हान गर्दछ।

४. एकीकृत नेकपा (माओवादी) को विधान, धारा १४ मा  "अनुशासन र कार्वाहीको व्यवस्था" गरिएको छ:

१. पार्टीको सिद्वान्त, नीति-कार्यक्रम, योजना, निर्णय, निर्देशन र विधान पालना नगरेमा वा सो विपरीत क्रियाकलाप गरेमा,

२. वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने र राष्ट्रीय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ एवं स्पष्ट रहने पार्टी नीति अनुरुप अभिव्यक्ति, व्यवहार र आचारण नगरेमा,

३. पार्टी नीति विपरीत मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम हकहितको पक्षधरता गुमाएको देखिएमा,

४. महिलामाथि पुरुष सत्तात्मक सोंचका आधारमा शारीरिक हिंसा, अपमान र भेदभावको घटना घटाएमा र

५. दलित समुदायका नागरिकमाथि जातका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको अपमान, भेदभाव र छुवाछुतको घटना घटाएमा पार्टी अनुशासनको कार्वाही गरिने छ:

त्यस्तो कार्वाही

६. स्पष्टीकरण, चेतावनी, अन्तिम चेतावनी, जिम्मेवारी वा सदस्यताबाट निलम्बन, घटुवा, सदस्यता खारेजी र निश्काशनसम्मको हुनेछ। (स्रोत-एकीकृत नेकपा (माओवादी), केन्द्रीय समितिको मुखपत्र "वैज्ञानिक समाजवाद", फागुन २०७२)

५. नेकपा (माओवादी केन्द्र), "पार्टी एकताको तेह्र बुँदे आधारपत्र २०७३" मा भनिएको छ:

मधेश, उत्पीडित क्षेत्र, थारुलगायत आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम आदिका समस्याको संबोधन गर्न राष्ट्रिय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसरी मात्र आन्तरिक राष्ट्रीय एकता सुदृढ गरेर देशको समग्र राष्ट्रीय स्वाधीनता सुदृढ गर्न सकिन्छ।

हो, माओवादी पार्टीको २०५१ देखि २०७३ सम्मका जातीय सवालवारे दस्तावेजका उपर्युक्त विवरणहरु अध्ययन, विश्लेषण र स्मरण गरौं र त्यस उप्रान्त, एमालेतर्फ विलय तथा अदालती माओवादी केन्द्रको चरित्र हेरौं, सर्वत्र प्रमाणित छ- के आधारमा भनिएको रहेछ,  प्रचण्डवादीले पहिचान मुद्दा त्यागे भनेर?

हामीहरुको ठहर रह्यो, जातीय सवालवारे त्यस अघिका सामान्य नीतिहरु ठिकै छन, तर अब विशेष नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ। अन्यथा अधिकांश नेताहरुको तौरतरिका हेर्दा पार्टीले जातीय मुक्तिको कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन।

माओवादी जीवनमा पहलकदमी र अवसरको कुरा, हेटौंडा महाधिवेशनमा हामीले जातीय सवालवारे विशेष नीतिको फरक मत दर्ज गरेका थियौं। हामीहरुको ठहर रह्यो, जातीय सवालवारे त्यस अघिका सामान्य नीतिहरु ठिकै छन, तर अब विशेष नीति निर्धारण गर्नु पर्दछ। अन्यथा अधिकांश नेताहरुको तौरतरिका हेर्दा पार्टीले जातीय मुक्तिको कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन। परन्तु, फरक मतको लाइन संघर्ष ज्यादै पेचिलो, प्रष्ट शब्दमा भन्नू पर्दा काँच्चै पल्टेका बाहुनवादीहरुसंगको संघर्ष ज्यादै निर्मम ढंगले गर्नु पर्यो।

कार्ल मार्क्सको जीवनीमा प्रस्तुत आयरल्याण्डवारे विचार, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा व्यक्त "जुन जाति अरु जातिको न्याय र मुक्तिको सुनिश्चितता गर्दैन, त्यो जाति स्वयं मुक्त हुन सक्दैन", लेनिनको "राष्ट्रिय नीति तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्राद के प्रश्न" शीर्षक हिन्दी संस्करण पुस्तक, संयुक्त सरकारवारे माओको दस्तावेज- पुस्तकहरु प्रचण्डसंगको छलफलमा पटक-पटक पछार्नु पर्ने खराव अवस्था बन्यो। ती सैद्वान्तिक प्रमाणहरुका आधारमा नेतृत्वलाई सहमत गराइछाडियो र बन्न पुगेको थियो, हेटौंडा महाधिवेशनको उल्लेखित विशेष नीति।

माघ २०६९ को हेटौंडा महाधिवेशनमा कठोर संघर्षको परिणामस्वरुप नीतिगत सफलता हासिल त गरियो, तर मनमा अत्यन्त चिसो पनि संगसंगै पसेको थियो कि पार्टी नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा कतै जातीय मुक्तिको सवाल त्याग्न खोजिएको त होइन?

त्यस्तै, २०७१ को विराटनगर सम्मेलनका बखत पार्टी विधान संशोधन टोलीमा एक सदस्य हामी रहेका थियौं। त्यस विधानको विशेष व्यवस्था तथा अनुशासन र कार्वाहीको अनुच्छेद हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं, जो मार्क्सवादसंगत थियो र स्वीकृत भयो।

यध्यपि, माघ २०६९ को हेटौंडा महाधिवेशनमा कठोर संघर्षको परिणामस्वरुप नीतिगत सफलता हासिल त गरियो, तर मनमा अत्यन्त चिसो पनि संगसंगै पसेको थियो कि पार्टी नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा कतै जातीय मुक्तिको सवाल त्याग्न खोजिएको त होइन? भनेर। लगत्तै काठमाडौं फर्केपछि सर्वप्रथम मुन्धुम अन्वेषक भोगीराज चाम्लिङ्लगायत साथीहरुसंगको एक अन्तरङ्गमा कष्टसाध्य लाईन संघर्षको वास्तविक घटनाहरु हामीले व्यक्त गर्यौं। जो, अत्यन्त दु:खद प्रकृतिको थियो। नभन्दै २०७४ मा आउँदा हेटौंडा महाधिवेशनमा उत्पन्न त्यो चिसो सर्वाङ्ग पुष्टि भयो।

प्रचण्डवादीहरुबाट पहिचान मुद्दा त्यागेको सजाय भोग्न उत्पीडित जातिहरु अभिशप्त छन्। एउटा जीवित तथ्यमा आजै हामी सहभागी छौं, जुन कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरण आन्दोलन हो।

अर्थात जातीय मुक्तिको निम्ति समेत महान जनयुद्वमा बगेको हजारौं सहिद र घाइते योद्वाहरुको रगत, दशौं हजार कार्यकर्ताको आँसु तथा लाखौं समर्थक जनताको पशिनाको धारालाई लत्याउने काम गरियो, प्रचण्डवादीहरुबाट पहिचान मुद्दा त्यागेर। त्यसको सजाय भोग्न उत्पीडित जातिहरु अभिशप्त छन्। एउटा जीवित तथ्यमा आजै हामी सहभागी छौं, जुन कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरण आन्दोलन हो।

२०५१ देखि २०७३ सम्मका तत्कालीन माओवादी पार्टीका उल्लेखित नीतिहरु जातिवादी थिए कि मार्क्सवादी?

व्यवहारद्वारा पुष्टि हुन्छ, जनयुद्वमा रगतको खपत बढेको बेला मात्र प्रचण्ड र बाबुराम अनि बैध्य र बादलहरुले जातीय मुक्ति अर्थात पहिचानको नारा उरालेका रहेछन! जब शान्तिसम्झौतामा कार्यकर्ताको आलो रगत खपतको राजनीतिक अन्त्य हुन गयो, नेताहरुले लौरो टेकेर निर्लज्जतापूर्वक लट्ठी बिर्सिए। परन्तु हेक्का रहोस्, त्यस लट्ठीले उनीहरुलाई मृत्यु पर्यन्त छोड्नेवाला छैन।

***

पहिचान मुद्दामा यो विधि दृढता किन? ब्राम्हणवादीहरु यस्तो दृढता देखेर हामीहरुका विरुद्व जातिवादी आरोपित गर्न खोज्दछन। परन्तु, त्यस अघि उनीहरुले जनसमुदायलाई तथ्यसंगत जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, २०५१ देखि २०७३ सम्मका तत्कालीन माओवादी पार्टीका उल्लेखित नीतिहरु जातिवादी थिए कि मार्क्सवादी? क्रान्ति विरोधी अथवा प्रतिक्रान्तिकारीलाई भन्नू केही रहेन, तर नेपालमा जो क्रान्तिको चाहना राख्दछ, उसको जवाफ स्वत: सकारात्मक हुनेछ।

ईमानदारहरुका निम्ति जातीय अथवा पहिचानको सवाल नेपालमा अर्थ-राजनीतिक क्रान्तिको अभिन्न कार्यभार हो। यो ऐतिहासिक कार्यभार जसले वहन गर्छ, उसले अन्तत: राज्यशक्ति हासिल गर्न सक्छ, जसले त्यागेर भाग्छ उसले अन्तत: राजनीतिक शक्ति गुमाउँछ।

वर्ग-राज्य संघर्षको इतिहासले प्रष्टै भनेको छ, केवल पेरिस कम्युन मात्र त्यस्तो संघर्ष थियो, जहाँ विशुद्व मजदुर र प्रगतिशील बुद्विजीविले लडेका थिए। त्यसयता लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति मजदुरसंगै किसान, विद्रोही सैनिक तथा उत्पीडित जातिहरुको संयुक्त कार्वाही थियो। माओको क्रान्ति मजदुर लक्षमा मुख्यत: किसान, देशभक्तहरु र उत्पीडित जातिहरुले लडेका थिए। नेपाली जनयुद्वमा सिद्वान्तत: सर्वहारावर्गको नेतृत्व स्वीकार गर्दै जब उत्पीडित जातिहरु लामवद्व भए, रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरिएको हो।

अत: ईमानदारहरुका निम्ति जातीय अथवा पहिचानको सवाल नेपालमा अर्थ-राजनीतिक क्रान्तिको अभिन्न कार्यभार हो। यो ऐतिहासिक कार्यभार जसले वहन गर्छ, उसले अन्तत: राज्यशक्ति हासिल गर्न सक्छ, जसले त्यागेर भाग्छ उसले अन्तत: राजनीतिक शक्ति गुमाउँछ। ऐतिहासिक भौतिकवादले यही तथ्य अभिव्यक्त गर्छ।

अर्को, संशोधनवादीकरण अथवा नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरुको ब्राम्हणवादीकरण भइसकेको विध्यमान अवस्थामा यहाँका उत्पीडित समुदाय, जो पहिचान र अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्दछन, उनीहरुले पनि गम्भीर आत्मसात गर्नु पर्ने वस्तुस्थिति के भने विशुद्व पहिचान मुद्दाको भरमा आदिवासी र दलितले यहाँ राज्यशक्तिको प्राप्ति सम्भव छैन। उनीहरुले, सर्वहारावर्गीय राज्यसत्ताको सन्दर्भ परै राखियोस् तर मजदुर-किसानवर्गका श्रमिक तथा विस्थापितवर्गसंग दीर्घकालीन सहकार्य गरेको हुनै पर्छ।

अन्त्यमा, यहाँ मजदुरले मात्र लडेर मजदुरको राज्य बन्न सक्दैन, किसानले मात्र लडेर किसानको, महिलाले मात्र लडेर महिलाको, उत्पीडित जातिहरुले मात्र लडेर उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, देशभक्तहरु एक्लैले लडेर राष्ट्रिय स्वाधीनता सुनिश्चित हुन सक्दैन। तसर्थ यी जनवर्ग प्रत्यकको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजकीय प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको आधारभूत कार्यक्रममा संगठित भएर तेस्रो जनआन्दोलनको झण्डा उठाउने तयारी गरियोस्।