जिम्मेवारहरुबाटै ‘अराजक’ अभिव्यक्ति !

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोल्ने तथा प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको सुनिन/देखिन थालेका छन् । यसले उनीहरूको खास स्तर र व्यक्तित्वको साँचो परिचय दिन्छ ।

तर, खतरनाक कुरा चाहिँ त्यस खालका बोली/प्रतिक्रियाहरूको पक्षमा देखा पर्ने गरेको व्यापक समर्थन हो । यो निक्कै चिन्ताको विषय हो । यसले मुलुकमा ध्वंशात्मक प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरणका रुपमा काठमाडौँका नगर पिता बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । आफ्नी ‘सुत्केरी’ श्रीमती चढेको गाडीलाई बिदाको दिनमा किन गाडी चलाएको भनी ट्राफिक प्रहरीले गरेका औपचारिक केरकारबाट उनी निक्कै उग्र बनेका थिए । उनले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारलाई ‘चोर’ मात्र घोषित गरेनन्, अब उप्रान्त महानगरका गाडीहरू ‘चेकजाँच गरिए’ सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा ‘आगो लगाउने’ घोषणा समेत गरे ।

समर्थकहरूले त्यसको व्यापक समर्थन गरे भने उनको निजी सचिवालयले घटनाबारे लामै वक्तव्य निकालेर ‘बचाउको प्रयास’ पनि गर्‍यो।

 राजनीतिक सुझबुझ र चरित्र नझल्कने गरी हुल्याहा शैलीमा प्रस्तुत बालेनको त्यो अराजक र उग्र अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भयो । अन्ततः उनी सामाजिक सञ्जालबाट त्यो अभिव्यक्ति हटाउन बाध्य भए ।

यस्तो अराजक र उग्र अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति बालनेमा मात्र सीमित छैन, मुलुकका अन्य जिम्मेवार नेताहरूमा पनि फरक शैली र रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् ।

मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयमले अघिल्लो साता यस्तै ‘उग्र’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भदौ १४ गते सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा बोल्दै वर्षा सकिने बित्तिकै ‘राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्यायको पक्षमा तथा भ्रष्टाचारको विपक्षमा लाखौँ जनतालाई सडकमा उतार्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस बेला उनले सरकार कतिन्जेल चल्छ भन्नेमा आफ्नो चासो नरहेको र सरकार जोगाउन आफू हत्कण्डाहरु गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताएका थिए । यसबाट सम्भवतः उनी आफुलाई सरकारबाट हटाए अरू कसैलाई पनि टिक्न नदिने र आन्दोलनको माध्यमबाट सत्ताच्युत गराउने चेतावनी दिन चाहन्थे ।

सोही मोर्चाले बुटवलमा गरेको घोषणा सभामा एमसीसीसम्बन्धी नेपालको सदनबाट पारित बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसी सम्झौताको अंश नभएमा सडक सङ्घर्ष थाल्ने उनी प्रचण्डले बताएका थिए ।

 प्रचण्डको माथिका दुवै अभिव्यक्ति उनले सम्हालिरहेको पदसँग सङ्गति मिल्ने र अनुकूल देखिँदैन । सत्ताको कमाण्ड सम्हालिरहेका व्यक्तिले सडक आन्दोलनको धम्की दिने होइन, विधि प्रक्रिया र प्रशासकीय–कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका उपायहरू खोज्ने हो । यस किसिमका उग्र अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता–समर्थकहरूको क्षणिक वाही वाही बटुल्न बाहेक समस्या समाधानका उपायहरू दिन सक्दैन ।

साँच्चै नै सडक आन्दोलनमा आउनै पर्ने अवस्था हो भने प्रधानमन्त्रीले औपचारिक सरकारी विधि प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न असमर्थ रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अनि मात्र त्यस किसिमको भाषा बोल्नु उचित हुन्छ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । जुन हामीले केही साताको दौरान सुन्यौँ/ देख्यौँ । नेपालका अधिकांश नेताहरूको बोली र प्रतिक्रियाहरू समस्या समाधानका इमानदार प्रयत्नतिर केन्द्रित पदीय मर्यादा अनुकूलभन्दा पनि क्षणिक वाही वाही बटुल्ने खालका बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यो चिन्ताको कुरा हो । यसले समाजमा अराजकतालाई मान्यता दिने काम गर्छ । अझ त्यस्तो अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया सही हो भन्ने जमात बढ्दै जाने हो भने त्यसले विकाश गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान निकै डरलाग्दो हुने निश्चित छ ।